तक्रारदार :स्‍वतःवकील तरसेमसिंग मन्‍हास सोबत हजर. सामनेवाले : -- *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- निकालपत्रः- श्री.ज.ल.देशपांडे, अध्‍यक्ष ठिकाणः बांद्रा *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- तक्रार दाखल करुन घेण्‍यासंबधीचा आदेश 1. सा.वाले क्र.1 ही सहकार गृह निर्माण संस्‍था आहे तर सा.वाले क्र.2 विकासक/बिल्‍डर आहेत. सा.वाले क्र.1 संस्‍थेच्‍या मालकीच्‍या इमारतीमध्‍ये तक्रारदारांच्‍या सदनिका क्रमांक बी-4, बी-5 अशा आहेत. तकारदार हे नात्‍याने पती पत्‍नी आहेत व दोघेही वैद्यक आहेत. तक्रारदारांनी आपल्‍या सदनिका विकत घेतल्‍यानंतर सा.वाले संस्‍थेकडून नाहरकत प्रमाणपत्र घेतले. व त्‍यानंतर आपल्‍या सदनिकेमध्‍ये सुश्रृषा केंद्र सुरु केले. सा.वाले संस्‍थेची सर्वसाधारण सभा दिनांक 29.3.2009 रोजी पार पडली. व त्‍यामध्‍ये असा ठराव झाला की, संस्‍थेची इमारत ही जिर्ण झाल्‍याने पुर्नविकास करण्‍यात यावा व त्‍याकामी संस्‍थेने सा.वाले क्र.2 विकासक/बिल्‍डर यांची नेमणूक केली. तसेच सभेमध्‍ये सुश्रृषा केंद्राचा मुद्दा विकासक/बिल्‍डर यांचे बरोबर चर्चा करुन सोडविण्‍यात येईल असे ठरले. त्‍यानंतर दिनांक 22.8.2009 चे सर्वसाधारण सभेमध्‍ये तक्रारदारांनी विकासक/बिल्‍डर बरोबर चर्चा करावी व काही अटींची पुर्तता केल्‍यास पुर्नविकास केलीनंतर नविन इमारतीमध्‍ये त्‍यांचे सुश्रृषा केंद्राचा लागा देण्‍यात येईल असे ठरले. तक्रारदारांचे तक्रारीत असे कथन की, त्‍यांनतर संस्‍थेने दिनांक 19.3.2010 चे विशेष सर्वसाधारण सभेमध्‍ये तक्रारदारांना नविन इमारतीमध्‍ये त्‍याच्‍या सदनिकेचा वापर वाणीज्‍य व्‍यवसायाकामी तसेच सुश्रृषा केंद्राचे कामी करता येणार नाही असा ठराव पास केला. तक्रारदारांच्‍या तक्रारीतील कथना प्रमाणे सा.वाले क्र.1 संस्‍थेने दि.19.3.2010 रोजीच्‍या सर्वसाधारण सभेमध्‍ये पारीत केलेला ठराव हा तक्रारदारांच्‍या अपोरोक्ष केला व तो पूर्वीच्‍या सर्व ठरावा विरुध्‍द असल्‍याने बेकायदेशीर आहे. सा.वाले क्र.1 यांनी त्‍या ठरावाचे आधारे सहकार न्‍यायालयात सहकार दावा क्रमांक 230/2010 दाखल केला. तर तक्रारदारांनी संस्‍थेच्‍या विरुध्‍द सहकार न्‍यायालयात दावा क्रमांक 298/10 दाखल केला. व संस्‍थेची सर्वसाधारण सभा दिनांक 19/03/2010 मधील ठरावास स्‍थगिती मागीतली. सहकार न्‍यायालयाने त्‍याप्रमाणे अंतरीत आदेश पारीत करुन स्‍थगिती आदेश पारीत केला. 2. तक्रारदारांचे तक्रारीत असे कथन आहे की, सा.वाले यांनी तक्रारदारांना दरम्‍यानच्‍या काळात पर्यायी जागा उपलब्‍ध करुन दिली नाही व ठरावाचे विपरीत वर्तणूक केली व तक्रारदारांना सेवा सुविधा पुरविण्‍यात कसुर केली. त्‍यानंतर तक्रारदारांनी संस्‍था व बिल्‍डर यांचे विरुध्‍द प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल केली. 3. तक्रारदारांच्‍या वकीलांचा दाखल सुनावणीकामी युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. युक्‍तीवादाचे दरम्‍याने असे निदर्शनास आले की, तक्रारदारांनी संस्‍थेच्‍या विरुध्‍द तर संस्‍थेने तक्रारदार यांचे विरुध्‍द सहकार न्‍यायालयात दावे दाखल केलेले असून ते प्रलंबीत आहेत. या वरुन तक्रारदारांना सहकार न्‍यायालयातील दोन्‍ही प्रकरणातील प्रती, आदेशाचे प्रती व कागदपत्र यससांचा संच उपलब्‍ध करुन द्यावा असे निर्देश देण्‍यात आले. त्‍याप्रमाणे तक्रारदारांनी एका संचामध्‍ये संपूर्ण कागदपत्र हजर केली. प्रस्‍तुत मंचाने त्‍या संचातील कागदपत्रांचे वाचन केले. संचातील कागदपत्रावरुन असे दिसून येते की, सा.वाले क्र.1 संस्‍थेने तक्रारदारांचे विरुध्‍द दावा क्रमांक 203/2010 दाखल केलेला असून तक्रारदारांनी त्‍यांच्‍या सदनिका रिक्‍त कराव्‍यात व इमारत पाडणेकामी ताब्‍यात घ्‍याव्‍यात अशी मागणी केली. व इमारत खाली करण्‍याच्‍या कामात व पाडण्‍याचे कामात सस्‍थेला हरकत व अडथळा करुन नये अशी दाद मागीतली. संस्‍थेने आपल्‍या दाव्‍यामध्‍ये अंतरीम मनाई हुकुमाचा अर्ज तक्रारदारांचे विरुध्‍द दिला होता. व तो अर्ज सहकार न्‍यायालयाने दिनांक 28.7.2010 रोजी मंजूर करुन प्रस्‍तुत तक्रारदारांना म्‍हणजे त्‍या दाव्‍यातील सा.वाले यांनी संस्‍थेकडे आपल्‍या दोन्‍ही सदनिका रिक्‍त करुन द्याव्‍यात व इमारत पाडण्‍याचे कामात अडथळा आणू नये असा मनाई हुकुम दिला. त्‍याच आदेशाव्‍दारे सहकार न्‍यायालयाने रिसीव्‍हरची नेमणूक केली व संबंधीत पोलीस ठाण्‍यास रिसीव्‍हरला पोलीस मदत देण्‍याचे आदेश दिले. 4. या उलट तक्रारदारांनी संस्‍थेच्‍या विरुध्‍द दावा क्र.298/2010 हा दावा दाखल केला व त्‍यामध्‍ये संस्‍थेने संस्‍थेची सर्वसाधारण सभा दिनांक 13.3.2010 यामधील पारीत केलेल्‍या अंमलबजावणी करुन नये व दरम्‍यानच्‍या काळात पर्यायी जागा सुश्रृषा केंद्र चालु ठेवणेकामी उपलब्‍ध करुन द्यावी व अन्‍य काही दादी मागीतल्‍या. तक्रारदारांनी आपल्‍या प्रस्‍तुतच्‍या तक्रारीमध्‍ये आपल्‍या दाव्‍यासोबत अंतरीम मनाई हुकुमाचा अर्ज दिला व त्‍यानुसार सहकार न्‍यायालयाने दिनांक 5.5.2011 रोजी आदेश देवून प्रस्‍तुत तक्रारदारांच्‍या त्‍या दाव्‍यातील अर्ज अंशतः मंजूर केला. त्‍या आदेशाव्‍दारे प्रस्‍तुत तक्रारदारांच्‍या त्‍यांच्‍या अंतरीम अर्जातील कलम ब प्रमाणे मागणी मान्‍य करण्‍यात आली. प्रस्‍तुत तक्रारदारांच्‍या अंतरीम अर्जामधील कलम ब हे संस्‍थेच्‍या सर्वसाधारण सभेच्‍या दि.19.3.2010 चे ठरावाबद्दल होते व कलम क हे दरम्‍यानच्‍या काळात सुश्रृषा केंद्राला पर्यायी जागा उपलब्‍ध करुन द्यावी या बद्दलचे होते. सहकार न्‍यायालयाने तक्रारदारांच्‍या अंतरीम मनाई हुकुम अर्जामध्‍ये (298/10 दि.5.5.2011) मध्‍ये अंतरीम अर्जाच्‍या कलम क प्रमाणे आदेश दिला नाही. या प्रमाणे कलम क ची दाद अंतरीम अर्जामध्‍ये मान्‍य करण्‍यात आलेली नाही. 5. सहकार न्‍यायालयाने अंतरीम अर्जास कलम क प्रमाणे दाद दिली नाही म्‍हणून प्रस्‍तुत तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत प्रस्‍तुत मंचाकडे प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल केली. 6. वरील चर्चेवरुन असे दिसून येईल की, तक्रारदार तसेच सा.वाले 1 सहकारी संस्‍था ही सहकार न्‍यायालयामध्‍ये सर्वसाधारण सभेतील ठराव,त्‍या बद्दलची कार्यवाही व तक्रारदारांची सदनिका व त्‍या संबंधीत तक्रारदारांचा हक्‍क बाबत परस्‍पर दावे दाखल केलेले असून त्‍या दाव्‍यामध्‍ये अंतरीम आदेश पारीत केलेला आहे. ते दोन्‍ही दावे प्रलंबीत आहेत. केवळ सहकार न्‍यायालयामध्‍ये अंतरीम आदेश प्राप्‍त झाला नाही. या वरुन तक्रारदारांना प्रस्‍तुत मंचाकडे पर्यायी जागे संदर्भात दाद मिळणेकामी तक्रार दाखल करता येणार नाही. मुळातच सहकार न्‍यायालयाचे कार्यक्षेत्र मंचाचे कार्यक्षेत्रापेक्षा विस्‍तृत व येथे तोंडी पुरावा दाखल केला जावू शकत नाही, तसेच उलट तपासणी केली जावू शकते. या उलट प्रस्‍तुत मंचाकडे चालणारी प्रकरणे समरी पध्‍दतीने चालवावी लागतातव पुरावा शपथपत्राव्‍दारे दाखल केला जातो. 7. वरील परिस्थितीत तक्रारदारांनी दाखल केलेली प्रस्‍तुतची तक्रार ही एक पळवाट असून अन्‍य मार्गाने सहकार न्‍यायालयात नाकारलेली दाद मिळविण्‍याचा एक प्रयत्‍न आहे. 8. तक्रारदारांचे वकीलांनी दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालयाचा हिन्‍दुस्‍थान मोटर्स लिमिटेड विरुध्‍द अमरदिपसिंग विर्क व इतर iii (2009 ) CPJ 417 या निर्णयाचा आधार घेतला. व असा युक्‍तीवाद केला की, दिवाणी न्‍यायालयात अथवा सहकार न्‍यायालयात प्रकरण प्रलंबीत असताना ग्राहक तकार निवारण मंचापुढे तक्रार चालु शकते. प्रस्‍तुत मंचाने त्‍या न्‍यायनिर्णयाचे वाचन केले. त्‍या प्रकरणामध्‍ये उच्‍च न्‍यायायापुढे रिट याचिका दाखल करणारे यांनी असे कथन केले होते की, त्‍या प्रकरणामध्‍ये ग्राहक मंचापुढे असलेले मुद्दे व एका अन्‍य प्रकरणामध्‍ये मा.उच्‍च न्‍यायालयापुढे असलेले मुद्दे हे सारखेच असल्‍याने ग्राहक मंचाने जो पर्यत उच्‍च न्‍यायालय दिवाणी दाव्‍याचा निकाल लावत नाही तो पर्यत स्‍थगित ठेवावे. रिट याचिका कर्त्‍याची ती मागणी उच्‍च न्‍यायालयाने फेटाळली. त्‍या प्रकरणातील घटनाक्रम असे दाखवितो की, मा.उच्‍च न्‍यायालयापुढे प्रलंबीत असलेला दिवाणी दावा क्रमांक 1700/2005 यातील पक्षकार व मा.ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, नवी दिल्‍ली यांचेपुढे प्रलंबीत असलेल्‍या ग्राहक तक्रारीतील पक्षकार एक नव्‍हते तर ते वेगवेगळे होते. त्‍या पार्श्‍वभुमीवर मा. उच्‍च न्‍यायालयाने रिट याचिका नाकारली. व त्‍या संदर्भात वरील अभिप्राय नोंदविला. प्रस्‍तुतचे प्रकरणात सहकार न्‍यायालयापुढे असलेले पक्षकार व या प्रस्‍तुतचे तक्रारीतील पक्षकार हे एकच आहेत. मागीतलेल्‍या दादीसुध्‍दा सारख्‍याच आहेत. वस्‍तुतः प्रस्‍तुतचे तक्रारीमधील मागीतलेली दाद ही प्रस्‍तुतचे तक्रारदारांचे सहकार न्‍यायातील अंतरीम मनाई अर्जातील एक भाग होता. मा.दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालयाने त्‍याच निकालपत्राचे परिच्‍छेद क्र.13 मध्‍ये असा अभिप्राय नोंदविला की, उच्‍च न्‍यायालयाचे निकालपत्र हे त्‍या घटनेवर आधारीत निष्‍कर्षाकरीता न्‍यायनिर्णय असतो व संदर्भ विरहीत न्‍यायनिर्णय विचारात घेतले जावू शकत नाहीत. त्‍या प्रकरणामध्‍ये दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालयापुढे देखील सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे अनेक न्‍यायनिर्णयांचा संदर्भ देण्‍यात आला होता. परंतु घटनाक्रम वेगळा असल्‍याने दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालयाने त्‍यातील निष्‍कर्ष लागू होऊ शकत नाहीत असा निर्णय दिला. 9. मुळातच ग्राहक तक्रार निवारण मंचापुढे दाखल करणा-या तक्रारदाराचे वर्तन प्रामाणिक असणे अपेक्षित आहे. एक विशिष्‍ट न्‍यायालयाकडून किंवा मंचाकडून अपेक्षित न्‍यायनिर्णय किंवा दाद मिळाली नाहीतर प्रकरणातील घटनाक्रम उलट सुलट मांडून (Twist ) पुन्‍हा वेगळया न्‍यायालयाकडून किवा मंचाकडून दाद मिळविण्‍याचा प्रयत्‍न करणे यास प्रामाणिकपणा म्‍हणता येणार नाही. 10.. वरील परिस्थितीत पुढील प्रमाणे आदेश करण्‍यात येतो. आदेश 1. तक्रार दाखल करुन घेण्‍यात येत नाही. व ती ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 12(3) प्रमाणे रद्द करण्‍यात येते. 3. आदेशाच्‍या प्रमाणित प्रती तक्रारदारांना विनामुल्‍य पाठविण्‍यात याव्‍यात.
| | [HONABLE MRS. Mrs.DEEPA BIDNURKAR] Member[HONABLE MR. Mr. J. L. Deshpande] PRESIDENT | | 
