:: नि का ल प ञ ::
(मंचाचे निर्णयान्वये, श्री मिलींद रामराव केदार, मा.सदस्य)
(पारीत दिनांक :07 एप्रिल, 2012)
1. अर्जदार/तक्रारकर्तीने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदार/विरुध्दपक्षा विरुध्द दाखल केली आहे. अर्जदार हिस, गैरअर्जदारांनी भूखंडाची विक्री करुन दिलेली नाही व ही गैरअर्जदाराच्या सेवेतील न्युनता असल्यामुळे भूखंडाची खरेदी व शारिरीक मानसिक त्रासा बद्यल् नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारकर्तीचे तक्रारीचा आशय थोडक्यात येणे प्रमाणे-
2. अर्जदार ही वर्धा जिल्हयाची रहिवासी असून, अर्जदार हिचे वडील आणि गैरअर्जदार यांच्यात सलोख्याचे संबध होते. गैरअर्जदाराचा शेतीची अकृषक परवानगी प्राप्त करुन भूखंड विक्रीचा व्यवसाय आहे. गैरअर्जदार त्या संबधाने वि वि ध योजना चालवितो. गैरअर्जदाराने सन 1996 मध्ये पारसनगर या नावाने एल.आय.सी.कॉलिनी जवळ, नागपूर रोड, वर्धा येथे परावर्तीत भूखंड विक्री अभिवृध्दी योजना त्याचे 150 सदस्य ग्राहकासाठी सुरु केली व माहितीपत्रके छापून प्रचार केला, सदर माहितीपत्रकामध्ये योजनेच्या अटी व शर्ती नमुद करण्यात आल्यात.
3. अर्जदार ही गैरअर्जदाराच्या विक्री अभिवृध्द योजने मध्ये 1650 चौरस फूट परावर्तीत भूखंड विकत घेण्यास तयार झाली व गैरअर्जदार यांचे योजनेची सदस्य झाली व तिला सदस्य क्रमांक 64 देण्यात आला. त्यानुसार अर्जदार हिने भूखंडा पोटी मासिक किस्ती गैरअर्जदाराचे प्रतिनिधी जवळ जमा करणे सुरु केले. मासिक किस्तीची पावती गैरअर्जदाराचे सहीने अधून मधून प्राप्त होत होती. गैरअर्जदाराने, अर्जदार हिने 30 वी किस्त जमा केल्या नंतर भूखंडाची नोंदणीकृत विक्री करुन देण्याचे आश्वासन दिले होते. अर्जदार हिने शेवटीच किस्त ही दिनांक 07.10.1998 रोजी भरली. त्यानंतर अर्जदार हिचे वडीलांनी गैरअर्जदाराची भेट घेतली असता, ले आऊट अजून परावर्तीत व्हावयाचे आहे, मंजूरी मिळाल्या नंतर खरेदी करुन देईल असे सांगितले.
ग्राहक तक्रार क्रमांक-100/2011
4. अर्जदार हिचे वडील आणि गैरअर्जदाराचे संबध पाहता अर्जदार हिने दिर्घ काळ वाट पाहिली परंतु गैरअर्जदाराने भूखंड परावर्तीत करण्या करीता अधिका-याची मंजूरी मिळाली किंवा नाही असे अर्जदार हिस कळविले नाही. वस्तुतः अर्जदार हिने संपूर्ण 30 किस्तीची रक्कम गैरअर्जदार कडे जमा केलेली होती परंतु अर्जदार हिने वारंवार प्रत्यक्ष्य गैरअर्जदाराची भेट घेऊनही गैरअर्जदारानी भूखंडाची खरेदी अर्जदार हिचे नावाने करुन दिली नाही. यावरुन असे दिसून येते की, गैरअर्जदार जाणीवपूर्वक भूखंडाची विक्री करुन देण्यास टाळाटाळ करीत आहे. म्हणून अर्जदार हिने वकीला मार्फत दिनांक 13.06.2011 रोजी गैरअर्जदारास रजिस्टर नोटीस पाठविली परंतु गैरअर्जदाराने उत्तर दिले नाही वा कार्यवाही केली नाही.
5. अशाप्रकारे अर्जदार हिने भूखंडापोटी संपूर्ण किस्तीची रक्कम नियमा नुसार गैरअर्जदार कडे जमा करुनही गैरअर्जदाराने योजने प्रमाणे भूखंडाची विक्री अर्जदार हिचे नावाने करुन दिली नाही. अर्जदार ही गैरअर्जदाराची ग्राहक असल्यामुळे, गैरअर्जदाराने उपरोक्त नमुद केल्या प्रमाणे अर्जदारास दोषपूर्ण सेवा दिलेली आहे. प्रस्तुत तक्रारीचे कारण हे गैरअर्जदार, जो पर्यंत अर्जदार हिस भूखंडाची विक्री करुन देत नाही तो पर्यंत सदोदीत घडत आहे.
6. म्हणून अर्जदार हिने गैरअर्जदारा विरुध्द प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन त्याद्वारे गैरअर्जदाराने, अर्जदार हिस दोषपूर्ण सेवा दिल्याचे जाहिर करण्यात यावे. अर्जदार हिला एल.आय.सी.कॉलिनी, वर्धा जवळील पारस नगर मधील 1650 चौरसफूटाचे भूखंडाची विक्री गैरअर्जदाराने करुन देण्याचा आदेश व्हावा. तसेच अर्जदार हिला झालेल्या मानसिक त्रासा बद्यल नुकसान भरपाई गैरअर्जदार कडून मिळावी व योग्य ती दाद तक्रारकर्तीचे बाजूने मिळावी अशी मागणी केली.
7. गैरअर्जदार क्रमांक 2 ने लेखी उत्तर प्रतिज्ञालेखावर दाखल न्यायमंचा समक्ष दाखल केले.. त्यांचे लेखी उत्तरा प्रमाणे, गैरअर्जदार क्रमांक-2 ने त्याचे लेखी उत्तराद्वारे, अर्जदाराने केलेली संपूर्ण विपरीत विधाने नाकबुल केलीत गैरअर्जदार हा डि.आर.डेव्लपर्सचा मालक असून शेती परावर्तीत करुन भूखंड विक्रीचा ते व्यवसाय करतात, त्यासाठी विविध योजना राबवितात. गैरअर्जदाराने पारस नगर येथे दस्त.क्रमांक 1 अन्वये योजना तयार करुन चालविली होती व त्यातील अटी व शर्ती या दोन्ही पक्षावर बंधनकारक होत्या असे मान्य केले.
ग्राहक तक्रार क्रमांक-100/2011
8. गैरअर्जदार क्रमांक 2 ने पुढे असे नमुद केले की, गैरअर्जदाराचे आणि अर्जदार हिचे वडीलांचे सलोख्याचे संबध असल्याची बाब संपूर्णतः नाकबुल केली. अर्जदार हिचे वडीलांनी, अर्जदार हिचे नावे सदर योजने अंतर्गत भूखंड घेण्याची तयारी दर्शविली व अर्जदार ही योजनेची सदस्य झाली परंतु अर्जदार हिने कधीही भूखंडाची मासिक किस्त वेळेवर जमा केली नाही. गैरअर्जदाराचे प्रतिनिधी कधी 2 महिन्यानी तर कधी 6 महिन्यानी पावती देत होते ही बाब नाकबुल केली. दस्तऐवज क्रमांक 1 मध्ये स्पष्ट नमुद आहे की, कोणत्याही सदस्याला पैसे परत केले जाणार नाही व दोन महिन्याचे आत पैसे भरुन भूखंडाची नोंदणीकृत खरेदी करुन घ्यावी लागेल.
9. गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांचे असेही म्हणणे आहे की, ते योजना संपल्या नंतर भूखंडाची खरेदी करुन देण्यास तयार होते परंतु अंतिम किस्त भरल्या नंतर अर्जदार हिचे वडील कधीही गैरअर्जदार कडे विक्री बाबत आले नाहीत वा त्या संबधाने कोणतीही तयारी दर्शविली नाही. गैरअर्जदाराने, अर्जदार हिचे वडीलांना कधीही ले आऊट परावर्तीत झाल्यानंतर विक्री करुन देण्याचे आश्वासन दिलेले नव्हते, उलट अर्जदार हिनेच नोटीस देई पर्यंत संपर्क साधलेला नाही अर्जदार ही त्यांची ग्राहक होत नसल्याने ग्राहक संरक्षण कायदया अंतर्गत प्रस्तुत तक्रार मोडत नाही. अर्जदार हिची तक्रार मुदतबाहय झाल्याने खारीज होण्यास पात्र आहे. अर्जदार हिने दिनांक 13.06.2011 रोजी नोटीस दिली त्या दिवशी तक्रारीचे कारण उदभवले हे म्हणणे चुकीचे आहे. अर्जदार हिने शेवटची किस्त दिनांक 07.10.1998 रोजी भरली, त्यामुळे तेंव्हा पासून 02 वर्षाचे आत तक्रार दाखल करावयास हवी होती.
10. गैरअर्जदार क्रमांक 2 ने पुढे असे नमुद केले की, त्यांचे शेत सर्व्हे क्रमांक 83/1 व 83/2 सन 1995 मध्ये परावर्तीत झालेले आहेत व भूखंड पाडलेले आहेत. या योजने अंतर्गत ब-याच सदस्यांना सन 2000 मध्ये विक्री करुन देण्यात आलेली आहे. अर्जदार व तिचे वडीलांना या सर्व बाबी माहित आहेत. सबब अर्जदार हिची तक्रार चुकीची व खोटी असल्यामुळे ती खारीज व्हावी, असा उजर गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी घेतला.
11. गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 3 यांनी लेखी उत्तर एकत्रितरित्या प्रतिज्ञालेखावर निशाणी क्रमांक 13 वर न्यायमंचा समक्ष दाखल केले. त्यांचे लेखी उत्तरा प्रमाणे गैरअर्जदार क्रमांक 2 ने लेखी सविस्तर उत्तर दाखल केलेले आहे. अर्जदार हीची तक्रार कायदयाचे चौकटीत बसत नाही तसेच ती मुदतीत सुध्दा नाही. अर्जदार हीची
ग्राहक तक्रार क्रमांक-100/2011
तक्रार संपूर्णतः खोटी आहे. गैरअर्जदार क्रमांक 2 चे उत्तर त्यांना मान्य असून, तेच उत्तर गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 3 चे समजावे असे नमुद केले.
12. अर्जदार हिने तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केली. सोबत निशाणी क्रमांक 3 वरील यादी नुसार एकूण 04 दस्तऐवज दाखल केले, ज्यामध्ये गैरअर्जदाराचे पारसनगर योजनेचे माहितीपत्रक, अर्जदार हिने भूखंडापोटी भरलेल्या किस्तीच्या पावत्याच्या प्रती, अर्जदार हिने वकीला मार्फत दिलेली नोटीस, पोस्टाची पावती, पोच पावती अशा दस्तऐवजाचा समावेश आहे.
13. गैरअर्जदार क्रमांक 2 ने लेखी जबाब प्रतिज्ञालेखावर दाखल केला. सोबत निशाणी क्रमांक 8 वरील यादी नुसार एकूण 08 दस्तऐवज दाखल केले. सदर दस्तऐवजामध्ये गैरअर्जदाराने एकूण 08 व्यक्तींना करुन दिलेल्या विक्रीपत्राचे प्रतीचा समावेश आहे. गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 3 यांनी लेखी उत्तर एकत्रितरित्या प्रतिज्ञालेखावर निशाणी क्रमांक 13 वर न्यायमंचा समक्ष दाखल केले.
14. अर्जदार हिची तक्रार, गैरअर्जदारांचे लेखी जबाब तसेच प्रकरणातील उभय पक्षांनी दाखल केलेले दस्तऐवज तसेच उभय पक्षांचा मौखीक युक्तीवाद यावरुन खालील मुद्ये उपस्थित होतात.
अक्रं मुद्या उत्तर
(1) अर्जदार हि गैरअर्जदाराची ग्राहक आहे काय? होय.
(2) अर्जदार हिची तक्रार मुदतीत आहे काय? होय.
(3) अर्जदार हिस भूखंडाची खरेदी न करुन देऊन होय.
गैरअर्जदारांनी दोषपूर्ण सेवा दिली आहे काय?
(4) अर्जदाराची तक्रार मंजूर करण्यास पात्र आहे काय? होय.
(5) या तक्रारीचा अंतिम निकाल काय? अंतिम आदेशा नुसार.
:: कारण मिमांसा ::
मुद्या क्रं-1 ते 3
15. उभय पक्षांचे लेखी कथन, प्रकरणातील उपलब्ध दस्तऐवज यावरुन ही बाब स्पष्ट होते की, तक्रारकर्तीने, गैरअर्जदार यांचे कडून भूखंड विक्री योजने नुसार,
ग्राहक तक्रार क्रमांक-100/2011
भूखंड खरेदी करण्या बाबत व्यवहार केला होता. सदर व्यवहारा अंतर्गत तक्रारकर्तीने, गैरअर्जदार यांना योजने प्रमाणे भूखंडाची किंमत एकूण 30 मासिक किस्तीमध्ये दिलेली आहे. तसेच गैरअर्जदार यांचा शेतीची खरेदी करुन व शासना तर्फे अकृषक वापराची परवानगी प्राप्त करुन भूखंड विक्री करण्याचा व्यवसाय आहे, या बाबी उभय पक्षांचे कथन व दस्तऐवजा वरुन स्पष्ट होत असल्यामुळे, तक्रारकर्ती ही गैरअर्जदारांची ग्राहक असल्याची बाब सिध्द होते व ग्राहक संरक्षण कायदया नुसार तक्रारकर्ती ही गैरअर्जदारांची ग्राहक असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
16. गैरअर्जदारांनी सन 1996 मध्ये पारसनगर या नावाने एल.आय.सी.कॉलिनी जवळ, नागपूर रोड, वर्धा येथे परावर्तीत भूखंड अभिवृध्दी योजने अंतर्गत भूखंड विक्री करण्या करीता 150 ग्राहकां करीता सोडत व किस्त या तत्वावर भूखंडाची विक्री करण्याचे सुरु केले, ही बाब सुध्दा दस्तऐवजा वरुन व उभय पक्षांचे कथना वरुन स्पष्ट होते.
17. तक्रारकर्तीला सदर भूखंड योजने मध्ये सदस्य क्रमांक 64 देण्यात आला होता, त्यानुसार तक्रारकर्तीने योजने प्रमाणे भूखंडाच्या मासिक किस्ती गैरअर्जदाराकडे जमा करणे सुरु ठेवले. सदर बाब स्पष्ट करण्या करीता तक्रारकर्तीने मासिक किस्तीच्या पावत्या प्रकरणात दाखल केलेल्या आहेत.
18. गैरअर्जदारांनी आपले उत्तरात तक्रारकर्तीने भूखंडाच्या मासिक किस्ती कधीही वेळेवर भरल्या नसल्याचे नमुद केले आहे परंतु गैरअर्जदारांनी, तक्रारकर्तीला भूखंडाची मासिक किस्त भरण्या करीता विलंब झाला म्हणून मागणी करणारे कोणतेही सुचनापत्र पाठविल्या बद्यलचे पत्र रेकॉर्डवर दाखल केलेले नाही. तसेच तक्रारकर्तीने भूखंडाची मासिक किस्त ज्या-ज्या वेळी भरली, त्या-त्या वेळी बिना उजर गैरअर्जदारांनी सदर किस्तीच्या रकमा स्विकारल्याचे दस्तऐवजा वरुन स्पष्ट होते.
19. गैरअर्जदारांनी प्रस्तुत तक्रार ही मुदतीत नसल्या बद्यलचा आक्षेप घेतलेला आहे. गैरअर्जदार यांचे कथना नुसार, अर्जदार हिने भूखंडाचे मासिक किस्तीचा शेवटचा हप्ता हा दिनांक-07.10.1998 रोजी भरला, त्यामुळे प्रस्तुत तक्रार ही मुदतबाहय आहे. परंतु सदर प्रकरणातील शेतजमीन, ज्यावर, गैरअर्जदारांनी शासना कडून अकृषक वापराची परवानगी प्राप्त करुन भूखंड पाडलेत, ती शेतजमीन गैरअर्जदारांनी सन 1996 मध्ये करारपत्राद्वारे घेतली व त्याचे विक्रीपत्र
ग्राहक तक्रार क्रमांक-100/2011
सन 2000 साली झाले ही बाब गैरअर्जदारांनी दाखल केलेल्या दस्तऐवजा वरुन स्पष्ट होते. यावरुन भूखंड विक्रीची योजना सुरु केली, तेंव्हा गैरअर्जदार पूर्णपणे शेतजमीनीचे मालक नव्हते व अशा परिस्थितीत ते भूखंडाची विक्री करुन देण्यास सुध्दा कायदया नुसार असमर्थ होते.
20. गैरअर्जदारांनी संबधित जमीन मालका कडून शेतीची विक्री करुन घेतल्या नंतर व ले आऊट परावर्तीत केल्यानंतर ग्राहकांना अथवा तक्रारकर्तीला कोणतीही लेखी सुचना दिलेली नाही, जेंव्हा की, गैरअर्जदार यांनी तक्रारीत नमुद शेतजमीन खरेदी केल्या नंतर व कायदेशीर मालक झाल्या नंतर तक्रारकर्तीस सुचना द्यावयास हवी होती परंतु तसे गैरअर्जदारांनी केलेले नाही. यावरुन गैरअर्जदारांनी सेवेत त्रृटी केल्याची बाब स्पष्ट होते. गैरअर्जदारांवर स्वतः काही बाबीची माहिती देणे बंधनकारक असताना त्यांनी ती दिली नाही व त्याकरीता तक्रारकर्तीस दोष देऊन आपली बाजू मांडत आहे, हे या प्रकरणात स्पष्टपणे दिसून येत आहे. सदर प्रकरणात गैरअर्जदारांनी ज्यावेळी भूखंड विक्रीची योजना सुरु केली, त्यावेळी म्हणजे सन-1996 ला गैरअर्जदार सदर भूखंड असलेल्या जमीनीचे कायदेशीर मालक नव्हते, असे असतानाही भूखंड विक्रीची योजना गैरअर्जदारांनी राबविली व ही एक अनुचित व्यापारी प्रथा असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
21. गैरअर्जदाराचे वकिलांनी युक्तीवादाचे वेळी मुद्या उपस्थित केला की, त्यांनी काही ग्राहकांना विक्रीपत्र करुन दिलेले आहे परंतु तक्रारकर्ती विक्रीपत्र करुन घेण्या करीता आलीच नाही व आता प्रस्तुत तक्रार ही मुदतबाहय आहे.
22. मंचाचे मते, गैरअर्जदार शेतजमीनीचे मालक झाल्या नंतर व भूखंड परावर्तीत केल्या नंतर, जर त्यांनी तशी लेखी सुचना तक्रारकर्तीस दिली असती तर गैरअर्जदारांचा सदर आक्षेप मान्य करता आला असता परंतु प्रस्तुत प्रकरणामध्ये गैरअर्जदारांनी तशी कोणतीही लेखी सुचना तक्रारकर्तीस दिल्याचे दस्तऐवज दाखल केलेले नाहीत किंवा अशी सुचना तक्रारकर्तीस दिली होती असे गैरअर्जदारांचे कोणतेही कथन सुध्दा नाही. प्रस्तुत तक्रारीचे कारण घडण्या करीता कोणतीही घटना घडल्याचे स्पष्ट होत नाही. तसेच गैरअर्जदार हे कायदया नुसार विक्री करुन देण्यास समर्थ झाले किंवा नाही या बाबतची माहिती अर्जदारास झाल्या शिवाय तक्रारीचे कारण घडत नाही. त्यामुळे जो पर्यंत तक्रारकर्तीस योजने प्रमाणे भूखंडाची विक्री गैरअर्जदार करुन देत नाही, तो पर्यंत प्रस्तुत तक्रारीचे कारण हे सतत घडत
ग्राहक तक्रार क्रमांक-100/2011
असल्याचे दिसून येते. सबब तक्रारकर्तीची तक्रार ही मुदतीत असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
23. तक्रारकर्ती कडून योजने प्रमाणे 30 मासिक किस्तीची रक्कम गैरअर्जदारांना मिळालेली असताना गैरअर्जदारांनी भूखंडाची विक्री तक्रारकर्तीस करुन न देणे ही गैरअर्जदारांचे सेवेतील त्रृटी असून, गैरअर्जदारांनी, तक्रारकर्तीस दोषपूर्ण सेवा दिल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
मुद्या क्रं-4 व 5
24. दोन्ही पक्षांचे कथन आणि उपलब्ध दस्तऐवज याचे निरिक्षण केले असता, मंचाचे असे स्पष्ट मत झाले आहे की, गैरअर्जदारांनी, योजने नुसार, तक्रारकर्तीचे नावे 1650 चौरसफूटाचा पारसनगर, एल.आय.सी.कॉलिनी, वर्धा नागपूर रोड, वर्धा येथील भूखंडाची विक्री करुन द्यावी. जर अशी भूखंडाची विक्री करुन देण्यास गैरअर्जदार असमर्थ असल्यास आदेशाचे दिनांकास प्रचलीत असलेल्या शासकीय दरा प्रमाणे येणारी भूखंडाची किंमत तक्रारकर्तीस गैरअर्जदारांनी परत करावी. सदर किंमत आदेश प्राप्त झाल्या पासून 30 दिवसाचे आत परत न केल्यास त्यावर द.सा.द.शे.9% दराने व्याजासह रक्कम देण्यास गैरअर्जदार जबाबदार राहतील. या सर्व प्रकरणात तक्रारकर्तीस निश्चीतच शारिरीक व मानसिक त्रास झालेला असल्यामुळे त्याबद्यल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-10,000/- आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-2000/- तक्रारकर्ती गैरअर्जदार कडून मिळण्यास पात्र असल्याचे न्यायमंचाचे स्पष्ट मत आहे.
25. वरील सर्व विवेचना वरुन, वि.जिल्हा न्यायमंच, प्रस्तुत प्रकरणात खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1) अर्जदाराची तक्रार डि.आर.डेवलपर्स तर्फे गैरअर्जदार क्रमांक-1 ते 3
विरुध्द वैयक्तिक आणि संयुक्तिक स्वरुपात अंशतः मंजूर .
2) गैरअर्जदारांनी, अर्जदारास योजने प्रमाणे भूखंडाची विक्री करुन न देऊन
दोषपूर्ण सेवा दिल्याचे जाहिर करण्यात येते.
ग्राहक तक्रार क्रमांक-100/2011
3) गैरअर्जदारांनी, योजने नुसार पारसनगर, एल.आय.सी.कॉलिनी जवळ,
नागपूर रोड,वर्धा येथील 1650 चौरसफूट भूखंडाची नोंदणीकृत खरेदीखत
अर्जदाराचे नावे सदर निकालपत्र प्राप्त झाल्या पासून 30 दिवसाचे आत
करुन द्यावे. अथवा जर वरील अक्रं-3 प्रमाणे भूखंडाची नोंदणीकृत खरेदीखत
अर्जदाराचे नावे करुन देणे, गैरअर्जदारांना काही कारणास्तव शक्य न
झाल्यास, आदेशाचा दिनांक-07 एप्रिल, 2012 रोजी प्रचलीत शासकीय
दराने भूखंडाची रक्कम सदर निकालपत्र प्राप्त झाल्या पासून 30 दिवसाचे
आत अर्जदारास अदा करावी. विहित मुदतीत सदर रक्कम न दिल्यास
आदेशाचे दिनांका पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो
द.सा.द.शे.9% दराने व्याजासह येणारी रक्कम अर्जदारास देण्यास
गैरअर्जदार जबाबदार राहतील.
4) अर्जदारास झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्यल रुपये-10,000/-
(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त ) आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून
रुपये-2000/- (अक्षरी रुपये दोन हजार फक्त ) गैरअर्जदारांनी अर्जदारास
अदा करावे.
5) सदर आदेशाचे अनुपालन, गैरअर्जदारांनी सदर निकालपत्र प्राप्त झाल्या
पासून 30 दिवसाचे आत करावे.
6) उभय पक्षांना सदर आदेशाची प्रमाणित प्रत निःशुल्क देण्यात यावी.
7) सदर आदेशाची प्रमाणित प्रत अर्जदाराने मुद्रांक दुयम निबंधक, वर्धा
यांना पुरवावी. मुद्रांक दुयम निबंधक, वर्धा यांना आदेशित करण्यात येते
की, त्यांना आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्या बरोबर त्वरीत आदेशाचा
दिनांक-07 एप्रिल, 2012 रोजी पारसनगर, एल.आय.सी.कॉलिनी जवळ,
नागपूर रोड, वर्धा येथील 1650 चौरसफूट अकृषक परावर्तीत भूखंडाची
प्रचलीत असलेल्या शासकीय दरानुसार येणारी किंमत अर्जदारास लेखी
द्यावी.
वर्धा
दि.07 एप्रिल, 2012