(आदेश पारीत द्वारा- श्री.विजयसिंह ना. राणे, मा.अध्‍यक्ष)
-/// आ दे श ///-
(पारीत दिनांक – 24 नोव्‍हेंबर, 2011)
यातील तक्रारदाराने प्रस्‍तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे.
यातील तक्रारदार श्री योगीराज मुरारी ढवळे यांची गैरअर्जदार यांचेविरुध्‍द थोडक्‍यात तक्रार अशी आहे की, त्‍यांनी गैरअर्जदार राजरतन मागासवर्गीय गृहनिर्माण संस्‍थेकडून मौजा बेसा, ता.जि. नागपूर येथील पटवारी हलका नंबर 38, खसरा नंबर 26/6 यातील भूखंड क्रमांक 59 क्षेत्रफळ 1800 चौरस फुट हा दिनांक 10/12/2000 रोजी विक्रीपत्राद्वारे विकत घेतला. पुढे गैरअर्जदार यांच्‍यात आपसी वाटण्‍या होऊन संबंधित खसरा नं.26/6 गैरअर्जदार नं.3 चे वाट्यास आला. त्‍यांनी राजरतन मागास वर्गीय गृहनिर्माण संस्‍था स्‍थापन करुन सदर लेआऊटमधील भूखंड इतर लोकांना विकले. आणि आता त्‍यांचे मृत्‍यूनंतर गैरअर्जदार नं.1 व 2 हे संस्‍थेचे मुख्‍य प्रवर्तक म्‍हणुन कामकाज पहात आहेत. पुढे तक्रारदाराचे म्‍हणणे असे आहे की, गैरअर्जदाराने याच जमिनीबाबत पूर्वी करार केला होता व नंतरही त्‍यात भूखंड पाडून विकले आहेत. गैरअर्जदार संस्‍थेने सदर भूखंडाचा प्रत्‍यक्षात ताबा तक्रारदारास दिलेला नाही. त्‍यामुळे पोलीसात त्‍यांचेविरुध्‍द तक्रार दाखल केली, मात्र त्‍यातून काहीही निष्‍पन्‍न झाले नाही. शेवटी तक्रारदार व इतर 40 ते 45 भूखंडधारकांनी दिवाणी न्‍यायालयात दावे दाखल केले आणि सदर दावे अद्यापही न्‍यायप्रविष्‍ट आहेत. दिनांक 26/6/22010 रोजी गैरअर्जदारास नोटीस पाठविण्‍यात आली, मात्र गैरअर्जदार यांनी नोटीसला खोटे उत्‍तर दिले आणि तक्रारदाराची मागणी अमान्‍य केली. म्‍हणुन शेवटी तक्रारदार श्री योगीराज ढवळे यांनी सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन, तीद्वारे वादातील भूखंड क्र.59 चा वास्‍तविक ताबा देण्‍यात यावा, किंवा आजचे बाजार भावाप्रमाणे त्‍याची किंमत रुपये 4 लक्ष परत करावी, वारंवार भेटीकरीता आलेला खर्च रुपये 5,000/- द्यावा, मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रुपये 10,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रुपये 10,000/- मिळावा अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.
सदर प्रकरणात गैरअर्जदार यांना मंचाद्वारे नोटीस बजाविण्‍यात आली, त्‍यावरुन हजर होऊन गैरअर्जदार नं.1 व 2 यांनी एकत्रितपणे आपला लेखी जबाब मंचासमक्ष दाखल केला.
यातील गैरअर्जदार नं.1 व 2 यांनी तक्रारदाराने त्‍यांचेविरुध्‍द केलेली सर्व विपरीत विधाने नाकबूल केली. तक्रारदार गैरअर्जदाराचे ग्राहक नाहीत. विक्रीपत्र करुन दिलेले नाही. जमिनीचे मुळ मालकास तक्रारीत प्रतिवादी केले नाही. सदर तक्रार दिवाणी न्‍यालयाचे कक्षेत येत असल्‍यामुळे मंचास अधिकारक्षेत्र नाही. तक्रारदाराची तक्रार मुदतीत नाही यास्‍तव सदर तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र आहे. असे प्राथिमिक आक्षेप घेतलेले आहेत.
गैरअर्जदार यांचे म्‍हणणे असे आहे की, विक्रीपत्र दिनांक 16/3/1995 रोजीचे असून त्‍यात दर्शविलेले स्‍थानिक मालमत्‍तेचे वर्णन वस्‍तूस्थितीला धरुन नाही. सदर विक्रीपत्र मुळ जमिन मालक भीमराव मेश्राम यांचेतर्फे केलेले आहे आणि विनाकारण गैरअर्जदारास त्रास देण्‍याचे उद्देशाने ही तक्रार दाखल केली. विक्रीचे दिवशीच तक्रारदाराला ताबा मिळालेला आहे आणि भूखंड त्‍याच ठिकाणी आहे व तक्रारदार त्‍याचा वापर करु शकतात. गैरअर्जदार नं.1 व 2 यांनी गैरअर्जदार नं.3 यांचेविरुध्‍द पोलीस स्‍टेशनला तक्रार नोंदविलेली आहे. तक्रारदार व इतर 40 ते 45 भूखंडधारकांनी दिवाणी न्‍यायालयात दावे दाखल केलेले आहेत व सदर दावे अद्यापही न्‍यायप्रविष्‍ठ आहेत. थोडक्‍यात सदर तक्रार ही पूर्णतः गैरकायदेशिर व चूकीची असल्‍यामुळे ती खारीज करण्‍यात यावी असा उजर घेतला.
गैरअर्जदार नं.3 यांना मंचातर्फे रजीस्‍टर्ड पोस्‍टाने नोटीस बजाविण्‍यात आली. पाठविलेली नोटीस तीस दिवसांचा कालावधी होऊनही मंचात परत आली नाही, वा त्‍याची पोचपावती सुध्‍दा प्राप्‍त झाली नाही. म्‍हणुन ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 28 (ए) (3) अन्‍वये नोटीस प्राप्‍त झाल्‍याचे घोषित करण्‍यात आले आणि त्‍यांचेविरुध्‍द सदर प्रकरण एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश मंचाने दिनांक 26/7/2011 रोजी पारीत केला.
यातील तक्रारदाराने आपली तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केलेली असून, सोबत विक्रीपत्र, ताबा हस्‍तांतरण पत्र, कर पावती, ठराव, नोटीस, नोटीसचे उत्‍तराची प्रत व प्रतिउत्‍तरादाखल वेगळा प्रतिज्ञालेख इत्‍यादी दस्‍तऐवज आणि वरीष्‍ठ न्‍यायालयांचे निर्वाळे मंचासमक्ष दाखल केले आहेत. गैरअर्जदाराने आपला जबाब प्रतिज्ञालेखावर दाखल केला आणि सोबत वरीष्‍ठ न्‍यायालयांचे निर्वाळे मंचासमक्ष दाखल केले आहेत.
सदर प्रकरणात दोन्‍ही पक्षांचा तोंडी युक्‍तीवाद मंचाने ऐकला.
यातील तक्रारदाराने आपल्‍या तक्रारीत स्‍पष्‍टपणे नमूद केले आहे की, सदर भूखंडासंबंधी त्‍यांनी व इतर 40 ते 45 लोकांनी दिवाणी न्‍यायालयात दावे दाखल केलेले आहेत व सदर दावे अद्यापपर्यंत न्‍यायप्रविष्‍ट आहेत आणि ही बाब गैरअर्जदार यांनी मान्‍य केलेली आहे. ही वस्‍तूस्थिती लक्षात घेतली तर तक्रारदाराचा दावा दिवाणी न्‍यायालयात न्‍यायप्रविष्‍ट असताना या न्‍यायमंचासमोर त्‍याच प्रयोजनासाठी पुन्‍हा तक्रारदार तक्रार दाखल करु शकत नाही. आणि याच कारणास्‍तव सदर तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र आहे असे आमचे मत आहे. यास्‍तव आम्‍ही खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
-/// अं ती म आ दे श ///-
1) तक्रारदाराची तक्रार निकाली काढण्‍यात येते.
2) खर्चाबाबत कोणताही आदेश नाही.
