Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्या, श्रीमती चंद्रिका बैस यांच्या आदेशान्वये - तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून त्यात नमूद केले की, तक्रारकर्त्याला घरकुल योजनेचा पहिला चेक मिळतात त्याने या योजनेशी जुळलेला एन.जी.ओ.चा कार्यकर्ता रवी बोरकर याला दिनांक 18.06.2018 रोजी घर बांधकामाचा ठेका एकूण रक्कम रुपये 2,60,000/- मध्ये दिला व त्याच दिवशी रक्कम रुपये 50,000/- अग्रिम स्वरुपात दिले. तक्रारकर्त्यास सदरच्या करारपत्राप्रमाणे विरुध्द पक्षास टप्याटप्याने काम केल्यानंतर रक्कम अदा करावयाची होती. तसेच विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास 3 महिन्यात घराचे बांधकाम करुन देणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु विरुध्द पक्षाने करारात ठरल्याप्रमाणे बांधकाम पूर्ण होण्याच्या आधिच रक्कमेची मागणी केली. तक्रारकर्ता हा किरायच्या घरात राहात होता आपल्या घराचे बांधकाम लवकर होईल या आशेने तक्रारकर्त्याने दि. 24.08.2018 रोजी रुपये 40,000/-व दिनांक 03.09.2018 रोजी रुपये 10,000/- विरुध्द पक्षाला दिले. त्यानंतर पुन्हा रुपये 50,000/- दिले. विरुध्द पक्षाने घराचे सेन्ट्रींग लावून स्लॅबचे बांधकाम केले व पुन्हा लोहा, सिमेंट, रेती इत्यादी करिता परत रक्कमेची मागणी केली व तोच व्यक्ती म्हणजेच रवी बोरकर हाच ‘घरकुल’ या योजनेचा चेक काढून देणारा व्यक्ती असल्यामुळे तक्रारकर्त्याने त्या व्यक्तीवर विश्वास ठेवून पुन्हा रुपये 30,000/- दिले. तेव्हा पासून विरुध्द पक्ष घराचे बांधकाम पूर्ण न करता फरार झाला व आपला भ्रमणध्वनी सुध्दा बंद केला. त्यामुळे ज्याचे सेन्ट्रींग होते तो व्यक्ती तक्रारकर्त्याकडून आपले सेन्ट्रींग काढून घेण्याकरिता वारंवांर तक्रारकर्त्याकडे येत आहे. आजपर्यंत तक्रारकर्त्याच्या घराची स्लॅबचे काम झालेले नाही, घराचे बांधकाम पूर्ण करुन देण्याकरिता अनेक वेळा विनंती करुन ही विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीची दखल न घेतल्यामुळे तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन मागणी केली की, विरुध्द पक्षाने करारपत्राप्रमाणे तक्रारकर्त्याच्या घराचे बांधकाम पूर्ण करुन द्यावे किंवा त्यांच्याकडून स्वीकारलेली रक्कम व्याजसह परत करावी. तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता व तक्रारीचा खर्च देण्याचा आदेश व्हावा.
- विरुध्द पक्षाने आपला लेखी जबाब दाखल केला असून त्यात नमूद केले की, उभय पक्षा मध्ये रुपये 2,60,000/- मध्ये तक्रारकर्त्याचे घर बांधकामाचा ठेका घेण्याचा करारपत्र करण्यात आला होता. सदरच्या बांधकामा क्षेत्रफळ 414 चौ.फु. होते. तसेच करारनाम्याप्रमाणे विरुध्द पक्षाला हॉल , किंचन, एक बेड रुम व बाथरुमचे बांधकाम करुन द्यावायाचे होते. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचे जुने घर पूर्णपणे पाडून नविन बांधकामाची सुरुवात केली व त्याप्रमाणे विरुध्द पक्षाने 9 कॉलम टाकून त्यावर बिम टाकून जोता तयार केला. त्यांना तक्रारकर्त्याने काम वाढविले व जागेचा पूर्ण उपयोग करण्यास सांगितले. त्यामुळे विरुध्द पक्षास पुन्हा नविन बिम टाकावे लागले व सदरच्या घराचे बांधकाम 414 चौ.फु. वरुन 600 चौ.फु.वर गेले या बांधकाम क्षेत्रात हॉल, किंचन व 2 बेडरुम निघाले. ही अतिरिक्त निघालेली बेडरुम करारपत्रात नमूद नव्हती याबाबतची सूचना तक्रारकर्त्याला दिली होती. त्यावर त्यांनी होकार दिला असता विरुध्द पक्षाने पुन्हा बांधकाचे कार्य सुरु केले व सदरचे बांधकाम हे सज्जा लेव्हल पर्यंत झाले. त्यानंतर किचन, बेडरुम व बाथरुम वर स्लॅब टाकली. त्यानंतर स्लॅब उंची पर्यंत पुन्हा बांधकाम केले व याची सूचना देखील तक्रारकर्त्याला दिली. तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे स्लॅबकरिता सेंन्ट्रीगचे कार्य सुरु केले त्याकरिता सेन्ट्रींगवाल्याला नगदी स्वरुपात 6,000/- दिले असता त्याने सेन्ट्रींग लावून, लोहा आणून बिमचा पिजंरा सुध्दा तयार केला. स्लॅबचे क्षेत्रफळ 600 चौ.फु. होत असल्यामुळे विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास सूचित केले की, सदरचे घराचे बांधकाम हे रुपये 2,60,000/- मध्ये पूर्ण होऊ शकणार नाही. परंतु तक्रारकर्त्याने सदरचे करारपत्र जबरदस्तीने लादण्याचा प्रयत्न केला व वाढलेल्या बांधकामाची अतिरिक्त रक्कम देण्यास नकार दिला. आजच्या महागाईच्या काळात 600 चौ.फु.चे बांधकाम हे रुपये 2,60,000/- मध्ये होऊ शकते यावर मंचाने विचार करावा अशी विनंती केली आहे व सदरची तक्रार खारीज करण्याची मागणी केली आहे.
- तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाच्या उत्तरावर व आपले प्रतिउत्तरात नमूद केले की, त्याचे घराचे बांधकाम 414 फुटाचे असून घराच्या मागची जुनी भिंतींचे अर्धे बांधकाम पाहून विरुध्द पक्षाने विटा, रेती, सिमेंट इत्यादी वाचविण्याकरिता घराच्या मागच्या भिंतीला वाढवितो, त्यामुळे बेडरुम वाढेल असे सांगितल्यानंतर तक्रारकर्त्याने त्याकरिता सहमती दिली. त्यामुळे विरुध्द पक्षाने घराचे नविन बांधकाम 600 चौ.फु. असल्याचे केलेले कथन अमान्य आहे. तसेच विरुध्द पक्षाने घराचे सिमेंटचे छत (स्लॅब) बनविले नाही, जिना बनविला नाही, फ्लोंरिगचे काम केले नाही. एवढेच नाही तर 3 कॉलमचे काम पूर्ण केले नाही. त्यामुळे विना कॉलमची स्लॅब आणि विना स्लॅबचे घर याला घराचे बांधकाम पूर्ण केले असे म्हणता येणार काय ? असे प्रतिउत्तरात नमूद केले असून तक्रार मंजूर करण्याची विनंती केली आहे.
- उभय पक्षांनी दाखल केलेले दस्तऐवज, लेखी युक्तिवाद याचे काळजीपूर्वक अवलोकन केले व उभय पक्षांनी केलेला तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर मंचाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन त्यावरील निष्कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविले.
अ.क्रं. मुद्दे उत्तर 1. तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ?होय 2. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा दिली काय ?होय 3. काय आदेश ? अंतिम आदेशानुसार निष्कर्ष - मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत – उभय पक्षात दिनांक 18.06.2018 रोजी रुपये 2,60,000/- मध्ये एकूण क्षेत्रफळ 414 चौ.फुटाचे घराच्या बांधकाम करुन देण्याबाबतचा करार झाला होता व त्याच दिवशी तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला अग्रिम स्वरुपात रक्कम रुपये 50,000/- दिली व त्यानंतर वेळोवेळी मिळून एकूण रक्कम रुपये 1,80,000/- दिले असल्याचे दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक असल्याचे सिध्द होते. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास 3 महिन्यात घराचे बांधकाम करुन देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु विरुध्द पक्षाने करारात ठरल्याप्रमाणे बांधकाम पूर्ण होण्याच्या आधिच रक्कमेची मागणी केली. तसेच तक्रारकर्त्याच्या घराचे बांधकाम पूर्ण न केल्यामुळे तक्रारकर्त्याने उर्वरित रक्कम दिली नाही. याकरिता तक्रारकर्त्याने आपल्या म्हणण्याच्या समर्थनार्थ घराचे बांधकामाचे फोटो अभिलेखावर दाखल केलेले आहे.
- विरुध्द पक्षाने जरी आपल्या लेखी उत्तरात नमूद केले की, तक्रारकर्त्याने 414 फुटाच्या घराचे बांधकामाचा करार केला. परंतु बांधकाम करते वेळी 600 फुटाचे बांधकाम करावयास सांगून एक बेडरुम अतिरिक्त काढण्यास सांगितली होती, त्यामुळे घराचे सिमेंटचे छतचे (स्लॅब) क्षेत्रफळ वाढले. तसेच अतिरिक्त कॉलम सुध्दा उभारावे लागले याकरिता अतिरिक्त रक्कमेचा भार पडला असल्यामुळे तक्रारकर्त्यास वाढलेल्या खर्चाची मागणी केली असता ती देण्यास नकार दिल्यामुळे विरुध्द पक्षाने उर्वरित घराचे बांधकाम अपूर्ण स्थितीतच ठेवलेले आहे. हे आपले म्हणणे सिध्द करण्याकरिता विरुध्द पक्षाने जागेच्या क्षेत्रफळाबाबत अथवा घराचे झालेले बांधकामाची किंमत अथवा उर्वरित बांधकामाची किंमतीबाबतचा कुठलाही तज्ञांचा पुरावा किंवा नोंदणीकृत आर्किटेक्टचे प्रमाणपत्र दाखल केलेले नाही, ही विरुध्द पक्ष यांच्या सेवेतील त्रुटी असल्याचे स्पष्ट होते.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्या सोबत केलेल्या करारपत्राप्रमाणे पूर्तता न केल्यामुळे तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 50,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 5,000/- द्यावे.
- वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून 30 दिवसाच्या आंत विरुध्द पक्षाने करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क द्यावी.
- तक्रारकर्त्याला तक्रारीची ब व क प्रत परत करावी.
| |