(आदेश पारीत द्वारा- श्री.विजयसिंह ना. राणे, मा.अध्‍यक्ष)
-/// आ दे श ///-
(पारीत दिनांक – 24 नोव्‍हेंबर, 2011)
यातील तक्रारकर्तीने प्रस्‍तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे.
यातील तक्रारकर्त्‍या श्रीमती देवकीबाई निनावे यांची गैरअर्जदार यांचेविरुध्‍द थोडक्‍यात तक्रार अशी आहे की, त्‍यांनी गैरअर्जदार राजरतन मागासवर्गीय गृहनिर्माण संस्‍थेकडून मौजा बेसा, ता.जि. नागपूर येथील पटवारी हलका नंबर 38, खसरा नंबर 26/6 यातील भूखंड क्रमांक 7, क्षेत्रफळ 1620 चौरस फुट हा दिनांक 10/2/1993 रोजी विक्रीपत्राद्वारे विकत घेतला, गैरअर्जदार संस्‍थेने कागदोपत्री ताबा दिला, मात्र सदर भूखंडाचा प्रत्‍यक्षात ताबा तक्रारकर्तीस दिलेला नाही. सदर भूखंडाचा प्रत्‍यक्षात ताबा मिळणेकरीता गैरअर्जदार संस्‍थेशी वारंवार संपर्क केला, मात्र त्‍यांनी शेवटपर्यंत सदरहू भुखंडाचा ताबा दिलेला नाही म्‍हणुन दिनांक 07/8/2010 रोजी नोटीस पाठविण्‍यात आली. विक्रीपत्राप्रमाणे गैरअर्जदार यांनी मान्‍य केलेले आहे की, भूखंडाचे संबंधात काही अडचणी निर्माण झाल्‍यास त्‍या दूर करण्‍याची जबाबदारी ही गैरअर्जदार यांची राहील आणि वरील कारणामुळे बांधकाम साहित्‍याचे भाव वाढले म्‍हणुन तक्रारकर्ती नुकसान भरपाईस पात्र आहे. गैरअर्जदार यांना नोटीस प्राप्‍त होऊनही त्‍यांनी सदर भूखंडाचा ताबा तक्रारकर्तीला दिलेला नाही. म्‍हणुन शेवटी तक्रारकर्तीने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन, तीद्वारे वादातील भूखंड क्र.7 चा वास्‍तविक ताबा देण्‍यात यावा, किंवा आजचे बाजारभावाप्रमाणे त्‍याची किंमत परत करण्‍यात यावी, त्‍यांना झालेल्‍या शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल रुपये 2 लक्ष आणि तक्रारीचा खर्च म्‍हणुन रुपये 10,000/- मिळावेत अशा मागण्‍या केल्‍या आहेत.
सदर प्रकरणात गैरअर्जदार यांना मंचाद्वारे नोटीस बजाविण्‍यात आली, त्‍यावरुन हजर होऊन गैरअर्जदार नं.1 व 2 यांनी एकत्रितपणे आपला लेखी जबाब मंचासमक्ष दाखल केला.
यातील गैरअर्जदार नं.1 व 2 यांनी तक्रारकर्तीने त्‍यांचेविरुध्‍द केलेली सर्व विपरीत विधाने नाकबूल केली. तक्रारकर्ती ग्राहक नाही, विक्रीपत्र करुन दिलेले नाही. जमिनीचे मुळ मालक गैरअर्जदार नं.3 आहेत आणि त्‍यांचेकडून भूखंड तक्रारकर्तीने घेतलेला आहे. तक्रारकर्तीची तक्रार मुदतीत नाही यास्‍तव सदर तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र आहे. दस्‍तऐवजांमध्‍ये कोणतीही सेवा प्रदान करण्‍याचे नमूद नाही. थोडक्‍यात सदरची तक्रार पूर्णतः चूकीची व गैरकायदेशिर आहे.
पुढे गैरअर्जदार यांनी असेही नमूद केले आहे की, राजरतन मागासवर्गीय गृहनिर्माण संस्‍थेतर्फे विक्रीपत्र करुन न घेता, तक्रारकर्तीने जमिनमालक श्री भीमराव मेश्राम यांचेतर्फे विक्रीपत्र करुन घेतले. त्‍यामुळे तक्रारकर्तीचा संस्‍थेशी काहीही संबंध नाही. दस्‍तऐवजाप्रमाणे विक्रीचे दिवशीच तक्रारकर्तीला ताबा मिळालेला आहे आणि भूखंड त्‍याच ठिकाणी आहे व तक्रारकर्त्‍या त्‍याचा वापर करु शकतात. गैरअर्जदार नं.1 व 2 यांनी गैरअर्जदार नं.3 यांचेविरुध्‍द पोलीस स्‍टेशनला तक्रार नोंदविलेली आहे. तक्रारकर्तीने भूखंडाचे ताब्‍याचे रक्षण करणे गरजेचे होते. थोडक्‍यात सदर तक्रार ही पूर्णतः गैरकायदेशिर व चूकीची असल्‍यामुळे ती खारीज करण्‍यात यावी असा उजर घेतला.
गैरअर्जदार नं.3 यांना मंचातर्फे रजीस्‍टर्ड पोस्‍टाने नोटीस बजाविण्‍यात आली त्‍याची पोचपावती प्राप्‍त. मात्र ते या प्रकरणात हजर झाले नाहीत, वा त्‍यांचा लेखी जबाब सुध्‍दा मंचासमक्ष दाखल केलेला नाही. म्‍हणुन त्‍यांचेविरुध्‍द सदर प्रकरण एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश मंचाने दिनांक 13/10/2011 रोजी पारीत केला.
यातील तक्रारकर्तीने आपली तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केलेली असून, सोबत विक्रीपत्र, नोटीस, नोटीसचे जबाबाची प्रत, रक्‍कम मिळाल्‍याच्‍या पावत्‍या, ताबा हस्‍तांतरणपत्र व प्रतिउत्‍तरादाखल वेगळा प्रतिज्ञालेख इत्‍यादी दस्‍तऐवज आणि वरीष्‍ठ न्‍यायालयांचे निर्वाळे मंचासमक्ष दाखल केले आहेत.
सदर प्रकरणात दोन्‍ही पक्षांचा तोंडी युक्‍तीवाद मंचाने ऐकला.
सदर प्रकरणात गैरअर्जदार यांनी उपस्थित केलेला महत्‍वाचा मुद्दा हा मुदती संबंधिचा आहे आणि यासंबंधात त्‍यांनी खालील निकालपत्रांवर आपली भिस्‍त ठेवली. मात्र आमचे समोरील प्रकरणातील वस्‍तूस्थिती व खालील निकालपत्रांतील वस्‍तूस्थिती ही भिन्‍न आहे. त्‍यामुळे सदर निकालपत्रे या प्रकरणी गैरअर्जदाराचे दृष्‍टीने उपयुक्‍त ठरत नाहीत.
1) 2010 (4) CPR 419 (Maharashtra State Commission Aurangabad)
2) 2009 (3) CPR 784 (Supreme Court of India)
3) 2010 (4) CPR 217 (Maharashtra State Commission Mumbai)
4) 2010 (2) CPR 472 (West Bengal State Commission Kolkata)
5) 2010 (4) CPR 267 (West Bengal State Commission Kolkata)
6) 2010 (4) CPR 368 (Himachal Pradesh State Commission Shimla)
7) 2009 (2) CPR 91 (National Commission New Delhi)
8) 2009 (4) CPR 143 (National Commission New Delhi)
याउलट मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने Haryana V.D.A. v/s Dr. Pawan Kumar Gupta यांचेतील प्रकरणात दिलेला निकाल जो I (2006) CPJ 261 [NC] याठिकाणी प्रकाशित झालेला आहे, हा या प्रकरणाशी सुसंगत असा आहे व त्‍याप्रमाणे अशा प्रकरणी मुदतीचा प्रश्‍न येत नाही असे त्‍यामध्‍ये स्‍पष्‍ट केलेले आहे. त्‍यामुळे गैरअर्जदार यांचा मुदतीसंबंधिचा आक्षेप विचारात घेण्‍याजोगा नाही. गैरअर्जदाराचे म्‍हणणे असे आहे की, सदर भूखंड त्‍यांनी विकला नाही, तो गैरअर्जदार नं.3 यांनी तक्रारकर्तीस विकलेला आहे. यासंबंधी तक्रारकर्तीने दाखल केलेले विक्रीपत्र हा महत्‍वाचा दस्‍तऐवज आहे. त्‍यात विक्रीपत्र लिहून देणाराचे नाव गैरअर्जदार नं.3 यांचे असले तरी, तक्रारकर्ती ही राजरत्‍न मागासवर्गीय गृहनिर्माण सहकारी संस्‍था, नागपूर यांची सदस्‍य झाली आहे याचा त्‍यात स्‍पष्‍ट उल्‍लेख आहे. याशिवाय विकत घेणारास राजरत्‍न गृहनिर्माण सहकारी संस्‍थेच्‍या पूर्वपरवानगीशिवाय भूखंड विक्री करता येणार नाही, वा बक्षीस म्‍हणुन देता येणार नाही यासंबंधिची बाब त्‍यात स्‍पष्‍ट नमूद केलेली आहे. याशिवाय तक्रारकर्तीने दाखल केलेला अन्‍य दस्‍तऐवज म्‍हणजे रुपये 1,500/- ची पावती, ही मुख्‍य प्रवर्तक म्‍हणुन गैरअर्जदार संस्‍थेतर्फे तक्रारकर्तीला देण्‍यात आली होती.
गैरअर्जदार यांचा दुसरा आक्षेप असा आहे की, त्‍यांनी भूखंडाचा ताबा विक्रीपत्रात नमूद केल्‍याप्रमाणे विक्रीपत्राचे वेळीच तक्रारकर्तीस दिलेला होता. मात्र गैरअर्जदारातर्फे तक्रारकर्तीच्‍या नोटीसला उत्‍तर देतांना त्‍यात नमूद केले आहे की, भूखंडाचा ताबा हा दुसरे दिवशी करुन देण्‍यात आलेला आहे असे दिसून येते असे नमूद आहे. तक्रारकर्तीने दाखल केलेले इतर दस्‍तऐवजात ताबा हस्‍तांतरणपत्र म्‍हणुन एक दस्‍तऐवज दि. 5/4/2001 चा आहे त्‍यावरुन संस्‍थेच्‍या सदस्‍यांना भूखंडाचे वाटप त्‍यावेळेस करण्‍यात आले आहे असे दिसून येते. त्‍यामुळे गैरअर्जदार म्‍हणतात त्‍याप्रमाणे प्रत्‍यक्षात तक्रारकर्तीला सदर भूखंडाचा ताबा मिळाला हे मान्‍य होण्‍याजोगे नाही. भूखंडाचा ताबा जर त्‍यावेळी मिळाला असता, तर हे प्रकरण मंचासमक्ष दाखल करण्‍याची कोणतीही गरज नाही. गैरअर्जदार यांनी आपल्‍या जबाबात तक्रारकर्तीने आपल्‍या भूखंडाच्‍या ताब्‍याचे रक्षण करणे गरजेचे होते असेही नमूद केले, त्‍यावरुनही प्रत्‍यक्ष ताबा दिलेला नाही हे स्‍पष्‍ट होते. याच संस्‍थेसंबंधी या मंचासमक्ष इतर प्रकरणांत आलेल्‍या वस्‍तूस्थितीवरुन संबंधित ग्राहक सदस्‍यांना भूखंडाचे ताबे संस्‍थेने दिले नाहीत ही बाब उघड झाली आहे.
वरील सर्व वस्‍तूस्थितीचा विचार करता, तक्रारकर्तीने मोबदल्‍याची देय रक्‍कम गैरअर्जदार यांना दिलेली आहे, म्‍हणुन सदर भूखंडाचा वास्‍तविक ताबा मिळणे गरजेचे आहे. मात्र गैरअर्जदाराने भूखंडाचा वास्‍तविक ताबा दिलेला नाही व यासंबंधीचे सेवेत त्रुटी ठेवली आहे असे आमचे मत आहे. यास्‍तव आम्‍ही खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
-000 अं ती म आ दे श 000-
1) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2) गैरअर्जदार नं.1 ते 3 यांनी संयुक्तिक वा वैयक्तिकरित्‍या तक्रारकर्तीस वादातील भूखंड क्र.7 चा ताबा द्यावा. गैरअर्जदार यांना प्रत्‍यक्षात ताबा देणे शक्‍य नसेल तर सदर भूखंडाचे दिनांक 1/1/2010 रोजीचे बाजारभावानुसार नोंदणी निबंधक यांचे परीगणना पत्रकाप्रमाणे येणारे मुल्‍य तक्रारकर्तीस परत द्यावे.
3) गैरअर्जदार नं.1 ते 3 यांनी संयुक्तिक वा वैयक्तिकरित्‍या तक्रारकर्तीस मानसिक व शारीरिक त्रासाबद्दल रुपये 3,000/- आणि तक्रारीचे खर्चाबद्दल रुपये 1,000/- याप्रमाणे एकूण रुपये 4,000/- (रुपये चार हजार केवळ) एवढी रक्‍कम द्यावी.
गैरअर्जदार यांनी उपरोक्‍त आदेशाचे पालन त्‍यांना आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांकापासून तीन महिन्‍याचे आत करावे.
