(पारित दिनांक – 22/02/2012)

1.                 तक्रारकर्त्‍यांनी सदर तक्रार या ग्रा.सं.का.1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली आहे. प्रस्‍तुत प्रकरणातील तक्रारकर्तीच्‍या कथनानुसार, तिने स्‍वतःच्‍या व परिवाराचा उदरनिर्वाह चालविण्‍याकरीता नेट कॅफे उघडले व त्‍याकरीता गैरअर्जदारांकडून रु.5,00,000/- चे कर्ज घेतले होते व या कर्जाची नियमितपणे परतफेड तक्रारकर्ती करीत असून आजपर्यंत रु.5,15,000/- ची परतफेड गैरअर्जदार बँकेला केलेली आहे. तक्रारकर्तीने गैरअर्जदारांना कर्ज खात्‍यावर लावण्‍यात येणा-या व्‍याज दराबाबत आणित व्‍याज परिकलीत करण्‍याच्‍या पध्‍दतीबाबत मागणी केली असता त्‍यांनी तक्रारकर्तीला ही माहिती दिली नाही व सुचित केले नाही. गैरअर्जदारांनी रीझर्व बँकेच्‍या व्‍याज दरापेक्षा जास्‍त व्‍याज दर लावून तक्रारकर्तीचे कर्ज खात्‍याचे खोटे हिशोब तयार केले व गहाण ठेवलेली मालमत्‍ता विकण्‍यास काढून, कायद्याच्‍या विपरीत SARFAESI ACT-2002 अंतर्गत कर्ज वसुलीची कारवाई करुन गहाण ठेवलेले तक्रारकर्त्‍याचे घर विक्रीस काढले. तक्रारकर्तीने 23.10.2004 ला कर्ज घेतले होते ते‍थून 3 वर्षानंतर कर्जाचे दस्‍तऐवज वैध असतात अ‍ाणि 3 वर्षानंतर कालातीत (time barred loan documents) होतात. त्‍यामुळे 23.10.2007 ला कर्ज हे कालातीत झाले आणि कालातीत झालेल्‍या दस्‍तऐवजांच्‍या आधारे गैरअर्जदार बँक कोर्टाच्‍या किंवा कायद्याच्‍या मदतीने थकीत कर्जाची वसुली करु शकत नाही. गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 पदाचा दुरुपयोग करुन कर्जदारांना नुकसान पोहोचवितात. तसेच SARFAESI ACT-2002 हा सहकारी संस्‍थांना व बँकांना लागू पडत नाही. कर्जाची 80% रक्‍कम तक्रारकर्तीने परत केलेली आहे. त्‍यामुळे गहाण मालमत्‍तेच्‍या विक्रीची सुचना ते प्रकाशित करु शकत नाही असे तक्रारकर्तीचे म्‍हणणे आहे. गैरअर्जदारांनी कायद्याचे विपरीत कारवाई केल्‍याने तक्रारकर्तीने सदर तक्रार मंचासमोर दाखल केलेली आहे आणि मानसिक आणि शारिरीक त्रासाची भरपाईबाबत रु.2,00,000/-, कार्यवाहीच्‍या खर्चाबाबत रु.10,000/- मिळावे अशी मागणी केलेली आहे. तक्रारीसोबत एकूण 5 दस्‍तऐवज दाखल केलेले आहेत व अनेक निवाडयांचा उल्‍लेख तक्रारीत केलेला आहे.

2.          सदर तक्रारीची नोटीस गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांना पाठविण्‍यात आली असता, त्‍यांनी तक्रारीस लेखी उत्‍तर दाखल केले. गैरअर्जदारांनी लेखी उत्‍तरात तक्रारकर्त्‍याचे कर्ज व व्‍याजाबाबत कथन नाकारुन तक्रारकर्तीला वेळोवेळी कर्जाची व्‍याजाची परतफेड करण्‍याबाबत पत्रव्‍यवहार केला होता. तसेच व्‍याजदर हा करारनाम्‍याप्रमाणे आकारलेला आहे व तो भारतीय रीझर्व बँकेच्‍या नियमानुसार लावलेला आहे. बँकेत तक्रारकर्तीचे सहकर्जदार श्री.नरेश दानुजी गोन्‍नाडे यांच्‍या मालकीची मालमत्‍ता गहाण ठेवण्‍यात आली होती, तिचा चिन्‍हांकिंत ताबा(symbolic possession) गैरअर्जदारांकडे होता व ती मालमत्‍ता सरकार मान्‍यताप्राप्‍त व्‍हॅल्‍युअरचा अहवालानुसार जाहिर लिलाव करुन विकण्‍यात आली. त्‍यामुळे कायद्याचे विपरीत कोणतेही कृत्‍य त्यांनी केलेले नाही. गैरअर्जदाराच्‍या वेवेत उणिव व कमीपणा नसल्‍याने मंचाला सदर तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार नाही व ती मंचाचे अधिकार क्षेत्राबाहेरची आहे, म्‍हणून तक्रार खारीज करण्‍यात यावी अशी मागणी गैरअर्जदारांनी केलेली आहे. SARFAESI ACT-2002 नुसार तक्रारकर्तीने घेतलेल्‍या आक्षेपांना गैरअर्जदारांनी उत्‍तर दिले. गैरअर्जदारांनी केलेली कृती ही कायद्यानुसार व करारनाम्‍यानुसार असल्‍याने, त्‍यामुळे सेवेत कमतरता दिलेली नसल्‍याने, तक्रारकर्तीची तक्रार ही खर्चासह खारीज करण्‍याची मागणी गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांनी केली. गैरअर्जदारांनी एकूण 21 दस्‍तऐवज दाखल केलेले आहेत.

 

3.          सदर तक्रार युक्‍तीवादाकरीता आल्‍यानंतर, तक्रारकर्तीने लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला. गैरअर्जदार गैरहजर. सदर प्रकरणी उपलब्‍ध दस्‍तऐवजांचे व शपथपत्रांचे अवलोकन केले असता, मंच खालील निष्‍कर्षाप्रत आले.

 

4.          सदर प्रकरणातील वस्‍तुस्थितीवरुन असे दिसते की, तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदाराकडून रु.3,00,000/- कर्ज घेतले होते. तक्रारकर्तीच्‍या मते तिने रु.5,15,000/- ची परतफेड केली असतांना देखील SARFAESI ACT-2002 अंतर्गत कर्ज वसुलीची कारवाई करुन बँकेकडे गहाण ठेवलेली मालमत्‍ता विक्रीस काढली व तशी सुचना वृत्‍तपत्रात प्रसिध्‍द केली. तक्रारकर्तीच्‍या मते तिने 23.10.2004 ला कर्ज घेतले होते व SARFAESI ACT-2002 नुसार 3 वर्षांनी कर्ज कालातीत (time barred) होते. त्‍यामुळे गैरअर्जदार हा कर्जाची वसुली करु शकत नाही व हा कायदा सहकारी संस्‍था व बँकाना लागू होत नाही. तक्रारकर्तीच्‍या मते गैरअर्जदाराचे हे कृत्‍य सेवेतील कमतरता असून निरनिराळया न्‍यायालयांनी दिलेल्‍या निवाडयानुसार अवैध आहे. त्‍यामुळे नुकसान भरपाईकरीता सदरची तक्रार या मंचात दाखल केली आहे.

 

5.          गैरअर्जदार 1 व 2 यांनी प्राथमिक आक्षेप घेतला की, ग्राहक मंचाला ही तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार नाही व गैरअर्जदार यांनी तक्रारकर्त्‍याचे आरोप अमान्‍य करुन ही तक्रार खर्चासह खारीज करण्‍याची विनंती केली.

 

 

6.          SARFAESI ACT-2002  हा कायदा केंद्र शासनाने कर्ज वसुलीच्‍या संदर्भात व इतर उद्देशाकरीता पारित केला. सदर प्रकरणामध्‍ये गैरअर्जदार बॅंकेने कर्जदारास नोटीस पाठवूनही थकीत कर्ज न भरल्‍याबद्दल या कायद्याच्‍या सेक्‍शन 13 अंतर्गत कारवाई सुरु केली. हा केंद्र शासनाने पारित केलेला कायदा काही बाबतीक विशेष कायदा असून त्‍याकरीता दाद मागण्‍याकरीता विशेष यंत्रणा या कायद्यांतर्गत तयार केली आहे. जर कलम 13 अंतर्गत क्रेडीटरने केलेली कर्ज वसुलीची कारवाई एकाद्या व्‍यक्‍तीला/कर्जदाराला मान्‍य नसेल तर कलम 17 मध्‍ये The Debt Recovery Tribunal  कडे जाण्‍याचा अधिकार आहे. या कायद्याचे कलम 35 नुसार या कायद्याच्‍या तदतुदींना over iding effect दिला आहे. तसेच तक्रारकर्तीचे सहकर्जदार श्री. नरेश दानुजी गोन्‍नाडे यांच्‍या मालकीची मालमत्‍ता गैरअर्जदारांनी विक्री केली आहे.  

 

7.          सदर प्रकरणातील कारवाई ही SARFAESI ACT-2002  या कायद्यांतर्गत झालेली आहे व या कायद्यांतर्गत कर्ज वसुली कारवाईविरुध्‍द अपील करण्‍याची यंत्रणा व व्‍यवस्‍था केलेली आहे असे असतांना ग्राहक मंचाने अशा प्रकरणात दखल देणे संयुक्‍तीक नाही किंवा कायदेशीर नाही. तक्रारकर्त्‍याच्‍या मते सदर कर्ज हे कायद्याप्रमाणे कालातीत झालेले आहे. परंतू हे म्‍हणणेसुध्‍दा तक्रारकर्ता त्‍या कायद्यांतर्गत DRT कडे मांडू शकतो.

 

8.          तक्रारकर्त्‍याने मा. उच्‍च न्‍यायालय, पटना यांचा 2008 (2) बँकर्स जर्नल 445, निलू गुप्‍ता वि. स्‍टेट बँक ऑफ इंडिया आणि इ. निवाडा दाखल केलेला आहे. सदर निवाडयामध्‍ये मा. उच्‍च न्‍यायालयाने कर्ज वसुली व तीबाबत कारवाई कालातीत (time barred) झाले की नाही या संदर्भातील तरतुदींचा उहापोह केलेला आहे. या संदर्भात ग्राहक मंचाला अधिकार नसल्‍यामुळे सदर सादर केलेला निवाडा या तक्रारीस लागू होत नाही.