::: आ दे श :::

( पारीत दिनांक :24.06.2016 )

आदरणीय सदस्या श्रीमती भारती केतकर, यांचे अनुसार

           सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, दाखल करण्यात आली असून थोडक्यात खालील प्रमाणे आहे.

     तक्रारकर्त्याने, अकोटचे हद्दीतील न.शिट नं. 20, प्लॉट नं. 5/1 यापैकी क्षेत्र 1115.24 चौ.फु. यावर बांधलेल्या श्री संत नरसिंग विहार, कबुतरी मैदान अकोला मधील प्रस्तावित संकुलातील फ्लॅट नं. एस-2, अंदाजीत क्षेत्रफळ 773.92 चौ. फुट. (बिल्टअप एरिया) बांधकाम केलेले फुल फर्निश फ्लॅट तंदगभुतवस्तुसह आणि वहीवाटीच्या सर्व हक्कासह विकत घेण्याचा सौदा विरुध्दपक्ष यांचेसोबत त्यांनी ठरवून दिलेल्या अटी व शर्तीनुसार केला होता. फ्लॅटचा सौदा रु. 19,51,000/- मध्ये केला व त्यापैकी इसार म्हणून रु. 4,50,000/- रक्कम दि. 13/12/2012 ला तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला नगदी दिले, त्यानुसार विरुध्दपक्षाने करारनामा करुन दिला व आपसात झालेल्या करारानुसार दि. 12/11/2013 पर्यंत फ्लॅटचा ताबा द्यावयाचा ठरले होते. परंतु विरुध्दपक्ष यांनी प्रस्तावित संकुलाचे बांधकाम सुरुच केले नाही. सदर संकुल हे आरक्षीत जागेवर असल्याने या संकुलाचे बांधकामास नगर परिषद अकोट यांनी परवानगी दिलेली नव्हती, असे असतांना विरुध्दपक्ष यांनी खोटी माहीती देवून व खोटे दस्तऐवज दाखवून तक्रारकर्त्याची फसवणुक केलेली आहे.  त्यामुळे तक्रारकर्त्याने इसाराची रक्कम परत मागीतली, परंतु दोन  वर्षाचा कालावधी होऊनही रक्कम परत करण्यात आली नाही.  तक्रारकर्त्याने दि. 2/11/2015 रोजी विरुध्दपक्षांना वकीलामार्फत नोटीस देखील पाठविली आहे.  अशा प्रकारे विरुध्दपक्षाने सेवा देण्यास न्युनता दर्शविली व अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे.  तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली आहे की, विरुध्दपक्ष यांनी व्यापारातील अनुचित प्रथेचा अवलंब केला असे घोषीत करण्यात यावे, विरुध्दपक्ष यांना आदेश द्यावे की, त्यांनी तक्रारकर्त्याची रक्कम रु.4,50,000/- व त्यावरील दि. 13/12/2012 पासूनचे व्याज, तसेच शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी रु. 50,000/- देण्याचा आदेश व्हावा.

      सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 05 दस्‍तऐवज पुरावे म्हणून  जोडण्‍यात आले आहेत.

विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 व 2  यांचा लेखीजवाब :-

2.        विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी त्यांचा संयुक्त लेखी जबाब  दाखल केला, त्याचा थोडक्यात आशय असा…

      विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारीतील आरोप नाकबुल करुन पुढे असे नमुद केले की, सदरची तक्रार ही मुदतीत नसल्यामुळे व तकारकर्ता हा ग्राहक ह्या संज्ञेत बसत नसल्यामुळे सदरची तक्रार वि मंचासमोर चालू शकत नाही.  तक्रारकर्त्याने पाठवलेल्या नोटीसमध्ये इसार पावती दुकानाची झाल्याचे नमुद केले आहे.  परंतु प्रत्यक्षात व्यवहार हा फ्लॅटचा झाला असल्याने तक्रारकर्ता हा स्वत:च विरुध्दपक्षाशी केलेल्या व्यवहाराबाबत साशंक आहे.  विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 तसेच 3 हे काही तांत्रिक कारणामुळे सदर संकुलाचे बांधकाम सुरु करु शकलेले नाही.  सदर सौद्याचे वेळीच ठरले होते की, शासकीय नियमाप्रमाणे कोणतीही अडचण निर्माण झाल्यास खरेदीखताचा वेळ वाढवून देण्यात येईल.  विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 हे आजही खरेदीखताचा वेळ वाढवून देण्यास तयार आहेत.  विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी आपल्या नोटीसच्या जबाबामध्ये नमुद केले होते की,   विरुध्दपक्ष क. 1 ते 3 यांचेपैकी विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 हे त्यांचे हिश्याचे म्हणजेच 2/3 रक्कम रु. 3,00,000/- राष्ट्रीयकृत बँकेच्या व्याजाप्रमाणे परत करण्यास तयार होते व आजही आहेत.  त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात यावी.

विरुध्‍दपक्ष क्र. 3 यांचा लेखीजवाब :-

     विरुध्दपक्ष क्र. 3 ला नोटीस बजावल्यानंतर देखील विरुध्दपक्ष क्र. 3 गैरहजर.  त्यामुळे प्रकरण विरुध्दपक्ष क्र. 3 यांचे विरुध्द एकतर्फी चालविण्यात यावे, असा आदेश मंचाने पारीत केला.

3.    त्यानंतर विरुध्दपक्ष क्र. 1व 2  लेखी युक्तीवाद दाखल केला व तक्रारकर्त्याने तोंडी युक्तीवाद केला.

::: का र णे  व  नि ष्‍क र्ष :::

4.        सदर प्रकरणात विरुध्दपक्ष क्र. 3 ला नोटीस प्राप्त होऊनही विरुध्दपक्ष क्र. 3 मंचासमोर हजर न झाल्याने त्यांच्या विरुध्द दि. 1/3/2016 रोजी हे प्रकरण एकतर्फी चालवण्याचा आदेश मंचाने पारीत केला.  सबब सदर प्रकरणातील तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांचा युक्तीवाद व उभय पक्षांनी दाखल केलेल्या दस्तांवरुन या प्रकरणात अंतीम आदेश पारीत करण्यात आला.

1. तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाचा ग्राहक असल्यासंबंधी कुठलाही वाद नसल्याने तकारकर्ता हा विरुध्दपक्ष क्र. 1 ते 3 यांचा ग्राहक असल्याचे ग्राह्य धरण्यात येत आहे.
2. तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीनुसार तक्रारकर्त्याने, विरुध्दपक्षाने प्रस्तावित केलेल्या श्री संत नरसिंग विहार, कबुतरी मैदान, अकोट, मधील फ्लॅट क्र. एस-1, अंदाजीत क्षेत्रफळ 773.92 चौ. फुट ( बिल्टअप एरिया ) बांधकाम केलेले फुल फर्निश फ्लॅट तंदगभुतवस्तुसह व वहीवाटीच्या  सर्व हक्कासह विकत घेण्याचा सौदा विरुध्दपक्षाच्या अटीशर्तीसह विरुध्दपक्षांशी केला होता.  सदर फ्लॅटचा सौदा रु. 19,51,000/- मध्ये केला होता.  त्यापैकी इसार म्हणून रु. 4,50,000/- रक्कम दि. 13/12/2012 रोजी विरुध्दपक्षांना नगदी दिली व करारानुसार दि. 12/11/2013 पर्यंत सदर फ्लॅटचा ताबा विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला द्यावयाचा होता.

     परंतु नंतर तक्रारकर्त्याला असे कळले की, सदर संकुल आरक्षीत     जागेवर असल्याने, ह्या संकुलाच्या बांधकामास नगर परिष्‍द अकोट यांनी बांधकाम परवानगी दिलेली नव्हती.  त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्र. 1 ते 3 यांचेकडून फसवणुक झाल्याचे लक्षात आल्यावर तक्रारकर्त्याने वेळोवेळी रक्कम परत मागीतली.  परंतु विरुध्दपक्ष यांनी दोन वर्षाचा कालावधी होऊनही रक्कम परत केली नाही.  तसेच संकुलाचे काम सुध्दा सुरु केले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने मंचासमोर सदर तक्रार दाखल केली.

3. यावर, विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांचे असे म्हणणे आहे की, सदर तक्रार मुदतीत नसल्याने खारीज करावी.  तसेच,  तक्रारकर्त्याने पाठवलेल्या नोटीसमध्ये इसार पावती दुकानाची झाल्याचे नमुद केले आहे.  परंतु प्रत्यक्षात व्यवहार हा फ्लॅटचा झाला असल्याने तक्रारकर्ता हा स्वत:च विरुध्दपक्षाशी केलेल्या व्यवहाराबाबत साशंक आहे.  विरुध्दपक्षाच्या म्हणण्यानुसार इसार पावतीच्या परि.क्र. 9 मध्ये नमुद केले आहे की, बांधकाम करीत असतांना कोणतीही अडचण निर्माण झाल्यास खरेदीखताचा वेळ वाढवून देण्यात येईल.  विरुध्दपक्ष क्र. 1 ते 3 हे काही तांत्रिक कारणामुळे संबंधीत संकुलाचे काम सुरु करु शकले नाही,  त्यामुळे नियमाप्रमाणे विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 हे आजही खरेदीखताचा वेळ वाढवून देण्यास तयार आहे.  विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याच्या नोटीसला उत्तर देतांनाच विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 हे त्यांच्या हिश्श्याची  2/3 रक्कम म्हणजे रु. 3,00,000/- ( तिन लक्ष ) राष्ट्रीयकृत बँकेच्या व्याजाप्रमाणे म्हणजेच द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने परत करण्यास तयार असल्याचे किंवा इसाराची मुदत वाढवून देण्यासही तयार असल्याचे जबाबात नमुद केले होते.  त्यामुळे तक्रारकर्त्याने जाणुन बुजून मंचाची दिशाभुल करण्याच्या उद्देशाने सदर तक्रार दाखल केली असल्याने खर्चासह खारीज करण्यात यावी.
4. उभय पक्षांचे म्हणणे ऐकल्यावर मंचाच्या असे निदर्शनास आले की, विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्याच्या नोटीसला दि. 17/11/2015 रोजी जे उत्तर दिले, त्यातच विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 हे त्यांच्या हिश्श्याची रक्कम रु. 3,00,000/- ( रुपये तिन लाख ) द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने देण्यास तयार असल्याचे अथवा खरेदीखताचा वेळही वाढवून देण्यास तयार असल्याचे कळवले होते.परंतु तक्रारकर्त्याने तक्रारीत त्याचा स्पष्ट उल्लेख केला नाही व केवळ कोणतेही समाधानकारक उत्तर विरुध्दपक्षाने दिले नसल्याचे म्हटले आहे. तसेच दि. 6/6/2016 रोजी पुरसीस दाखल करुन वरील घटनेचा उल्लेख केला व विरुध्दपक्ष क्र. 3 यांनी नोटीसला उत्तर दिले नाही व प्रकरणात ते हजर झाले नाही, तक्रारकर्त्याचा करार हा विरुध्दपक्ष क्र. 1 ते 3 यांच्याशी संयुक्तीक स्वरुपात झाला होता व हाच युक्तीवाद समजण्यात यावा, असे नमुद केले आहे.

   तक्रारकर्त्याच्या मागणीवरुन तक्रारकर्त्याला खरेदीखताची मुदत वाढवून नको आहे, तर केवळ इसाराची रक्कम द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याजाने दि. 13/12/2012 पासून हवी आहे. 

    सदर प्रकरणात विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी त्यांच्या हिश्श्याची रक्कम रु. 3,00,000/- द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याजासह देण्याचे मान्य केले.  परंतु विरुध्दपक्ष क्र. 3 यांनी तक्रारकर्त्याच्या नोटीसला उत्तरही दिले नाही व प्रकरणात हजरही झाले नाही.  तक्रारकर्त्याचा व्यवहार विरुध्दपक्ष क्र. 1 ते 3 यांच्याशी संयुक्तीकपणे झाला असल्याने विरुध्दपक्ष क्र. 1 ते 3 यांनी वैयक्तीक व संयुक्तीकपणे इसाराची रक्कम रु.4,50,000/- दि. 13/12/2012 पासून देय तारखेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याजासह द्यावी.  तसेच विरुध्दपक्ष क्र. 3 यांनी तक्रारकर्त्याच्या नोटीसला उत्तर न दिल्याने तक्रारकर्त्याला सदर तक्रार मंचात दाखल करावी लागली.  त्याचप्रमाणे विरुध्दपक्ष क्र. 3 हे सदर प्रकरणातही हजर न झाल्याने तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, आर्थिक व मानसिक नुकसान भरपाईसह प्रकरणाचा खर्च तक्रारकर्त्याला देण्यास विरुध्दपक्ष क्र. 3 जबाबदार असल्याच्या निष्कर्षाप्रत सदर मंच आले आहे. सबब, अंतीम आदेश खालील प्रमाणे

1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशत: मंजुर करण्यात येत आहे
2. विरुध्दपक्ष क्र. 1 ते 3 यांनी वैयक्तीक व संयुक्तपणे इसाराची रक्कम रु. 4,50,000/- ( रुपये चार लाख पन्नास हजार ) दि. 13/12/2012 पासून देय तारखेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याजासह तक्रारकर्त्याला द्यावी.
3. विरुध्दपक्ष क्र. 3 हे मंचासमोर हजर झाले नाही व त्यांनी तक्रारकर्त्याच्या नोटीसला उत्तरही न दिल्याने तक्रारकर्त्याला सदर तक्रार दाखल करावी लागली, म्हणून शारीरिक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाईपोटी रु. 5000/- (रुपये पांच हजार ) व प्रकरणाच्या खर्चापोटी रु. 3000/- ( रुपये तिन हजार ) विरुध्दपक्ष क्र. 3 यांनी तक्रारकर्त्याला द्यावे.

सदर आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षांना निशुल्‍क देण्‍यात याव्‍या.