(घोषित दि. 18.03.2015 व्दारा श्रीमती. रेखा कापडिया, सदस्या)
गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराचे वाहन दुरुस्त करताना त्यांची संमती न घेता अवास्तव रक्कम आकारुन वाहनाचा ताबा न दिल्यामुळे अर्जदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा अंतर्गत मंचात तक्रार दाखल केली आहे.
अर्जदाराच्या तक्रारीनुसार त्यांनी दिनांक 03.12.2011 रोजी व्हेरीटो डी – 6 हे वाहन खरेदी केले होते व त्याचा नंबर एम.एच 21/व्ही 4663 असा आहे. दिनांक 03 मे 2014 रोजी अर्जदार वाहन चालवित असताना त्यांना वाहन गरम होत असल्याचे जाणवले त्यामुळे त्यांनी गैरअर्जदार यांच्या दुरुस्ती केंद्रात सदरील वाहन नेले. वाहनाची तपासणी केली असता त्यात किरकोळ दुरुस्ती करावी लागेल असे सांगण्यात आले. त्यानंतर 2/3 दिवसांनी विचारले असता गॅसकीट मध्ये बिघाड असल्याची शक्यता सांगण्यात आली. अर्जदाराने त्यास दुरुस्तीची संमती दिली. परंतु त्यानंतर ही वाहन दुरुस्त झाले नाही व ते जालना येथे दुरुस्त होऊ शकत नाही. म्हणून औरंगाबाद येथील वर्कशॉप मध्ये पाठविण्यात आले. 23 जून 2014 रोजी वाहन दुरुस्त झाले असल्याचे गैरअर्जदार यांनी सांगितले व एकूण खर्च रुपये 1,04,584/- इतका आला असल्याचे सांगण्यात आले. जालना येथे 40,751/- रुपये व औरंगाबाद येथे 65404.25 रुपये खर्च झाल्याचे गैरअर्जदार यांनी सांगितले. अर्जदाराच्या म्हणण्यानुसार किरकोळ दुरुस्ती अपेक्षित असताना वाहनावर वेगवेगळे प्रयोग करुन अवास्तव खर्च लावलेला आहे. 37320/- रुपये सिलेंडर हेड, 21701/- रुपयाचे आऊट वर्क या सगळयाचा अवास्तव खर्च लावला असून त्यासाठी अर्जदाराची परवानगी घेतली नाही. गैरअर्जदार यांच्याकडे वाहन असून ते वादग्रस्त बिलाच्या अर्ध्या रकमेपेक्षा जास्त रक्कम देण्यास तयार नाहीत. गैरअर्जदार वाहनाची पूर्ण रक्कम दिल्याशिवाय वाहन देण्यास तयार नाहीत. अर्जदाराने या आधीच गैरअर्जदार यांच्याकडे 25,000/- रुपये जमा केले आहेत. अर्जदाराने 1,04,584/- रुपयाचे देयक रद्द करण्याची मागणी व 1,00,000/- रुपये नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे.
अर्जदाराने तक्रारी सोबत गैरअर्जदार यांना 25,000/- रुपये दिल्याची पावती, गैरअर्जदार यांचे 11 जून 2014 चे बिल, गैरअर्जदार यांचे 23 जून 2014 चे बिल जोडले आहे.
दिनांक 07.07.2014 रोजी अर्जदाराने वाहन परत मिळावे म्हणून अंतरिम आदेशासाठी अर्ज दाखल केला. गैरअर्जदार यांच्याकडे वादग्रस्त वाहन विनाकारण पडले असून त्यांच्या दैनंदिन कामकाजासाठी वाहनाची अवश्यकता असून वादग्रस्त बिलापोटी रुपये 25,000/- घेऊन वाहनाचा ताबा द्यावा असे अंतरिम अर्जात म्हटले आहे. त्यावर गैरअर्जदार यांनी हा अंतरिम अर्ज कायदेशीर द्ष्टया अयोग्य असून याच मुद्यावर तक्रार असल्यामुळे सदरील तक्रारीवर अंतरिम आदेश देता येणार नाही व स्टॅनले म्युच्यअल फंड V/s कार्तिकदास आणि इतर या निवाडयामध्ये ग्राहक मंचाला हे अधिकार नसल्याचे म्हटले आहे. या दोन्हीवर सुनावणी होऊन मंचाने सदरील अंतरिम अर्ज मूळ तक्रारी सोबत विचारात घेतला जाईल असा आदेश दिनांक 06.09.2014 रोजी दिला.
गैरअर्जदार यांनी अद्याप पर्यंत खर्चाचे बिलच दिले नसल्यामुळे सदरील तक्रार चालू शकत नसल्याने प्राथमिक अवस्थेतच तक्रार फेटाळण्यासाठी अर्ज दिला.
हा अर्ज सुध्दा मूळ तक्रारी सोबतच विचारात घेतला जाईल असा आदेश मंचाने दिला.
गैरअर्जदार यांनी त्यांचा लेखी जवाब दाखल केला असून त्यांच्या म्हणण्यानुसार सदरील तक्रार ही चूकीची असून वाहना वरील खर्चाचे बिल देण्या आधीच तक्रार करण्यात आली आहे. अर्जदाराने वाहन त्यांच्याकडून विकत घेतले असल्याचे व सदरील वाहनाचा वॉरंटीकाळ दोन वर्षाचा असल्याचे त्यांना मान्य आहे. अर्जदाराने दिनांक 02.05.2014 रोजी त्यांच्याकडे दुरुस्तीसाठी वाहन आणले होते व तपासणी करुन जॉबकार्ड बनविण्यात आले. वाहनामध्ये मोठे काम करावे लागेल असे त्यांना त्याच वेळी सांगण्यात आले. अर्जदाराने त्यास संमतीही दिली होती. अर्जदारास त्या प्रमाणे इनव्हॉईसही देण्यात आले होते. अर्जदारास सदरील वाहनावर होणा-या दुरुस्ती बद्दल वेळोवेळी सांगण्यात येत होते व त्यांच्या संमती नंतरच पुढचे काम होत होते. वाहन पूर्ण दुरुस्त झाल्यानंतर अर्जदारास वाहन घेऊन जाण्या विषयी कळविण्यात आले. परंतु अर्जदाराने रक्कम न भरता वाहन घेऊन जाण्याबद्दल सांगितले ज्यास त्यांनी संमती दिली नाही. सदरील दुरुस्तीचे अद्याप पर्यंत बिलच तयार केले नसल्यामुळे ही तक्रार योग्य नाही. वाहन अद्याप पर्यंत त्यांच्या वर्कशॉप मध्येच पडून आहे. सदरील तक्रार चुकीची व अयोग्य असल्यामुळे खारीज करण्याची विनंती मंचास केली आहे.
अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी मंचात दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरुन व सुनावणीवरुन असे दिसून येते की,
- अर्जदार लक्ष्मणराव विश्वनाथराव वडले हे मूर्ती ता.घनसावंगी जि.जालना येथील रहिवासी असून त्यांनी गैरअर्जदार यांच्याकडून दिनांक 03.02.2011 रोजी महिंद्रा अँड महिंद्रा कंपनीचे व्हेरिटो हे वाहन खरेदी केले होते. सदरील वाहनाचा नोंदणी क्रमांक एम.एच 21/ व्ही - 4663 असा असून वाहनास दोन वर्षाची वॉरंटी दिलेली होती ज्याची मुदत दिनांक 03.02.2013 रोजी संपलेली आहे.
- अर्जदाराने दिनांक 03.05.2014 रोजी वाहन गरम होत असल्यामुळे ते गैरअर्जदार यांच्या जालना येथील दुरुस्ती केंद्रात दिले. गैरअर्जदार यांनी वाहनाची पाहणी करुन जॉबकार्ड तयार करुन दिले. या जॉबकार्डचे निरीक्षण केले असता खालील कामाचा उल्लेख करण्यात आलेला दिसून येतो.
- हेड रिपेअर.
ब) इन्जेक्टर रिपेअर्स.
क) टाईमिंग बेल्ट बदली.
या कामासाठी लागणारा अंदाजे खर्च (6500 + 16500) लिहीलेला दिसून येतो व त्यावर
अर्जदाराची सही आहे. या जॉबकार्डवर वाहन दुस्तीसाठी एकूण 29,473/- रुपये खर्च
आल्याची नोंद देखील केलेली दिसून येते.
- त्यानंतर अर्जदाराने वाहना बाबत गैरअर्जदार यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांना सदरील वाहन औरंगाबाद येथे दुरुस्तीसाठी पाठविले असल्याचे सांगण्यात आले. दिनांक 23.06.2014 रोजी गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास वाहन दुरुस्त झाले असल्याचे कळविले व दुरुस्तीपोटी 1,04,584/- रुपये भरुन वाहन घेऊन जाण्यास सांगितले. यात जालना येथील दुरुस्ती केंद्रात 40,751/- रुपये तर औरंगाबाद येथे 65404.25 रुपये खर्च झाल्याचे सांगण्यात आले. गैरअर्जदार यांनी वाहन दुरुस्तीपोटी मागितलेली रक्कम अवास्तव असून अर्जदाराची संमती घेतलेली नाही ही अर्जदाराची मूळ तक्रार आहे.
- अर्जदाराने दिनांक 15.11.2014 रोजी सदरील प्रकरणात तांत्रिक बाब व आकारण्यात आलेल्या खर्चाच्या रकमेबाबत तपासणी करण्या करीता कोर्ट कमिशनर नेमण्या करीता विनंती अर्ज मंचात दाखल केला. मंचाने दिनांक 10.12.2014 रोजी या अर्जावर सुनावणी घेऊन श्री हेमचंद्र बाबुलाल जिंतूरकर मेकॅनिकल इंजिनिअर व व्हॅल्यूअर असेसर यांची कोर्ट कमिशनर म्हणून नेमणूक केली व त्यांना दिनांक 24.12.2014 पर्यंत अहवाल सादर करण्याबाबत सूचना करण्यात आली. वाहन तपासणीच्या वेळेस अर्जदार व गैरअर्जदार यांना उपस्थित राहण्याबाबत सांगण्यात आले. मंचाने नेमलेल्या कोर्ट कमिशनरने आपला अहवाल दिनांक 22.12.2014 रोजी मंचात दाखल केला आहे. त्यांच्या अहवाला नुसार गैरअर्जदार यांनी वाहनाचे काही भाग विनाकारण बदलेले असून जास्त रक्कमेची मागणी केली आहे. काही कामे जालना येथे केली असून परत औरंगाबाद येथूनही त्याच कामाचा खर्च दाखविलेला आहे. कोर्ट कमिशनरच्या अहवाला नुसार वाहन दुरुस्तीचा एकूण खर्च (जालना व औरंगाबाद) 60,680/- रुपये असला पाहिजे. कोर्ट कमिशनरने दिलेल्या या अहवालावर गैरअर्जदार यांनी दिनांक 14.01.2015 रोजी कोर्ट कमिशनरची उलट तपासणी करण्याची मागणी केली. मंचाने यावर गैरअर्जदार यांनी लेखी प्रश्नावली दाखल करुन उलट तपासणी घ्यावी असा आदेश दिला. मंचाने दिनांक 21.01.2015, 28.01.2015, 03.02.2015, 09.02.2015 इतक्या वेळेस संधी देऊनही गैरअर्जदार यांनी प्रश्नावली दाखल केली नाही. त्यामुळे मंचाने दोनही बाजूचा युक्तीवाद ऐकूण प्रकरण निकालासाठी ठेवले.
- अर्जदाराने दाखल केलेली तक्रार ही तांत्रिक बाबी व त्यापोटी आकरण्यात आलेल्या बिला संबंधित असल्यामुळे मंचाने या प्रकरणी नेमण्यात आलेल्या कोर्ट कमिशनरच्या अहवालाचे बारकाईने निरीक्षण केले.
कोर्ट कमिशनरच्या अहवाला नुसार काही कामे अनावश्यक होती. अर्जदाराचे वाहन त्यांनी गैरअर्जदार यांच्या जालना येथील दुरुस्ती केंद्रात दाखल केले होते. त्या वेळेस सिलेंडर हेड, गॅस्केट, ऑईल इत्यादी बदलण्यात आले होते व हेच भाग पुन्हा औरंगाबाद येथील दुरुस्ती केंद्रात बदलण्यात आल्याचे दिसून येते. मंचाच्या मते जालना येथे वाहन दुरुस्त करुन देण्याची पूर्ण जवाबदारी गैरअर्जदार यांची असताना त्यांनी वाहन दुरुस्तीसाठी पाठविले अशा परिस्थितीत एकाच भागाची दोनदा बदली करण्यात येऊन त्याची रक्कम अर्जदारास मागणे चुकीचे आहे. त्याच प्रमाणे गैरअर्जदार यांनी इन्व्हॉईसमध्ये लावलेले आऊट वर्क (Out work) या कामाचे कोणतेही विश्लेषण न देता व या कामा बद्दल अर्जदाराकडून पूर्व संमती न घेता ही रक्कम अर्जदारास आकरणे देखील चुकीचे आहे. गैरअर्जदार यांनी वाहन दुरुस्तीपोटी येणा-या खर्चाची पूर्ण कल्पना अर्जदारास देणे आवश्यक होते व अर्जदाराच्या मान्यते नंतरच वाहनाचे भाग बदलणे आवश्यक होते असे मंचचे स्पष्ट मत आहे. गैरअर्जदार यांनी या प्रकरणात नियमा प्रमाणे जॉबकार्ड न बनविता, सुटे भाग बदलताना अर्जदाराची पूर्व संमती न घेता व आऊटवर्क म्हणजे बाहेरुन करुन घेतलेल्या कामाचे विश्लेषण न देता आकारलेले बिल योग्य नसल्याचे मंचाचे मत आहे.
- वरील सर्व निरीक्षणावरुन कोटे कमिशनरने दिलेल्या अहवालानुसार बिल आकरणी करणे योग्य ठरेल असे मंचाचे मत आहे. दिनांक 02.05.2014 रोजी तयार करण्यात आलेल्या जॉबकार्ड मध्ये टाईमिंग बेल्टच्या कामास व अंदाजित खर्चास अर्जदाराने मंजूरी दिली आहे. परंतु कोर्ट कमिशनरने ती आवश्यक बाब नसल्याचे म्हटले आहे. परंतु अर्जदाराने स्वाक्षरी करुन मंजूरी दिल्यामुळे अर्जदारास तो खर्च 6369 = 00 देणे बंधनकारक आहे असे मंचाचे मत आहे.
आदेश
- अर्जदाराची तक्रार अंशत: मान्य करण्यात येते.
- गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास 60630 + 6369 = 66,999/- रुपयाचे बिल आकारावे व अर्जदाराने बिलापोटी भरलेली रक्कम 25,000/- रुपये त्यातून वजा करुन उर्वरीत रक्कम गैरअर्जदार यांच्याकडे 15 दिवसात भरावी व रक्कम मिळाल्या बरोबर गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास दुरुस्त केलेले वाहन सुस्थितीत ताब्यात द्यावे.
- गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास मानसिक त्रास व खर्चा बद्दल रुपये 5,000/- 15 दिवसात द्यावे.
