: आ दे श प त्र :
( दिनांक 09/06/2016 )
मा.अध्यक्षा, सौ.एस.एम.उंटवाले यांनी निकाल कथन केला :-
1.. ग्राहक संरक्षण कायदयाचे कलम 12 अन्वये तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे :-
विरुध्दपक्ष हे राणा लॅण्डमार्क्स प्रा.लि. चे संचालक असून त्यांचा विविध भागांमधे सदनिका बांधण्याचा व्यवसाय होता. यावरुन तक्रारकर्तीने मौजे कठोरा प्रगणे नांदगांव पेठ, ता.जि.अमरावती येथे “ श्री.लक्ष्मी नारायण राणा रेसिडन्सी ” या नांवाने प्रोजेक्ट सुरु केला होता व त्यातील सदनिका क्रमांक 304, विंग–ए, क्षेत्रफळ 535 चौ.फु. रु.7,51,000/- या किंमतीत तक्रारकर्तीने खरेदी करण्याचा करार विरुध्दपक्षा सोबत केला होता. या सदनिकेच्या किंमतीपैकी नगदी स्वरुपात दिनांक 06/05/2012 रोजी रु.75,000/- तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष यांना दिले होते, ज्याबद्दल विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारदाराला पावती क्र. 636 दिली. तसेच या सदनिकेचे दि.23/05/2012 रोजी अलॉटमेंट लेटर दिले. ठरल्याप्रमाणे दोन वर्षाच्या आत सदनिकेचे बांधकाम पूर्ण करुन त्याचा ताबा तक्रारदाराला द्यावयाचा होता. तक्रारदार याच्या म्हणण्याप्रमाणे त्याच्याकडे राहीलेली रक्कम देण्यास तयार होती, परंतू विरुध्दपक्ष यांनी बांधकाम सुरु केलेले नव्हते व याबद्दल तक्रारदार याने विरुध्दपक्षाला वेळोवेळी विचारणा केली होती. त्यामुळे शेवटी दिनांक 25/03/2015 रोजी तक्रारदाराने वकीलामार्फत विरुध्दपक्षाला नोटीस पाठविली. विरुध्दपक्ष यांनी करार करुन तसेच रक्कम घेवून सदनिकेचे बांधकाम हे सुरु केलेले नाही व ती रक्कम स्वतःच्या फायदयासाठी वापरत आहे. विरुध्दपक्ष यांनी कराराचा भंग करुन अनुचीत व्यापार प्रथेचा अवलंब करुन सेवेत त्रुटी केलेली आहे.
विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारदाराची रास्त मागणी फेटाळलेली आहे, सबब, तक्रारकर्ती याची न्यायमंचास प्रार्थना की, तक्रारकर्तीने सदनिका बुकींगकरीता दिलेली रक्कम रु.75,000/- विरुध्दपक्षाकडे जमा केल्याच्या तारखेपासून द.सा.द.शे.18 टक्के व्याजासह, अनुचीत व्यापारी प्रथेचा अवलंब केल्याबाबत दंड रु.50,000/-, आर्थीक, शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रु.50,000/- तसेच तक्रारीचा खर्च रु.10,000/- तक्रारकर्तीला विरुध्दपक्ष याने देण्याचा आदेश देण्यांत यावा.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकूण 06 दस्तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्यांत आले आहेत.
2. विरुध्दपक्ष यांना वर्तमानपत्रातून जाहीर नोटीस प्रसिध्द करुनही विरुध्दपक्ष यांनी वि.मंचासमोर लेखी जबाब दाखल न केल्यामुळे दि.10/05/2016 रोजी सदरचे प्रकरण विरुध्दपक्ष यांचे विरुध्द एकतर्फा चालविण्यांत यावे असा आदेश पारीत करण्यांत आला.
3. तक्रारकर्तीने तक्रार अर्जात नमूद केलेल्या बाबी सिध्द् करण्यासाठी निशाणी 2 ला दस्त दाखल केले. त्यानुसार सदनिका क्रमांक 304, विंग–ए, क्षेत्रफळ 535 चौ.फु. रु.7,51,000/- या किंमतीत तक्रारकर्तीने खरेदी करण्याचा करार विरुध्दपक्षा सोबत केला होता या सदनिकेच्या किंमतीपैकी एकूण रु.75,000/- विरुध्दपक्ष यांना दिल्याबद्दलची पावती क्र.636 नि.2/1 वर दाखल आहे. तसेच नि.2/2 वर विरुध्दपक्ष यांनी या सदनिकेचे वाटपपत्र तक्रारकर्तीला दिले होते, असे दिसून येते. विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्तीस सदनिका क्रमांक 304, विंग–ए विकण्याचा व्यवहार केल्यावरुन वाटप पत्र दिले होते, यावरुन हे सिध्द् होते की, सदनिकेचे वाटप पत्र देवून व सदनिकेची काही रक्कम घेवूनही बांधकाम सुरु न करता त्याचा वापर विरुध्दपक्ष यांनी स्वतःच्या फायदयासाठी करुन घेतलेला आहे व त्याची ही कृती सेवेत त्रुटी होते.
4. तक्रारकर्तीने तक्रार अर्जात नमूद केलेल्या बाबी व त्याच्या पृष्ठयर्थ दाखल केलेले दस्त विचारात घेता असा निष्कर्ष काढण्यांत येतो की, विरुध्दपक्ष यांनी सेवेत त्रुटी केली आहे. ग्राहकांकडून पैसे घेतल्यानंतर व करारनामा केल्यानंतर मुदतीत काम पूर्ण न करणे अथवा काम सुरुच न करणे ही कृती विरुध्दपक्ष
यांनी केलेली असल्याने तक्रारकर्तीस सहाजिकच मानसिक त्रास सहन करावा लागला व त्यासाठी नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी ही विरुध्दपक्ष यांची येते. तक्रारकर्तीने जरी फार मोठया रकमेची मागणी नुकसान भरपाई म्हणून केली असली तरी ती मंजूर करणे कसे योग्य आहे याबद्दल समाधानकारक पुरावा किंवा कथन केलेले नाही. अशा परिस्थितीत तक्रारकर्ती ही रु.5,000/- मानसिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च रु.2,000/- मिळण्यास पात्र आहे असा निष्कर्ष मंचाने काढला आहे.
5. सबब, अंतिम आदेश पारीत केला तो येणेप्रमाणे.
अंतीम आदेश
तक्रारकर्तीचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करण्यांत येतो.
विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्तीला रु. 75,000/-(अक्षरी-रु.ऐंशी हजार फक्त) त्यावर दिनांक 06/05/2012 पासून द.सा.द.शे.9% व्याज दराने या आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाच्या आत परत करावी.
विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्तीला मानसिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रु.5,000/-(अक्षरी-रु.पाच हजार फक्त) द्यावेत.
विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्तीला या तक्रारीचा खर्च रु.2,000/-(अक्षरी-रु.दोन हजार फक्त) द्यावेत. स्वतःचा खर्च स्वतः सहन करावा.
उभय पक्षांना आदेशाची प्रमाणीत प्रत विनामुल्य देण्यांत यावी.