ORDER | निकालपत्र ( पारित दिनांक :03/01/2015) ( मा. अध्यक्ष, श्री. प्रकाश एल. जाधव यांच्या आदेशान्वये) तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केलेली आहे. - तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचा थोडक्यात आशय असा की, त.क. हे यशवंत महाविद्यालय, सेलू जि. वर्धा येथे प्राचार्य पदावर कार्यरत असून ते वि.प.यशवंत महाविद्यालय सेवकांची सहकारी पतसंस्था, वर्धाचे ग्राहक आहे. त.क. ने वि.प. पतसंस्थेकडे दि. 25.04.2010 रोजी 4,48,000/रुपये 12 महिन्याकरिता ठेव क्रं.72 प्रमाणे ठेवले होते. तसेच दि.13.10.2010 रोजी 2,10,740/-रुपये 12 महिन्याकरिता ठेव क्रं.89 प्रमाणे मुदत ठेव म्हणून ठेवले होते. वि.प. संस्थेने त्या रक्कमेवर प्रतिवर्ष 12 टक्के दराने व्याज देण्याचे मान्य केले व मुदत ठेवीची मुदत संपल्यानंतर मुळ रक्कम व त्यावर 12 टक्के प्रतिवर्ष व्याजदराने एकूण रक्कम परत देण्याचे वि.प. ने मान्य केले होते. त्या मुदत ठेवीचे प्रमाणपत्र वि.प.ने त.क.ला अध्यक्ष, सचिव यांचे सही शिक्क्यानिशी दिले आहे.
- त.क. ने पुढे असे कथन केले की, त्याला खाजगी कामासाठी मुदत ठेव ठेवलेल्या रक्कमेची आवश्यकता असल्यामुळे मुदत ठेवीमध्ये गुंतविलेली रक्म परत मिळण्याबाबत पत संस्थेच्या कार्यालयास भेट दिली असता, व्यवस्थापकाने मुदत ठेवीची परिपक्वता रक्कम परत केली नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याने मुदत ठेव क्रं.72 व 89 ची परिपक्वता मुल्य परत मिळावी म्हणून पत संस्थेला दि. 17.05.2011, 01.07.2011 व 21.07.2011 च्या पत्रान्वये विनंती केली. परंतु वि.प. पत संस्थेने त्याचे उत्तर दिले नाही व मुदत ठेवीची रक्कम परत फेड केली नाही. तसेच दि. 08.05.2011 ला वि.प. पत संस्थेचे अध्यक्ष, प्रा. रामभाऊ तेलंग यांच्या उपस्थितीत पतसंस्थेचे व्यवस्थापक, प्रा. एन.डी. खडसे यांच्याकडे सदर रक्कमेची मागणी केली असता त्यांनी रक्कम परत करता येणार नाही असे त.क.ला सांगितले. त्यामुळे त.क.ने दि. 24.11.2011 रोजी त्यांच्या वकिलामार्फत रजि.पोस्टाने नोटीस वि.प.ला पाठविली व त्या नोटीसा दि.25.11.2011 व दि.28.11.2011 रोजी वि.प.ला प्राप्त झाल्या. वि.प. चे व्यवस्थापक एन.डी. खडसे यांनी वकिला मार्फत सदर नोटीसला उत्तर दि. 05.12.2011 रोजी दिले व ते वि.प. पत संस्थेचे व्यवस्थापक नाही असे कळविले. परंतु त.क.ने चौकशी केली असता वि.प. 1 एन.डी.खडसे हे व्यवस्थापक पदावर कायम असल्याचे कळाले.
- त.क.ने पुढे असे कथन केले की, मुदत ठेव क्रं. 72 मध्ये रक्कम रुपये 4,48,000/- इतकी होती व त्याची मुदत दि.25.04.2011 रोजी संपलेली असून दि. 26.11.2011 रोजी मुदती पेक्षा जास्त 8 महिन्याचा कालावधी झालेला आहे. त्यामुळे त्या रक्कमेवर संस्थेच्या नियमानुसार एक वर्षाची 12 टक्के व्याजानुसार रुपये 53,710/- इतके व्याज होते व एकूण त्या तारखेपर्यंत 5,01,760/-रुपये इतके होते. त्यानंतर दि. 25.12.2011 पर्यंत 9 महिने जास्त झाले आहे. त्या रक्कमेवर 8 महिन्याचे 12 टक्केप्रमाणे व्याज 42,203/-रुपये इतके होते. असे एकूण 5,43,963/-रुपये वि.प. पत संस्थेकडून त.क.ला येणे बाकी आहे.
- त.क.ने पुढे असे कथन केले की, मुदत ठेव क्रं.89 ची मुळ रक्कम रुपये 2,10,740/-इतकी असून त्याची एक वर्षाची मुदत दि.13.10.2011 ला संपणार होती. परंतु वि.प.ने त.क.ला दि. 10.08.2011 रोजी चेक क्रं. 170046 नुसार 2,14,954/-रुपये परत केले. परंतु या ठेवीवरील 11 महिन्याचे 12 टक्के प्रमाणे व्याज 23,177/- रुपये इतके होते. त्यामुळे वि.प.ने त.क.ला एकूण म्हणजे मुदत ठेवीची मुळ रक्कम रुपये 2,10,740/- + 23,177/-रुपये 11 महिन्याचे 12 टक्के प्रमाणे व्याज असे एकूण 2,33,177/-रुपये परत करावयास पाहिजे होते. त्याएैवजी फक्त 2,14,954/-रुपये इतकी रक्कम परत केली. त्यामुळे वि.प.कडून मुदत ठेव क्रं. 89 मधून 18,967/-रुपये येणे बाकी आहे. त.क.ने वि.प.कडे वेळोवेळी सदर रक्कमेची मागणी करुन सुध्दा दिली नाही. म्हणून प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन सदरील रक्कम व त्याला झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रुपये 10,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.5000/- मिळण्याची विनंती केली आहे.
- वि.प. अध्यक्ष, सचिव व इतर सदस्य यांनी आपला लेखी जबाब एकत्रित नि.क्रं.18 वर दाखल केला असून त.क. हे वि.प. पत संस्थेचे सदस्य होते व त्यांनी कथन केल्याप्रमाणे मुदत ठेवी ठेवलेल्या होत्या हे मान्य केले आहे व ती रक्कम नियमाप्रमाणे त.क.ला मिळेल हे सुध्दा मान्य केले आहे परंतु इतर सर्व आक्षेप अमान्य केलेले आहे. त्यांनी पुढे कथन केले की, वि.प. पत संस्थे चा व्यवहार एन.डी.खडसे हे पाहत होते व त्यांच्याकडेच पतसंस्थेचे सर्व हिशोब, जमाखर्चाचे रजिस्टर, मुदत ठेव पावती बुक, ठराव पुस्तक व इतर सर्व दस्ताऐवज राहत होते. एन.डी.खडसे हे महाविद्यालयातील विश्वासु प्राध्यापक असल्यामुळे पतसंस्थेच्या संचालक मंडळाचा त्यांच्यावर संपूर्ण विश्वास असल्यामुळे पतसंस्थेच्या संचालकांनी तसेच महाविद्यालयातील इतर कर्मचा-यांनी त्यांच्या कार्यप्रणालीवर कधीही अविश्वास दाखविला नाही. त्याचा गैरफायदा घेऊन एन.डी.खडसे यांनी पतसंस्थेतील कामात गैरव्यवहार व अनियमितता केल्यामुळे अनेक ठेवीदारानां त्यांची रक्कम वेळेवर परत करता आली नाही. पतसंस्थे मध्ये झालेल्या अफरातफरीची दखल जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था वर्धा यांनी घेतली व पतसंस्थेचे संचालक मंडळ बरखास्त करुन त्यावर श्री. जाधव यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली आहे. त.क.ची मुदत ठेव क्रं. 72 व 89 अशा दोन मुदत ठेवीच्या पावत्या आहे. मुदत ठेव क्रं.89 यातील रक्कम त.क.ला देण्यात आली आहे. प्रशासक यांच्याकडे पत संस्थेची संपूर्ण जबाबदारी असून ठेवीदारांना कोणत्या प्रमाणात व कशी रक्कम द्यावयाची हे तेच ठरवतील त्यामुळे संचालक मंडळ हे त.क.ने मागणी केलेल्या रक्कमेची पूर्तता करुन देऊ शकत नाही.
- सध्या परिस्थितीत सदर पतसंस्थेवर कोणीही संचालक नसून तक्रारीस दाखल केलेले उत्तर वि.प. 2 यांनी तत्कालीन अध्यक्ष या नात्याने उपलब्ध असलेले माहितीच्या आधारे दाखल केलेले आहे. त.क.ने दाखल केलेल्या पावत्या मधील काही रक्कमा त.क.ला मिळालेल्या आहेत व त्यावर कोणत्या तारखेपर्यंत व्याज दिले याबाबत त्यांना माहिती नाही. प्रशासक यांच्याकडे पतसंस्थेची संपूर्ण जबाबदारी असून ठेवीदारांना कोणत्या प्रमाणात व कशी रक्कम द्यायची हे तेच ठरवतील. त्यामुळे सदरचे अध्यक्ष व संचालक मंडळ हे त.क.ने मागणी केलेल्या रक्कमेची पूर्तता करुन देऊ शकत नाही.
- वि.प. 11 प्रशासक व वि.प. 12 तालुका सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था कार्यालय वर्धा हे या प्रकरणात हजर होऊन त्यांनी आपला लेखी जबाब नि.क्रं. 30 व 32 वर दाखल केलेला आहे व असे कथन केलेले आहे की, वि.प.पतसंस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 व त्या खालील नियम 1961 नुसार नोंदणीकृत असून संस्थेला या कायद्याचे नियम व तरतुदी लागू आहेत. सदर कायद्याच्या कलम 13 अन्वये संस्थेच्या कामकाजासाठी संस्थेच्या सभासदांच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये उपविधी मंजूर करण्यात आलेले असून सदर उपविधीमध्ये संस्थेचे कार्यक्षेत्र, सभासदत्व याबाबत तरतुदी निश्चित करण्यात आलेले असून सदर संस्था ही यशवंत महाविद्यालय सेवकांची संस्था असून संस्थेचे सभासदत्व फक्त यशवंत महाविद्यालय पुरतेच मर्यादित आहे. त.क. हे संस्थेच्या कार्यक्षेत्रात येत असून ते संस्थेचे सभासद आहे. त्यामुळे सदर कायद्याचे कलम 91 मधील तरतुदीनुसार सभासद व संस्था यामधील कोणताही वाद हा सहकारी संस्था न्यायालयात विहितरित्या अर्ज करुन सोडविल्या जाऊ शकतो. त.क.ने वादातील ठेवी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 च्या तरतुदीनुसार संस्थेचे सभासद म्हणून ठेवलेले आहे. सदर कायद्यानुसार सभासंदाचे हक्क, कर्तव्य व जबाबदारी निश्चित केलेल्या आहेत. त्या नुसारच त्यांनी संस्थेच्या उपविधीच्या तरतुदीनुसार ठेवलेल्या असल्याने ते सामान्य ठेवीदार नसून संस्था नफयात असतांना संस्थेचा लाभांश प्राप्त करणारे व त्याच्या सभासद भागभांडवलाच्या प्रमाणात संस्थेची मर्यादित जबाबदारी असणारे सभासद ठेवीदार आहेत. संस्थेच्या सभासदांवर संस्थेच्या तोटयाची व संस्थेच्या आर्थिक स्थितीची व हाणीची जबाबदारी आहे, त्यामुळे त.क. संस्थेचा ग्राहक होऊ शकत नाही व कायद्याच्या तरतुदीनुसार सहकार न्यायालय यांच्या कार्यक्षेत्रात येत असल्याने त.क.च्या ठेवी बाबतचा वाद सहकार न्यायालया समोरच दाखल करणे आवश्यक आहे.म्हणून त.क. हे वि.प.चे ग्राहक होऊ शकत नाही. तसेच पुढे असे कथन केले आहे की, त.क.ला देण्यात आलेल्या ठेव पावत्यांवर ज्यांची स्वाक्षरी आहे त्या व्यक्ती जरी संस्थेचे पदाधिकारी असले तरी त्या पावत्यांवरील रक्कमेसाठी ते व्यक्ति व्यक्तिशः जबाबदार आहे. त्या पावत्या भारतीय करार कायदा 1872 च्या तरतुदीनुसार सदर ठेवी स्विकारणारे व ठेवीची रक्कम देणारे यामधील करार असून या कराराच्या अंमलबजावणीसाठी विहित अशा न्यायालयाकडेच दावा दाखल करणे आवश्यक आहे. सहकारी संस्था अधिनियम 1960 च्या तरतुदीनुसार व विहित प्राधिकारानुसार वि.प. पतसंस्थेवर सदर कायद्याचे कलम 78 च्या तरतुदीनुसार वि.प. 11 ची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली , त्यामुळे वि.प. 11 ची ठेवीची रक्कम परत करण्याची जबाबदारी असू शकत नाही. म्हणून त.क.ची तक्रार खारीज करावी अशी विनंती केली आहे.
- त.क.ने त्याच्या कथनाच्या पृष्ठयर्थ स्वतःचे शपथपत्र नि.क्रं. 19 वर दाखल केलेले आहे. वर्णन यादी नि.क्रं. 2 प्रमाणे एकूण 11 कागदपत्रे दाखल केलेली आहे. वि.प. ने लेखी युक्तिवाद, कागदपत्रे व पुरावा दाखल केलेला नाही. त.क.ने त्याचा लेखी युक्तिवाद नि.क्रं. 36 वर दाखल केला. वि.प. क्रं. 2 ते 11 ने तोंडी युक्तिवाद करावयाचा नाही असे पुरसीस नि.क्रं. 35 वर दाखल केलेला आहे. त.क. यांचे अधिवक्ता यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतला
- वरीलप्रमाणे त.क. व वि.प. यांचे परस्पर विरोधी विधानावरुन खालील मुद्दे मंचासमोर विचारार्थ काढून त्यावरील कारणमिमांसा पुढीलप्रमाणे आहे.
अ.क्रं. | मुद्दे | उत्तर | 1 | विरुध्द पक्ष पतसंस्थेने तक्रारकर्त्याची मुदत ठेवीची रक्कम व्याजास परत न करुन सेवेत त्रृटीपूर्ण व्यवहार व अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला आहे काय ? | होय | 2 | तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे लाभ मिळण्यास पात्र आहे काय ? | अंशतः होय | 3 | अंतिम आदेश काय ? | अंतिम आदेशाप्रमाणे |
: कारणमिमांसा :- - मुद्दा क्रं.1 व 2 बाबत. त.क. यशवंत महाविद्यालय सेलू, जि. वर्धा येथे प्राचार्य पदावर कार्यरत असून ते वि.प.पतसंस्थेचे सभासद आहे. तसेच तक्रारकर्त्याने दिनांक 25.04.2010 रोजी ठेव पावती क्रं.72 प्रमाणे रुपये4,48,000/- 12 महिन्याकरिता द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याज दराने मुदत ठेव म्हणून वि.प. पतसंस्थेकडे ठेवली होती व ठेव क्रं. 89 प्रमाणे 2,10,740/-रुपये 12 महिन्याकरिता 12 टक्के व्याज दराने मुदत ठेव म्हणून वि.प.पतसंस्थेकडे ठेवले होते हे वादातीत नाही. तसेच त.क.ने मुदत ठेव क्रं. 89 ची रक्कम मुदत पूर्व म्हणजेच दि.10.09.2011 रोजी म्हणजेच मुदत पूर्व एक महिन्या आधि व्याजसह 2,14,954/-रुपये चेक द्वारे उचलले हे सुध्दा वादातीत नाही. तसेच सद्य परिस्थितीत वि.प. संस्थेतील कामात गैरव्यवहार व अनियमितता झाल्यामुळे सहकारी संस्था अधिनियम 1960 च्या कलम 78 प्रमाणे वि.प. 11 ची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली हे सुध्दा वादातीत नाही. तसेच संचालक मंडळ सुध्दा बरखास्त करण्यात आले आहे , त्यामुळे सध्या परिस्थितीत वि.प.पतसंस्थेचे व्यवहार हे प्रशासका मार्फत चालविण्यात येत आहे.
- त.क.ची तक्रार अशी आहे की, मुदत ठेव क्रं. 72 ची मुदत दि. 25.04.2011 ला संपली, त्यावेळेस 12 महिन्याचे 12 टक्के दराने व्याज रुपये 53,760/- होते. त्याप्रमाणे वि.प. पतसंस्थेकडे रुपये 5,01,760/- त्या पावतीप्रमाणे त.क.ला मिळणारे होते. परंतु वि.प. पतसंस्थेच्या पदाधिका-यांनी ती देण्यास टाळाटाळ केली व ती रक्कम दिली नाही. तसेच मुदत ठेव क्रं. 89 ची मुदत दि.13.10.2011रोजी संपणार होती. परंतु वि.प.ने दि.10.09.2011 रोजी म्हणजेच परिपक्वता तिथीच्या एक महिन्या अगोदरच 2,14,954/-रुपये परतफेड केले. त्यामुळे 18,967/- त.क.ला व्याजसह वि.प. पतसंस्थेकडून मिळायचे आहे.
- वि.प. क्रं. 1 ते 10 ने त.क.ने गुंतविलेली रक्कम व व्याजाबद्दल वाद निर्माण केलेला नाही. परंतु वि.प. 11 प्रशासक यांनी असा आक्षेप घेतला आहे की, त.क. हे वि.प. पतसंस्थेचे सभासद असल्याने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 च्या कलम 91 मधील तरतुदीनुसार सभासद व संस्था यामधील कोणताही वाद हा सहकार न्यायालयात विहितरित्या अर्ज करुन सोडविल्या जाऊ शकतो, त्यामुळे त.क. हा संस्थेचा ग्राहक होऊ शकत नाही आणि प्रस्तुत प्रकरण हे सहकार न्यायालय यांच्या कार्यक्षेत्रात येत असल्याने मंचासमोर हे प्रकरण चालू शकत नाही. त्यामुळे त.क. हे वि.प. पतसंस्थेचे ग्राहक आहे काय व ते ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या तुरतुदीप्रमाणे ग्राहक या संज्ञेत मोडतात काय? व प्रस्तुत तक्रार या मंचासमक्ष चालू शकते काय? हे पाहणे जरुरीचे आहे.
- त.क.चे अधिवक्ता यांनी त्यांच्या युक्तिवाद असे कथन केले आहे की, जरी त.क. हा वि.प. पतसंस्थेचा सभासद असला तरी त्याने रक्कमेची गुंतवणूक वि.प. पतसंस्थेकडे केल्यामुळे तो वि.प. पतसंस्थेचा ग्राहक होतो व प्रस्तुत तक्रार ही मंचासमोर चालू शकते.
- हे सत्य आहे की, वि.प. पतसंस्था ही यशवंत महाविद्यालय सेवकांची सहकारी पत संस्था असून फक्त यशवंत महाविद्यालयाचे कर्मचारी या संस्थेचे सभासद होऊ शकतात व त.क. हा यशवंत महाविद्यालयाचे कर्मचारी असल्यामुळे तो या पत संस्थेचा सभासद आहे. तसेच तक्रारकर्त्याने दोन ठेव पावती प्रमाणे मुदत ठेवीची रक्कम मुदत ठेव विरुध्द पक्ष पतसंस्थेकडे ठेवली आहे. हे प्रस्तावित आहे की, जर सभासद व पत संस्थेमध्ये वाद निर्माण झाल्यास ते महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम 1960 च्या कलम 91 प्रमाणे सदरील वाद सहकार न्यायालयात सोडविल्या जाऊ शकतो. परंतु याचा अर्थ असा नाही की, मंचाला सदरील प्रकरण चालविण्याचा अधिकार नाही. ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 3 प्रमाणे या कायद्याच्या तरतुदीत हया अतिरिक्त असून दुस-या कायद्याला बाधित न करता प्रकरण मंचासमोर चालू शकतो तसेच मा.सर्वोच्च न्यायालयाने, SECRETARY, THIRUMURUGAN CO-OPERATIVE AGRICULATURAL CREDIT SOCIETY , VS M LALITHA (DEAD) THROUGH L. RS. & ORS. I (2004) CPJ 1 (SC) या न्यायनिर्णयात असे नमूद केले आहे की,
Remedy under 1986 Act, in addition to, not in derogation of other remedies available Wider remedies available under 1986 Act Rights and liabilities created between members and management of Society under 1983 Act, cannot exclude jurisdiction under 1986 Act. प्रस्तुत प्रकरणामध्ये सहकार न्यायालयाने सभासद व पत संस्थातील कुठलाही वाद चालू नाही. तसेच त.क. हा जर वि.प. पत संस्थेचा सभासद असला तरी त्याने वि.प. पत संस्थेकडे मुदत ठेव ठेवल्यामुळे निश्चितच तो वि.प. पत संस्थेचा ग्राहक होतो आणि ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 3 प्रमाणे व मा. सर्वोच्च न्यायालयाने वरील न्यायनिवाडयात दिलेल्या मार्गदर्शनाप्रमाणे त.क. हा वि.प. पत संस्थेचा ग्राहक होतो व तो ग्राहक या संज्ञेत मोडतो. तसेच प्रस्तुत प्रकरण या मंचाला चालविण्याचा अधिकार आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. - ठेव पावती क्रं. 89 संबंधी विचार करावयाचा झाल्यास त.क.ने दि. 13.10.2010 रोजी वि.प. पत संस्थेकडे 12 महिन्याकरिता 2,10,740/-रुपये 12 टक्के व्याज दराने मुदत ठेव म्हणून ठेवले होते. परंतु सदरील मुदत ठेवीची परिपक्वता तिथी पूर्ण होण्याच्या आधिच त.क.ने सदरील पावतीची रक्कम उचलली व वि.प. पत संस्थेने ती रक्कम तक्रारकर्त्याला दिली व त्या ठेवीच्या रक्कमेपोटी तक्रारकर्त्याला 2,14,954/-रुपये देण्यात आले. सदर पावतीतील रक्कम ही 11 महिन्यातच त.क.ने उचलली, त्यामुळे सदर पावती प्रमाणे 12 महिन्यानंतर जर त.क.ने ती रक्कम उचलली असती तर निश्चितच त.क.ला 12 टक्के दराने व्याज मिळाले असते. सदर पावतीची मुदत ठेव ही 12 महिन्याची असल्यामुळे त.क. 18,967/-मिळण्यास पात्र नाही असे मंचाचे मत आहे.
- मुदत ठेव पावती क्रं. 72 च्या रक्कमे संबंधी विचार करावयाचा झाल्यास तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष पत संस्थेकडे दिनांक 25.04.2010 रोजी 4,48,000/-रुपये 12 महिन्याकरिता 12 टक्के व्याज दराने ठेवले होते व त्या पावतीप्रमाणे विरुध्द पक्ष संस्थेचे अध्यक्ष व सचिव यांच्या सहीची पावती त.क.ला दिली होती. त्या पावतीची झेरॉक्स प्रत मंचासमोर दाखल करण्यात आली आहे. त्याचे अवलोकन केले असता हे स्पष्ट होते की, तक्रारकर्त्याने 12 महिन्याकरिता विरुध्द पक्ष पत संस्थेकडे 4,48,000/-रुपये दि. 25.04.2010 रोजी गुंतविले होते व विरुध्द पक्ष पत संस्थेने त्या रक्कमेवर 12 महिन्याकरिता द.सा.द.शे. 12 टक्के दराने व्याज देण्याचे कबूल केले होते. सदरील पावतीची मुदत दि.25.04.2011रोजी संपली व 12 टक्के व्याज दराने सदरील रक्कमेवर 12 महिन्याचे व्याज 53,760/- रुपये होते व दि. 25.04.2011 रोजी त.क. हे वि.प. पत संस्थेकडून रुपये 5,01,760/-मिळण्यास हक्कदार होते. परंतु विरुध्द पक्ष पतसंस्थेने वेळोवेळी मागणी करुन सुध्दा त.क.ला ती रक्कम दिली नाही. त.क.ने दाखल केलेल्या कागदपत्रावरुन हे स्पष्ट होते की, त.क.ने लेखी पत्र देऊन विरुध्द पक्ष पत संस्थेच्या पदाधिका-यांना रक्कमेची मागणी केली होती ती रक्कम त.क.ला आज पर्यंत परत देण्यात आली नाही. म्हणून तक्रारकर्ता रुपये 5,01,760/- दि. 25.04.2011 पर्यंतच्या व्याजासह विरुध्द पक्ष संस्थेकडून मिळण्यास पात्र आहे. तसेच दि. 25.04.2011 रोजी मुदत ठेवीची तिथी संपल्यानंतर सुध्दा विरुध्द पक्ष पत संस्थेने सदरची रक्कम तक्रारकर्त्याला परत दिली नाही, त्यामुळे सदरील रक्कमेवर सुध्दा तक्रारकर्ता व्याज मिळण्यास पात्र आहे, परंतु 12 टक्के प्रमाणे नाही तर ते 8 टक्के प्रमाणे मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे. हे वादातीत नाही की, सध्या परिस्थितीत वि.प. पतसंस्थेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आले आहे व या संस्थेवर प्रशासकाची नेमणूक करण्यात आली आहे. याचा अर्थ संचालक मंडळ आता सध्या अस्तित्वात नाही. तसेच त.क.ने पतसंस्थेकडे रक्कम जमा केलेली असल्यामुळे संचालक मंडळ अस्तित्वात नसल्यामुळे ते त.क.ला रक्कम देण्यास बांधिल नाही. फक्त पत संस्था हीच त.क.ला रक्कम परत करण्यास बांधिल आहे.
- तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष पत संस्थेकडे बरीच मोठी रक्कम मुदत ठेव म्हणून ठेवली होती व ती रक्कम त्याला वेळेत परत न मिळाल्यामुळे त्याचा उपयोग त.क.ला करता आला नाही व त्याला वेळोवेळी विरुध्द पक्ष पत संस्थेकडे मागणी करावी लागली, त्यामुळे निश्चितच तक्रारकर्त्याला शारीरिक व मानसिक त्रास झालेला आहे. त्याचे स्वरुप पाहता मंचाचे असे मत आहे की, या सदराखाली तक्रारकर्त्याला नुकसान भरपाई म्हणून 5,000/- देणे उचित राहिल व तक्रारीचा खर्च म्हणून 2000/-रुपये देणे योग्य होईल. म्हणून वरील सर्व मुद्दयाचे उत्तर त्याप्रमाणे देण्यात येते.
सबब खालील प्रमाणे आदेश पारित करण्यात येते. आदेश 1 तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. 2 विरुध्द पक्ष पतसंस्थेने तक्रारकर्त्याला मुदत ठेव पावती क्रं. 72 ची रक्कम रुपये 4,48,000/- 12 महिन्याचे व्याजसह होणारी परिपक्व रक्कम रुपये 5,01,760/- व त्यावर दि. 26.04.2011 पासून ते प्रत्यक्ष रक्कम तक्रारकर्त्याच्या हातात पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 8 टक्के व्याज दराने द्यावी. 3 विरुध्द पक्ष पतसंस्थेने तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 5,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून 2,000/-रुपये द्यावे. विरुध्द पक्ष पतसंस्थेने सदर आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून सहा महिन्याच्या आत वरील आदेशाची पूर्तता करावी. 4 मा.सदस्यांसाठीच्या ‘ब’ व ‘क’ फाईल्स संबंधितांनी परत घेवून जाव्यात. 5 निकालपत्राच्या प्रति सर्व संबंधित पक्षांना माहितीस्तव व उचित कार्यवाही करिता पाठविण्यात याव्यात. | |