तक्रारदारातर्फे अॅड. श्री. घोणे हजर.
जाबदेणार गैरहजर
द्वारा मा. श्री. व्ही. पी. उत्पात, अध्यक्ष
** निकालपत्र **
(10/12/2013)
प्रस्तुतची तक्रार ग्राहकाने जाबदेणार बँकेविरुद्ध दुषित सेवा दिल्याबद्दल ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 च्या कलम 12 नुसार दाखल केलेली आहे. त्यातील कथने खालीलप्रमाणे आहेत.
1] तक्रारदार हे कडुस, ता. खेड, जि. पुणे येथील रहिवासी असून त्यांनी जाबदेणार बँकेकडून ट्रॅक्टरसाठी कर्ज घेतले होते. त्या कर्जफेडीसाठी सिक्युरिटी म्हणून जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांचेकडून दहा कोरे चेक्स सह्या करुन घेतले होते. सदरच्या चेक्सपैकी चेक क्र. 133385 चा गैरवापर करुन त्यावर जाबदेणार यांनी खोटी तारीख दि. 21/11/2008 लिहिली व रक्कम रु. 45,000/- नमुद केले. सदरचा चेक हा तक्रारदार यांनी सिक्युरिटी म्हणून दिला होता म्हणून तक्रारदार यांनी सदरची रक्कम त्यांच्या खात्यामध्ये जमा केलेली नव्हती. सबब, तो चेक बँकेतुन नाकारला गेला म्हणून बँकेने तक्रारदार यांचेविरुद्ध फौजदारी कोर्टामध्ये निगिशिएबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्टच्या कलम 138 नुसार खटला दाखल केला. ही बाब म्हणजे दुषित सेवा आहे, म्हणून तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांचेविरुद्ध प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली. त्यासाठी तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांचेकडून रक्कम रु. 5 लाख नुकसान भरपाई मागितलेली आहे.
2] या प्रकरणात जाबदेणार हे वकीलामार्फत हजर झाले, परंतु त्यांचे लेखी म्हणणे दाखल केले नाही. सबब, ही तक्रार तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांनुसार गुणवत्तेवर चालविण्यात येते. तक्रारदार यांनी तक्रारीसोबत शपथपत्र, त्यांनी जाबदेणार यांना पाठविलेले पत्र, चेकच्या नकला, त्याचप्रमाणे तक्रारदारांनी फौजदारी कोर्टामध्ये केलेला अर्ज व त्यापोटी जमा केलेल्या रकमेच्या पावत्या दाखल केल्या आहेत.
3] तक्रारदार यांनी दाखल केलेले शपथपत्र, कागदोपत्री पुरावे आणि लेखी कथने विचारात घेता खालील मुद्दे निश्चित करण्यात येत आहेत. सदरचे मुद्ये, त्यावरील निष्कर्ष व कारणे खालीलप्रमाणे-
अ.क्र. | मुद्ये | निष्कर्ष |
1. | जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना दुषित सेवा दिली आहे, हे सिद्ध होते का ? | नाही |
2. | अंतिम आदेश काय ? | तक्रार फेटाळण्यात येते |
कारणे
4] तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता, असे स्पष्ट होते की, तक्रारदार यांनी बँकेकडे कर्जफेडेसाठी चेक्स दिले होते. त्यातील एका चेकची रक्कम तक्रारदार यांच्या खात्यामध्ये नसल्यामुळे बँकेने तो नाकारला व त्याबाबत तक्रारदार यांचेविरुद्ध फौजदारी कोर्टामध्ये निगिशिएबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्टच्या कलम 138 नुसार खटला दाखल केला. तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरुन असेही स्पष्ट होते की, त्यांनी फौजदारी कोर्टामध्ये अर्ज देऊन सददरच्या नाकारलेल्या चेकसंदर्भातील रक्कम जाबदेणार बँकेत जमा केलेली आहे. या गोष्टीवरुन असे स्पष्ट होते की, तक्रारदार यांनी जो चेक दिला होता तो केवळ सिक्युरिटीसाठी न देता कर्जफेडीसाठी दिला होता, म्हणून जाबदेणार यांनी चेक नाकारल्यानंतर फौजदारी कोर्टामध्ये खटला दाखल करुन कोणतीही दुषित सेवा दिलेली नाही. वर उल्लेख केलेले कथनांचा विचार करता, खालील आदेश पारीत करण्यात येतो.
** आदेश **
1. तक्रारदार यांची तक्रार फेटाळण्यात येते.
2. तक्रारीच्या खर्चाबाबत कोणताही हुकुम नाही.
3. आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्क
पाठविण्यात यावी.
4. पक्षकारांना असे आदेश देण्यात येतात की त्यांनी
आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून एक महिन्याच्या
आंत सदस्यांकरीता दिलेले तक्रारीचे संच घेऊन
जावेत, अन्यथा सदरचे संच नष्ट करण्यात येतील.
स्थळ : पुणे
दिनांक : 10/डिसे./2013