(घोषित दि. 19.11.2014 व्दारा श्रीमती. नीलिमा संत, अध्यक्ष)
तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कयदा कलम 12 नुसार टायर मधील निर्मिती दोषा बाबत केली आहे. तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदार जालना येथील रहिवासी असून, वकीली व्यवसाय करतात. त्यांनी स्वत:च्या वापरासाठी वॅगन आर ही गाडी घेतली होती. तिचा क्रमांक एम.एच.21 सी 2717 असा होता. गैरअर्जदार क्रमांक 1 हे जालना येथे टायर व टयूब विक्री व्यवसाय करतात. तर गैरअर्जदार क्रमांक 2 हे टायर उत्पादक कंपनी आहे. गैरअर्जदार क्रमांक 1 हे गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांचे अधिकृत विक्रेते आहेत.
तक्रारदारांनी गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांच्या विविध जाहीराती बघितल्या तसेच गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांचे प्रतिनिधी यांनी वरील टायर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे आहेत व ते खराब होत नाहीत असे भासविले. म्हणून तक्रारदारांनी दिनांक 27.04.2013 रोजी गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांचेकडून गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी उत्पादीत केलेले दोन टायर्स घेतले. टायरची किंमत 4,800/- रुपये इतकी होती. ती किंमत व इतर खर्च मिळून एकूण 6,040/- रुपये त्यांनी गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांच्याकडे दिले. त्यानंतर वरील टायर्स तक्रारदारांच्या वाहनास बसविण्यात आले. टायर बसविल्या नंतर एकुण चार महिन्यात त्यातील CDL 1912 हे टायर निकृष्ट दर्जाचे असल्या बाबत तक्रारदारांच्या लक्षात आले. वरील टायर मध्ये तिन ठिकणी Bubbles (फुगे) आले.
वरील दोष हा निर्मिती दोष आहे हे लक्षात आल्यावर त्यांनी गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांचेशी संपर्क साधला तेंव्हा त्यांचे प्रतिनिधीनी सदर टायर कंपनीला पाठवू नंतर ते बदलून देवू असे सांगितले. त्यानुसार दिनांक 31.08.2013 रोजी वरील टायर तक्रारदारांनी गैरअर्जदारांकडे जमा केले. तेंव्हा गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी Dealer Claim Application Form भरुन घेतला. त्यावर “कंपनीला टायरची तपासणी करण्यासाठी ते कापावे लागेल त्यावरील क्रमांक खोडावा लागेल तक्रारदार त्यांच्या जोखमीवर टायर देत आहेत” असे नमूद केले होते. त्यावर तक्रारदारांनी हक्क अबाधीत ठेवून (Under Protest) स्वाक्षरी केली. तक्रारदार म्हणतात की, वरील अटीवरुनच गैरअर्जदार हे अमीष दाखवून व ग्राहकांच्या न्याय हक्कांना डावलून टायरची विक्री करतात हे स्पष्ट होते.
गैरअर्जदारांनी टायरची तथाकथित तपासणी केल्यावर त्यांना सुचना दिली नाही ही देखील सेवेतील कमतरताच आहे. वरील प्रकारे टायर खराब झाल्यामुळे तक्रारदारांना वाहनाचा वापर करता आला नाही. वेळोवेळी काम सोडून गैरअर्जदार यांच्याकडे चकरा माराव्या लागल्या त्यामुळे त्यांना शारिरीक व मानसिक त्रास झाला. म्हणून तक्रारदार प्रस्तुत तक्रारीव्दारे टायरची किंमत, त्यांना दुसरे वाहन वापरावे लागले त्याचा खर्च, शारिरीक मानसिक त्रास व तक्रार खर्च मिळून रुपये 42,020/- एवढी मागणी करत आहेत.
तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारी सोबत टायर घेतल्याची पावती, Dealer Claim Application Form, गाडीचे नोंदणी प्रमाणपत्र अशी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
गैरअर्जदार मंचा समोर हजर झाले. त्यांनी आपला लेखी जबाब दाखल केला. त्यांचे लेखी जबाबानुसार त्यांची कंपनी म्हणजे ब्रीज स्टोन इंडिया ही टायर व टयुब निर्मितीतील अग्रगण्य कंपनी आहे. त्यांचे टायर्स योग्य ती गुणवत्ता तपासणी करुनच विक्रीसाठी आणले जातात व त्यांना Central Institute of Road Transport ची मान्यता आहे. वरील मान्यते संबंधातील प्रमाणपत्र सोबत जोडलेले आहे. CDL 1912 क्रमांकाचे टायर त्यांनी उत्पादीत केले होते व ते खराब झाले ही गोष्ट त्यांना मान्य आहे. परंतू त्यांच्या कथनानुसार टायर खराब होण्याचे कारण त्यातील निर्मिती दोष नाही. त्यांच्या प्रशिक्षीत कर्मचा-यांनी वरील टायरची तपासणी केली व त्यानंतर टायर कोणत्यातरी कठीण वस्तूवर घासले गेले त्यामुळे त्यातील Ply cord खराब झाले व त्याला फुगे आले असे स्पष्ट नमूद केले आहे. अशा प्रकारची खराबी निर्मिती दोषाची नसते. त्यामुळे तक्रारदारांचा दावा त्यांची वॉरंटी पॉलीसी नुसार नाकारण्यात आला व तक्रारदारांना टायर परत नेण्यास सांगण्यात आले. परंतू त्यांनी ते नेले नाही. तक्रारदारांनी टायरची नियमित तपासणी केली नाही व टायर कठीण वस्तूवर घासले गेले त्यामुळे टायर खराब झाले. तक्रारदारांच्या तक्रारीकडे गैरअर्जदारांनी वेळेवर लक्ष दिले व निराकरण करण्याचा प्रयत्न केला. तक्रारदारांचे टायर हे निर्मिती दोषामुळे नव्हे तर योग्य प्रकारे वापरले न गेल्यामुळे खराब झाले. टायर मध्ये निर्मिती दोष होता हे दर्शविणारा तक्रारदारांनी कोणताही पुरावा मंचा समोर आणलेला नाही. टायर मध्ये निर्मिती दोष नसल्यामुळे ते बदलून देण्यास गैरअर्जदार जबाबदार नाहीत. तक्रारदारांनी ही खोटी तक्रार गैरअर्जदारां विरुध्द दाखल केली आहे. त्यामुळे त्यांची तक्रार नामंजूर करण्यात यावी व तक्रारदारांना दंड करण्यात यावा अशी विनंती गैरअर्जदारांनी केली आहे. त्यांनी आपल्या जबाबा सोबत वॉरंटी कार्ड, CIRT ने त्यांना दिलेले प्रमाणपत्र, टायरच्या दोषा बाबतचे माहितीपत्रक, आय.एस.आय प्रमाणपत्र, क्लेम रिपोर्ट अशी कागदपत्र दाखल केली. त्याच प्रमाणे मा.वरीष्ठ न्यायालयाचे अनेक न्यायनिर्णयही दाखल केले.
त्यांनी आपल्या जबाबा बरोबरच ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 13 (1) (C) नुसार टायरची प्रयोग शाळेत तपासणी करण्यासाठी अर्ज दाखल केला. त्यावर सुनावणी होऊन मंचाने तो अर्ज नि.11/3 वर मंजूर केला. त्यानुसार टायर तपासणीसाठी पाठविण्यात आले. त्याचा प्राथमिक अहवाल नि.19 वर मंचाला प्राप्त झाला. त्यात Rubber Research Institute Of India ने दोष चांगल्या पध्दतीने कळण्यासाठी टायर कापण्याची परवानगी मंचाकडे मागितली. मंचाने ती परवानगी दिल्यावर त्यांचा अंतिम अहवाल नि. 23 वर मंचाला प्राप्त झाला.
तक्रारदारांची तक्रार, गैरअर्जदारांचा जबाब व दाखल केलेली सर्व कागदपत्र यांच्या अभ्यासावरुन मंचाने खालील मुद्दे विचारात घेतले.
मुद्दे निष्कर्ष
1.टायर मध्ये निर्मिती दोष होता ही बाब
तक्रारदारांनी सिध्द केली आहे का ? नाही
2.गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांना सेवा देण्यात
त्रुटी केली आहे का ? नाही
3.काय आदेश ? अंतिम आदेशा नुसार
कारणमीमांसा
मुद्दा क्रमांक 1 व 2 साठी – तक्रारदारां तर्फे अॅड.श्री.विपुल देशपांडे व गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 यांचे वतीने अॅड श्री.पी.व्ही.देशमुख यांचा सविस्तर युक्तीवाद ऐकला.
टायरची तपासणी केल्या नंतर आलेला अंतिम अहवाल नि. 23 वर आहे. त्याचे तसेच तक्रारदारांना दिलेला क्लेम रिपोर्ट (नि.11/10) यांचे एकत्रित वाचन केले असता त्या अहवालात टायरमध्ये निर्मिती दोष आढळून आला नाही असे म्हटले आहे. (नि.11/10) च्या क्लेम रिपोर्टवर Tyre has bulged due to road hazards no manufacturing defect असे म्हटले आहे. नि.19 वरील अहवालात केवळ योग्य निदान करण्यासाठी टायर कापण्याची परवानगी मागितली आहे. नि.23 वरील अहवालात शेवटच्या परिच्छेदात “So the damage of bulging of tyre during inflation where the chords are cut from inside, cannot categorically stated to be due to a manufacturing defect.” व इतर ठिकाणच्या bulging चे कारण सांगता येणार नाही असे म्हटले आहे. तक्रारदारांच्या वकीलांनी युक्तीवाद केला की, वरील अहवालात विसंगती दिसत आहे व अशी विसंगती असल्यामुळे त्यावर विश्वास न ठेवता त्याचा फायदा तक्रारदारांच्या पक्षात व्हावयास हवा. तक्रारदारांनी दाखल केलेले प्रमाणपत्र जुने आहे असे जुने प्रमाणपत्र दाखवणे ही अनुचित व्यापार प्रथाच आहे. गैरअर्जदारांच्या वकीलांनी युक्तीवाद केला की, तक्रारदारांनी टायर मध्ये निर्मितीत दोष आहे म्हणून तक्रार दाखल केली असे असतांना त्यांनी स्वत:च तज्ञांचा अहवाल मागवावयास हवा होता. तसे त्यांनी केलेले नाही. गैरअर्जदारांनीच टायर तपासणीस पाठवून Rubber Research Institute Of India चा अहवाल मागवला व तो संपूर्णपणे त्यांच्या बाजूने आला आहे. त्यात टायर मध्ये निर्मिती दोष नाही असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. त्यांनी “वस्तूत निर्मिती दोष आहे अशी तक्रार असली तर तज्ञांचा अहवाल मागवून तो निर्मिती दोष सिध्द करण्याची जबाबदारी तक्रारदारांवर आहे” असे सांगणारे अनेक वरीष्ठ न्यायालयाचे न्यायनिर्णय दाखल केले. त्यात अपोलो टायर्स विरुध्द पी रेड्डी (Revision petition No.4013/07) हा मा. राष्ट्रीय आयोगाचा न्यायनिर्णय आहे. त्यात दोन तज्ञांनी टायरमध्ये निर्मिती दोष नव्हता व योग्य प्रकारे हवा न भरल्याने टायर फुटले असे मत दिले आहे. वरील अहवालाला मूळ तक्रारदारांनी सबळ पुराव्यावरुन आव्हान दिलेले नाही या कारणाने मा.राष्ट्रीय आयोगाने तज्ञांच्या अहवालावर विश्वास ठेवून निर्णय दिला आहे.
प्रस्तुत तक्रारीत देखील तज्ञांनी टायर निर्मितीत दोष नाही असा अहवाल दिला आहे व त्यांना छेद देणारा कोणताही पुरावा तक्रारदार मंचा समोर आणू शकलेले नाहीत. अशा परिस्थितीत वरील न्यायनिर्णय या तक्रारीस तंतोतंत लागू पडतो असे मंचाला वाटते. तक्रारदारांनी टायरमध्ये निर्मिती दोष आहे ही बाब पुराव्यानिशी सिध्द केलेली नाही असा निष्कर्ष मंच काढत आहे.
तक्रारदारांनी दुसरा आक्षेप घेतला आहे की, गैरअर्जदारांनी त्यांच्याकडून Claim Application Form भरुन घेतानांच त्यावर टायर तपासण्याची व नंबर खोडण्याची परवानगी कंपनीला देत आहे असे नमूद केले आहे. असे लिहून घेणे म्हणजे अनुचित व्यापार प्रथा आहे असे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. परंतू टायर मधील दोषा बाबतच्या माहितीपत्रकानुसार दोष समजण्यासाठी वरील गोष्टी आवश्यक आहेत असे दिसते. त्याच प्रमाणे तज्ञ प्रयोगशाळेने देखील नि.19 वर पत्र पाठवून दोषाचे योग्य ज्ञान होण्यासाठी टायर कट करण्याची परवानगी मंचाकडे मागितली होती. यावरुन देखील दोष समजण्यासाठी टायर कापून तपासणे आवश्यक होते व गैरअर्जदारांनी तक्रारदाराकडून वरील प्रकारे नोट लिहून घेतली यात त्यांनी अनुचित व्यापर प्रथेचा अवलंब केलेला नाही असे मंचाला वाटते.
म्हणून मंच खालील आदेश पारित करत आहे.
आदेश
- तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करण्यात येत आहे.
- गैरअर्जदारांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी वादग्रस्त टायर त्यांचे खर्चाने तक्रारदारांना परत करावे.
- खर्चा बाबत आदेश नाही.
