Complaint Case No. CC/325/2017 | ( Date of Filing : 29 Jul 2017 ) |
| | 1. Subhash Bhaurao Jaunjalkar | R/o. Subhash Nagar, Nelco Society, Plot No. 162, Flat No. 201, Nagpur | Nagpur | Maharashtra |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. Ramdeobaba Padmavati Developers & Builders, Through its Acting Authorized Partners | Office- Deo Nagar Square, Khamala Road, Nagpur | Nagpur | Maharashtra | 2. 1.a) Vijay Trilokchand Borundia | R/o. 202, Megh. Yashodan Enclave, Prashant Nagar, Ajani Chowk, Nagpur 15 | Nagpur | Maharashtra | 3. 1.b) Ganesh Vitthaldas Chandak | R/o. Padmavati Chok, Arvi, Dist. Wardha | WARDHA | Maharashtra | 4. 2) Girnar Developers, Through its Partners | Office- 428/2, In front of Bus Station, Hingna, Dist. Nagpur | Nagpur | Maharashtra | 5. 2(a) Deepak Chimaniramji Heda | R/o. Bachchharaj Plot, Old Cotton Market, Amravati | Amravati | Maharashtra | 6. 2(b) Siddhartha Komalchandji Bothra | R/o. Dev Nivas, Shrikrishnapeth, Amravati | Amravati | Maharashtra |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | आदेश मा. अध्यक्ष, श्री. संजय वा. पाटील यांच्या आदेशान्वये – - तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अन्वये दाखल केली असून त्यात असे नमूद केले की, विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ही भागीदारी संस्था असून त्यात विजय बोरंडिया आणि गणेश चांडक, ज्योती बोरंडिया, मयंक बोरंडिया, गोपाल चांडक, मोहन चांडक हे त्याचे भागीदार आहेत. विरुध्द पक्ष क्रं. 1 अ व विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ब हे भागीदारी संस्थेचा व्यवसाय बघतात. विरुध्द पक्ष क्रं. 2 ही सुध्दा भागीदारी संस्था आहे आणि विरुध्द पक्ष क्रं. 2 अ व ब हे त्यांचे पाटर्नर आहेत. तक्रारकर्ते आणि विरुध्द पक्ष 1 अ, आणि ब यांनी करारनामा केला आणि फ्लॅट क्रं. 205, D-Wing ड्रीम लॅन्ड सिटी याबाबत खरेदी-विक्रीचा व्यवहार केला आणि त्याची नोंदणी केलेली आहे. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांना सदरहू सदनिकेच्या पोटी रुपये 15,31,859/- दिलेले आहे.
- तक्रारकर्त्याने पुढे असे कथन केले की, विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी करारनाम्याप्रमाणे ठरलेल्या मुदतीत बांधकाम केले नाही आणि यवतमाळ अर्बन सहकारी बॅंक यांनी विरुध्द पक्ष क्रं.1 या संस्थेला दि. 22.06.2015 रोजी कर्जाची रक्कम रुपये 5,21,07,046/- मागण्यासाठी नोटीस पाठविली आणि दि.02.12.2015 रोजी वृत्तपत्रामधून जाहीर नोटीस प्रसिध्द केली. विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 या भागीदारी संस्थांनी यवतमाळ अर्बन सहकारी बॅंके सोबत करारनामा केला. त्यानंतर विरुध्द पक्ष यांनी सदरहू कर्जाची रक्कम दिली नाही आणि बांधकाम ही पूर्ण केले नाही, म्हणून ब-याच सदनिका खरेदीदारांनी विरुध्द पक्ष यांच्या विरुध्द तक्रार दाखल केल्या.
- तक्रारकर्ता यांनी तक्रारीत अशी मागणी केली की, विरुध्द पक्षाने सदरहू सदनिकेचे नोंदणीकृत खरेदीखत करुन द्यावे अथवा रक्कम रुपये 15,31,859/-, 18 टक्के व्याजासह परत करावे अशी मागणी केली आहे.
- विरुध्द पक्ष 1 अ यांनी आपला लेखी जबाब दाखल केला असून सर्व भागीदारांना पक्षकार केले नसल्याचा प्राथमिक आक्षेप घेतला असून तक्रारीतील परिच्छेद क्रं.1 ते 12 मधील मजकूर नाकारलेला आहे. त्यांनी पुढे असे कथन केले की, भागीदार गणेश चांडक आणि गोविंद चांडक यांनी स्पेशल दिवाणी दावा क्रं. 835/2016 नागपूर येथील 3 rd joint Civil Judge Senior Division Nagpur यांच्याकडे दाखल केला आहे. सदरहू दाव्यामध्ये मनाई आदेश करण्यात आला. त्या विरुध्द अपील नं. 20/2017 मा. उच्च न्यायालय नागपूर बेंच यांच्याकडे दाखल करण्यात आला आणि मा. उच्च न्यायालयाने दि.05.05.2017 रोजी अंतरिम मनाई आदेश दिलेला आहे आणि सदरहू आदेश आजपर्यंत लागू आहे. विरुध्द पक्ष 1 अ यांनी पुढे असे कथन केले की, सदरहू अपीलाचा निकाल लागेपर्यंत विरुध्द पक्ष हे बांधकाम करु शकत नाही आणि तक्रारकर्ते यांनी सदरहू वस्तुस्थिती या न्यायमंचापासून लपवून ठेवली आहे आणि तक्रारकर्ते यांच्या समंतीनुसारच विरुध्द पक्ष क्रं. 1 या भागीदारी संस्थेशी व्यवहार करण्यात आला. विरुध्द पक्षाने पुढे असे नमूद केले की, सदरहू मिळकत ही विरुध्द पक्ष क्रं. 2 या भागीदारी संस्थेला देण्यात आली आहे आणि विरुध्द पक्ष 2 या भागीदारी संस्थेची बांधकाम करण्याची जबाबदारी आहे. त्यामुळे विरुध्द पक्षाने कोणत्याही प्रकारे सेवेत त्रुटी केलेली नसल्याने विरुध्द पक्ष हे कोणतीही नुकसान भरपाई देण्यास जबाबदार नाही . म्हणून सदरची तक्रार खर्चासह खारीज करण्याची मागणी केलेली आहे.
- विरुध्द पक्ष 1 ब यांनी आपला लेखी जबाब दाखल केला आहे आणि तक्रारीला प्राथमिक आक्षेप घेतला आहे.त्यांनीअसे नमूद केले की, वि.प. 1 ब यांनी दिवाणी दावा दाखल केलेला आहे आणि म्हणून विरुध्द पक्ष1 ब विरुध्द वर्तमान तक्रार चालू शकत नाही. त्यांनी पुढे असा प्राथमिक आक्षेप घेतला की, सर्व आवश्यक पक्षकार तक्रारी मध्ये जोडलेले नाही आणि म्हणून ती खारीज करण्यात यावी. वि.प. 1 ब यांनी पुढे असे कथन केले की, त.क. यांनीच करारनाम्याचे पालन केलेले नाही आणि ठरल्याप्रमाणे रक्कम दिली नाही. आणि म्हणून सदरहू करारनामा हा आपोआप रद्द झालेला आहे. त्यांनी असा आक्षेप घेतला की, त.क. याची स्वतःची चूक असल्यामुळे तो ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत तक्रार दाखल करु शकत नाही. वर्तमान तक्रार ही मुदतबाहय आहे. तक्रारीतील मजकूर नाकारुन त्यांनी असे मान्य केले की, सर्व सदनिका खरेदीदारांना लवकरात लवकर पैसे दिल्यानंतर बांधकाम पुन्हा सुरु करण्याचे वचन दिले होते. परंतु वि.प. 1 या भागीदारी संस्थेच्या भागीदारांनी वि.प. 1 ब यांची फसवणूक करुन आणि वि.प. 1 ब यांची संमती न घेता खोटे व्यवहार केले आणि म्हणून त्याने दिवाणी दावा दाखल केलेला आहे आणि तो अद्याप ही प्रलंबित आहे.
- विरुध्द पक्ष 1 ब यांनी पुढे असे मान्य केले की, वि.प. 1 भागीदारी संस्था यांनी यवतमाळ अर्बन कॉ-ऑप.बॅंकेचे कर्जाची परत फेड केली नाही. म्हणून सदरहू बॅंकेने नोटीस पाठविली होती. वि.प. 1 ब यांनी असा आरोप केला की, सदरहू नोटीस ही विरुध्द पक्ष 1 या भागीदारी संस्थेच्या इतर भागीदारांशी संगनमत करुन पाठविली होती आणि सदरहू इतर भागीदारांनी भागीदारी संस्थेची पूर्ण मिळकत आणि सदनिका हया फसवणूकीने विरुध्द पक्ष 2 या भागीदारी संस्थेला विकल्या.वि.प. 1 ब यांनी असा आरोप केला की, इतर भागीदार आणि विरुध्द पक्ष क्रं. 2, 2 अ आणि 2-ब संगणमत (conspiracy) केले.आणि म्हणून सदरहू व्यवहार हा वि.प. 1 ब वर बंधनकारक नाही. म्हणून त्याने स्पेशल दिवाणी दावा 835/2016 हा नागपूर येथील दिवाणी न्यायालयात दाखल केला आहे. वि.प. 1 ब यांनी कोणत्याही प्रकारे सेवेत त्रुटी केल्याचे किंवा अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केल्याचे नाकारले आहे. त्यांनी पुढे असे मान्य केले की, सदनिका खरेदीदारांनी हिंगणा पोलिस स्टेशनमध्ये दि. 06.06.2015 रोजी तक्रार दाखल केलेली आहे आणि विरुध्द पक्ष 1 ब हा पोलिस स्टेशन मध्ये हजर झाला होता आणि त्याने सर्व वस्तुस्थिती सदनिका खरेदीदारांना सांगितली होती. त्यांनी पुढे असा आरोप केला की, तक्रारकर्ते आणि विरुध्द पक्ष क्रं.1 अ, विरुध्द पक्ष 2 अ व विरुध्द पक्ष 2-ब यांनी त्याच्या विरुध्द संगणमत केलेले आहे आणि विरुध्द पक्ष 1 ब ला त्रास देण्याकरिता वर्तमान तक्रार दाखल केलीआहे आणि ती खोटया आणि काल्पनिक कारणांसाठी दाखल केलेली असल्यामुळे खारीज करण्यात यावी.
- विरुध्द पक्ष क्रं. 2 अ आणि वि.प. 2-ब यांनी आपला लेखी जबाब दाखल केला आहे आणि विरुध्द पक्ष क्रं. 2 ही भागीदारी संस्था असल्याचे मान्य केले आहे आणि विरुध्द पक्ष क्रं. 2-अ व 2-ब हे भागीदार असल्याचे मान्य केले आहे. तक्रारकर्ते यांनी विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांच्याकडे सदनिका खरेदीबाबतचा व्यवहार केला असल्याबाबतचे त्यांनी मान्य केले आहे आणि तक्रारकर्ता यांनी सदनिका खरेदीकरिता कर्ज घेऊन विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ला पैसे दिल्याचे मान्य केले आहे. विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांनी यवतमाळ अर्बन कॉ-ऑप. बॅंकेचे कर्ज परतफेड केली नाही हे मान्य केले आहे आणि सदरहू बॅंकेने 5,21,07,046/- ही रक्कम परत करण्यासाठी विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ला नोटीस पाठविल्याचे मान्य केले आहे. विरुध्द पक्ष क्रं. 2 या भागीदारी संस्थेने सदरहू स्किम ही पूर्णपणे खरेदी केल्याचे त्यांनी मान्य केले आहे आणि त्याकरिता तक्रारकर्ते यांची संमती घेतल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. त्यांनी पुढे असे कबूल केले की, विरुध्द पक्ष क्रं. 2 अ आणि 2-ब हे संपूर्ण मिळकतीचे (प्रोजेक्ट) चे बोनाफाईड खरेदीदार आहेत. आणि करारनाम्याप्रमाणे वागण्यास ते तयार आहेत. त्यांनी पुढे असे नमूद केले की, विरुध्द पक्ष क्रं. 2 या भागीदारी संस्थेने सदरहू प्रोजेक्ट मधील कामकाज सुरु केले होते परंतु विरुध्द पक्ष क्रं. 1 च्या दोन भागीदारांनी स्पेशल दिवाणी दावा 835/2016 हा दाखल केला परंतु मा. दिवाणी न्यायालयाने अंतरिम मनाई आदेश देण्याचे नाकारले आहे.सदरहू आदेशाच्या विरुध्द दोन भागीदार गणेश विठ्ठलदास चांडक आणि गोविंद गणेश चांडक यांनी अपील क्रं.20/2017 मा. उच्च न्यायालयात दाखल केली आणि मा. उच्च न्यायालयाने दि. 05.05.2017 रोजी अंतरिम आदेश दिलेला आहे. त्यांनी पुढे असे नमूद केले की, जो पर्यंत सदरहू दिवाणी दावा निकाली लागत नाही तो पर्यंत बांधकामाच्या कामाला सुरुवात करता येत नाही. त्यांनी पुढे असे नमूद केलेकी, विरुध्द पक्ष क्रं. 2 या भागीदारी संस्थेशी व्यवहार करते वेळी तक्रारकर्ते यांनी संमती दिली आहे आणि म्हणून तक्रार चालू शकत नाही. तक्रार खर्चासह खारीज करण्यात यावी.
- उभय पक्षांनी तक्रारी सोबत दाखल केलेले कागदपत्र, लेखी युक्तिवाद व त्यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर मंचाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन त्यावरील कारणमिमांसा खालीलप्रमाणे नमूद.
मुद्दे उत्तर - तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ॽ होय
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा दिली काय ॽ होय
- विरुध्द पक्षाने अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला काय ॽ होय
- काय आदेश ॽ अंतिम आदेशाप्रमाणे
निष्कर्ष - मुद्दा क्रमांक 1, 2,व 3 बाबत - तक्रारकर्त्याच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकला. त्यांनी थोडक्यात असा युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्ते यांच्या बाजुने रामदेव बाबा डेव्हल्पर्स यांनी यांनी करारनाम करुन दिलेले आहे आणि म्हणून विरुध्द पक्ष हे करारनाम्याची पूर्तता करुन विक्रीपत्र करुन देण्यास जबाबदार आहेत. रामदेव बाबा डेव्हल्पर्सच्या पार्टनर मध्ये वाद उपस्थित झाला आणि तो त्यांचा अंतर्गत वाद आहे. त्याचा वर्तमान तक्रारीशी संबंध नाही आणि त्यामुळे विरुध्द पक्ष आपली जबाबदारी टाळू शकत नाही. म्हणून तक्रार मंजूर करण्यात यावी.
- विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांना पुरेशी संधी देऊन ही त्यांनी युक्तिवाद न केल्यामुळे प्रकरण अंतिम आदेशाकरिता ठेवण्यात आले. त्यानंतर तक्रारकर्ते यांना स्पेशल दिवाणी दावा क्रं. 835/2016 मधील दाव्याची प्रत हजर करण्याचा आदेश देण्यात आला होता. त्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याच्या वकिलांनी सदरहू दाव्याची प्रत दि. 07.11.2019 रोजी दाखल केली. त्यानंतर विरुध्द पक्ष 2 अ आणि विरुध्द पक्ष 2 –ब यांच्या वकिलांनी दि. 14.11.2019 रोजी निरनिराळया तक्रारकर्त्यांनी दिलेले संमतीपत्रे दाखल केली. आम्ही उभय पक्षांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे आणि विरुध्द पक्ष यांनी दाखल केलेल्या लेखी जबाबाचे बारकाईने अवलोकन केले.
- वर्तमान प्रकरणामध्ये तक्रारकर्ते यांच्या सोबत रामदेव बाबा डेव्हल्पर्स यांनी सदनिका विक्रीचा करारनामा केल्याबाबत वाद नाही. विरुध्द पक्ष क्रं. 2 अ व ब म्हणजे गिरनार डेव्हल्पर्स यांनी सुध्दा करारनामा केल्याबाबत मान्य केलेले आहे. तसेच तक्रारकर्त्यांच्या समंतीने गिरनार डेव्हल्पर्स यांनी रामदेव बाबा डेव्हल्पर्स यांची मिळकत विकसनासाठी घेतल्याचे कबूल केले आहे. तसेच विकसनाचा व्यवहार हा यवतमाळ अर्बन कॉ-ऑप. बॅंक नागपूर यांच्या समंतीने ही सदरहू व्यवहार झालेला आहे. सबब तक्रारकर्ते हे विरुध्द पक्ष यांचे ग्राहक असल्याचे दिसून येते आणि विरुध्द पक्ष यांनी विक्रीपत्र करुन न दिल्यामुळे सेवेत त्रुटी केल्याचे दिसून येते. म्हणून वर्तमान तक्रार या न्यायमंचात चालू शकते. सबब तक्रारकर्ते हे करारनाम्यात ठरल्याप्रमाणे सदरहू सदनिकेचे विक्रीपत्र मिळण्यास पात्र आहे. परंतु रामदेव बाबा डेव्हल्पर्स यामधील भागीदार गणेश चांडक व गोविंद चांडक यांनी दिवाणी स्वरुपाचा वाद उपस्थितीत केल्यामुळे करारनाम्याची पूर्तता केली नसल्याचे दिसून येते. परंतु तशी पूर्तता करण्याची तयारी असल्याबाबत विरुध्द पक्ष क्रं. 2 –अ आणि 2- ब यांनी मान्य केलेले आहे. रामदेव बाबा डेव्हल्पर्स यांच्या भागीदारां मध्ये उपस्थित झालेला वाद हा त्यांचा अंतर्गत वाद आहे आणि त्यामुळे तक्रारकर्त्याचे अधिकाराला बाधा येत नाही. तक्रारकर्ते यांच्याशी झालेला व्यवहार हा सदरहू वाद उपस्थित होण्यापूर्वीच रामदेव बाबा डेव्हल्पर्स यांनी केलेला आहे. सबब तक्रारकर्ते हे सदरहू दिवाणी दावाचा विचार करता Third party’s आहेत. सदरहू दिवाणी दाव्या संदर्भात मा. उच्च न्यायालयामध्ये अपील नं. A.A.O.No. 20/2017 दाखल करण्यात आले होते आणि त्याचा निकाल दि. 24.11.2018 रोजी झालेला आहे. आम्ही सदरहू निकालाचे अवलोकन केले, मा. उच्च न्यायालय यांनी सदरहू अपीलामध्ये खालीलप्रमाणे आदेश दिलेले आहेत.
Para 16. - In that view of the matter, this appeal is disposed of with the following directions:- i) The trial Court is directed to dispose of the Special Civil Suit No. 835/2016, as expeditiously as possible and in any case within a period of six months from the date a copy of this order is produced before the Court. ii) It is directed that all transactions undertaken in respect of the suit property and its development from the date of filing of suit i.e. 17.11.2016 till the final disposal of the suit, shall be subject to the final outcome of the aforesaid suit. iii) The respondent no. 7, which is presently developing the property, shall inform all prospective purchasers of units being developed in the said property who have already entered into agreement with respondent no. 7 and all such parties who may in future enter into agreements with the respondent no. 7, that all such transactions shall be subject to the final outcome of the aforesaid suit. iv.) The respondent no. 7, firm is directed to keep an account of all transactions undertaken in respect of the suit property from the date of filing of the suit and the transactions that may be undertaken in the future till disposal of the suit and to present before the Court below from time to time. 17 The appeal is disposed of in above terms with no order as to costs. 18 Needless to say that the observations made in this order, are limited to the question of deciding the present appeal and there is no opinion expressed by this Court on the merit of the matter. - वरील आदेशामध्ये नमूद केलेले विरुध्द पक्ष क्रं. 7 हे वर्तमान प्रकरणामध्ये विरुध्द पक्ष क्रं. 2 , गिरनार डेव्हल्पर्स आहेत. गिरनार डेव्हल्पर्स यांना निरनिराळया सदनिका खरेदीदारांना दिवाणी दाव्याची कल्पना देण्याबाबतचे आदेश आहेत. सबब मा. उच्च न्यायालयाने गिरनार डेव्हल्पर्स यांनी कोणताही व्यवहार करु नये असा मनाई आदेश दिलेला नाही. वर्तमान तक्रारकर्त्याच्या हक्कांचा विचार केला असता तक्रारकर्त्याला त्याच्या सदनिकेचे विक्रीपत्र लवकरात लवकर मिळणे आवश्यक आहे आणि सदरहू विक्रीपत्र करुन देण्याची जबाबदारी विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांची वैयक्तिक तसेच संयुक्तिक जबाबदारी आहे. सबब दिवाणी दावा क्रं. 835/2016 हा जरी मंजूर झाला तरी तक्रारकर्ते यांना विक्रीपत्र करुन देण्याची रामदेव बाबा डेव्हल्पर्स यांची जबाबदारी आहे आणि जर सदरहू दिवाणी दावा हा खारीज झाला तरी तक्रारकर्ते यांना विक्रीपत्र करुन देण्याची रामदेव बाबा डेव्हल्पर्स व गिरनार डेव्हल्पर्स यांची वैयक्तिक व संयुक्तिक जबाबदारी आहे. सबब तक्रारकर्ते यांना त्यांच्या सदनिकेचे विक्रीपत्र करुन देण्याचा आदेश योग्य आहे असे आमचे मत आहे. वर्तमान तक्रारीतील विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांची ती संयुक्तिक व वैयक्तिक जबाबदारी आहे. वर्तमान तक्रारीमध्ये तक्रारकर्ते यांनी वैकल्पिक आदेशाबाबत ही विनंती केली आहे. सबब सदरहू सदनिकेचे विक्रीपत्र करुन देण्यास कायदेशीर अडचण असेल तर विरुध्द पक्ष हे त्यांना सदनिकेपोटी दिलेली रक्कम परत करण्यास वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या जबाबदार आहेत. सदरहू रक्कमेवर द.सा.द.शे. 12 टक्के दराने व्याज देणे वाजवी आहे असे आमचे मत आहे. तसेच तक्रारकर्ते यांना शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी त्रासापोटी रक्कम रुपये 50,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रुपये 10,000/- मंजूर करणे योग्य आहे असे आमचे मत आहे.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी वैयक्तिकरित्या अथवा संयुक्तिकरित्या वादग्रस्त सदनिका क्रं. 205, दुसरा मजला, विंग–डी, ड्रीम लॅन्ड सिटी प्रोजेक्ट या सदनिकेचे तक्रारकर्ते यांच्याकडून उर्वरित रक्कम स्वीकारुन नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन द्यावे आणि सदनिकेचे ताबा द्यावा.
विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी वैयक्तिकरित्या अथवा संयुक्तिकरित्या वादग्रस्त सदनिकेपोटी स्वीकारलेली रक्कम रुपये 15,31,859/-त्वरित परत करावे आणि सदरहू रक्कमेवर दि. 13.02.2013 पासून द.सा.द.शे. 12 टक्के दराने रक्कमेच्या प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत व्याज द्यावे. - विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी वैयक्तिकरित्या अथवा संयुक्तिकरित्या तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रुपये 50,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 10,000/ द्यावे.
- वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून 30 दिवसांच्या आत विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी वैयक्तिकरित्या अथवा संयुक्तिकरित्या करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क द्यावी.
- तक्रारकर्त्याला तक्रारीची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
| |