(मंचाचे निर्णयान्‍वये, रोझा फुलचंद्र खोब्रागडे, अध्‍यक्षा (प्र.))
तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली असुन तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात खालिल प्रमाणे..
1. तक्रारकर्ता हा गडचिरोली येथे नोकरी करीत असून विरुध्‍द पक्ष राजकुमार गॅस एजन्‍सी हे भारत गॅसचे पुरवठाधारक आहेत. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडून स्‍वयंपाकाचा गॅस विकत घेतला असुन त्‍याचा ग्राहक क्र. 1939 असा आहे. तक्रारकर्त्‍याला दुस-या गॅस सिलेंडरची आवश्‍यकता पडली असता त्‍याने दि.04.12.2018 रोजी कंपनीचे वेबसाईवर ऑनलाईन रु.1,756.50/- चा भरणा केला. दि.05.12.2018 रोजी विरुध्‍द पक्षांकडे ऑनलाईन पैसे भरण्‍याची पावती घेऊन गेला असता तेथील कर्मचा-यांनी मालक नसल्‍यामुळे थांबावे लागेल असे सांगितले. त्‍यानंतर चार दिवसांनी गेला असता कंपनीचे मालकांनी दुस-या सिलेंडर करीता ऑनलाईन बुकींग करता येत नाही व त्‍याकरीता रु.2,700/- गॅस एजंन्‍सीकडे भरणे आवश्‍यक असल्‍याचे सांगितले.
2. तक्रारकर्त्‍याने पुढे नमुद केले आहे की, दि.07.12.2018 रोजी भारत गॅसकडून त्‍याला एक ई-मेल आला व त्‍यावर, “You have been successfully issued additional domestic cylinder with our Distributor Rajkumar Gas Agency” नमुद कले होते. सदर बाबतची प्रत विरुध्‍द पक्षांना दाखवली असता त्‍यांनी उडवा-उडवीची उत्‍तरे दिली, त्‍यामुळे भारत गॅसचे वेबसाईटवर दि.14.02.2019 रोजी तक्रार नोंदविली. त्‍यावर त्‍यांनी “Due to bulk constraints we are not to supply the secind cylinder as and when the bulk supply improves we can issue second cylinder. Our distributor will contace you shortly” अशी प्रतिक्रीया पाठविण्‍यात आली. परंतु त्‍यावर विरुध्‍द पक्षांनी कुठलीही कारवाई किंवा संपर्क केलेला नाही. तक्रारकर्त्‍याने असे नमुद केले आहे की, स्‍वयंपाकाचा गॅस ही जीवनावश्‍यक वस्‍तु असुन देखील आजपावेतो विरुध्‍द पक्षांनी दुसरे सिलेंडर दिले नाही व त्‍याची फसवणूक केली. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन खालिलप्रमाणे मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.
अ) विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास त्‍वरीत दुसरे गॅस सिलेंडर देण्‍याचा आदेश व्‍हावा.
ब) विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या मानसिक त्रासापोटी रु.9,00,000/-, शारीरिक त्रासापोटी रु.7,300/- व तक्रारीचा खर्च रु.800/- देण्‍याचा आदेश व्‍हावा.
3. तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीचे अनुषंगाने विरुध्‍द पक्षांना नोटीस बजावण्‍यात आली असता विरुध्‍द पक्षास नोटीस प्राप्‍त होऊन सुध्‍दा ते प्रकरणात हजर झाले नसल्‍यामुळे मंचाने निशाणी क्र.1 वर त्‍यांचे विरुध्‍द प्रकरण एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश पारित केला.
- // कारणमिमांसा// -
4. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडून स्‍वयंपाकाचा गॅस विकत घेतला असुन त्‍याचा ग्राहक क्र. 1939 असा असल्‍याने तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षांचा ग्राहक आहे ही बाब सिध्‍द होते. तसेच तक्रारकर्त्‍याने भारत गॅस यांचे वेबसाईटवर दुस-या सिलेंडरकरीता दि.04.12.2018 रोजी ऑनलाईन रक्‍कम रु.1,756.50/- केल्‍याचे तक्रारीसोबत दाखल दस्‍तावेज क्र.8 वरुन सिध्‍द होते. तसेच तक्रारकर्त्‍याला दि.07.12.2018 रोजी भारत गॅसकडून एक ई-मेल आला व त्‍यावर, “You have beenb successfully issued additional domestic cylinder with our Distributor Rajkumar Gas Agency” नमुद कले होते. त्‍यानंतर विरुध्‍द पक्षांनी उडवा-उडवीची उत्‍तरे दिली असता तक्रारकर्त्‍याने पुन्‍हा भारत गॅसचे वेबसाईटवर दि.14.02.2019 रोजी तक्रार नोंदविली. त्‍यावर त्‍यांनी “Due to bulk constraints we are not to supply the second cylinder as and when the bulk supply improves we can issue second cylinder. Our distributor will contact you shortly” अशी प्रतिक्रीया पाठविण्‍यात आली. असे असतांनाही त्‍यावर विरुध्‍द पक्षांनी कुठलीही कारवाई किंवा तक्रारकर्त्‍याशी संपर्क केलेला नाही, हा विरुध्‍द पक्षांचा त्रुटीपूर्ण व्‍यवहार असून तक्रारकर्त्‍याकडून पैसे स्विकारुन दुसरे सिलेंडर न देणे ही अनुचित व्‍यापार पध्‍दत आहे, असे मंचाचे मत आहे आणि त्‍यासाठी विरुध्‍द पक्ष जबाबदार आहे. करीता पुढील प्रमाणे आदेश पारित करण्‍यांत येतो.
- // अंतिम आदेश // -
1. तक्रारकर्त्‍याची ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल विरुध्‍द पक्षांविरुध्‍दची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यांत येते.
2. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास दुस-या सिलेंडरचा पुरवठा त्‍वरीत करावा.
3. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक व आर्थीक त्रासापोटी रु.5,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.1,000/- अदा करावे.
4. विरुध्‍द पक्षाने वरील आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30 दिवसांचे आत करावे.
5. दोन्‍ही पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत विनामुल्‍य द्यावी.
6. तक्रारकर्त्‍यास प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
