तक्रार दाखल दि.18.10.2016
तक्रार निकाली दि.31.01.2017
न्यायनिर्णय
द्वारा:- मा. अध्यक्षा –सौ. सविता पी.भोसले.
1. तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रार अर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम-12 प्रमाणे दाखल केला आहे.
2. तक्रार अर्जातील थोडक्यात कथन पुढीलप्रमाणे:-
तक्रारदार हे व्हन्नूर, ता.कागल, जि.कोल्हापूर येथील रहिवाशी आहेत तर वि.प.हे व्यवसायाने बिल्डर व डेव्हलपर आहेत. वि.प.यांचा मिळकती खरेदी करुन विकसीत करणे व त्यावर अपार्टमेंअ पध्दतीची बहुमजली इमारतीचे बांधकाम करुन त्यामधील फ्लॅटस्, दुकानगाळे, पार्किंग तसेच जोड पध्दतीचे बांधकाम म्हणजेच रो बंगलो बांधून त्यांची विक्री करणेचा व्यवसाय आहे. सदर व्यवसायाअंतर्गतच वि.प.यांनी “जयसिंग पार्क” कागल, ता.कागल, जि.कोल्हापूर येथील सि.स.नं.2176 मधील प्लॅट नं.134 क्षेत्र 464.50 चौ.मी. या जागेवर “रॉयल रेसीडन्सी” या नावाने बहुमजली इमारतीचे बांधकाम सुरु केलेले आहे. सदर प्रोजेक्टबाबत वि.प.ने विविध माध्यमांतून प्रसिध्दी करुन तक्रारदारास आकृष्ट करुन त्यांचेसोबत सदर अपार्टमेंटमधील फ्लॅट नं.एस-2 बाबत करारपत्रे केलेले आहे अशा प्रकारे तक्रारदार व वि.प.हे ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत.
3. तक्रारदाराने वर नमुद मिळकतीमधील “रॉयल रेसीडेन्सी” मधील फ्लॅट नं.एस-2 एकूण क्षेत्र 52.53 चौ.मी.(सेलेबल) हा फ्लॅट बुक केला व त्यापोटी वि.प.ने तक्रारदाराला सदर फ्लॅटचे रितसर रजिस्टर्ड संचकारपत्र (Agreement to Sale) पूर्ण करुन दिले आहे. प्रस्तुत वि.प.ने नमुद फ्लॅट तक्रारदाराला रक्कम रु.12,00,000/- या भरघोस किंमतीस खरेदी देणेचा ठरवला आहे व त्यापोटी संचकारापोटी वि.प.यांनी तक्रारदाराकडून रक्कम रु.1,50,000/- चेकद्वारे स्विकारले आहे. उर्वरीत रक्कम रु.11,00,000/- तक्रारदाराने वि.प.ला अदा केलेनंतरची वि.प.तक्रारदाराला प्रस्तुत फ्लॅटचा ताबा देणेचे वि.प.ने कबूल केले होते. सदर उर्वरीत सर्व रक्कम तक्रारदाराने वि.प.ला अदा केली आहे. त्यापोटी वि.प.ने तक्रारदाराला नमुद फ्लॅटचा ताबा दिला आहे व ताबा देत असताना वि.प.ने तक्रारदारास बांधकामाबाबतची संपूर्ण हमी व खात्री दिलेने तक्रारदाराने सदर फ्लॅटचा ताबा घेतला. परंतु सदर फ्लॅटमधील बांधकाम साहित्य व बांधकाम पध्दती ही अत्यंत निष्कृष्ठ असून पावसाळयात सदर फ्लॅटला तीव्र गळती लागलेली आहे. त्यामुळे फ्लॅटचे अंतर्गत बरेच नुकसान झालेले आहे. त्याचबरोबर वि.प.यांनी सदर अपार्टमेंटमध्ये पिण्याच्या पाण्याकरीता व खर्चाच्या पाण्याकरीता अत्यंत कमी लिटर पाणी क्षमतेच्या टाक्या बसविलेने तक्रारदाराला पिण्याच्या पाण्यासाठी त्रास सहन करावा लागतो. तसेच संडास, बाथरुमसुध्दा निमुळते व तोकडया स्वरुपात केले आहे, त्यामुळे वापरणेस तक्रारदाराला त्रास होतो. त्याचबरोबर सरकारी कामकाज प्रलंबित असल्याचे कारण पुढे करुन त्यांनी-वि.प.यांनी तक्रारदाराला अद्यापपर्यंत बांधकाम परिपूर्ती प्रमाणपत्र तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र घेऊन नोंदणीकृत खरेदीपत्र पूर्ण करुन देणेस टाळाटाळ करत आहेत. तसेच वि.प.ने रॉयल रेसिडन्सी या अपार्टमेंटचे बांधकामाकरीता वित्तीय संस्थेचे वर्ग, बँकांचे कर्ज काढलेले होते. तसेच वि.प.ने तक्रारदाराकडून फ्लॅटचे सर्व किंमत घेऊनही वि.प.ने कर्जाचे हप्ते भरले नसुन सदर बँका, वित्तीय संस्था या रॉयल रेसीडन्सी या अपार्टमेंटमधील फ्लॅटस् जप्ती व विक्री करणेबाबत प्रयत्न करत असलेचे तक्रारदाराला खात्रीलायकपणे कळून आले आहे. वि.प.नोंदणीकृत खरेदीपत्र करुन देणेस टाळाटाळ करत असून तक्रारदारास सदर बाबींची प्रचंड धास्ती वाटत असून तीव्र मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. तक्रारदाराने अशा वित्तीय संस्था व बँकाकडून फ्लॅटपुरता कर्जनील दाखला घेऊन देणेची वि.प.ला विनंती केली परंतु वि.प.ने टाळाटाळ केली आहे. तसेच तक्रारदार वि.प.कडे निष्कृष्ठ बांधकामाबाबत व बांधकामासाठी वापलेल्या निष्कृष्ठ प्रतीच्या साहित्याबाबत तक्रार केली असता, सदर निष्कृष्ठ काम पुन्हा करुन देतो अथवा त्यासाठी येणारा पूर्ण खर्च देतो असे सांगून आतापर्यंत तक्रारदाराला काहीही करुन दिलेले नाही. तक्रारदाराने कर्ज काढून सदर फ्लॅट खरेदी केला आहे हे वि.प. ना माहित आहे. वि.प.च्या अनुचित व्यापारी प्रथेच्या अवलंबामुळे व सेवेतील त्रुटीमुळे तक्रारदाराला प्रचंड मानसिक त्रास सहन करावा लागलेला आहे व लागत आहे. सबब, प्रस्तुत तक्रार अर्ज तक्रारदाराने मे.मंचात नुकसानभरपाई मिळणेसाठी दाखल केला आहे.
4. तक्रारदाराने प्रस्तुत कामी वि.प.यांचेकडून निष्कृष्ठ बांधकाम सुधारणेसाठी, निष्कृष्ठ फरशा बदलणेसाठी, फ्लॅटची गळती काढण्याकरीता, रंगकाम करणेकरीता पाण्याच्या मोठया टाक्या बसविणेसाठी, संडास-बाथरुमचे बांधकाम करणेसाठी व ठिकठिकाणी अपूर्ण ठेवलेले फ्लॅटचे बांधकाम पूर्ण करुन घेणेकरता साहित्य, मजूरी, इत्यादींसह येणारा खर्च रक्कम रु.5,00,000/- वि.प.कडून वसुल होऊन मिळावा, मानसिक त्रासापोटी, वि.प.कडून रक्कम रु.50,000/- वसुल होऊन मिळावेत. अर्जाचा खर्च रक्कम रु.5,000/-, तक्रारदाराला वि.प.ने वादातीत फ्लॅटचे बांधकाम परिपूर्ती प्रमाणपत्र व भोगवटा प्रमाणपत्र घेऊन नोंदणीकृत खरेदीपत्र स्वखर्चाने पूर्ण करुन द्यावे, वि.प.ने रॉयल रेसीडन्सी या अपार्टमेंटमधील वादातीत तक्रारदाराचे फ्लॅटबाबत प्रोजेक्टकरीता जे कर्ज घेतले होते. त्या बँक व विक्री संस्थाकडून आवश्यक तो कर्जफेड/नील दाखला होऊन तक्रारदाराला वि.प.ने अदा करणेबाबत आदेश व्हावेत अशी मागणी /विनंती या कामी तक्रारदाराने केली आहे.
5. तक्रारदाराने प्रस्तुत कामी निशाणी क्र.2 कडे अॅफीडेव्हीट, निशाणी क्र.5 चे कागद यादीसोबत वि.प.ने तक्रारदाराला करुन दिलेले वादातीत फ्लॅटचे नोंदणीकृत संचकारपत्र, तक्रारदाराने वि.प.ला वकीलामार्फत पाठविलेली नोटीस, प्रस्तुत नोटीस वि.प.ला मिळालेची पोहोचपावती, निष्कृष्ठ बांधकामाचे फोटो, फोटो काढलेची बिल, वगैरे तसेच मूळ तक्रार अर्जासोबत दाखल अॅफीडेव्हीट, हेच पुराव्याचे शपथपत्र म्हणून वाचणेत यावे असा विनंती अर्ज, वगैरे कागदपत्र या कामी तक्रारदाराने दाखल केले आहेत.
6. वि.प.यांना प्रस्तुत कामी नोटीस पाठविलेली Not Claimed या शे-याने परत आली आहे. म्हणजेच नोटीस वि.प.यांना लागू होऊनही ते मे.मंचात या कामी हजर झाले नाहीत अथवा तक्रार अर्जास कोणतेही म्हणणे/कैफियत दिलेली नाही. वि.प.ने तक्रार अर्जातील कोणतेही कथन खोडून काढलेले नाही. सबब, वि.प.यांचेविरुध्द निशाणी क्र.1 वर एकतर्फा-(Ex-parte) आदेश पारील झालेला आहे. त्यामुळे प्रस्तुत प्रकरण वि.प.चे म्हणण्या विना एकतर्फा चालवणेत आले.
7. प्रस्तुत कामी तक्रारदाराने दाखल केले सर्व कागदपत्रे विचारात घेऊन मे.मंचाने प्रस्तुत तक्रार अर्जाचे निराकरणार्थ पुढील मुद्दे विचारात घेतले.
क्र. | मुद्दे | उत्तरे |
1 | तक्रारदार व वि.प.हे नात्याने ग्राहक व सेवा पुरवठादार आहेत काय ? | होय |
2 | वि.प.यांनी तक्रारदाराला अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करुन सेवेत त्रुटी दिली आहे काय ? | होय |
3 | तक्रारदार वि.प.यांचेकडून खरेदीपत्र करुन मिळणेस व नुकसानभरपाई मिळणेस पात्र आहत काय ? | होय |
4 | अंतिम आदेश काय ? | खालील नमुद आदेशाप्रमाणे |
विवेचन:-
8. मुद्दा क्र.1 ते 4:- वर नमुद मुद्दा क्र.1 ते 3 चे उत्तर आम्हीं होकारार्थी देत आहोत कारण तक्रारदाराने वि.प.हे जयसिंग पार्क, कागल येथे सि.स.नं.2176 मधील प्लॅट क्र.134 क्षेत्र 464.50 चौ.मी.या जागेवर रॉयल रेसीडन्सी या नावाने बहुमजली इमारतीचे बांधकाम केलेल्या अपार्टमेंटमधील पहिल्या मजल्यावरील फ्लॅट नं.एस.-2, एकूण क्षेत्र 52.53 चौ.मी. (सेलेबल) हा फ्लॅट बुक केला व त्यापोटी वि.प.यांनी तक्रारदारास सदर फ्लॅटचे रजिस्टर्ड संचकारपत्र (Agreement Sale) पूर्ण करुन दिलेले आहे. सदर संचकारपत्र दि.25.11.2014 रोजी दुय्यम निबंधकसो श्रेणी-1 कागल यांचेकडे रजिस्टर्ड दस्त नं.2311/2014 द्वारे नोंदवणेत आले आहे. वास्तविक सदरचा फ्लॅट तक्रारदारास वि.प.ने रक्कम रु.12,50,000/- या किंमतीस खरेदी देणेचे ठरलेले होते. त्यानुसार, संचकारापोटी वि.प.ला तक्रारदाराने रक्कम रु.1,50,000/- चेक द्वारे अदा केलेले आहेत व उर्वरीत रक्कम रु.11,00,000/- वि.प.यांना अदा केलेनंतर वि.प.तक्रारदाराला वादातीत फ्लॅटचा ताबा देणार असलेचे ठरले होते. सदरची उर्वरीत सर्व रक्कम तक्रारदाराने वि.प.ला अदा केली व वि.प.ने वर्षभरापूर्वी वादातीत फ्लॅटचा ताबा तक्रारदाराला दिलेला आहे. अशा प्रकारे तक्रारदार व वि.प.हे नात्याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत हे निर्वीवादपणे स्पष्ट व सिध्द होत आहे.
9. त्याचप्रमाणे तक्रारदाराने सदर फ्लॅटचा ताबा घेतलेनंतर प्रस्तुत फ्लॅटचे बांधकाम हे अत्यंत नित्कृष्ठ दर्जाचे असून फ्लॅटमध्ये गळती लागलेचे तसेच पाण्याच्या टाक्या अतिशय छोटया असून फ्लॅटमध्ये गळती लागलेचे तसेच पाण्याच्या टाक्या अतिशय छोटया असून पाणीपुरवठयामध्ये अडचणी निर्माण होतात. त्याचप्रमाणे संडास बाथरुम छोटे व अरुंद असलेचे, निष्कृष्ठ दर्जाच्या फरशा असलेचे वगैरे गोष्टी तक्रारदाराच्या लक्षात आल्या. त्याचप्रमाणे सरकारी कामकाज प्रलंबित असलेचे कारण सांगून वि.प.ने तक्रारदाराला अद्यापपर्यंत बंधकाम परिपूर्ती प्रमाणपत्र व भोगवटा प्रमाणपत्र घेऊन नोंदणीकृत खरेदीपत्र पूर्ण करुन देणेस टाळाटाळ सुरु केलेली आहे. तसेच वि.प.यांनी सदर रॉयल रेसीडन्सी या अपार्टमेंटचे बांधकामाकरीता वित्तीय संस्थेचे व बँकांचे कर्ज काढलेले होते व तक्रारदाराने फ्लॅटची संपूर्ण रक्कम वि.प.ला अदा करुनही वि.प.ने कर्जाचे हप्ते भागवले नसलेने सदर बँका व वित्तीय संस्था सदर रॉयल रेसीडेन्सी या अपार्टमेंटमधील फ्लॅटस नफा व विक्री करणेचा प्रयत्न करत असल्याचे खात्रीलायकपणे कळून आले आहे. त्यातच वि.प. हे तक्रारदाराला वादातीत फ्लॅटचे खरेदीपत्र करुन देणेस टाळाटाळ करीत असून वि.प.तक्रारदाराला बँकेकडून कर्जातील दाखला देणेसही टाळाटाळ करीत आहेत. या सर्व बाबीं तक्रारदार यांनी शपथेवर या कामी कथन केल्या आहेत. मात्र वि.प.यांना नोटीस लागू होऊनही वि.प.मे.मंचात सदर कामी गैरहजर राहिले व कोणतेही म्हणणे/आक्षेप/हरकती तक्रारदाराचे तक्रार अर्जावर वि.प.ने घेतलेले नाहीत. सबब, तक्रार अर्जावर निशाणी क्र.1 वर वि.प.विरुध्द एकतर्फा आदेश पारीत झालेला आहे.
10. वरील सर्व बाबींचा विचार करता, वि.प.ने तक्रारदाराचे तक्रार अर्जातील कोणतेही कथन खोडून काढलेले नाही. सबब, तक्रारदाराने तक्रार अर्जात केलेल्या कथनांवर विश्वासार्हता दाखवणे न्यायोचित होणार आहे. सबब, या कामी तक्रारदार यांना वि.प.ने वर नमुद केलेप्रमाणे सेवात्रुटी दिली आहे ही बाब निर्वीवादपणे स्पष्ट व सिध्द झाली आहे. सबब, मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्तर आम्हीं होकारार्थी दिले आहे. त्याचप्रमाणे प्रस्तुत तक्रारदार यांने वि.प.ने अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करुन फ्लॅटचे बांधकाम निष्कृष्ठ दर्जाचे करुन व फ्लॅटमध्ये निकृष्ठ दर्जाचे साहित्य वापरुन तसेच वादातीत फ्लॅटचे नोंदणीकृत खरेदीपत्र व बांधकाम परिपूर्ती प्रमाणपत्र करुन दिलेले नाही हे स्पष्ट व सिध्द होते. सबब, या कामी तक्रारदार हे वि.प.यांचेकडून वरील सर्व गोष्टींची पूर्तता करुन मिळणेस व नुकसानभरपाई मिळणेस पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. परंतू तक्रारदाराचे किती किंमतीचे बांधकाम अर्धवट आहे, किती किंमतीचे निष्कृष्ठ साहित्य वापरले आहे. तसेच बांधकामामध्ये कोणते दोष आहेत हे केवळ फोटोवरुन स्पष्ट होत नाही. त्यामुळे मे.मंचाने स्वत:च्या अधिकारानुसार वि.प.यांनी प्रस्तुत अर्धवट व निष्कृष्ठ असलेली कामे व साहित्य यांची पूर्तता तक्रारदाराला करुन देणे न्यायोचित होईल. सबब, प्रस्तुत कामी आम्हीं खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करत आहेत.
- आदेश -
1) तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येतो.
2) वि.प.यांनी तक्रारदार यांना वादातीत फ्लॅटचे बांधकाम परिपूर्ती प्रमाणपत्र व भोगवटा प्रमाणपत्र घेऊन नोंदणीकृत खरेदीपत्र पूर्ण करुन द्यावे.
3) वादातीत फ्लॅटवर वि.प.यांनी सदर प्रोजेक्टकरीता घेतलेले बँक अथवा वित्तीय संस्थाकडून आवश्यक तो कर्जफेड/ नील दाखला घेऊन तक्रारदाराला द्यावा.
4) वि.प.यांनी निष्कृष्ठ बांधकामात सुधारणा करणेसाठी, निष्कृष्ठ साहित्य बदलणेसाठी पाण्याची मोठी टाकी बसविणेसाठी, फ्लॅटची गळती काढणेसाठी व इतर अपूर्ण कामे वि.प.यांनी तक्रारदाराला व्यवस्थितपणे पूर्ण करुन द्यावीत.
5) मानसिक त्रासापोटी वि.प.ने तक्रारदाराला रक्कम रु.10,000/- (अक्षरी रक्कम रुपये दहा हजार फक्त) तसेच अर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.5,000/- (अक्षरी रक्कम रुपये पाच हजार फक्त) वि.प.ने तक्रारदाराला अदा करावेत.
6) वरील सर्व आदेशांची पुर्तता वि.प.यांनी आदेश पारीत तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
7) विहीत मुदतीत आदेशांची पुर्तता न केलेस ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 कलम-25 व कलम-27 प्रमाणे वि.प.विरुध्द कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.
8) आदेशाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठवाव्यात.