निकाल

                        पारीत दिनांकः- 20/06/2012

                    (द्वारा- श्रीमती अंजली देशमुख, अध्‍यक्ष)

                                    तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे आहे.

1]    तक्रारदारांनी जाबदेणारांकडून सदनिका खरेदी केली, जाबदेणारांनी सदर सदनिकेचा ताबा जाबदेणारांना दि. 17/2/2004 रोजी दिला, परंतु अद्याप पूर्णत्वाचा दाखला (Completion Certificate), सोसायटी स्थापन करुन आणि कन्व्हेयन्स डीड करुन दिले नाही, म्हणून सदरील तक्रार. 

2]    तक्रारदारांचे मयत पती श्री अंकुश बढे यांनी जाबदेणारांकडून सदनिका क्र. 3, यशराज कॉम्प्लेक्स, स. नं. 28, ससानेनगर, हडपसर, पुणे – 411 028 खरेदी केली व जाबदेणारांनी सदर सदनिकेचा ताबा जाबदेणारांना दि. 17/2/2004 रोजी दिला.  तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, सदनिकेचा ताबा देतेवेळी जाबदेणारांनी तक्रारदारांना पूर्णत्वाचा दाखला (Completion Certificate) दिला नाही.  अनेकवेळा मागणी करुनही जाबदेणारांनी तक्रारदारांना पूर्णत्वाचा दाखला (Completion Certificate), को-ऑप. सोसायटी किंवा कंडोमिनिअम ऑफ अपार्टमेंट स्थापन करुन दिले नाही, तसेच कन्व्हेयन्स डीड करुन दिले नाही.  म्हणून तक्रारदार जाबदेणारांकडून पूर्णत्वाचा दाखला, सोसायटी किंवा कंडोमिनिअम स्थापन करुन, सोसायटीच्या नावे कन्व्हेयन्स डीड करुन आणि सदनिका क्र. 3 बाबतचा टॅक्स अ‍ॅसेस करुन द्यावा व अ‍ॅसेसमेंट करेपर्यंत सर्व खर्चाची रक्कम भरावी अशी मागणी करतात. 

2]    तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारीच्या पुष्ठ्यर्थ शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.

3]    जाबदेणारांना नोटीस पाठविली असता, ते मंचामध्ये उपस्थित झाले व त्यांच्या  लेखी जबाबाद्वारे तक्रारदाराच्या मागणीस विरोध दर्शविला.  जाबदेणार त्यांच्या लेखी जबाबाच्या परिच्छेद क्र. 22 मध्ये असे म्हणतात की, त्यांनी सन 2006 मध्येच पी.एम.सी. कडे पूर्णत्वाचा दाखला मिळण्याकरीता अर्ज केला आहे, परंतु आजतागायत अनेकवेळा विनंती करुनही त्यांनी पूर्णत्वाचा दाखला दिलेला नाही.  या कायदेशिर अडचणीमुळे ते सोसायटीही स्थापन करु शकत नाहीत व कन्व्हेयन्स डीडही करु शकत नाहीत.  जाबदेणारांच्या म्हणण्यानुसार, तक्रारदारांनी दि. 22/8/2008 रोजी ग्राहक हितवर्धनीमार्फत त्यांना नोटीस पाठविली होती व दि. 2/9/2008 रोजी त्यांनी या नोटीशिस उत्तर दिले होते व त्यामध्ये त्यांना जेव्हा महानगरपालिकेकडून पूर्णत्वाचा दाखला मिळेल तेव्हा लगेचच त्याची प्रत तक्रारदारांना देण्यात येईल व त्या अनुषंगे ते सोसायटी स्थापनासाठी व कन्व्हेयन्स डीड करुन देण्यासाठी पावले उचलतील.  या सर्व प्रकारामध्ये त्यांची कुठेही सेवेतील त्रुटी नाही व तक्रारांनी प्रस्तुतची तक्रार त्यांना त्रास देण्याकरीता दाखल केली आहे, ती खर्चासह नामंजूर करावी अशी मागणी जाबदेणार करतात.  

4]    जाबदेणारांनी त्यांच्या लेखी जबाबाच्या पुष्ठ्यर्थ शपथपत्र दाखल केले नाही,  कागदपत्रे दाखल केली. 

5]    दोन्ही बाजूंनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली.  तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार मुख्यत: पूर्णत्वाचा दाखला, सोसायटी किंवा कंडोमिनिअम स्थापन व सोसायटीच्या नावे कन्व्हेयन्स डीड करुन देणे इ. मागण्यांसाठी दाखल केली आहे.  जाबदेणारांनी तक्रारदारास फेब्रु. 2004 मध्ये सदनिकेचा ताबा दिलेला आहे, परंतु आज तागायत त्यांनी पूर्णत्वाचा दाखला, सोसायटी किंवा कंडोमिनिअम स्थापन करुन, सोसायटीच्या नावे कन्व्हेयन्स डीड करुन दिलेले नाही.  महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट अ‍ॅक्टच्या तरतुदींनुसार पूर्णत्वाचा दाखला देणे, सोसायटी किंवा कंडोमिनिअम स्थापन करुन सोसायटीच्या नावे कन्व्हेयन्स डीड करुन देणे ही बिल्डर/प्रमोटर्स/जाबदेणारांची

कायदेशिर जबाबदारी आहे, परंतु प्रस्तुतच्या प्रकरणामध्ये जाबदेणारांनी त्यांची जबाबदारी योग्य रितीने पार पाडलेली दिसून येत नाही.  जाबदेणारांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी सन 2006 मध्ये पी.एम.सी. कडे पूर्णत्वाचा दाखला मिळण्याकरीता अर्ज केला आहे, परंतु पी.एम.सी.ने अद्यापपर्यंत दाखला दिलेला नाही.  जाबदेणारांनी सन 2006 नंतर पी.एम.सी कडून पूर्णत्वाचा दाखला मिळविण्याकरीता कोणत्याप्रकारे पाठपुरावा/पत्रव्यवहार केला याबाबत कोणतेही स्पष्टीकरण जाबदेणारांनी त्यांच्या लेखी जबाबामध्ये दिलेले नाही.  सदनिकेचा ताबा देऊन जवळ-जवळ आठ वर्षे उलटूनही जाबदेणारांनी तक्रारदारास त्यांनी मागितलेली कागदपत्रे दिलेली नाहीत.  पी.एम.सी.कडे पाठपुरावा करुन लवकरात लवकर कागदपत्रे मिळेविणे ही सर्वस्वी जबाबदारी बिल्डर/प्रमोटर्स/जाबदेणारांची असते, परंतु त्यांनी यासाठी गेल्या आठ वर्षामध्ये कोणते प्रयत्न केले हे दाखविण्यासाठी कोणताही पुरावा मंचामध्ये दाखल केलेला नाही.  ही जाबदेणारांची सेवेतील त्रुटी ठरते.  जाबदेणारांनी ही सर्व कागदपत्रे तक्रारदारांना द्यावीत, असा मंच त्यांना आदेश देते. 

6]    वरील सर्व विवेचनावरुन व कागदपत्रांवरुन मंच खालील आदेश पारीत करते.

** आदेश **

1.     तक्रारदारांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.

2.    जाबदेणारांनी तक्रारदारास या आदेशाची प्रत मिळाल्या

पासून सहा आठवड्यांच्या आंत पूर्णत्वाचा दाखला

(Completion Certificate), को-ऑप. सोसायटी किंवा

कंडोमिनिअम स्थापन करुन द्यावे व त्यानंतर सहा

      आठवड्यांच्या आंत सोसायटीच्या नावे कन्व्हेयन्स

डीड करुन द्यावे.

3.                  जाबदेणारांनी तक्रारदारास या आदेशाची प्रत मिळाल्या

पासून सहा आठवड्यांच्या आंत, सदनिका क्र. 3 बाबतचा

व इतर टॅक्स अ‍ॅसेस करुन द्यावा व अ‍ॅसेसमेंट करेपर्यंत

खर्चाची सर्व रक्कम भरावी, तसेच तक्रारीच्या खर्चापोटी

      रक्कम रु. 3000/- (रु. तीन हजार फक्त) द्यावी.

3.                  निकालाच्या प्रती दोन्ही पक्षकारांना नि:शुल्क

पाठविण्यात याव्यात.