श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये.

1.               वि.प.क्र. 1 ही नोंदणीकृत संस्‍था असून व 2 हे त्‍यांचे मालक व संचालक आहेत, ते जमीन विकत घेऊन त्‍यावर लेआऊट आखुन, विकसित करुन भुखंड विक्रीचा व्‍यवसाय करतात. तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला भुखंडाची किंमत देऊनही त्‍याला विक्रीपत्र करुन न दिल्‍याने रक्‍कम परतफेडीकरीता सदर तक्रार ही आयोगासमोर दाखल केलेली आहे.

2.               तक्रारकर्त्‍याची थोडक्‍यात तक्रार अशी आहे की, त्‍याने वि.प.क्र. 1 व 2 च्‍या  नावार असलेले मौजा-निरगुडी, ता.समुद्रपूर, जि. वर्धा येथील प.ह.क्र.113/13, ख.क्र. 85, 86 मध्‍ये पाडलेल्‍या लेआऊटमधील भुखंड क्र.85 हा 750 चौ.फु. क्षेत्रफळ असलेला रु.90,000/- किंमतीमध्‍ये घेण्‍याचा विक्रीचा करार दि.08.07.2011 रोजी रु.5,000/- अग्रीम देऊन केला. उर्वरित रक्‍कम ही हप्‍त्‍यानुसार संस्‍थेकडे देऊन पासबुकमध्‍ये त्‍याची नोंद केल्‍या जात होती. वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला तिन वर्षाचे आत लेआऊट संपूर्णपणे अद्यावत करुन, एन.ए.टी.पी. करुन व सक्षम प्राधिका-याकडून मंजूर नकाशाची प्रत देऊन नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन देण्‍याची हमी दिली. तसेच जागेच्‍या मालकीचे दस्तऐवज वि.प.क्र. 2 च्‍या नावावर असलेले दाखविले. तक्रारकर्त्‍याने वि.प.क्र.2 कडे वेळोवेळी रु.1,05,000/- जमा केले. परंतु पुढे रहिवासी प्रयोजनाकरीता कुठलीही मंजूरी न घेता तक्रारकर्त्‍याला विक्रीपत्र करुन दिले नाही. तक्रारकर्त्‍याने वि.प.क्र. 1 व 2 यांना वकीलामार्फत नोटीस पाठविली असता त्‍यांनी नोटीसला रीतसर उत्‍तर दिले नाही, म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार दाखल करुन वि.प.ने त्‍याने जमा केलेली एकूण रक्‍कम ही 18% व्‍याज दराने परत करावी, मानसिक, आर्थिक आणि शारिरीक त्रासापोटी नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.

3.               वि.प.क्र. 1 व 2 ला नोटीसची बजावणी केली असता त्‍यांनी तक्रारीस लेखी उत्‍तर दाखल केले. त्‍यांनी लेखी उत्‍तरामध्‍ये तक्रारकर्त्‍याने नमूद केलेल्‍या जागेवर लेआऊट आखल्‍याचे, त्‍याची विक्री हप्‍त्‍यानुसार केल्‍याचे, सदस्‍यता अग्रीम रक्‍कम स्विकारल्‍याचे आणि लेआऊटचा नकाशाची प्रत पुरविल्‍याची बाब मान्‍य केली. पुढे त्‍यांनी विक्रीचा करारनामा केल्‍याची बाब नाकारली असून भुखंड खरेदीकरीता सदस्‍य म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने मान्‍यता दिल्‍याचे व त्‍याचेच अग्रीम स्विकारल्‍याचे त्‍यांचे म्‍हणणे आहे. वि.प.क्र. 1 व 2 ने भुखंडाची किंमत, हप्‍त्‍यानुसार उर्वरित रक्‍कम स्विकारण्‍याचे आणि त्‍याकरीता पासबुक दिल्‍याचे मान्‍य केले आहे. तीन वर्षाचे आत एन.ए.टी.पी. आणि अधिकृत मंजूरी आणण्‍याचे आश्‍वासन दिल्‍याचे अमान्‍य केले आहे. उलटपक्षी, वि.प.ने लेआऊट गैरकृषी वापराकरीता व विक्रीपत्र नोंदणीकरीता तयार केले, तथापी, तक्रारकर्त्‍याने विक्रीपत्राकरीता नकार दिला. तसेच तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत नमूद केलेली रक्‍कम आणि लेआऊट दाखविले नसल्‍याची बाब अमान्‍य केली आहे. तक्रारकर्त्‍याने कायदेशीर नोटीस बजावल्‍याची व त्‍याला लेआऊटला मंजूरी मिळून विक्रीपत्र नोंदणीकरीता तयार असल्‍याची बाब कळविली होती. परंतू तक्रारकर्त्‍याने विक्रीपत्र नोंदणीकरीता न येता सदर तक्रार दाखल केलेली आहे. तसेच सदर तक्रार या आयोगासमोर चालविण्‍यायोग्‍य नसल्‍याचे म्‍हटलेले आहे. पुढे आपल्‍या विशेष कथनामध्‍ये वि.प.क्र. 1 व 2 ने तक्रारकर्ता हा वि.प.च्‍या कार्यालयात विक्रीपत्र नोंदवून घेण्‍याकरीता आला नाही. सदर प्रकरणात  वस्‍तूस्थिती आणि कायदेशीर प्रश्‍नाचा समावेश आहे. तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेली तक्रार ही उभय पक्षातील दाव्‍यावर आधारीत आहे. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीतील वस्‍तूस्थिती लपवून ठेवली आहे. त्‍याला सतत नोटीस देण्‍यात आलेल्‍या आहेत. वारंवार विक्रीपत्र नोंदवून घेण्‍याकरीता बोलावूनही तक्रारकता आलेला नाही. वि.प.ने दि.13.04.2016 रोजी नगर रचना विभागाची मंजूरी मिळविली होती आणि पुढे इतर सर्व संबंधित मंजूरी आणि परवानग्‍या प्राप्‍त केल्‍या आणि काही भुखंड धारकांना विक्रीपत्र नोंदवून दिले आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची रक्‍कम परत मिळण्‍याची मागणी ही अयोग्‍य आहे, वि.प. विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍यास तयार आहे. तक्रारीमध्‍ये काहीही गुणवत्‍ता नसल्‍याने सदर तक्रार ही खारीज करण्‍याची मागणी वि.प.क्र. 1 व 2 ने केलेली आहे.       

4.               तक्रारकर्त्‍याने वि.प.क्र. 1 व 2 च्‍या लेखी उत्‍तरावर प्रतीउत्‍तर दाखल केल्‍यानंतर दि.23.02.2022 रोजी वि.प. श्री रामदास निखारे यांचे दि.09.04.2021 रोजी निधन झाल्‍याने त्‍यांचे कायदेशीर वारस अभिलेखावर आणण्‍याकरीता अर्ज सादर केला. सदर अर्ज मंजूर होऊन त्‍यांचे कायदेशीर वारस अभिलेखावर आणण्‍यात आले. वि.प.चे वकील वारसदारांतर्फे हजर, त्यांनी पूर्वी दाखल केलेले लेखी उत्तर त्यांचे लेखी उत्तर समजण्‍यात यावे असे पुरसिस दाखल केले.तसेच सर्व तक्रार प्रकरणांत (CC /572 to 574, 577 to 579, 651 to 658 of 2018) एकत्रित (Common) लेखी युक्तिवाद सादर केला.

5.               सदर प्रकरण तोंडी युक्‍तीवादाकरीता आल्‍यावर आयोगाने तक्रारकर्त्‍याचा युक्‍तीवाद त्‍यांचे वकीलांमार्फत ऐकला. वि.प. आणि त्‍यांचे वकील गैरहजर. आयोगाने सदर प्रकरणी तक्रारकर्त्‍याची तक्रार व दाखल दस्‍तऐवज यांचे अवलोकन केले असता आयोगाचे विचारार्थ खालील मुद्दे व निष्‍कर्ष.

अ.क्र.                   मुद्दे                                     उत्‍तर

1.   तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ?                       होय.

2.   तक्रारकर्त्‍याची तक्रार विहित कालमर्यादेत व आर्थिक मर्यादेत आहे काय ?       होय.

3.   वि.प.च्या सेवेत त्रुटी व अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब आहे काय?    होय.

4.   तक्रारकर्ता कुठली दाद मिळण्‍यास पात्र आहे ?         अंतिम आदेशाप्रमाणे.

• नि ष्‍क र्ष –

6.               मुद्दा क्र. 1  - तक्रारकर्त्‍याने वि.प.सोबत मौजा-निरगुडी, ता.समुद्रपूर, जि. वर्धा येथील प.ह.क्र.113/13, ख.क्र. 85] 86 मधील भुखंड क्र. 85 हा 750 चौ.फु. क्षेत्रफळ असलेला रु.90,000/- किंमतीमध्‍ये घेण्‍याचा विक्रीचा करार दि.08.07.2011 रोजी रु.5,000/- अग्रीम देऊन केल्‍याबाबत दाखल दस्‍तऐवज क्र. 2 वरुन दिसून येते. सदर करारनाम्‍याचे, पासबुकच्‍या प्रतीचे व वि.प.ने दिलेल्‍या जाहिरातीचे अवलोकन केले असता डेव्‍हलपमेंटचा खर्च हा तक्रारकर्त्‍याने द्यावयाचा असे नमूद करण्‍यात आले आहे. त्यामुळे वि.प.ची सेवा पुरवठादार (Service Provider) म्हणून जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट होते. मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या ‘M/s. Narne Construction P. Ltd. Etc.  Vs. Union of India and ors. Etc.  II (2012) CPJ 4 (SC’) या प्रकरणातील निर्णयावर भिस्त ठेवत, प्रस्तुत प्रकरणी वि.प.द्वारे लेआऊट विकास व विविध सेवा आश्वासित असल्याने या आयोगाला प्रस्‍तुत प्रकरण चालविण्‍याचे अधिकार आहेत.  प्रस्तुत व्यवहार हा केवळ खुला भूखंड खरेदी विक्रीचा व्यवहार नसून तक्रारकर्ता आणि वि.प. यांच्‍यामध्ये ग्राहक’ व सेवादाता’ (Service Provider) हा संबंध दिसून येतो. मुद्दा क्र. 1 चे निष्कर्ष ‘होकारार्थी’ नोंदविण्यात येतात.

7.               वि.प.क्र. 1 व 2 चे लेखी उत्‍तरामध्‍ये त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याची तक्रार ही स्‍पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉट्रॅक्‍टचा वाद असल्‍याने आयोगासमोर तो चालू शकत नसल्‍याचे नमूद केले आहे. आयोगाचे मते उभय पक्षातील वाद हा विक्रीपत्र नोंदवून न दिल्‍याने उत्‍पन्‍न झालेला आहे. वि.प.क्र. 1 व 2 ने आपल्‍या लेखी उत्‍तरासोबत तक्रारकर्त्‍याला त्‍याने विक्रीपत्र नोंदणीकरीता बोलाविल्‍याचे दिसून येते. सदर नोटीसवर भुखंड क्र..... हा रीकामी जागा असलेला आढळून येतो. वि.प.ने लेखी उत्‍तरासोबत तक्रारकर्त्‍याला नोटीस पाठविल्‍याचे व तक्रारकर्त्‍याची त्‍यावर पोच असल्‍याचे दस्‍तऐवज दाखल केले आहे. वि.प.क्र. 1 व 2 ने दिलेल्‍या मुदतीत सन 2014 पर्यंत विक्रीपत्राकरीता लागणा-या सर्व मंजूरी आणि परवानग्‍या मिळविल्‍याचे दाखल दस्‍तऐवजांवरुन दिसून येत नाही. तसेच लेआऊटच्‍या नकाशाचे अवलोकन केले असता अभिन्‍यास नकाशाला तहसिलदार समूद्रपूर यांचेकडून 02 मे, 2016 ला अनुमोदन दिेलेले आहे. तसेच नगर रचना व मुल्‍य निर्धारण विभाग कार्यालय, वर्धा यांचे दि.12.04.2016 चे आदेशांन्‍वये रहिवासी करीता मंजूरी देण्‍यात आलेली आहे. ग्रा.सं. कायदा, 1986, कलम 3 नुसार आयोगासमोर ग्राहक तक्रार दाखल करण्याचा अतिरिक्त पर्याय ग्राहकास उपलब्ध आहे त्यामुळे वि.प.क्र. 1 व 2 चा सदर आक्षेप फेटाळण्‍यात येतो.   

8.               मुद्दा क्र. 2 –  वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याकडून भुखंडाची संपूर्ण किंमत दि.22.05.2016 पर्यंत घेतलेली आहे आणि सदर तक्रार ही 04.09.2018 मध्‍ये दाखल केलेली असल्‍याने आयोगाचे कालमर्यादेत दाखल केल्‍याचे दिसून येते.  परंतु पुढे विक्रीपत्र नोंदवून दिलेले नाही. संपूर्ण रक्‍कम सन 2016 पर्यंत घेतलेली असून वि.प.ने करारानुसार आजतागायत विक्रीपत्र नोंदवून दिलेले नसल्‍याने वादाचे कारण हे सतत सुरु असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे. त्यासाठी मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोग, न्‍यु दिल्‍ली यांनी पारीत केलेल्‍या निवाडयावर भिस्‍त ठेवण्यात येते. ‘Juliet V. Quadros-Versus-Mrs. Malti Kumar & Ors.”- 2005(2) CPR-1 (NC).’ सदर निवाडयामध्‍ये मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाने असे नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करणारा विकासक कराराप्रमाणे भूखंडाचा कब्‍जा संबधित ग्राहकास देण्‍यास किंवा त्‍याने जमा केलेली रक्‍कम परत करण्‍यास असमर्थ ठरला तर तक्रार दाखल करण्‍यास सतत कारण (Continuous cause of action) घडत असते. आयोगाचे मते सदर तक्रारीतील  तक्रारकर्त्‍याची मागणी पाहता तक्रार ही आयोगाचे कालमर्यादेत आणि आर्थिक मर्यादेत आहे. म्‍हणून मुद्दा क्र. 2 वरील निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविण्‍यात येतात.

9.               मुद्दा क्र. 3 – वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याकडून भुखंडाच्‍या किमतीबाबत रु.5,000/- अग्रीम दि.08.07.2011 रोजी आणि पुढे मे 2016 पर्यंत पूर्ण रक्‍कम सन या कालावधी दरम्‍यान घेतलेली आहे. एप्रिल व मे, 2016 या दरम्‍यान वि.प.ने लेआऊटला मंजूरी मिळवून घेतलेली आहे. वि.प.ने काही भुखंड धारकांना विक्रीपत्र करुन दिल्‍याचे नमूद करुन त्‍यांची नावे लेखी उत्‍तरात नमूद केलेली आहे. परंतु पुराव्‍यादाखल विक्रीपत्राच्‍या प्रती दाखल केलेल्‍या नाहीत किंवा त्‍या भुखंड धारकांचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले नाही. तसेच ते तक्रारकर्तीला अतिरिक्‍त जागेचेसुध्‍दा विक्रीपत्र करुन देण्‍यास तयार असल्‍याने तक्रारकर्तीला नोटीस पाठविली, परंतू तिने त्‍याला प्रतिसाद दिला नाही असेही वि.प.ने नमूद केले आहे. एक बाब मात्र खरी आहे की, सन 2016 मध्‍ये वि.प.ने लेआऊटला विविध परवानग्‍या मिळविल्‍या आहेत. तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार वि.प.ने त्‍यांना सन 2011 ला भुखंड खरेदी करतांना मंजूर नकाशाची प्रत दिली होती. परंतू प्रत्‍यक्षात सन 2016 ला त्‍यांनी नकाशा मंजूर केला आणि त्‍यामुळे भुखंडाचे क्रमांक बदलल्‍या गेले. वि.प.चे सदर वर्तन अनुचित असल्‍याने, वि.प.ने अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केल्‍याचे आयोगाचे मत आहे. मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने खालील प्रकरणात, बांधकाम व्यावसायिकाने संबंधित विभागाकडून परवानगी मिळण्याआधी ग्राहकांना प्रलोभन दाखवून व्यवहार करणे व त्यांच्याकडून पैसे घेणे म्हणजे अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब असल्याचे स्पष्ट निरीक्षण नोंदविले आहेत.

“Brig. (Retd.) Kamal Sood vs M/S.Dlf Universal Ltd. on 20 April, 2007, First Appeal 557 of 2003, Order Dated 20.4.2007.”

“In our view, it is unfair trade practice on the part of the builder to collect money from the prospective buyers without obtaining the required permissions such as zoning plan, layout plan and schematic building plan. It is the duty of the builder to obtain the requisite permissions or sanctions such as sanction for construction, etc., in the first instance, and, thereafter, recover the consideration money from the purchaser of the flat/buildings.”

वि.प.ने भुखंडाची संपूर्ण रक्‍कम घेऊनही विक्रीपत्र करुन दिलेले नाही आणि तक्रारकर्त्‍याकडून स्वीकारलेल्या रु.1,05,000/- रकमेचा वापर वि.प. आजतागायत करत आहे. म्‍हणून मुद्दा क्र. 3 वरील निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविण्‍यात येतात.

10.              मुद्दा क्र. 4 –  वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याकडून भुखंडाची किमतीदाखल रु.90,000/- ऐवजी रु.1,05,000 (100%) रक्‍कम (रु.5,000/- विक्रीचा करारनामा + रु.1,00,000/- पासबूकप्रमाणे) स्वीकारलेली आहे व बयानापत्रात नमूद केल्‍याप्रमाणे प्‍लॉटचे विक्रीपत्र करुन दिलेले नसल्‍याने तक्रारकर्त्‍याला रक्‍कम अदा करुनदेखील सदर भूखंडाच्या उपभोगापासून वंचित राहावे लागत आहे. वि.प.ला रक्‍कम मागितली असता करारानुसार रक्‍कम पचित होईल असे सांगत असल्‍याने, भविष्‍यात वि.प. आणखी काय खोटे बोलेल या भितीने तक्रारकर्त्‍याने रकमेची मागणी केलेली आहे असे तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे आहे. परंतू दाखल दस्‍तऐवज व पाठविलेल्‍या नोटीसवरुन वि.प.चे लेआऊट हे विक्रीपत्र नोंदणीकरीता योग्‍य असल्‍याचे आयोगाचे म्‍हणणे आहे. वि.प.ने रु.5000/- ही सदस्‍यता फी असल्‍याचे नमूद करुन ती परत देता येणार नाही अशा आशयाचे लेखी उत्‍तर दाखल केले आहे. आयोगाचे तक्रारीसोबत दाखल जाहिरातीचे व सूक्ष्‍म अवलोकन केले असता त्‍यामध्‍ये असे नमूद केले आहे की, ज्‍या सभासदाचा ड्रामध्‍ये नंबर लागला नाही, त्‍याचे (रु.3300/- + रु.1700/-)  रु.5000/- प्रथम डिपॉजिट म्‍हणून जमा करण्‍यात येईल. त्‍यामुळे सदर रक्‍कम सदस्‍य फी होती  आणि ती परत करता येणार नाही हे वि.प.चे कथन मान्‍य करण्‍यायोग्‍य नाही. तसेच सदर योजना ही दि.28.11.2010 पासून सुरु झालेली असल्‍याने वि.प.ने तेव्‍हापासून भूखंड धारकांकडून रकमा स्विकारल्‍या आहेत. लेआऊट मात्र सन 2016 मध्‍ये मंजूर केलेले आहे. त्‍यामुळे लेआऊटच्‍या मंजूर नकाशामध्‍ये भुखंड क्रमांकामध्‍ये बदल होण्‍याची शक्‍यता आहे. असे जरी असले तरी वि.प.ने लेआऊटला विक्रीपत्राकरीता आवश्‍यक परवानगी प्राप्‍त केलेली आहे आणि त्‍यांच्‍या प्रती लेखी उत्‍तरासोबत अभिलेखावर दाखल आहेत. मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांनी “Ghaziabad Development Authority vs Balbir Singh, Appeal (civil) 7173 of 2002, Judgment Dated 17.03.2004.” प्रकरणी निवाड्यात नोंदविलेले निरीक्षणे प्रस्तुत प्रकरणी देखील लागू असल्याचे आयोगाचे मत आहे. वि.प. योजना रद्द झाल्याने किंवा अन्य कुठल्याही कारणाने भूखंड जरी आवंटीत करू शकत नसल्यास विवादीत जमीन त्याच्याच ताब्यात असल्याने भविष्यात जमीन विक्रीत त्याला फायदा होत असल्याने त्याने तक्रारकर्त्यास जमा रक्कम 18% व्याज दराने परत करणे न्यायोचित असल्याचे स्पष्ट निरीक्षण नोंदविले आहे.

                 मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांचा वरील निवाडा व मा.राज्‍य ग्राहक आयोग, महाराष्‍ट्र राज्‍य, सर्किट बेंच, नागपुर यांनी दिलेल्या निवाड्यामधील नुकसान भरपाई व व्याजदरासंबंधी नोंदविलेल्या निरीक्षणावर भिस्‍त ठेवण्यात येते.

     “Smita D/O Suresh Deshmukh Vs Infratech Real Estate Private Limited & ors,      Consumer Complaint CC/17/156, Judgment Dated 30.06.2022”.

येथे विशेष नोंद घेण्यात येते की, विवादीत जमीनीबाबतची रक्‍कम वि.प.च्या ताब्यात आहे. वि.प.ने तक्रारकर्त्याकडून सन 2011 ते 2015 दरम्यान रक्कम स्वीकारून त्याच्या व्यवसायासाठी वापरल्याचे दिसते. शासनाने वरील कालावधीत वेळोवेळी जाहीर केलेल्या शासन निर्धारित भूखंडाच्या दरांचा अभ्यास केला असता शहरा नजीकच्या जमिनीच्या किमती मोठ्या प्रमाणावर वाढलेल्या दिसतात. तसेच कायदेमान्य स्थापित स्थितिनुसार नुकसान भरपाई मंजूर करताना बाधित व्यक्तीस नुकसान झाले नसते तर ज्या स्थितित ती व्यक्ति राहिली असती त्यास्थितीत आणण्यासाठी आवश्यक नुकसान भरपाई मंजूर करणे न्यायोचित ठरते. तक्रारकर्त्‍याने रु.1,05,000 रक्‍कम (100%) दिल्‍याचे दाखल किस्‍त पुस्‍तीकेचे प्रतीवरुन निदर्शनास येते. तक्रारकर्त्‍याचे झालेले नुकसान खर्‍या अर्थाने भरून निघण्यासाठी आयोगाचे मते अशा परि‍स्थितीत वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला त्‍याने करारनाम्‍यात नमूद केलेल्‍या क्षेत्रफळाच्‍या भुखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन देणे किंवा वि.प.ने त्याच झोनमधील किंवा नजीकच्या झोन मधील शासन निर्धारित रेडी रेकनर अकृषक भूखंडाचे दरानुसार मुल्‍य देण्‍याचे आदेश न्‍यायोचित व वैध असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.

11.              वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याची रक्‍कम सन 2011-2015 पासून स्‍वतःजवळ ठेवून आपल्‍या व्‍यवसायाकरीता वापरलेली आहे व तक्रारकर्त्‍याला भूखंडाच्या उपभोगापासून वंचित ठेवले. त्‍यामुळे वि.प.च्‍या अशा वागण्‍याने तक्रारकर्त्‍याला मानसिक, आर्थिक त्रास सहन करावा लागला. तसेच आयोगासमोर येऊन तक्रार दाखल करावी लागली. त्यामुळे तक्रारकर्ता मानसिक, शारिरी‍क त्रासाची माफक नुकसान भरपाई आणि न्‍यायिक खर्चाची भरपाई मिळण्‍यास पात्र असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे. करिता आयोग सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. 

     - अं ति म आ दे श –

1.   तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येत असून वि.प.ला आदेश देण्‍यात येतो की, त्याने तक्रारकर्त्‍याला मौजा-निरगुडी, ता.समुद्रपूर, जि. वर्धा येथील प.ह.क्र.113/13, ख.क्र. 85, 86 मधील भुखंड क्र. 85 हा 750 चौ.फु.चे विक्रीपत्र नोंदवून प्रत्‍यक्ष मोजमाप करुन भुखंडाचा ताबा द्यावा. विक्रीपत्राचा खर्च तक्रारकर्त्‍याने सोसावा. वि.प.ने विक्रीपत्राचा खर्च तक्रारकर्त्‍यास कळवावा व रक्कम जमा करण्यास 60 दिवसांचा कालावधी द्यावा.

कायदेशीर अथवा अडचणींमुळे वरील आदेशाचे पालन शक्य नसल्यास वि.प. ने तक्रारकर्त्‍याला (एकूण क्षेत्रफळ 750 चौ.फु.) विवादीत भुखंडासाठी, त्याच झोनमधील किंवा नजीकच्या झोनमधील शासन निर्धारित, प्रत्यक्ष अदायगीच्या दिवशी असलेल्या, रेडी रेकनर अकृषक भूखंडाचे दरानुसार मुल्‍य तक्रारकर्त्‍याला द्यावे.

2.   वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला शारिरीक, मानसिक, त्रासाच्या नुकसान भरपाईबाबत रु.15,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चादाखल रु.15,000/- द्यावे.

3.   सदर आदेशाची अंमलबजावणी वि.प.क्र. 1 व 2 (I, ii, iii) ने आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून संयुक्‍तपणे किंवा पृथ्‍थकपणे 90 दिवसात करावी.

4.   आदेशाची प्रमाणित प्रत उभय पक्षांना विनामूल्‍य पुरविण्‍यात यावी.