निकालपत्र मिलिंद सा.सोनवणे, अध्यक्ष यांनी पारीत केले
नि का ल प त्र
तक्रारदार यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 (यापुढे संक्षेपासाठी ‘ग्रा.सं.कायदा’) नुसार सदरची तक्रार दाखल केलेली आहे.
2. तक्रारदारांचे म्हणणे थोडक्यात असे की, त्यांनी दि.10/6/2013 रोजी त्यांचे नातेवाईक आनंद गंगाधर पाटील यांच्यामार्फत सामनेवाल्यांकडून कांदा बियाणे विकत घेतले. ते त्यांनी रोप करण्यासाठी शेतजमीनीत टाकले व त्यानंतर गट क्र.34 मध्ये 60 आर क्षेत्रात पुर्नलागवड केली. त्यांनी रोपांची व पिकाची योग्य ती मशागत खते वापरुन निगा राखली. वेळोवेळी मजुरीवर खर्च केला. मात्र प्रत्यक्षात कांदा काढण्याची वेळ आली त्यावेळी एका रोपाला 3 कंद व दुभाळके देखील आलेत. त्यांनी कृषी अधिका-यांकडे त्याबाबत तक्रार केल्यानंतर तालुका तक्रार निवारण समितीने दि.31/12/2013 रोजी शेतास प्रत्यक्ष भेट देवून अहवाल दिलेला आहे. सामनेवाल्यांच्या बियाण्यामुळे त्यांचे 150 क्विंटल याप्रमाणे रक्कम रु.3,00,000/- चे नुकसान झालेले आहे. तसेच त्यांना पिकावर केलेला खर्च रु.37,000/- इतका खर्च करावा लागलेला आहे. ती रक्कम व्याजासह मिळावी. तसेच तक्रार अर्जाचा खर्च रु.5000/- मिळावेत, अशा मागण्या त्यांनी मंचाकडे केलेल्या आहेत.
3. तक्रारदार यांची तक्रार अर्जाच्या पुष्ठयर्थ दस्तऐवज यादी नि.3 लगत कृषी अधिका-यांकडे केलेला तक्रार अर्ज, तक्रार निवारण समितीचा अहवाल व पंचनामा, गट क्र.34 चा उतारा, बियाण्याचे टॅग, पावतीची झेरॉक्स, बियाणे पिशवीची झेरॉक्स इ.कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
4. सामनेवाल्यांनी जबाब नि.10 दाखल करुन प्रस्तूत अर्जास विरोध केला. त्यांच्या मते, तक्रारदारांनी त्यांच्याकडून कोणतेही बियाणे खरेदी केलेले नाही. तक्रारदार त्यांचे ग्राहक नाहीत. तक्रारदारांनी बियाण्याचा नमुना ग्रा.सं.कायदा 1986 च्या कलम 13(1)(सी) अन्वये मंचासमोर हजर करुन सक्षम अशा प्रयोग शाळेत तपासून त्याचा अहवाल सादर केलेला नाही. ते उत्पादीत करीत असलेले सर्व बियाणे सीड अॅनॅलिस्ट यांच्याकडून प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतरच बाजारात विक्री करण्यात येतात. तक्रारदारांनी पेरणी जूनच्या दुस-या आठवडयात व पुर्नलागवड दि.31/8/2013 रोजी केलेली आहे. मोठया प्रमाणात चुकीचे खत देखील त्यांनी दिलेले आहे. तक्रार निवारण समितीची पाहणी दि.31/12/2013 रोजीची म्हणजे पुर्नलागवडीच्या 4 महिन्यानंतरची आहे. तक्रारदारांनी ऑक्टोबर-नोव्हेंबर मध्ये चांगला कांदा काढून घेवून पंचनामा करण्याचा देखावा करुन खोटा पुरावा निर्माण केलेला आहे. कोणतेही कारण नसतांना तक्रारदारांनी प्रस्तूत तक्रार अर्ज दाखल केलेला आहे. तो खर्चासह फेटाळण्यात यावा, अशी विनंती त्यांनी मंचास केलेली आहे.
5. सामनेवाला यांनी त्यांच्या बचावापुष्ठयर्थ नि.17 लगत सीड जर्मिनेशन रिपोर्ट तसेच युक्तीवादासोबत कांदा उत्पादनाच्या बाबतीतीले लिटरेचर, तसेच तक्रारदारांनी दिलेल्या खताच्या मात्रा कशा रितीने अवाजवी होत्या, हे दर्शविणारा तक्ता दाखल केलेला आहे.
6. तक्रारदारांचा लेखी युक्तीवाद नि.19 तसेच सामनेवाल्यांचे वकील अॅड.गोरवाडकर यांचा लेखी युक्तीवाद नि.21 त्यांच्या तोंडी युक्तीवादांसह विचारात घेण्यात आलेत.
7. निष्कर्षांसाठीचे मुद्दे व त्यावरील आमचे निष्कर्ष कारणांसहीत खालीलप्रमाणे आहेत.
मुद्दे निष्कर्ष
- तक्रारदार सामनेवाल्यांचे ग्राहक
आहेत काय? होय.
- सामनेवाला यांनी तक्रारदारास सदोष
बियाणे विक्री केले काय? नाही.
- आदेशाबाबत काय? अंतीम आदेशाप्रमाणे.
का र ण मि मां सा
मुद्दा क्र.1 बाबतः
8. सामनेवाल्यांनी त्यांचा जबाब नि.10 च्या परिच्छेद क्र.8 मध्ये तक्रारदारांनी त्यांच्याकडून कोणतेही बियाणे खरेदी केलेले नाही. त्यामुळे तक्रारदारांची तक्रार रद्द करावी, असा बचाव घेतलेला आहे. मात्र तक्रारदारांनी दस्तऐवज यादी नि.3/4, 5 व 6 लगत बियाण्याचे टॅग, पावतीची झेरॉक्स प्रत, बियाणे पिशवीची झेरॉक्स ही दाखल केलेली कागदपत्रे दर्शवितात की, तक्रारदारांनी सामनेवाल्यांचे बियाणे वापरलेले आहे. त्यांनी वापरलेले ते बियाणे त्यांनी त्यांचे नातेवाईक आनंद गंगाधर पाटील रा.लासलगाव यांच्यामार्फत कृषी उत्पन्न बाजार समिती, लासलगाव येथील सामनेवाल्यांच्या स्टॉलवरुन विकत घेतले होते, असा पुरावा त्यांनी शपथेवर दिलेला आहे. आमच्या मते, सामनेवाल्यांच्या बियाण्याचे ते ग्राहक ठरतात. यास्तव मुद्दा क्र.1 चा निष्कर्ष आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
मुद्दा क्र.2 बाबतः
9. मा.सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हील अपील क्र.7543/2004 नॅशनल सिड कॉर्पोरेशन लि. विरुध्द एम मधुसूदन रेड्डी या केसमध्ये बियाण्याचे नमुने सीड रुल 1968 च्या रुल क्र.13 (3) अन्वये बियाणे उत्पादक कंपनीने बियाणे जतन करुन विवाद झाल्यास ते मंचासमोर सादर करणे बंधनकारक ठरते, असे नमूद करत जर बियाणे उत्पादक कंपनी तसे करु शकत नसेल तर त्यांनी विकलेले बियाणे सदोष होते किंवा नाही, याबाबत तक्रार निवारण समितीचा अहवाल हाच पुरावा शिल्लक राहातो, अशा आशयाचा निर्वाळा दिलेला आहे. प्रस्तूत केसमध्ये देखील सामनेवाल्यांनी तक्रारदारांना विकलेल्या बियाण्याचा नमुना मंचासमोर हजर करुन सक्षम अशा प्रयोगशाळेत तपासून घेतलेला नाही. त्यामुळे त्यांचे बियाणे सदोष होते किंवा नाही यासाठी केवळ तक्रार निवारण समितीचा अहवाल हा एकमेव पुरावा आमच्यासमोर शिल्लक राहातो. तो अहवाल नि.3/2 ला दाखल आहे. त्या अहवालात परिच्छेद क्र.11 मध्ये बियाण्यात भेसळ आहे किंवा नाही याबाबतच्या रकान्यांमध्ये समितीने काहीही नमूद केलेले नाही. तसेच परिच्छेद क्र.12 मध्ये कमी उत्पादन येण्यासाठीचे कारण सदोष बियाणे किंवा इतर अन्य कोणती कारणे होती, याबाबत देखील काहीही नमूद केलेले नाही. परिच्छेद क्र.16 मध्ये निरीक्षणे व निष्कर्ष नोंदवितांना समितीने खालील निरीक्षण नोंदविलेले आहे.
‘दि.31/12/2013 रोजी सदर शेतक-याचे मौजे रौळस ता.निफाड येथील गट नं.34 मधील N H R D F उत्पादीत कांदा पिकाची पाहणी करते वेळी सदर गट नंबरमधील कांदा पिकाची काढणी झालेली दिसून आली. सबब कांद्याची प्रत तसेच दुभाळके किंवा चांगले कांदे यांचे प्रमाण काढता आले नाही. परंतु तेथे दुभाळके कांद्यांचा ढीग दिसून आला. चांगल कांदेचा ढीग दिसून आला नाही.’
10. तक्रार निवारण समितीचा अहवाल नि.3/2 मधील वरील बाबींवरुन हे स्पष्ट दिसून येते की, समितीने तक्रारदारांच्या शेतात भेट दिली त्यावेळी कांदा पीक काढण्यात आलेले होते. तसेच समितीच्या अहवालात पेरण्यात आलेल्या बियाण्यात दोष होता किंवा नाही याबाबत काहीही नमूद करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्या अहवालाच्या आधारावर सामनेवाल्यांच्या बियाण्यात दोष होता व त्यामुळेच तक्रारदारांच्या कांदा पिकास दुभाळके आलेत, असा निष्कर्ष दिला जाऊ शकत नाही, असे आमचे मत आहे. यास्तव मुद्दा क्र.2 चा निष्कर्ष आम्ही नकारार्थी देत आहोत.
मुद्दा क्र.3 बाबतः
11. मुद्दा क्र.1 चा निष्कर्ष स्पष्ट करतो की, तक्रारदार सामनेवाल्यांचे ग्राहक आहेत. मुद्दा क्र.2 चा निष्कर्ष स्पष्ट करतो की, तक्रार निवारण समितीचा अहवाल नि.3/2 यात तक्रारदारांचे बियाणे सदोष होते, असे कोठेही नमूद नाही. शिवाय तो अहवाल समितीने कांदा पीक काढल्यानंतर पाहणी करुन तयार केलेला आहे. परिणामी सामनेवाल्यांनी तक्रारदारांना सदोष बियाणे विकले, ही बाब शाबीत होत नाही. त्यामुळे तक्रारदारांची तक्रार फेटाळण्यास पात्र आहे. प्रस्तूत केसच्या फॅक्टस विचारात घेता उभय पक्षांनी आपआपला खर्च सोसण्याचे आदेश न्यायोचित ठरतील. यास्तव मुद्दा क्र.3 च्या निष्कर्षापोटी आम्ही खालील आदेश देत आहोत.
आ दे श
1. तक्रारदारांची तक्रार फेटाळण्यात येते.
2. उभय पक्षांनी आपआपला खर्च सोसावा.
3. निकालपत्राच्या प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य देण्यात
याव्यात.
नाशिक
दिनांकः-24/3/2015