Complaint Case No. CC/21/116 | ( Date of Filing : 03 Aug 2021 ) |
| | 1. Shri.Liladhar Raghunath Borkute | Pendhari (Barad),Post Dongargaon Tah.Nagbhid,Dist.Chandrapur | Chandrapur | Maharshtra |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. Ravindra Automobiles Proprietor Ravindra Ashtikar | Armori road, Bramhapuri,Tah.Bramhapuri,Dist.Chandrapur | Chandrapur | Maharashtra | 2. CNH Capital Through Manager | Manomay Plaza,Center bazar road,Ramdas peth, Nagpur,Tah.Dist.Nagpur | Nagpur | Maharshtra | 3. Up Pradeshik Parivahan Adhikari | Jalnagar Ward, Chandrapur,Tah.Dist.Chandrapur | Chandrapur | Maharshtra |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | :::नि का ल प ञ ::: (मंचाचे निर्णयान्वये, सौ. किर्ती वैद्य (गाडगीळ), मा. सदस्या) (पारित दिनांक १२/०४/२०२३) - तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा, कलम ३५सह ३८ अन्वये दाखल केली आहे.
- तक्रारकर्ता राहणार पेंढरी, तहसील नागभीड, जिल्हा चंद्रपूर येथे राहत असून विरुध्द पक्ष क्रमांक १ हे न्यु हॉलन्ड कंपनीच्या ट्रॅक्टरचे अधिकृत डिलर आहे तर विरुध्द पक्ष क्रमांक २ फायनान्स कंपनी तर विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ आर.टी.ओ. चंद्रपूर असून विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ हे त्याच्या अधिकार क्षेञात स्वयंचलीत वाहन विक्रीचा व्यवसाय करतात. तक्रारकर्ता यांचेकडे सोनालिका कंपनी निर्मित मॉडेल ७३० हा ट्रॅक्टर पंजीकरण क्रमांक एम.एच.३४/एल/६२२७ असा ट्रॅक्टर होता. सदर ट्रॅक्टर तक्रारकर्त्याने सन २०१० मध्ये खरेदी केला व तो १० वर्षे वापरल्यानंतरही चांगली सेवा देत होता. मे २०२० मध्ये विरुध्द पक्ष क्रमांक १ चा दलाल किशोर कुर्जेकर हा तक्रारकर्त्याकडे आला व त्याने त्याचे कंपनीचे ट्रॅक्टर निर्मिती बद्दल माहिती सांगून निर्मिती कंपनी ६ वर्षाची किंवा ६००० तास जे अगोदर होईल, त्याची गॅरंन्टी देतात असे सांगितले असता दिनांक १५/५/२०२० रोजी विरुध्द पक्ष क्रमांक १ चे शोरुमला तक्रारकर्ता गेले तेव्हाविरुध्द पक्ष क्रमांक १ ने तक्रारकर्त्याचा जुना पंजीकरण क्रमांक एम.एच. ३४/एल/६२२७ असलेला सोनालिका ट्रॅक्टर व रुपये ६,०७,०००/- मोबदल्या दाखल देण्यास तयार असल्यास रुपये ७,५०,०००/- रुपयाचा असलेला न्यु हॉलन्ड नवीन ट्रॅक्टर देण्याची तयारी दर्शविली. त्यावेळी विरुध्द पक्ष क्रमांक १ ने तक्रारकर्त्याला नवीन ट्रॅक्टरकरिता रुपये ५,५०,०००/- कर्ज उपलब्ध करुन देतो असे सांगितले. विरुध्द पक्ष क्रमांक १ ने हमी दिल्यामुळे दिनांक २३/५/२०२० रोजी तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्रमांक १ चे शोरुम मध्ये जाऊन त्याचा जुना ट्रॅक्टर जमा केला व त्यासोबत रुपये २०,०००/- नगदी दिले. त्यावेळेस विरुध्द पक्ष क्रमांक १ ने तक्रारकर्त्यास ३६००-२ ऑल राऊंडर मॉडेल हॉलन्ड ट्रॅक्टर दिला परंतु त्याचे बील तसेच मॅन्युअल दिले नाही. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष यांना सदर ट्रॅक्टरचे पंजीकरण बद्दल विचारले असता विरुध्द पक्ष यांनी दिनांक ६/६/२०२० पर्यंत पंजीकरण करुन देतो असे म्हणून त्या संबंधीचे कागदपञ त्याचवेळेस देतो असे म्हटले. विरुध्द पक्ष यांच्यावर विश्वास ठेवून सदर ट्रॅक्टरविरुध्द पक्ष क्रमांक १ कडून घेतला त्यावेळेस तक्रारकर्त्यास डिलीव्हरी मेमो दिला. तक्रारकर्ता विरुध्द पक्ष क्रमांक १ हे स्वयंचलीदत वाहनाचे अधिकृत विक्रेते असून महाराष्ट्र मोटर वाहन कायदा व त्याअंतर्गत निर्माण झालेल्या नियमानुसार स्वयंचलीत वाहनाची विक्री ही नियंञित असून त्यावर विरुध्द पक्ष क्रमांक १ चे नियंञण आहे. विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ कडे वाहन पंजीकरण केल्याशिवाय तक्रारकर्ता सदर वाहनाचा ताबा देऊ शकत नाही परंतु विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांनी कायद्याचा भंग करुन १०७ तास चाललेला जुना ट्रॅक्टर पंजीकरण न करता तक्रारकर्त्याच्या ताब्यात दिला. विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांनी संगनमत करुन तक्रारकर्त्यास रुपये ५,५६,५३०/- कर्ज मंजूर केले व ती रक्कम परस्पर विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांना दिली. सदर कर्ज रुपये ८०,०००/- दर ६ महिन्यानंतर अश्या १० हप्त्यामध्ये दिनांक ११/११/२०२० पासून दिनांक ११/५/२०२५ पर्यंत परतफेड करावयाचे आहे. तक्रारकर्त्याने कर्जाव्दारे खरेदी केलेले वाहन नजरगहाण करण्याची जबाबदारी विरुध्द पक्ष क्रमांक २ ची आहे परंतु विरुध्द पक्ष क्रमांक १ ने सदर वाहनाचे पंजीकरण न केल्यामुळे विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ कडील कागदपञावर ट्रॅक्टर नजरगहाण झाल्याची नोंद होऊ शकली नाही. तक्रारकर्त्याने जेव्हा ट्रॅक्टर दिनांक २३/५/२०२० रोजी ताब्यात घेतला तेव्हा सदर ट्रॅक्टर १०७ तास चालल्याचे मीटर रिडिंगवरुन दिसून आले. सदर ट्रॅक्टर तक्रारकर्त्याने ९० तास वापरल्यानंतर अचानक ट्रॅक्टर चा इंजिन पंप बंद पडला व त्यामुळे ट्रॅक्टर चालू होत नव्हता. त्यामुळे दिनांक ३/१०/२०२० रोजी विरुध्द पक्षाकडे फोनवर तक्रार केली व दिनांक ३/१०/२०२० रोजी किराया देऊन सदर ट्रॅक्टर टोचन करुन विरुध्द पक्ष क्रमांक १ कडे आणले. त्यानंतर सदर ट्रॅक्टर दुरुस्त करायला २० दिवस लाऊन पुन्हा ट्रॅक्टर वापस केला तेव्हा पुन्हा पंजीकरणाबद्दल विचारले असता लवकरण्च करुन देतो असे सांगितले. त्यानंतर पुन्हा दिनांक २४/११/२०२० रोजी ट्रॅक्टरमध्ये तीच अडचण झाल्यामुळे पुन्हा शोरुम मध्ये नेले. त्यावेळेस विरुध्द पक्ष यांनी रुपये ४,११३/- वसूल करुन घेतले व ४ दिवसांनी ट्रॅक्टर दिला. तक्रारकर्त्याला सदर ट्रॅक्टर मिळाल्यानंतर दिनांक ११/६/२०२१ पर्यंत सदर ट्रॅक्टरचा वापर अंदाजे ५३० तास झाला होता म्हणजे दिनांक २३/५/२०२० पासून दिनांक ११/६/२०२१ या १६ महिण्याच्या कालावधीत ट्रॅक्टर फक्त ४१७ तास चालला. त्यानंतर पुन्हा दिनांक ११/६/२०२१ रोजी ट्रॅक्टरचा पंप पुन्हा बसला व पुन्हा तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्रमांक १ कडे तक्रार केली. वाहन टोचन करुन विरुध्द पक्ष क्रमांक १ कडे नेले व तेव्हापासून ट्रॅक्टर विरुध्द पक्ष क्रमांक १ च्या ताब्यात आहे. सदर ट्रॅक्टरमध्ये निर्मिती दोष असल्यामुळे पंप सारखा बंद पडत आहे. दिनांक ११/६/२०२१ पासून विरुध्द पक्ष क्रमांक १ कडे सदर ट्रॅक्टर बद्दल तज्ज्ञ अभियंताला समोर दोषाचे निरसन करण्यास सांगितले परंतु विरुध्द पक्षाने दुर्लक्ष केले. तसेच आता सदर ट्रॅक्टरचा पंजीकरण व वॉरंटी कार्ड व मॅन्युअल दिल्याशिवाय ट्रॅक्टर ताब्यात घेणार नाही असे सांगितले असे असतांना विरुध्द पक्ष क्रमांक १ ने तक्रारकर्त्यास दिनांक ७/७/२०२१ रोजी खोट्या आशयाचे पञ पाठवून सदर ट्रॅक्टर विरुध्द पक्ष क्रमांक २ कडे जमा करण्याची धमकी दिली. तसेच विरुध्द पक्ष क्रमांक २ ने तक्रारकर्त्याकडून बेकायदेशीरपणे कारे चेक सही करुन घेतले होते व विरुध्द पक्ष क्रमांक २ ने दिनांक ११/११/२०२१ रोजी त्यापैकी एका चेकचा दुरुपयोग करुन तक्रारकर्त्याचा बॅंक ऑफ इंडिया, शाखा दिघोरी नागपूर येथील खात्यामध्ये सदर चेक सादर करुन रुपये ८०,०००/- तक्रारकर्त्याच्या खात्यातून काढले ही सुध्दा विरुध्द पक्ष क्रमांक २ ने अवलंबिलेली अनुचित व्यापारी पध्दती आहे. विरुध्द पक्ष यांनी दिलेल्या न्युनतापूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्त्याने दिनांक २०/०७/२०२१ रोजी त्याच्या वकीलामार्फत नोटीस पाठवला परंतु विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व ३ यांना दिनांक २२/७/२०२१ रोजी प्राप्त झाला व विरुध्द पक्ष क्रमांक २ चा लिफाफा परत आला. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्रमांक २ ला त्याच्या मेलवर नोटीस पाठविला. सदर नोटीस प्राप्त होऊनही विरुध्द पक्ष यांनी कोणतीही दखल घेतली नाही. सबब तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार आयोगासमोर दाखल केली.
- आयोगामार्फत विरुध्द पक्ष क्रमांक १ ते ३ यांना नोटीस तामील करण्यात आल्या.
- विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांनी प्रकरणात उपस्थित राहून त्याचे लेखी उत्तर दाखल करीत तक्रारकर्त्याचे म्हणणे खोडून काढीत विशेष कथनात नमूद केले की, विरुध्द पक्ष क्रमांक १ हे रविंद्र ऑटोमोबाईल यांचे प्रोप्रायटर असून न्यु हॉलंड कंपनीचे अधिकृत डिलरशीप त्याच्याकडे असून मागील १० वर्षापासून ते ट्रॅक्टरची डिलरशीप करीत आहे. तक्रारकर्त्याने त्याचा जुना काही उपयोगी नसल्याने विरुध्द पक्ष क्रमांक १ कडील ३६००-२ ऑल राऊंडर मॉडल न्यु-हॉलंड कंपनीचा ट्रॅक्टर घेण्याची इच्छा दर्शविली. त्यानुसार त्यांनी त्याचा जुना ट्रॅक्टर विरुध्द पक्ष क्रमांक १ कडे देऊन त्याबदल्यात नवीन ट्रॅक्टर रुपये ७,५०,०००/- ला घेण्यास तयार झाले. त्यानुसार जुना सोनालिका ट्रॅक्टर रुपये ६,०७,०००/- च्या बदल्यात नवीन ट्रॅक्टर घेण्याची तयारी दर्शविली परंतु त्यासाठी कर्ज आवश्यक असल्यामुळे विरुध्द पक्ष क्रमांक २ कडून नवीन ट्रॅक्टर करिता रुपये ५,५६,५३०/- चे कर्ज मान्य केले. त्यामधून प्रोसेसिंग फी,जी.एस.टी. रक्कम अशी वजा करुन ७,६७०/- वगळता रुपये ५,५०,०००/- प्राप्त झाली. त्यानुसार एकूण रक्कम घेणे असलेली रुपये ६,०७,०००/- पैकी रुपये ५,५०,०००/- लोन व्दारे व तक्रारकर्त्याकडून रुपये २०,०००/- प्राप्त होऊन रुपये ३७,०००/- घेणे बाकी होते. ती रक्कम तक्रारकर्ता दिनांक ६/६/२०२० पर्यंत देणार होते व त्यानुसार दिनांक २३/५/२०२० रोजी ट्रॅक्टरचा ताबा घेतला आणि विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांनी विरुध्द पक्ष क्रमांक २ कडून प्राप्त झालेली कर्जाची रकमेमुळे विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांनी सदर ट्रॅक्टरचे पंजीकरण करुन ट्रॅक्टरचे मॅन्युअल बील मेमो तथा इतर आवश्यक दस्त लगेच देऊन ट्रॅक्टर आर.टी.ओ. नोंदणीसाठी आग्रह धरले परंतु तक्रारकर्त्याकडे ट्रॅक्टरची तातडीने आवश्यकता असल्यामुळे तथा सबसीडी करिता प्रकरण दाखल करायचे असल्यामुळे त्यांनी आर.टी.ओ. नोंदणीकरिता विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांना सहकार्य न करता काही दिवसांत कार्याची पूर्तता करु असे आग्रह धरला त्यामुळे सदर ट्रॅक्टरचा ताबा तक्रारकर्त्यास दिला व ताबा देतेवेळी सर्व संबंधीत कागदपञ तक्रारकर्त्याला दिले. ट्रॅक्टरची रिडिंग ही ६ तास झालेली होती. त्यावेळेस विरुध्द पक्ष क्रमांक १ ने तक्रारकर्त्यास सांगितले होत की सदर ट्रॅक्टर टेस्टींग मध्ये ६ तास चाललेला आहे. त्यानंतर ७ दिवसात तक्रारकर्त्याने सदर ट्रॅक्टर बद्दल माहितीसाठी शोरुमला आणला त्यावेळी सदर जॉब कार्ड तयार करण्यात आले. दिनांक ३०/०५/२०२० रोजी ट्रॅक्टर हा ३१ तास चालला होता. त्यावेळी सुध्दा विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांनी पासिंग करिता तक्रारकर्त्याला म्हटले परंतु लवकरच करु असे तक्रारकर्त्याने म्हटले. त्यानंतर दिनांक २२/६/२०२० रोजी तक्रारकर्त्याने डिस्क् माती पकडते अशी तक्रार केली त्यावेळी सुध्दा जॉब कार्ड तयार करण्यात आले. त्यावेळी ट्रॅक्टर ७७.०६ तास चालला होता. सदर तक्रारीचे निवारण करुन जॉब कार्डवर सह्रया करुन तक्रारकर्ता निघून गेले. त्यानंतर पुन्हा दिनांक २४/११/२०२० रोजी सर्व्हिसिंग करणे आहे. पांढरा धुआ मारते म्हणून ट्रॅक्टर आणला तेव्हा ट्रॅक्टर ४१८ तास चालला. विरुध्द पक्ष क्रमांक १ ने ट्रॅक्टरची तपासणी करुन फयुल इंजेक्शन पंप अधिकृत वर्कशॉप मधून तपासून त्याचे कॅलीब्रेशन करुन दुरुस्त करुन दिला. दिनांक ५/१२/२०२० रोजी वर्कशॉपला आणला व तसे तक्रारकर्त्याला कळविले. दिनांक ५/१२/२०२० रोजी जॉब कार्ड व स्वाक्षरी करुन ट्रॅक्टर परत नेला त्यावेळीसुध्दा आर.टी.ओ. पांसिंगची पूर्तता केली नाही. त्यानंतर पुन्हा दिनांक ११/६/२०२१ रोजी ट्रॅक्टर बद्दल तक्रार घेऊन शोरुमला आणला तेव्हा विरुध्द पक्ष क्रमांक १ ने तपासणी केली असता कोणताही दोष आढळला नाही. त्यामुळे ट्रॅक्टर परत न्यायला सांगितला परंतु त्यानंतर वेळोवेळी फोनवर सुध्दा निरोप देऊन ट्रॅक्टर तक्रारकर्त्याने नेला नाही. विरुध्द पक्ष क्रमांक २ चे हप्ते तक्रारकर्त्याने थकविल्यामुळे फायनान्स कंपनी विरुध्द पक्ष क्रमांक १ ला ट्रॅक्टरचा ताबा मागत होती. परंतु ट्रॅक्टर हा तक्रारकर्त्याचा मालकीचा असल्यामुळे विरुध्द पक्ष क्रमांक १ ने देण्यास नकार दिला. त्यातच दिनांक ३/९/२०२१ व २९/९/२०२१ रोजी विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ यांनी तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्ष कमांक १ यांना पञ पाठवून वाहनाची नोंदणी केल्याशिवाय वाहन खरेदीदाराच्या ताब्यात दिल्याबद्दल स्पष्टीकरण मागितले. विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांनी विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ यांना स्पष्टीकरण सादर केले याबद्दल विरुध्द पक्ष क्रमांक १ ने दिनांक ७/७/२०२१ रोजी पञ पाठवून तक्रारकर्त्याला सूचित केले परंतु त्यानंतर देखील तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांच्याकडून ट्रॅक्टरची उचल केली नाही. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार बेबुनियाद,अर्थहीन स्वरुपाची तयार केली असून दंडासह खारीज करण्यात यावी.
- विरुध्द पक्ष क्रमांक २ यांनी तक्रारीत उपस्थित राहून त्याचे उत्तर दाखल करीत नमूद केले की, सदर तक्रार ही प्रोडक्ट बद्दल न्युनता आहे, याबद्दल आहे. विरुध्द पक्ष क्रमांक २ ही उत्पादक कंपनी नसल्यामुळे सदर तक्रार ही विरुध्द पक्ष क्रमांक २ विरुध्द चालू शकत नाही. विरुध्द पक्ष क्रमांक २ ही फायनान्शीअल कंपनी असून ती शेती विषयक व बांधकाम उपकरणे घेण्यासाठी फायनान्स देण्याचे काम करते. सदर प्रकरणात विरुध्द पक्ष क्रमांक १ कडून तक्रारकर्त्याने घेतलेल्या ट्रॅक्टरवर विरुध्द पक्ष क्रमांक २ यांनी रुपये ५,५६,५३०/- कर्ज दिले. तक्रारकर्त्याने तक्रारीत विरुध्द पक्ष क्रमांक २ विरुध्द कोणतेही ठोस पुरावा किंवा कागदपञ दाखल केलेले नाही. त्यामुळे सदर तक्रार विरुध्द पक्ष क्रमांक २ विरुध्द खारीज करण्यात यावी. विरुध्द पक्ष क्रमांक २ कडून कर्ज घेतांना तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्रमांक २ सोबत लोन करारनामा दिनांक ३०/०५/२०२० रोजी केला तसेच प्रॉमिसरी नोट दिनांक ३०/०५/२०२० रोजी केले. कराराप्रमाणे व प्रॉमिसरी नोटप्रमाणे रुपये ५,५६,५३०/- रुपये तक्रारकर्त्याला १० महिण्यांत रुपये ८०,०००/- दिनांक ११/११/२०२० पासून दिनांक १०/०५/२०२५ पर्यंत परतफेड करावयाचे होते. तक्रारकर्त्याच्या सांगण्यावरुन रुपये ५,५६,५३०/- रुपये विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांना डायरेक्ट पाठविण्यात आले. तक्रारकर्त्याने लोन घेतल्यापासूनच तो ई.एम.आय. नियमीत भरत नव्हते. पहिले हप्ता दिनांक १९/११/२०२० रोजी म्हणजेच हप्त्याची तारीख गेल्यावर भरल्यानंतर कोणतेही पैसे तक्रारकर्त्याने भरले नाही. तक्रारकर्त्याने कराराप्रमाणे कधीच हप्ते भरले नाही. कराराप्रमाणे विरुध्द पक्ष क्रमांक २ ला हप्ते न आल्यास सदर ट्रॅक्टर Recover करण्याचा अधिकार आहे. सदर आयोगाला सदर तक्रार विरुध्द पक्ष क्रमांक २ विरुध्द चालविण्याचा अधिकार नाही. विरुध्द पक्ष क्रमांक २ यांनी जर सेवेत न्युनता दिली तरच विरुध्द पक्ष क्रमांक २ विरुध्द तक्रार चालू शकते. त्याचबरोबर तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्रमांक २ विरुध्द कोणतीही मागणी केलेली नाही. सबब सदर तक्रार दंडासह खारीज करण्यात यावी.
- विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ यांनी तक्रारीत उपस्थित होऊन त्याचे उत्तर दाखल करीत नमूद केले की, कार्यालयीन अभिलेखाप्रमाणे विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांना या कार्यालयाने ट्रॅक्टर या संवर्गातील वाहन विक्री करण्याकरिता व्यवसाय प्रमाणपञ एम.एच. ३४/टी.सी. २३८ वैधता दिनांक ३/१/२०२१ ते ३१/०१/२०२२ जारी करण्यात आले. तक्रारीतील नमूद वाहन दिनांक २०/०५/२०२० रोजी विक्री करुन उप प्रोदशिक परिवहन कार्यालयामध्ये उशीराने नोंदणी दिनांक १६/१/२०२० रोजी केल्याचे नमूद वाहनास एम.एच. ३४/बी.आर. ८५६६ क्रमांक उप-प्रादेशीक परिवहन कार्यालय यांनी जारी केला. वरील प्रकरणी विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांना नोटीस देण्यात आली. तक्रारीत नमूद वाहन तक्रारकर्ता यांच्या नावे होते. ना हरकत दिल्यानंतर वाहन क्रमांक एम.एच. ३४/एल ६२२७ दिनांक ४/१/२०२१ मध्ये उप-प्रादेशीक परिवहन कार्यालय, गोंदिया येथे देण्यात आले. तक्रारकर्ता यांच्या विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ आर्थिक व्यवहाराबाबत तसेच व्यापाराबाबत प्रत्यक्ष कार्यालयाचा संबंध येत नाही. विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ हे फक्त वाहनाच्या नोंदणीचे व शासकीय शुल्क व कर वसुलीचे काम शासनाच्या वतीने करीत असतात. विरुध्द पक्ष क्रमांक १ ने विना नोंदणी वाहन खरेदीदाराच्या ताब्यात दिल्याचे व वाहन मालकाचे दिशाभुल केल्याचे सिध्द झाल्यास केंद्रिय मोटर वाहन नियम ४४ अन्वये वाहन वितरकास व्यवसाय प्रमाणपञ सहा महिण्यापर्यंत निलंबन करण्याचे अधिकार विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ ला आहे.
- तक्रारकर्त्याची तक्रार, शपथपञ व विरुध्द पक्ष क्रमांक १ ते ३ चे उत्तर व विरुध्दपक्ष क्रमांक १ चे शपथपञ व उभयपक्षांचा लेखी व तोंडी युक्तिवाद यावरुन निकालीकामी निष्कर्षे आणि त्यावरील कारणमीमांसा खालीलप्रमाणे आहे.
कारणमीमांसा - तकारकर्त्याने त्याचेकडे असलेला सोनालिका निर्मित ७३० एम.एच. ३४/एल ६२२७ हा जुना ट्रॅक्टर १० वर्षे वापरल्यानंतर तो विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांना विकून विरुध्द पक्ष क्रमांक १ कडून न्यु हॉलन्ड कंपनीचा नवीन ट्रॅक्टर दिनांक २०/०५/२०२० रोजी विकत घेतला. सदर नवीन ट्रॅक्टर विकत घेण्यासाठी तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष क्रमांक २ यांचेकडून रुपये ५,५६,५३०/- कर्ज घेतले व सदर रक्कम परस्पर विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांना दिली. तक्रारकर्त्याने सदर ट्रॅक्टर विरुध्द पक्ष क्रमांक २ कडून कर्ज विकत घेतल्यावर वाहन नजरगहाण करायची जबाबदारी विरुध्द पक्ष क्रमांक २ ची होती परंतु तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांनी सदर वाहनाचे पंजीकरण विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ कडून न केल्यामुळे सदर ट्रॅक्टर नजरगहाण झाल्याची नोंद झाली नाही. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रारीतील वादातील ट्रॅक्टर दिनांक ३/१०/२०२०, २४/११/२०२० तसेच दिनांक ११/६/२०२१ रोजी अनेक वेगवेगळ्या कारणाकरिता ट्रॅक्टर मध्ये दोष दुर करण्यासाठी विरुध्द पक्ष क्रमांक १ कडे ट्रॅक्टर जमा केला तर विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांनी प्रकरणात दाखल केलेले उत्तर तसेच दस्तऐवजाचे मधील जॉबकार्डचे अवलोकन केले असता विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांनी वेळोवेळी त्याचे सर्व्हिस सेंटर व्दारा सदर ट्रॅक्टर मधील तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे दुरुस्ती करुन दिली आहे असे दिसून येत आहे. दिनांक ११/६/२०२१ रोजी तक्रारकर्त्याने जेव्हा शेवटी सदर ट्रॅक्टर दुरुस्ती करिता आणला त्यानंतर विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांनी सदर दुरुस्ती केल्यानंतर वेळोवेळी तक्रारकर्त्याला सांगूनही आजपर्यंत सदर ट्रॅक्टर तक्रारकर्त्याने ताब्यात घेतला नाही. विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांनी त्याबद्दल दिनांक ७/७/२०२१ रोजी तक्रारकर्त्याला पञ लिहून त्याबद्दल कळवूनही तक्रारकर्त्याने सदर ट्रॅक्टर ताब्यात न घेता आयोगाकडे विरुध्द पक्षाविरुध्द नवीन ट्रक्टर किंवा पर्यायी ट्रॅक्टरची किंमतीची मागणी करुन तक्रार केलेली दिसून येत आहे. आयोगाच्या मते वादातील ट्रॅक्टर मध्ये जर तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीप्रमाणे तसेच मागणी परिच्छेद प्रमाणे निर्मिती दोष आहे तर सदर निर्मिती दोष दाखविण्याकरिता तक्रारकर्त्याने कोणताही तज्ज्ञ व्यक्तीचा अहवाल सदर तक्रारीत दाखल केलेला नाही. याउलट वेळोवेळी विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांनी सदर ट्रॅक्टरमधील तक्रारकर्त्याच्या सांगण्याप्रमाणे दुरुस्ती करुन सदर ट्रॅक्टर तक्रारकर्त्याच्या ताब्यात दिलेला दाखल जॉब कार्डवरुन तसेच विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांच्या अधिकृत वर्कशॉप मधील केलेल्या दुरुस्तीच्या अहवालावरुन दिसून येत आहे. आयोगाच्या मते ट्रॅक्टर मधील दुरुस्ती झाली की प्रत्येक वेळेस समाधानकारक तक्रारकर्ता जॉब कार्डवर सही करुन सदर ट्रॅक्टर परत नेत होता. परंतु सदर ट्रॅक्टर चे पंजीकरण न करताच सदर ट्रॅक्टर तक्रारकर्ता चालवित होता त्यासाठी विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व तक्रारकर्ता हे दोघेही जबाबदार आहे. मुख्य म्हणजे वाहनाचे पंजीकरण न करताच वाहन ग्राहकास देणे हीच मोठी चुक आहे. त्यामुळे सदर वादातील वाहनाचे पंजीकरण न करताच ताब्यात घेऊन तक्रारकर्ता यांनी सुध्दा चूक केली असे आयोगाचे मत आहे. तक्रारकर्त्याने शेवटी दिनांक ११/६/२०२१ रोजी ट्रॅक्टरबाबत तक्रार केल्यावर विरुध्द पक्ष क्रमांक १ कडून दुरुस्त केल्यावर आजपर्यंत सदर ट्रॅक्टर तक्रारकर्त्याने ताब्यात घेतला नाही. दुसरीकडे विरुध्द पक्ष क्रमांक २ यांनी त्याच्या उत्तरात नमूद केल्याप्रमाणे तक्रारकर्ता यांनी कर्ज घेतल्यापासून एकही हप्ता नियमीत भरलेला नाही. आयोगाच्या मते विरुध्द पक्ष क्रमांक २ यांना तक्रारकर्ता सोबत केलेल्या कराराप्रमाणे त्यांचेकडून कर्ज वसूलीचा पूर्ण हक्क आहे या संदर्भात विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांनी तक्रारकर्त्याला पञ दिनांक ७/७/२०२१ रोजी पञ पाठवून सूचना दिली परंतु त्यानंतरही तक्रारकर्ता यांनी सदर वादातील ट्रॅक्टर ताब्यात घेतलाच नाही तसेच विरुध्द पक्ष क्रमांक २ चे थकीत हप्ते सुध्दा भरण्याची तसदी घेतली नाही असे दिसून येत आहे.
- तक्रारकर्त्याने तक्रारीत मागणी केलेली आहे की, वादातील ट्रॅक्टरमध्ये निर्मिती दोष असलेला जूना ट्रॅक्टर नवीन भासवून दिला असल्यामुळे नवीन ट्रॅक्टर किंवा त्याची किंमत द्यावी अशी मागणी केलेली आहे परंतु तक्रारकर्ता यांनी सदर वादातील ट्रॅक्टरमध्ये निर्मातीत दोष आहे ही बाब सिध्द करण्याकरिता आयोगापुढे कोणताही तज्ज्ञ अहवाल दाखल केलेला नाही. मा. राष्ट्रीय आयोगाने खालील न्यायनिवाड्यात असे मत मांडले आहे की, “ Classic Automobiles Vs. Lila Nand Mishra & Another I(2010) CPJ 235(NC), In this case Hon’ble National Commission has laid down the law that onus to prove manufacturing defect in the vehicle lies on complainant and further that expert evidence need to be produce to prove manufacturing defect in vehicle. In reported case, it was held that the vehicle having been repeatedly brought to service station for repairs is no ground to hold the vehicle suffered from manufacturing defect. Even it is assumed that the vehicle was carrying the defects mentioned in complainant in Consumer complaint, then also unless it is established by cogent and reliable evidence that the vehicle was having manufacturing defect complainant is not entitled to a new vehicle or refund to the price of the vehicle only on the basis of finding recorded by the District Forum in its order that the defects pointed out by the complainant have been removed and thus the vehicle was free from any defect/shortcoming.”
तसेच State Consumer Disputes Redressal Commission, Delhi, Ankur Jain Vs. Skodo Auto Pvt. Ltd. on 24/5/2019, it is statement of fact that the complainant has not furnished the evidence/expert opinion. Their reliance for the purpose is on Sec. 106 of the Evidence Act. But keeping view the law settled by Hon’ble NCDRC, it is incumbent on the complainant to prove and substantiate through expert opinion their allegation regarding manufacturing defect. The complainant not having done this] their allegation regarding manufacturing defect remain unsubstantiated. या प्रकरणातही विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांनी वेळोवेळी वादातील ट्रॅक्टरमध्ये दुरुस्ती करुन दिली, याबाबत दस्तऐवज प्रकरणात दाखल आहेत. विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांनी दुरुस्ती केलेले वाहन तक्रारकर्त्याने ताब्यात घ्यावे हे वेळोवेळी सांगूनही तक्रारकर्त्याने सदर ट्रॅक्टर ताब्यात न घेता आयोगाकडे तक्रार दाखल केलेली दिसून येत आहे. तसेच विरुध्द पक्ष क्रमांक २ यांचेकडून घेतलेल्याकर्जाचे हप्ते चुकविण्याचा हेतू हा तक्रारकर्त्याचा दिसून येत आहे. विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांनी तक्रारकर्त्याला दुरुस्ती केलेले ट्रॅक्टर तक्रारकर्त्याने ताब्यात घ्यावे यासाठी वेळावेळी सूचवून तसेच ट्रॅक्टरची वेळोवेळी दुरुस्ती केलेली आहे. याउलट सदर ट्रॅक्टरमध्ये निर्मिती दोष असल्यामुळे ट्रॅक्टर बदलवून किंवा त्याच्या रकमेची मागणी योग्य नसल्यामुळे विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला कोणतीही न्युनतापूर्ण सेवा दिलेली नाही, ही बाब स्पष्ट होत असल्यामुळे सदर तक्रारीत खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार क्रमांक ११६/२०२१ खारीज करण्यात येते.
- उभयपक्षांनी तक्रारीचा खर्च स्वतः सहन करावा.
- उभयपक्षांना आदेशाच्या प्रती विनामुल्य देण्यात यावे.
| |