::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 29/05/2017 )
आदरणीय सदस्य, श्री. कैलास वानखडे, यांचे अनुसार : -
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रार प्रकरणातील मजकूर, थोडक्यात आढळून येतो तो येणेप्रमाणे,
तक्रारकर्ता हा वाशिम येथील रहिवाशी असुन, पोलीस विभागात नौकरी करतो. त्यांच्याकडे एमएच 37–सी-1488 क्रमांकाची टि.व्ही.एस.कंपनीची स्कुटी पेप दोन चाकी गाडी आहे. विरुध्द पक्ष क्र.1 हे व्यंकटेश अॅटो मोबाईलचे सेलर आहेत व विरुध्द पक्ष क्र. 2 हे व्यंकटेश अॅटो मोबाईलचे ओनर आहेत. तक्रारकर्ता यांनी सदर गाडी विरुध्द पक्ष यांच्या व्यंकटेश अॅटो मोबाईल मध्ये दिनांक 04/11/2014 रोजी दुरुस्ती करीता आणली असता, विरुध्द पक्ष यांनी सांगितले की, सदरहू गाडीचे मोठया प्रमाणात दुरुस्तीचे काम करावे लागते व त्याकरीता आपणास काही दिवस गाडी दुकानामध्ये ठेवावी लागेल व दुरुस्तीकरिता आठ ते दहा हजार रुपये खर्च येईल. त्यानंतर विरुध्द पक्षाने असेही अश्वासन दिले कि, सदर गाडी नविन गाडीप्रमाणे दुरुस्त करुन देवू, त्यामुळे तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्षावर विश्वास ठेवुन गाडी सर्व्हिस शॉपमध्ये दुरुस्तीकरीता ठेवली व त्याबदल्यात विरुध्द पक्ष यांनी गेट पास दिली. त्यानंतर तक्रारकर्ता सदर गाडी घेण्याकरीता ब-याच वेळा विरुध्द पक्षाकडे गेले असता, शेवटी दि. 13/03/2015 रोजी गाडी दुरुस्ती करीता तेरा हजार रुपयाची बील पावती दिली, त्यावेळे तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांना गाडीमध्ये कोणत्या भागामध्ये दुरुस्ती करण्यात आली व कोणते काम करण्यात आले, याबाबत विवरण मागितले असता, विरुध्द पक्ष यांनी विवरण देण्यास टाळाटाळ केली. तक्रारकर्त्याने सदरहू रक्कम विरुध्द पक्षाकडे जमा करुन, गाडी ताब्यात घेतली. तरीसुध्दा गाडी चालवितांना पुर्वीप्रमाणेच बिघाड कायम होता. म्हणून दिनांक 20/03/2015 रोजी तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे परत गाडी दुरुस्तीकरिता दिली, विरुध्द पक्षाने गाडी जमा करुन गेटपास दिली व गाडी दुरुस्तीनंतर तक्रारकर्त्याकडून अधीकचे पाचशे बासष्ट रुपये घेऊन, दिनांक 25/03/2015 रोजी गाडी ताब्यात दिली. तरीसुध्दा, पूर्वीप्रमाणेच सदरची गाडी त्रास देत असल्याचे तक्रारकर्ता यांना जाणवले. विरुध्दपक्ष यांनी आश्वासना प्रमाणे सदर गाडी दुरुस्ती न करता स्पेअर पार्टसमध्ये बदल करुन दुरुस्ती केल्याचे सांगितले. वास्तविक पाहता विरुध्द पक्ष यांनी कोणत्याही प्रकारची गाडीमध्ये दुरुस्ती न करता, केवळ जास्तीचे पैसे घेवून फसवणूक केली. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांना गाडी दुरुस्ती केल्याबाबतचे विवरण मागितले असता, हेतुपूरस्सर विरुध्द पक्ष यांनी विवरण देण्यास टाळाटाळ केली. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षास दिनांक 22/04/2015 रोजी रजिष्टर्ड नोटीस पाठवली, ती नोटीस मिळूनसुध्दा विरुध्द पक्षाने नोटीसचे ऊत्तरही दिले नाही व कोणतीही पुर्तता केली नाही.
म्हणून, तक्रारकर्त्याने ही तक्रार दाखल करुन, विनंती केली की, सदर तक्रार मंजूर करुन, तक्रारकर्त्याची गाडी विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी दुरुस्त करुन देण्याचा आदेश व्हावा. तसेच झालेल्या मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रुपये 50,000/-, नोटीस खर्च रुपये 1,000/-, तक्रार अर्जाचा खर्च रुपये 5,000/-, वकील फी खर्च रुपये 10,000/- असे एकुण रुपये 66,000/- व प्रत्यक्ष रक्कम वसुल होईपर्यंत 18 % व्याज, विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांच्याकडुन वैयक्तिक अथवा संयुक्तिकरित्या तक्रारकर्त्याला देण्याचा आदेश व्हावा. इतर इष्ट व न्याय दाद तक्रारकर्त्याचे हितावह विरुध्द पक्षांविरुध्द देण्यात यावी.
सदर तक्रार तक्रारकर्ता यांनी शपथेवर दाखल केली असून, त्या सोबत एकुण 06 दस्तऐवज पुरावे म्हणुन दाखल / जोडलेले आहेत.
2) विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांचा लेखी जबाब :-
सदर तक्रारीची नोटीस मंचातर्फे प्राप्त झाल्यानंतर, विरुध्द पक्षांनी त्यांचा लेखी जबाब दाखल करुन, बहुतांश विधाने नाकबूल केली आहेत. विरुध्द पक्षाचे थोडक्यात कथन असे की, विरुध्द पक्ष क्र.1 - रौनक टावरी हे सेलर नाहीत. विरुध्द पक्ष क्र. 2 - आनंदा बिर्ला हे एकटे ओनर नाहीत. व्यंकटेश अॅटो मोबाईल ही प्रोप्रायटरशिप फर्म नाही. ती भागीदारी संस्था आहे. सदर प्रकरणामध्ये पार्टनरशीप फर्म ही पक्ष नसल्यामुळे, सदर प्रकरण चालुच शकत नाही. दिनांक 04/11/2014 रोजी तक्रारकर्त्याचे मुलाने विवादीत गाडी ही लोटत लोटत शोरुम वर्कशॉप मध्ये आणली व सांगीतले की, त्याचे वडील म्हणजे तक्रारकर्ता पोलीस आहेत व त्यांनी ही गाडी शो रुममध्ये पोहचवून देण्यास सांगीतले, ते नंतर येतील, तुम्ही फक्त गाडी तुमचे जवळ ठेवा. ही बाब, अंकीत विजय वाघमारे यांच्यासोबत घडली, त्यावेळेस विरुध्द पक्षांपैकी कोणीही हजर नव्हते. तक्रारकर्त्याच्या मुलाच्या हातात त्याच दिवशी गेट पास दिली. त्यानंतर तक्रारकर्ता पोलीसवाला हा आठ दिवस शोरुम मध्ये आला नाही, तो दिनांक 12/11/2014 रोजी शोरुम मध्ये आला. गाडी ही त्यावेळेस बंद होती, 80,000 कि.मी. चालली होती. कमी जास्त पंधरा वर्षापेक्षा जास्त जुनी होती. त्याची नोंद जॉब कार्डवर घेण्यात आली, त्यावेळेस तक्रारकर्ता पोलीस यांनी विनंती केल्याप्रमाणे, ती जॉबकार्ड लिहीलेली आहे. जसे गाडी बरेच कालावधी पासुन बंद असल्यामुळे गाडी सुरु करणे, शॉक अप टाकणे, किक बंद आहे, बॅटरी नवीन टाकणे, बॉटम पॅनल टाकणे, ब्रेकचे काम करणे, लिव्हर चेक करणे वगैरे कामे सांगीतली. तसेच त्यावेळेस गाडीचे इंजिन ब्लॉक झालेले होते, गाडी जागोजाग तुटलेली होती. मेकॅनीकसमोर गाडीचे पाहणीअंती जवळपास एकवीस हजाराचा अंदाजीत खर्च येईल, असे तक्रारकर्त्याला सांगण्यात आले. त्यावर वाजीद व अंकीत वाघमारे दोघांच्यासमोर तक्रारकर्त्याने सही केली व दोघांनाही सांगीतले की, जे काही सामान लागेल ते सर्व टाकावे व गाडी सुरु करुन द्यावी. जुनी गाडी कितीही दुरुस्त केली व कितीही सामान बदलले तरी नव्यासारखी होवू शकत नाही.
तक्रारकर्त्याची गाडी ही डिसेंबर मध्ये तयार झाली. त्यानंतर तक्रारकर्त्याकडे अंकीत वाघमारे, वाजीद पठाण, कैलास शिंदे व्दारे बरेच निरोप पाठवूनही तक्रारकर्ता हा गाडी घेण्यास आला नाही. सरतेशेवटी तक्रारकर्त्याला विशाल ठाकूर यांचे हस्ते निरोप पाठविण्यात आला की, तुम्ही गाडी नेली नाही तर, गाडी सांभाळण्याचे चार्जेस द्यावे लागतील. या निरोपानंतर 10 ते 12 दिवसांनी दिनांक 13/03/2015 रोजी तक्रारकर्त्याचा मुलगा गेटपास सोबत न आणता गाडी घेण्यासाठी रुपये 13,000/- घेवून आला. गाडीचे स्पेअर्स पार्ट व इतर चार्जसह रुपये 15,574/- झाले होते आणि त्यामध्ये रुपये 124/- वजावट दिल्यानंतर दिनांक 13/03/2015 च्या पावतीमध्ये रुपये 2,450/- बाकी असल्याचे स्पष्ट नमूद आहे. त्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने गाडीची तपासणी करुन सर्व पाहून व गाडीची ट्रायल घेवून पूर्ण शहानिशा करुन, गाडी ताब्यात घेतली.
त्यानंतर तक्रारकर्त्याचा मुलगा गाडी घेवून आला व गाडी दोन दिवसांपासून ओव्हर फ्लो व पेट्रोल लिक होत असल्याचे सांगून, शोरुममध्ये गाडी जमा केली. गाडीची तपासणी केली असता, गाडीचे कॉबोरेटरमध्ये दोष आढळला, त्यामधील प्लूट डबी व प्लूट पिन हया खराब झाल्या होत्या, त्या नविन टाकण्यात आल्या व रुपये 562/- चे बिल दिले. प्लूट डबी व प्लूट पिन ची कोणतीही हमी नसते. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडे बिलाची राहिलेल्या रक्कमेची मागणी केली. म्हणून तक्रारकर्त्याने ही खोटी तक्रार दाखल केली.
3) कारणे व निष्कर्ष -
तक्रारकर्ता यांची तक्रार व दाखल दस्त, विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 चा संयुक्त लेखी जबाब, तक्रारकर्ता यांचा लेखी युक्तिवाद, या सर्वांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन, खालील निष्कर्ष कारणे देऊन पारित केला, तो येणेप्रमाणे.
तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्षाकडे दिनांक 04/11/2014 रोजी टि.व्ही.एस.कंपनीची स्कुटी पेप जिचा क्रमांक एमएच 37–सी-1488 दुरुस्तीसाठी दिली व विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला गेटपास दिली. सदर गाडी दुरुस्त झाल्याची पावती क्र. 3854 रुपये 13,000/- ची तक्रारकर्त्याला दिली. सदर बील तक्रारकर्त्याने तक्रारीत दाखल केले आहे. यावरुन, तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षाचा ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 2 (ड) नुसार ग्राहक या संज्ञेत मोडतो.
तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्षाकडे दिनांक 04/11/2014 रोजी गाडी दुरुस्तीसाठी दिली व विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला गेटपास दिली. सदर गेटपास तक्रारकर्त्याने तक्रारीत दाखल केली आहे. विरुध्द पक्षाने सदर गाडी दिनांक 13/03/2015 रोजी दुरुस्त करुन तक्रारकर्त्याला दिली व सदर गाडी दुरुस्त करण्यासाठी येणारा खर्च रुपये 13,000/- तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला दिलेला आहे व बाकी रुपये 2,450/- आहेत, असे दाखल केलेल्या बिलावरुन दिसून येते. परंतु सदर गाडीमध्ये 7 दिवसानंतर परत बिघाड झाला व तक्रारकर्त्याने सदर गाडी दुरुस्तीसाठी विरुध्द पक्षाकडे आणली. विरुध्द पक्षाने सदर गाडी परत दुरुस्त करुन दिली व त्यासाठी रुपये 562/- चे बिल दिले, ते बिल सुध्दा तक्रारकर्त्याने दिले आहे, असे दाखल बिलावरुन दिसून येते. सदर गाडी दोन वेळेस दुरुस्त करुन सुध्दा व्यवस्थित चालत नव्हती, असे तक्रारकर्त्याचे कथन आहे.
यावर विरुध्द पक्षाचे म्हणणे असे आहे की, सदर गाडी ही 80,000 किलोमीटर चाललेली आहे. जुनी झालेली आहे, त्यामुळे ती गाडी नविन गाडीसारखी चालणार नाही. सदर गाडीत नवीन पार्ट टाकलेले आहे.
परंतु तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला जॉबशिटची मागणी केली असता, विरुध्द पक्षाने जॉबशिट तक्रारकर्त्याला दिलेली नाही व विरुध्द पक्षाने मंचात सुध्दा दाखल केलेली नाही. त्यामुळे सदर गाडी दुरुस्तीसाठी किती खर्च आला किंवा दुरुस्त केली किंवा नाही, याचा कुठेही बोध होत नाही. सदर प्रकरणात जॉबशिट दाखल केलेली नसल्यामुळे, तक्रारकर्त्याला नुकसान भरपाई देता येणार नाही. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला सदर गाडी यथायोग्य 45 दिवसात दुरुस्त करुन दिल्यास ते योग्य ठरेल, असे मंचाचे मत आहे.
सबब अंतिम आदेश पारित केला तो येणेप्रमाणे.
:: अंतीम आदेश ::
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. विरुध्द पक्षाने मंचात जॉबशिट हे दस्त दाखल केले नाही, त्यामुळे तक्रारकर्त्याची गाडीबद्दल तक्रार काय होती व विरुध्द पक्षाने सदर गाडीत काय दुरुस्ती केली, हे स्पष्ट न झाल्याने, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याची वादातीत गाडी पुन्हा मोबदला घेवून यथायोग्य 45 दिवसात दुरुस्त करुन द्यावी व त्याबद्दलचे जॉबशिट दस्त तक्रारकर्त्यास पुरवावे. तक्रारकर्ते यांनी देखील विरुध्द पक्षाची मागील बाकीसह या दुरुस्तीची रक्कम चुकती करावी.
3. तक्रारकर्त्याची गाडी ही किती जुनी आहे, याचा कोणताही बोध होत नसल्यामुळे, नुकसान भरपाईची व न्यायिक खर्चाची तक्रारकर्त्याची मागणी नामंजूर करण्यात येते.
4. उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क देण्यात यावी.
(श्री. कैलास वानखडे ) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्य. अध्यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
svGiri