(आदेश पारीत व्‍दारा - श्री शेखर प्र. मुळे, मा.अध्‍यक्ष)

(पारीत दिनांक : 05 ऑक्‍टोंबर, 2017)

1.    तक्रारकर्त्‍यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्‍वये, ही तक्रार तीन तक्रारकर्त्‍यांनी विरुध्‍दपक्ष राकेश अंधारे यांचे‍ विरुध्‍द सेवेतील कमतरता या आरोपाखाली दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार थोडक्‍यात खालील प्रमाणे.

2.    विरुध्‍दपक्ष हा ‘सुभिक्षा वेल्‍थ क्रिएशन एण्‍ड मार्केटींग प्रायव्‍हेट लिमिटेड’ नावाची कंपनी चालवितो.   ही कंपनी ब्रॅण्‍डेड कंपनीचे ईलेक्‍ट्रीक सामान विकण्‍याचे काम करते.  तक्रारकर्ता क्र.1  हा अखील भारतीय मानवाधिकारी व पोलीस उत्‍पीडंन संरक्षण परिषदेचा ‘अध्‍यक्ष’ आहे.  तक्रारकर्ता क्र. 2  हा त्‍या परिषदेचा ‘सचिव’ आणि तक्रारकर्ता क्र.3 हा त्‍या परिषदेचा ‘उपाध्‍यक्ष’ आहे.  तक्रारकर्त्‍यांना त्‍यांच्‍या परिषदेच्‍या कार्यालयात, तसेच स्‍वतःच्‍या व्‍यक्‍तीगत उपयोगाकरीता लॅपटॉप आणि एलसीडी प्रोजेक्‍टरची आवश्‍यकता आवश्‍यकता होती.  विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यांना सांगितले की, तो ब्रॅण्‍डेड कंपनीचे ईलेक्‍ट्रीक सामान थेट कंपनीमधून स्‍वस्‍त दरात ग्राहकांना उपलब्‍ध करुन देतो व गॅरंटी अवधीत वस्‍तु बिघडल्‍यास सेवा उपलब्‍ध करुन देतो.  त्‍यानुसार, तक्रारकर्त्‍यांनी विरुध्‍दपक्षाच्‍या कंपनीचे Coordinator Application form  भरुन खालील ईलेक्‍ट्रीक सामानांची विक्री केली.

      1)  दोन लॅपटॉप (Benq)

      2) दोन लॅपटॉप (Wipro)

      3) दोन एलसीडी. प्रोजेक्‍टर (Benq)

3.    तक्रारकर्त्‍यांनी वरील सामानांची एकूण किंमत रुपये 3,75,000/- विरुध्‍दपक्षाकडे दिनांक 8.2.2010 ला नगदी स्‍वरुपात जमा केले.  विरुध्‍दपक्षाने एका व्‍यक्‍तीच्‍या नावाने एवढ्या रकमेच्‍या रसिदा देऊ शकत नाही, म्‍हणून तक्रारकर्ता क्रमांक 1 व 2 यांच्‍या नावांनी प्रत्‍येकी रुपये 1,60,000/- ची आणि तक्रारकर्ता क्रमांक 3 च्‍या नावाने रुपये 40,000/-, रुपये 10,000/- आणि 5,000/- अशा रसिदा कंपनीच्‍या शिक्‍यानिशी हस्‍ताक्षर करुन दिल्‍या.  परंतु, विरुध्‍दपक्षाने आश्‍वासन दिल्‍याप्रमाणे विकत घेतलेले सामान ब-याच काळापर्यंत तक्रारकर्त्‍यांना पुरविले नाही.  त्‍यानंतर, फेब्रुवारी 2010 मध्‍ये विरुध्‍दपक्षाने त्‍यांचेकडून घेतलेले रुपये 3,75,000/- ची रक्‍कम परत करण्‍याचे आश्‍वासन दिले.  परंतु, काही-ना-काही कारण सांगून रक्‍कम परत केली नाही.  म्‍हणून, विरुध्‍दपक्षाला नोटीस पाठवून एकतर सामन पुरवावे किंवा दिलेली रक्‍कम परत करावी अशी सुचना केली.  परंतु, विरुध्‍दपक्षाने नोटीसीचे पालन केले नाही.  त्‍यामुळे, या तक्रारीव्‍दारे दिलेली रक्‍कम 18 % व्‍याजाने परत मागितली असून, झालेल्‍या त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई आणि रुपये 5,000/- तक्रारीचा खर्च मागितला आहे.

4.    तक्रारकर्त्‍यांच्‍या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्‍दपक्षाला मंचा मार्फत नोटीस पाठविण्‍यात आली. विरुध्‍दपक्ष यांनी हजर होऊन आपला लेखी जबाब निशाणी क्र.18 प्रमाणे दाखल केला आणि संपूर्ण तक्रार खोटी आणि बनावटी आहे असे सांगून तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती केली.  विरुध्‍दपक्षाने जबाबात पुढे म्‍हटले आहे की, ही तक्रार खोट्या आणि बनावटी दस्‍ताऐवजांचा आधार घेऊन केली आहे.  ज्‍या पावत्‍या दाखल केल्‍या त्‍या सर्व बनावट व खोट्या आहेत.  विरुध्‍दपक्ष हा ‘सुभिक्षा’ या कंपनीचा संचालक होता.  परंतु, कुठल्‍याही तक्रारकर्त्‍यांनी कंपनीसोबत व्‍यवहार केलेला नाही किंवा कोणतीही रक्‍कम कंपनीला दिलेली नाही.  कंपनीकडून सामान विकत घेण्‍यासाठी विशिष्‍ट तरतुद केलेली आहे.  कंपनीत रोख रक्‍कम स्विकारुन पावती देण्‍याची तरतुद नाही.  ‘‘कोणत्‍याही व्‍यक्‍तीस सदस्‍य होऊन कंपनीशी व्‍यवहार करावयाचा झाल्‍यास सदस्‍याने भरावयाची सर्व रक्‍कम बँकेतच भरणे कमप्राप्‍त आहे.  पैसे भरल्‍याची पावती बँकेच्‍या शिक्‍यासह अर्जासोबत सादर करावा लागतो, त्‍याशिवाय पॅनकार्ड, निवासी पत्त्‍याचा पुरावा, फोटो इत्‍यादी सादर करावे लागतात आणि त्‍यानंतर सदर व्‍यक्‍तीच्‍या नावाने कंपनीच्‍या संगणकावर त्‍या व्‍यक्‍तीचे नाव नोंदविले जाते व त्‍यानुसार त्‍या व्‍यक्‍तीस आय.डी. नंबर प्रदान केल्‍या जातो, त्‍या आय.डी. नंबर व्‍दारे पुढील सर्व व्‍यवहार होऊ शकतात.’’  कुठल्‍याही तक्रारकर्त्‍यांकडून रोख रक्‍कम स्विकारली नसल्‍यामुळे पावती देण्‍याचा प्रश्‍न उद्भवत नाही.  पुढे असे नमूद केले आहे की, तक्रारकर्त्‍यांनी कंपनीकडून सदस्‍यत्‍वाचे छापील अर्ज घेवून, ते स्‍वतः भरुन त्‍याचा दुरुपयोग केला आहे.  तक्रारकर्त्‍यांनी दिनांक 18.7.2010 ला नोटीस पाठवून लगेच पाच दिवसानंतर तक्रार दाखल केली आणि अशाप्रकारे नोटीसीला उत्‍तर देण्‍याचा अवधी विरुध्‍दपक्षाला दिला नाही.  तक्रारकर्त्‍यांनी विरुध्‍दपक्ष कंपनीसोबत कुठलाही व्‍यवहार केला नाही किंवा कुठलेही ईलेकट्रीक सामान विकत घेतले नाही आणि कुठलिही रक्‍कम सुध्‍दा दिली नाही.  त्‍यामुळे, रक्‍कम परत करण्‍याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही.  वरील सर्व कारणास्‍तव तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती करण्‍यात आली.

5.    दोन्‍ही पक्षांचा युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. दोन्‍ही पक्षांनी अभिलेखावर दाखल केलेले दस्‍ताऐवज, लेखी युक्‍तीवाद आणि दाखल न्‍या‍यनिवाड्याच्‍या आधारावरुन  खालील प्रमाणे निष्‍कर्ष देण्‍यात येते. 

//  निष्‍कर्ष  //

6.    विरुध्‍दपक्षाने दिलेल्‍या लेखी जबाबामुळे तक्रारकर्त्‍यांनी दाखल केलेल्‍या पावत्‍यांना विशेष महत्‍व प्राप्‍त होते.  तक्रारकर्त्‍यांनी तक्रारीत पावत्‍याच्‍या झेरॉक्‍स प्रती लावल्‍या आहेत, त्‍या सर्व पावत्‍या खोट्या व बनावटी असल्‍याचा आरोप विरुध्‍दपक्षाने घेतला आहे.  म्‍हणून लेखी जबाब दाखल करण्‍यापूर्वी विरुध्‍दपक्षाने मंचाला विनंती केली होती की, तक्रारकर्त्‍यांना मुळ पावत्‍या अभिलेखावर दाखल करण्‍याचे निर्देश देण्‍यात यावे आणि मुळ पावत्‍या दाखल झाल्‍यास मुळ पावत्‍या हस्‍ताक्षर तज्ञाकडे अभिप्रायासाठी पाठविण्‍यात यावे.  मंचाने ती विनंती मान्‍य करुन तक्रारकर्त्‍यांना मुळ पावत्‍या दाखल करण्‍याचे निर्देश दिले होते.  तक्रारकर्त्‍यांनी त्‍याप्रमाणे दाखल केल्‍यानंतर त्‍या “The State Examiner , Hand writing expert, CID, Nagpur” यांचेकडे अभिप्रायासाठी पाठविण्‍यात आला.  तज्ञांनी आपला अभिप्राय दाखल केला आहे, त्‍या अभिप्रायाचा विचार काही वेळानंतर करु.

7.    तक्रारकर्ता म्‍हणतात त्‍याप्रमाणे ईलेक्‍ट्रीक सामान विकत घेण्‍याचा व्‍यवहार ‘सुभिक्षा वेल्‍थ क्रिएशन एण्‍ड मार्केटींग कंपनी’ सोबत  झाला होता.  तक्रारीत असे लिहिले आहे की, विरुध्‍दपक्ष ‘राकेश केशव अंधारे’ हा ती कंपनी चालवीतो.  रकमा दिल्‍याच्‍या पावत्‍या कंपनीव्‍दारे जारी करण्‍यात आल्‍या आणि त्‍यावर कंपनी तर्फे विरुध्‍दपक्षाने हस्‍ताक्षर केले, असे तक्रारकर्त्‍यांचे म्‍हणणे आहे.  परंतु, कंपनीला प्रतिपक्ष बनविण्‍या ऐवजी विरुध्‍दपक्ष राकेश केशव अंधारे जो तो त्‍या कंपनीचा संचालक होता, त्‍याला प्रतिपक्ष बनविले आहे.  त्‍या कंपनीचे तिन संचालक आहे, त्‍यापैकी दोघांना तक्रारीत सामील केलेले नाही.  विरुध्‍दपक्षाने त्‍याच्‍या कंपनीचा मास्‍टर डाटा दाखल केला आहे.  जो त्‍या कंपनीचे तिन संचालक असल्‍याची बाब सिध्‍द करतो. राकेश केशव अंधारेचा कार्यकाळ दिनांक 18.2.2010 ला संपल्‍याचे मास्‍टर डाटावरुन दिसून येते.  परंतु, त्‍याला तक्रारकर्त्‍यांनी दिनांक 18.7.2010 ला नोटीस पाठविला, ज्‍यावेळी तो त्‍याच्‍या कंपनीचा संचालक नव्‍हता.  म्‍हणजेच तक्रारकर्त्‍यांनी विरुध्‍दपक्षाला त्‍याच्‍या वैयक्‍तीक रुपात प्रतिपक्ष बनविले आहे, जरी तथाकथित व्‍यवहार कंपनी सोबत झाला होता.  यामुळे तक्रारकर्त्‍यांच्‍या तथाकथित व्‍यवहाराचे सत्‍यते विषयी वाजवी शंका उपस्थित होते.

8.    दुसरी महत्‍वाची बाब अशी की, विरुध्‍दपक्ष कंपनीचे प्रक्रीयेनुसार कुठल्‍याही व्‍यक्‍तीला कंपनीकडून काही वस्‍तु खरेदी करावयाची असेल तर त्‍याला काही रक्‍कम भरुन, तसेच Coordinator application Form  भरुन कंपनीचे सदस्‍य व्‍हावे लागते,  त्‍यासाठी भरावयाची रक्‍कम बँकेत कंपनीच्‍या खात्‍यात जमा करावी लागते, तसेच पैसे भरल्‍याच्‍या पावत्‍या, पॅनकार्ड, फोटो इत्‍यादी दस्‍ताऐवज जोडून Coordinator application Form  भरल्‍यानंतर कंपनीच्‍या संगणकाव्‍दारे त्‍या व्‍यक्‍तीच्‍या नावे एक आय.डी. जनरेट होते.  परंतु, या प्रकरणात तक्रारकर्त्‍यांचे नावे आय.डी. जनरेट झाल्‍याबद्दल किंवा कंपनीच्‍या प्रक्रीयेनुसार बँकेत कंपनीच्‍या खात्‍यात पैसे भरल्‍यासंबंधी तक्रारकर्त्‍यांनी कुठेही म्‍हटलेले नाही.  तक्रारकर्त्‍यांनी Coordinator application Form  दाखल केले आहे.  त्‍याच्‍या मागील बाजुस ग्राहकांना काय करावयास हवे आणि कंपनीची प्रक्रीया कशी आहे, याबद्दल सविस्‍तरपणे छापलेले आहे.  त्‍यानुसार कंपनीकडून सामान विकत घेण्‍यासाठी रक्‍कम डिमांड ड्राफ्टव्‍दारे कंपनीच्‍याच नावाने देणे अनिवार्य आहे.  तक्रारकर्त्‍यांचे असे म्‍हणणे आहे की, रुपये 3,75,000/- ची रक्‍कम नगदी दिली.  इतकी रक्‍कम त्‍यांचेकडे होती किंवा ती कोठून दिली, याबद्दल तक्रारीत उल्‍लेख केलेला नाही.  जे Coordinator application Form दाखल केले आहे ते सर्व मुळ (Original Forms)  आहे.  वास्‍तविक पाहता, हे मुळ Application Form विरुध्‍दपक्ष कंपनीकडे असावयास हवी होती, जर तक्रारकर्त्‍यांनी खरोखरच दिले होती.  अन्‍यथा, मुळ फॉर्म तक्रारकर्त्‍याकडे असण्‍याचा प्रश्‍न येत नाही.  त्‍याशिवाय, तक्रारकर्त्‍यांनी जे लॅपटॉप्‍स आणि एल.सी.डी. प्रोजेक्‍टर विकत घेतल्‍याचे म्‍हटले आहे.  त्‍याचेबद्दल सविस्‍तर वर्णन (Particular) दिलेला नाही, जे वर्णन केले आहे ते अत्‍यंत मोघम आहे, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीवर व त्‍यातील सत्‍यतेवर शंका उपस्थित होते.

9.    तक्रारकर्त्‍यांनी असे दाखविण्‍याचा प्रयत्‍न केला आहे की, त्‍यांनी रुपये 3,75,000/- ची नगद रक्‍कम विरुध्‍दपक्षाला ‘संदीप गडकरी’ नावाच्‍या एका व्‍यक्‍तीच्‍या समक्ष दिले, ज्‍याने आपले प्रतिज्ञापत्र तक्रारकर्त्‍यांच्‍या तक्रारीस आधार म्‍हणून दाखल केले आहे.  त्‍याशिवाय विरुध्‍दपक्ष कंपनीचा दुसरा संचालक राकेश पेंदरे याचे सुध्‍दा प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.  राकेश पेंदरे हा आता विरुध्‍दपक्ष कंपनीचा संचालक नाही.  विरुध्‍दपक्षाने असे म्‍हटले आहे की, राकेश पेंदरे यांनी खोटे प्रतिज्ञापत्र दाखल करुन त्‍यात असे खोटे लिहिले आहे की, विरुध्‍दपक्षाने ब्रॅन्‍डेड कंपनीच्‍या ईलेक्‍ट्रॉनिक्‍स वस्‍तु विकतो म्‍हणून ब-याच लोकांची फसवणूक केली आहे.  परंतु, त्‍या व्‍यक्‍तींना सामान उपलब्‍ध करुन दिले नाही किंवा घेतलेली रक्‍कम परत सुध्‍दा केली नाही आणि त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षाविरुध्‍द ब-याच तक्रारी दाखल झाल्‍या आहेत, परंतु तक्रारकर्त्‍यांनी विरुध्‍दपक्षाविरुध्‍द दाखल झालेल्‍या तक्रारीबद्दल इतर कुठलाही पुरावा दाखल केला नाही किंवा एखाद्या तक्रारीची प्रत सुध्‍दा दाखल केली नाही.  विरुध्‍दपक्षाच्‍या वकीलांनी असा युक्‍तीवाद केला की, राकेश पेंदरे च्‍या मनात विरुध्‍दपक्षा विरुध्‍द व्‍देषभावना (Grudge)  असल्‍यामुळे त्‍यांनी खोटे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.  विरुध्‍दपक्षाच्‍या वकीलाच्‍या या युक्‍तीवादात तथ्‍य दिसून येते, कारण तक्रारकर्त्‍यांनी ऐवढ्या मोठ्या रकमेचा काय स्‍त्रोत होता, ते स्‍पष्‍ट केलेले नाही, तसेच घेतलेल्‍या वस्‍तुचा तपशिल दिलेला नाही.  विरुध्‍दपक्षाची कंपनी रोख रक्‍कम स्विकारत नाही तर केवळ डी.डी.व्‍दारे रक्‍कम स्विकारते.  विरुध्‍दपक्षाने काही ख-या पावत्‍या ज्‍या कंपनीव्‍दारे जारी करण्‍यात आल्‍या होत्‍या, त्‍या दाखल करण्‍यात आल्‍या आहेत.  त्‍या पावत्‍यांवर आय.डी. नंबर, सिरियल नंबर आणि दिनांक छापलेले आहे.  परंतु, तक्रारकर्त्‍यांनी दाखल केलेल्‍या पावत्‍यांवर सिरियल नंबर किंवा आय.डी. नंबर चा उल्‍लेख नाही.  त्‍याशिवाय, विरुध्‍दपक्षाने दाखल केलेल्‍या ख-या पावत्‍यांवर ई-मेल पत्‍ता लिहिलेला आहे, जो तक्रारकर्त्‍यांनी दाखल केलेल्‍या पावत्‍यांवरील ई-मेल पत्‍त्‍या पेक्षा वेगळा आहे.  पावत्‍यांवर हे स्‍पष्‍ट नमूद केले आहे की, त्‍या कॉम्‍प्‍युटर व्‍दारे जारी करण्‍यात आलेल्‍या पावत्‍या असल्‍यामुळे त्‍यावर स्‍वाक्षरीची गरज नाही, त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षाने दाखल केलेल्‍या कुठल्‍याही पावत्‍यांवर विरुध्‍दपक्षाची किंवा इतर कुठल्‍याही संचालकाची स्‍वाक्षरी नाही.  परंतु, तक्रारकर्त्‍यांनी दाखल केलेल्‍या पावत्‍यांवर विरुध्‍दपक्षाची स्‍वाक्षरी दिसून येते, ज्‍यामुळे सुध्‍दा त्‍या पावत्‍यांच्‍या खरे-खोटेपणा विषयी शंका उपस्थित होते, कारण त्‍या पावत्‍यांवर विरुध्‍दपक्षाच्‍या स्‍वाक्षरीची गरज नव्‍हती.  असे दिसून येते की, त्‍या पावत्‍या ख-या आहेत आणि विरुध्‍दपक्षाने दिलेल्‍या आहेत हे भासविण्‍यासाठी त्‍यावर विरुध्‍दपक्षाच्‍या स्‍वाक्ष-या घेतलेल्‍या आहेत.

10.   आता आम्‍ही हस्‍ताक्षर तज्ञाचे अभिप्रायाकडे वळतो.  हा अभिप्राय “Assistant, State Examiner of Documents, C.I.D., Maharashtra State, Nagpur”  यांनी दिलेला आहे.  त्‍यांच्‍या अभिप्रायानुसार तक्रारकर्त्‍यांनी दाखल केलेल्‍या सर्व वादातीत पावत्‍या या  यांत्रिक प्रतिकृती (Mechanical reproduction) आहेत.  याचाच अर्थ, या सर्व वादातीत पावत्‍या मुळ पावत्‍या नसून यांत्रिक पध्‍दतीने, म्हणजेच संगणकाव्‍दारे तयार केलेल्‍या आहेत.  तक्रारकर्त्‍यांना निर्देश देऊनही त्‍यांनी मुळ पावत्‍या दाखल केलेल्‍या नसल्‍याने त्‍यांचेविरुध्‍द असा प्रतिकुल अनुमान (adverse inference)  काढता येऊ शकतो की, विरुध्‍दपक्षाने त्‍यांना कुठलिही पावती दिली नव्‍हती आणि ज्‍या पावत्‍या दाखल केलेल्‍या आहेत त्‍या ख-या पावत्‍या नाही.

11.   तक्रारकर्त्‍यांनी हस्‍ताक्षर तज्ञांचे अभिप्रायाला आव्‍हान दिले नाही किंवा हस्‍ताक्षर तज्ञांला उलट-तपासणीसाठी बोलविण्‍याचा प्रयत्‍न सुध्‍दा केला नाही.  त्‍यामुळे, अभिलेखावर दाखल हस्‍ताक्षर तज्ञांचे अभिप्रायाला तक्रारकर्त्‍यांकडून कुठलाही आक्षेप अभिलेखावर नाही.  परंतु, काही निवाड्याचा आधार घेऊन तक्रारकर्त्‍यां तर्फे असा युक्‍तीवाद करण्‍यात आला की, हस्‍ताक्षर तज्ञांचा पुरावा हा अंतिम किंवा निर्णायक पुरावा नसून तो केवळ Opinion evidence असल्‍याने, जोपर्यंत त्‍या पुराव्‍याला इतर पुराव्‍याची पुष्‍टी मिळत नाही, तोपर्यंत तसा पुरावा ग्राह्य मानता येत नाही.  तक्रारकर्त्‍यांनी दाखल केलेले सर्व न्‍यायनिवाडे याठिकाणी उद्घोषीत करण्‍याची गरज नाही, परंतु त्‍या सर्व निवाड्याचा आधार तक्रारकर्त्‍यांच्‍या तक्रारीला मिळत नाही.  प्रथमतः दाखल केलेले बरेच निवाडे हे फौजदारी प्रकरणांमध्‍ये दिलेले आहे, जेथे सरकारी पक्षावर गुन्‍हा सिध्‍द करण्‍याची जबाबदारी ही फार मोठी असते, म्‍हणून तज्ञांचा पुरावा इतर कुठल्‍याही पुष्‍टी देणा-या पुराव्‍या अभावी  ग्राह्य धरल्‍या जात नाही.  त्‍याशिवाय, हातातील प्रकरणामध्‍ये हस्‍ताक्षर तज्ञांच्‍या पुराव्‍याची कक्षा ही मर्यादीत आहे आणि वादातीत पावत्‍या ह्या मुळ पावत्‍या आहेत की नाही, हे जाणुन घेण्‍यासाठी हस्‍ताक्षर तज्ञांचा अभिप्राय मागितला होता,  पावत्‍यांवरील हस्‍ताक्षर किंवा स्‍वाक्षरी तपासणी करणे अभिप्रेत नव्‍हते.  तसेच, आम्‍हीं केवळ हस्‍ताक्षर तज्ञांचे अभिप्रायावर आमचा निष्‍कर्ष देत नसून प्राथमिक पुराव्‍याच्‍या आधारावर आमचे निष्‍कर्ष देत आहोत.  तसेच, प्राथमिक पुरावा हस्‍ताक्षर तज्ञांच्‍या पुराव्‍याला पुष्‍टी देतो.  आम्‍हीं हे अगोदरच सांगितले आहे की, विरुध्‍दपक्षाला पैसे दिल्‍यासंबंधी शंका असल्‍याने आणि दाखल पावत्‍या ख-या असल्‍यासंबंधी शंका असल्‍याने तक्रारीतील एकूण कथन विश्‍वासार्ह वाटत नाही.  आमच्‍या या निष्‍कर्षाला हस्‍ताक्षर तज्ञांचा अभिप्राय पुष्‍टी देतो, म्‍हणून तक्रारकर्त्‍या तर्फे दाखल केलेले निवाडे या प्रकरणाच्‍या वस्‍तुस्थितीला लागु होत नाही. 

12.   तक्रारकर्ते आपल्‍या तक्रारीत अशाप्रकारे अयशस्‍वी ठरले.  त्‍यांच्‍या कथित व्‍यवहारासंबंधी विशेषतः विरुध्‍दपक्षाला पैसे दिल्‍यासंबंधी गंभीर स्‍वरुपाची शंका उपस्थित होत असल्‍यामुळे, ही तक्रार खारीज होण्‍या लायक आहे.  सबब, तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश देण्‍यात येते.

//  अंतिम आदेश  //

(1)   तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.

(2)   खर्चा बद्दल कोणताही आदेश नाही.

(3)   उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.   

नागपूर. 

दिनांक :- 05/10/2017