नि. 42
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचे समोर
मा.अध्‍यक्ष : श्री.ए.व्‍ही.देशपांडे
मा.सदस्‍य : श्री के.डी.कुबल
ग्राहक तक्रार अर्ज क्र. 1973/2009
----------------------------------------------------------------------
तक्रार नोंद तारीख : 14/07/2009
तक्रार दाखल तारीख : 21/07/2009
निकाल तारीख : 23/05/2013
-----------------------------------------------------------------
श्री सचिन शांतीलाल शहा
वय वर्षे – 36, धंदा– व्‍यापार
रा.घर नं.703, गुजर बोळ, पेठभाग,
सांगली ....... तक्रारदार
विरुध्‍द
1. श्री रामदास तुकाराम पाटील
वय वर्षे – सज्ञान, धंदा– बिल्‍डर
रा.एम.एस.ई.बी. मार्ग क्र.1,
ओवाळेच्‍या समोर, दत्‍तनगर, विश्रामबाग, सांगली
2. श्री रंगराव गणपतराव देशमुख
वय वर्षे – सज्ञान, धंदा – सेवानिवृत्‍त
रा.विद्यानगर कॉलनी, कवठेमहांकाळ,
ता.कवठेमहांकाळ, जि. सांगली ..... जाबदार
तक्रारदार तर्फे : अॅड एम.डी.भोसले
जाबदार क्र.1 तर्फे : अॅड आर.एम.क्षीरसागर
जाबदार क्र.2 तर्फे : अॅड एस.एस.पाटील
- नि का ल प त्र -
द्वारा – मा. सदस्‍य - श्री के.डी.कुबल
1. प्रस्‍तुत प्रकरणात तक्रारदार यांचेशी करार करुन फ्लॅटची अंशतः आगाऊ रक्‍कम घेवूनही फ्लॅटचे बांधकाम अपूर्ण अवस्‍थेत ठेवलेने जाबदारांविरुध्‍द मंचासमोर तक्रार दाखल करण्‍यात आली आहे.
2. सदरच्‍या प्रकरणात जाबदार क्र.1 व 2 यांचेकडून तक्रारदार यांनी फ्लॅट खरेदी करण्‍याचे ठरविले. नव्‍याने बांधण्‍यात येणा-या सिध्‍देश्‍वर भवन – 2 अपार्टमेंट, कृषी कॉलनी, विश्रामबाग सांगली स.नं.379 विस्‍तारीत सि.स.नं.9356//35 क्षेत्र 6049 चौ.मी.मधील मालकी हक्‍क पध्‍दतीने आर.सी.सी. स्‍ट्रक्‍चरच्‍या वास्‍तुमधील पहिले मजलेवरील निवासी सदनिका फलॅट नं.एफ- 2 यांचे बांधीव क्षेत्र 59-10 चौ.मी. वर सुपर बिल्‍टअप क्षेत्र 64-68 चौ.मी, यांसी चतुःसीमेप्रमाणे जाबदार क्र.1 व 2 यांचेमध्‍ये विकसन करारपत्र दि.27/6/2006 रोजी नोंद केले आहे. त्‍याआधारे जाबदार क्र.2 यांनी कुलमुखत्‍यारपत्रान्‍वये जाबदार क्र.1 यांना अधिकार प्राप्‍त झालेला आहे. त्‍याअनुषंगाने तक्रारदार व जाबदार क्र.1 व 2 यांचेशी सांगली दि.10/3/2008 रोजी सांगली येथील सहदुय्यम निबंधक, वर्ग 2, सांगली येथे दस्‍त नंबर 1066/1/35/2008 ने रक्‍कम रुपये 5,96,000/- ने नोंद केला आहे. त्‍यावेळी तक्रारदार यांनी जाबदार यांना या करारापोटी रक्‍कम रु.1,50,000/- दिलेले आहेत. उर्वरीत रक्‍कम रु.4,46,000/- यातील जाबदार नं.1 हे तक्रारदार यांना सदरचे फलॅटवर बँकेकडून कर्ज मंजूर करुन देणेची संपूर्ण जबाबदारी जाबदार क्र.1 यांनी स्‍वीकारली होती तसे करारातही नमूद आहे. त्‍यानुसार कालांतराने जाबदार क्र.1 यांनी कोणतेच कराराचे पालन केले नाही. तक्रारदार यांना जाबदार क्र.1 व 2 हेतुःपुरस्‍सर टाळाटाळ करु लागले. लेखी कराराप्रमाणे 6 महिन्‍याचे आत संपूर्ण बांधकाम पूर्ण करुन तक्रारदारांना फ्लॅटचा ताबा जाबदार देणार होते. परंतु त्‍यांनी तसे केले नाही. त्‍यासंदर्भात तक्रारदाराने दि.28/8/2008 रोजी जाबदारांना नोटीस पाठविली. ती त्‍यांनी स्‍वीकारली, मात्र त्‍याचे उत्‍तर दिले नाही. मात्र जाबदार क्र.1 व 2 बेकायदेशीरपणे तक्रारदाराबरोबर करार केलेल्‍या फ्लॅटचा ति-हाईताशी व्‍यवहार करणार होते. म्‍हणून जैसे थे बांधकाम अवस्‍थेतील फ्लॅटचा 2008 मध्‍ये ताबा घेतला. सध्‍या तो अर्धवट अवस्‍थेतील फ्लॅट तक्रारदाराच्‍या ताब्‍यात आहे. दरम्‍यान तक्रारदाराने दि.5/3/2009 रोजी दै.तरुण भारत, सांगली मध्‍ये अॅड मनोज दत्‍ता भोसले यांचेमार्फत कायदेशीर जाहीर नोटीस काढून सदरच्‍या फ्लॅटबाबत जाबदार क्र.1 व 2 यांचेशी कोणीही व्‍यवहार करु नये असे नोटीशीने आवाहन केले. त्‍यानंतर दि.7/3/2009 रोजी तक्रारदार यांनी रजिस्‍टर ए.डी. ने दोन्‍ही जाबदारांना कळवून फ्लॅटचे अपूर्ण बांधकाम पूर्ण करुन देण्‍याबाबत व खूषखरेदीपत्र करुन देणेबाबत कळविले परंतु त्‍यांनी कोणतीही दखल घेतली नाही. जाबदार क्र.1 व 2 यांच्‍या वर्तणुकीबाबत व कामकाजाबाबत संशय आलेने व त्‍यांचेवर विश्‍वास न राहिल्‍याने तक्रारदाराने मंचाकडे धाव घेऊन जाबदार यांनी फ्लॅटचे उर्वरीत बांधकाम स्‍वखर्चाने पूर्ण करुन द्यावे, शारिरिक मानसिक खर्चापोटी रु.50,000/- व तक्रारअर्जाचा खर्च रु.1500/- मिळावा या मागण्‍यांसाठी हा तक्रारअर्ज दाखल करणेत आला.
3. आपले तक्रारीचे पुष्‍ठयर्थ तक्रारदार यांनी स्‍वतःचे शपथपत्रासह नि.क्र.5 वर 5 कागदपत्रे मंचासमोर दाखल केली आहेत. त्‍याचप्रमाणे नि.39 वर सद्यस्थितीत बांधकामासाठी येणारे खर्चाचे कोटेशन दाखल केले आहे.
4. जाबदार क्र.1 व 2 यांनी नि.क्र.23 वर आपले लेखी म्‍हणणे दाखल केले असून तक्रारदाराचे तक्रारीतील मुद्दे अमान्‍य केले. मात्र फ्लॅट खरेदीसाठी दोघांमध्‍ये करार झाल्‍याचे मान्‍य केले आहे. मात्र करार करतेवेळी तक्रारदाराने फक्‍त रु.50,000/- दिले होते व रु.1,00,000/- मिळालेची करारपत्राद्वारे पोकळ पोच होती. सदर 1 लाख रुपये मिळालेले नाहीत. बँक प्रकरणासाठी सदर रक्‍कम करारात दर्शविली. तक्रारदाराला जाबदार क्र.1 बँकेतून कर्ज काढून देतो असे कधीही म्‍हटलेले नाही, 6 महिन्‍याचे आत ताबा वगैरे सर्व खोटे आहे. अर्जदाराने चालू बाजारभावाने बांधकाम मटेरिअल्‍सची झालेली वाढ लक्षात घेवून वाढीव खर्चाची रक्‍कम तक्रारदाराने दिल्‍यास तक्रारदारास जाबदार क्र.1 खरेदीपत्र करुन देण्‍यास तयार आहेत.
5. जाबदार क्र.1 व 2 यांनी सातत्‍याने या प्रकरणात अनास्‍था दाखविलेने त्‍यांचेविरुध्‍द एकतर्फा आदेश पारीत करण्‍यात आला. कालांतराने दंडात्‍मक कार्यवाही होवून त्‍यांना म्‍हणणे मांडणेस संधी देण्‍यात आली. मात्र म्‍हणणे दिल्‍यानंतर युक्तिवादाची स्‍टेज येईपर्यंत ते सदर प्रकरणात उपस्थित राहिले नाहीत.
6. तक्रारदाराची तक्रार, जाबदारांचे म्‍हणणे, तक्रारदाराचे विधिज्ञांचा युक्तिवाद, दाखल कागदपत्रे यांचे अवलोकन केलेनंतर न्‍यायमंचापुढे निष्‍कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होत आहेत.
अ.क्र. |
मुद्दे |
उत्‍तरे |
1. |
तक्रारदार हे जाबदार यांचा ग्राहक आहेत काय ? |
होय |
2 |
जाबदार यांनी तक्रारदारास द्यावयाच्‍या सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? |
होय |
3 |
काय आदेश ? |
खालीलप्रमाणे |
कारणमिमांसा
मुद्दा क्र.1 ते 3
i) तक्रारदार व जाबदार क्र.1 व जाबदार क्र.2 यांचेमध्‍ये फ्लॅट खरेदीचे करारपत्र (नि. 5/1) झालेले असून त्‍या व्‍यवहारापोटी रु.1,50,000/- तक्रारदाराकडून जाबदार यांनी घेतल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते व जाबदार यांनी करार झाल्‍याचे मान्‍य केलेले असल्‍यामुळे तक्रारदार व जाबदार यांचेमध्‍ये ग्राहक व सेवादार हे नाते निर्माण झाल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते.
ii) तक्रारदार व जाबदार क्र.1 व 2 यांच्‍यामध्‍ये फ्लॅटच्‍या बाबतीत करार होत असताना त्‍यामध्‍ये सदर फ्लॅटचे बांधकाम 6 महिन्‍यांत पूर्ण करण्‍याचे करुन तक्रारदाराला ताबा देण्‍याचे ठरले होते. मात्र करारात नमूद केलेली आगाऊ रक्‍कम घेवूनही जाबदार क्र.1 व 2 यांनी बांधकाम तर पूर्ण केले नाहीच तर तक्रारदाराला उडवाउडवीची उत्‍तरे देवून टाळू लागले. कराराप्रमाणे त्‍याची पूर्तता न करणे ही सेवेतील त्रुटी आहे. त्‍याहीपलिकडे अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा (Unfair trade practice) अवलंब जाबदार यांनी केल्‍याचे प्रत्‍यही दिसून येते.
iii) प्रस्‍तुत प्रकरणात तक्रारदाराने मंचाकडे धाव घेतल्‍यावर जाबदार क्र.1 व 2 यांची मंचातील सातत्‍यपूर्ण अनु‍‍पस्थिती ही या प्रकरणातील जाबदारांची अनास्‍था दर्शविते आणि म्‍हणूनच मंचाने एकतर्फा आदेश पारीत केला. तो आदेश रद्द करण्‍यासाठी दंडात्‍मक कार्यवाही होवुनसुध्‍दा जाबदारांनी त्‍यानंतरही या प्रकरणात सातत्‍याने सक्रियता दर्शविली नाही. युक्तिवादाच्‍या स्‍टेजला जाबदार अनुपस्थित होते. पुरावा संपल्‍यानंतर अनेक तारखांना जाबदार क्र.1 व 2 गैरहजर राहिल्‍याने नि.1 वर मंचाने परत एकदा एकतर्फा आदेश पारीत करुन सदर प्रकरण निकालावर आणले. या सर्व गोष्‍टींचा विचार केला तर या प्रकरणी जाबदारांचा निष्‍काळजीपणा, अनास्‍थापणा, प्रत्‍यही दिसून येतो.
iv) नि.क्र.14 ला तक्रारदाराच्‍या अर्जाप्रमाणे मंचाने कार्यकारी अभियंता, सार्व.बांधकाम विभाग, मिरज यांची कमिशनर म्‍हणून नियुक्‍ती केली. त्‍यांचे अहवालामध्‍ये नि.31 वर बांधकाम अपूर्ण असल्‍याचे दर्शविण्‍यात आले आहे. त्‍याठिकाणी कोणत्‍याही प्रकारचे बांधकाम सुरु नसल्‍याचे तसेच पहिल्‍या मजल्‍यावर जाणेसाठी लॅन्‍डींग (पॅसेज) स्‍लॅब नसलेने जिन्‍याद्वारे चढून जाणे अडचणीचे आहे असे म्‍हटले आहे. छतास स्‍लॅब नाही, फ्लॅटच्‍या जागेवर बाहय बाजूने 7 फूट उंचीचे व 6 इंच रुंदीत वीट बांधकाम कॉलमसह करणेत आलेचे नमूद आहे. यावरुन कमिशन अहवालाप्रमाणे तक्रारदाराबरोबर केलेल्‍या करारामध्‍ये नमूद बांधकाम जाबदारांनी केलेले नाही हे सिध्‍द होते.
v) कमिशन पाहणी दि.2/10/2010 रोजी झालेनंतर तक्रारदाराचे कब्‍जेतील भिंत व दरवाजा जाबदारांनी तोडून टाकले व तक्रारदाराला शिवीगाळ केली. या संदर्भात तक्रारदारांनी जाबदार क्र.1 यांचेविरुध्‍द नि.क्र.32 वर एन.सी.दाखल केली आहे. यावरुन जाबदाराचे वर्तन व तक्रारदाराला धाक दाखविणेचा हेतू दिसून येतो. जाबदारची प्रवृत्‍ती यावरुन दिसून येते.
vi) तक्रारदार व जाबदार क्र.1 व 2 यांचेमध्‍ये नि.क्र. 5/1 वर झालेल्‍या कराराचे अवलोकन केले असता “मुद्दा क्र.4 - किंमत” यामध्‍ये तक्रारदाराने जाबदार क्र.1 व 2 यांना रोखीने रु.1,00,000/- व सिंडीकेट बँक लि. शाखा सांगली या बँकेवरील चेक नं.933874 ने रु.50,000/- अशी एकूण रु.1,50,000/- मिळाल्‍याचे जाबदार यांनी मान्‍य केले आहे. त्‍यामुळे आपल्‍याला फक्‍त रु.50,000/- तक्रारदाराने दिले व उर्वरीत रु.1 लाख बँकेच कर्ज प्रकरण करण्‍यासाठी रक्‍कम वाढवून दाखविली या जाबदारांच्‍या कथनाला काहीही अर्थ रहात नाही. तसेच करारपत्रात पुढे असेही नमूद आहे की, बँकेचे कर्ज मंजूर करुन देणेची संपूर्ण जबाबदारी जाबदार क्र.1 यांनी स्‍वीकारलेली आहे. त्‍यामतुळे जाबदारांनी घेतलेल्‍या रकमेबाबत व कर्ज प्रकरण जबाबदारीबाबतचे कथन चुकीचे वाटते.
vii) 6 महिनेच्‍या आत करारपत्र लिहून देणार जाबदार क्र.1 यांनी सदर फ्लॅट/सदनिका मिळकतीचे बांधकाम पूर्ण करुन सांगली-मिरज कुपवाड शहर नगरपालिकेकडून पूर्णत्‍वाचा दाखला देणेचा आहे. सदरची मुदत ही या कराराची प्रमुख व महत्‍वाची अट आहे. सदर मुदतीत बांधकाम न केल्‍यास सदरचा फ्लॅट/सदनिकेचा जैसे थे स्थितीत ताबा घेण्‍याचा अधिकार करारपत्र लिहून घेणार तक्रारदार यांना राहिल. त्‍यासाठी वेगळी कब्‍जेपट्टी लिहिण्‍याची गरज राहणार नाही. करारातील सर्व मुदद्यांचा विचार करता तक्रारदाराने घेतलेल्‍या स्‍टेप्‍स हया कायदेशीर आहेत आणि त्‍याबाबत जाबदारांना कोणतीही अवैध कृती करता येणार नाही. सदर करारास बांधील रहाणे हे जाबदाराचे कर्तव्‍य होते. मात्र त्‍यांनी कर्तव्‍यात कसूर करुन तक्रारदाराला नाहक मानसिक त्रास दिल्‍याचे प्रत्‍यही दिसून येते आणि म्‍हणूनच नि.क्र. 5/3 वर वृत्‍तपत्रामधून जाहीर नोटीस देवून जाबदाराकडून नमूद फ्लॅट/सदनिका बाबत कोणीही आर्थिक व्‍यवहार करुन खरेदी करु नये यासाठी तक्रारदाराने खबरदारी घेतली.
viii) नि.क्र.39 वर तक्रारदार यांनी श्री सचिन जयसिंग पारेख, उषा कन्‍स्‍ट्रक्‍शन्‍स (सिव्‍हील इंजिनिअर) सांगली यांना फ्लॅट नं.2, सिध्‍दकृपा, 2, विश्रामबाग सांगली येथील उर्वरीत बांधकामासाठी येणा-या खर्चाचे काम सोपविले. सदरीत बांधकामाचा प्रत्‍यक्ष जागेवर जावून सर्व्‍हे करुन सदरील फ्लॅटच्‍या उर्वरीत बांधकामाचा येणारा खर्च रु.8,35,148/- दर्शविणेत आला आहे, तो योग्‍य आहे असे मंचाला वाटते. त्‍यामुळे तक्रारदाराने तक्रारअर्जात मागणी केल्‍याप्रमाणे सर्व मागण्‍या योग्‍य व रास्‍त असल्‍याने त्‍या मान्‍य करण्‍यात येत आहेत. सबब आम्‍ही खालील आदेश पारीत करीत आहोत.
आदेश
1. तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज मंजूर करणेत येत आहेत.
2. जाबदार क्र.1 व जाबदार क्र.2 यांनी सदर फ्लॅटचे उर्वरीत बांधकाम स्‍वखर्चाने दर्जेदाररित्‍या
पूर्णपणे करुन द्यावयाचे आहे.
3. तक्रारदार यांनी जाबदार क्र.1 व 2 यांना कराराप्रमाणे फ्लॅटची ठरलेली किंमत
रु.5,96,000/- वजा रु.1,50,000/- = 4,46,000/-)शिल्‍लक रक्‍कम रु.4,46,000/-
बांधकाम पूर्ण झालेवर 1 महिन्‍यात अदा करावी.
4. जाबदार क्र.1 व 2 यांनी लेखी करारात ठरलेप्रमाणे फ्लॅट न.एफ-2 चे खरेदीपत्र करुन देणेचे
आदेश देण्‍यात येत आहे.
5. जाबदार क्र.1 व 2 यांनी तक्रारदाराने भरलेली रक्‍कम रु.1,50,000/- या रकमेवर
दि.10/3/2008 पासून फ्लॅटचे बांधकाम पूर्ण करुन तक्रारदारास ताबा देईपर्यंतच्‍या
कालावधीसाठी द.सा.द.शे. 8 टक्‍के व्‍याज अदा करावे.
6. जाबदार क्र.1 व 2 यांनी तक्रारदारास शारिरिक व मानसिक आणि आर्थिक त्रासापोटी
प्रत्‍येकी रु.50,000/- अदा करावेत.
7. जाबदार क्र.1 व 2 यांनी तक्रारदाराला प्रकरण खर्चापोटी रुपये 10,000/- देणेचे आदेश देणेत
येत आहेत.
8. वर नमूद आदेशाची अंमलबजावणी जाबदार क्र.1 व 2 यांनी 45 दिवसांत करावी. जाबदार
यांनी आदेशाची पुर्तता न केल्‍यास तक्रारदार त्‍यांचे विरुध्‍द ग्राहक संरक्षण कायदयातील
तरतूदीनुसार दाद मागू शकतील.
सांगली
दि. 23/05/2013
(के.डी. कुबल ) ( ए.व्‍ही. देशपांडे )
सदस्‍य अध्‍यक्ष
