तक्रारदारातर्फे अ‍ॅड. निंबाळकर हजर.
जाबदेणारांतर्फे अ‍ॅड. जगताप हजर
द्वारा मा. श्री. व्ही. पी. उत्पात, अध्यक्ष
** निकालपत्र **
(13/12/2013)
प्रस्तुतची तक्रार ग्राहकाने सहकारी बँकेविरुद्ध सेकेतील त्रुटीसंदर्भात ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 च्या कलम 12 नुसार दाखल केलेली आहे. त्यातील कथने खालीलप्रमाणे आहेत.
1] तक्रारदार हे गंजपेठ, पुणे येथील रहीवासी असून ते आपला पारंपारीक मासेविक्रीचा व्यवसाय करतात. त्यासाठी त्यांनी जाबदेणार क्र. 1 यांचेकडून रक्कम रु. 1 लाख कर्जाची मागणी केली होती. दि. 5/7/2003 रोजी त्यांना प्रत्यक्ष रक्कम रु. 90,000/- रोख मिळाले व रक्कम रु. 10,000/- वेगवेगळ्या कारणांसाठी कापून घेतले. जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना व्यवसायाच्या सुरक्षिततेसाठी कर्ज रकमेतून विमा काढल्याचे सांगितले, मात्र विमा भरपाई किती व कशी केली याबाबत कोणतेही कागदपत्रे दिले नाही, कर्जाबाबतचा करारनामा, शर्ती व अटी, शेअर्स रक्कम, फिक्स डिपॉझिट पावती, विमा सर्टिफिकेट व इतर कागदपत्रे दिली नाहीत, म्हणून तक्रारदारांनी वकीलांमार्फत नोटीस पाठविली. त्यानंतर त्यांना दि. 5/7/2003 ते 7/2/2009 या कालावधीचा खाते उतारा देण्यात आला. त्यावेळी जाबदेणार यांनी चुकीची व्याज आकारणी करुन दुषित सेवा दिला, असे कथन तक्रारदार यांनी केले आहे. तक्रारदार यांनी दि. 29/9/2004 पासून रक्कम रु. 21,000/- कर्जखात्यामध्ये जमा केले होते. तक्रारदार यांच्या व्यवसायामध्ये नुकसान झाले, परंतु जाबदेणार यांनी त्यासंबंधीची विम्याची रक्कम तक्रारदारांना दिली नाही. त्यानंतर जाबदेणार व तक्रारदार यांच्यामध्ये तडजोड होवून तक्रारदार यांनी रक्कम रु.92,498/- जाबदेणार यांना एकत्रित देण्याचे ठरले, त्यासाठी तक्रारदार यांनी पत्नीचे मंगळसुत्र, दागदागिने विकून व खाजगी सावकारांकडून कर्ज घोवून जाबदेणार क्र. 1 यांच्याकडे दि. 29/4/2006 रोजी रक्कम रु. 1 लाखाचा भरणा केला. जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना ज्यादा रक्कम रु. 7,502/- परत केली नाही, याउलट जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना नोटीस पाठवून रक्कम रु. 24,117/- ची मागणी केली. सदर बाब ही सेवेतील त्रुटी आहे. सबब, तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांचेकडून नुकसान भरपाईपोटी रक्कम रु. 50,000/-, मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम रु. 20,000/-, पत्रव्यवहार व गाठीभेटीचा खर्च रक्कम रु. 10,000/- व तक्रारीचा खर्च रक्कम रु. 10,000/- ची मागणी केलेली आहे.
2] प्रस्तुत प्रकरणी जाबदेणार यांनी मंचासमोर हजर राहून आपले लेखी म्हणणे दाखल केले व तक्रारीतील कथने नाकारले. प्रस्तुतचा व्यवहार हा व्यावसायिक पद्धतीचा असून तक्रारदार हे ‘ग्राहक’ नाहीत, म्हणून प्रस्तुतचे प्रकरण चालविण्याचा अधिकार या ग्राहक मंचास नाही, असे कथन जाबदेणार यांनी केले आहे. त्याचप्रमाणे जाबदेणार यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या नियमाप्रमाणे व्याजाची आकारणी केलेली आहे व त्यामध्ये कोणतीही सेवेतील त्रुटी नाही, असेही कथन जाबदेणार यांनी केलेले आहे. कर्ज खात्यानुसार तक्रारदारांकडे रक्कम रु. 45,294/- येणे होते त्यामुळे बँकेने त्यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र को.ऑप.सोसायटीज अ‍ॅक्ट, 1960 च्या कलम 101 नुसार वसुली प्रमाणपत्र मिळविले. अशा परिस्थितीमध्ये हा वाद सोडविण्याचा अधिकार या मंचास नाही. सबब, प्रस्तुतची तक्रार फेटाळण्यात यावी अशी विनंती जाबदेणार यांनी केली आहे.
3] दोन्ही पक्षकारांनी दाखल केलेले शपथपत्र व कागदोपत्री पुरावे आणि लेखी कथने विचारात घेता खालील मुद्दे निश्चित करण्यात येत आहेत. सदरचे मुद्ये, त्‍यावरील निष्‍कर्ष व कारणे खालीलप्रमाणे-
अ.क्र. | मुद्ये | निष्‍कर्ष |
1. | प्रस्तुतच्या प्रकरणात जाबदेणार बँकेने तक्रारदार यांना दुषित सेवा पुरविल्याचे सिद्ध होते काय? | नाही |
2. | अंतिम आदेश काय ? | तक्रार फेटाळण्यात येते |
कारणे
4] प्रस्तुतच्या तक्रारीतील कथनांचा विचार केला असता असे स्पष्ट होते की, तक्रारदार यांनी त्यांच्या व्यवसायासाठी जाबदेणार बँकेकडून कर्ज घेतले होते. तक्रारदार यांनी आपल्या तक्रारीमध्ये सदरचा व्यवसाय ते त्यांच्या उदर निर्वाहासाठी करतात, असे कुठेही म्हटले नाही. त्याचप्रमाणे तक्रारदार व जाबदेणार यांच्यामध्ये ‘सभासद’ व ‘ऋणको/सहकारी संस्था’ असे नातेसंबंध आहेत. त्यांच्यातील वाद हा सहकार न्यायालयामध्ये दाखल करणे आवश्यक होते. तशाप्रकारची कोणतीही तक्रार, तक्रारदार यांनी दाखल केल्याची दिसून येत नाही. त्याचप्रमाणे जाबदेणार यांनी तक्रारदारांकडे येणे असल्यामुळे महाराष्ट्र को.ऑप.सोसायटीज अ‍ॅक्ट, 1960 च्या कलम 101 नुसार वसुली प्रमाणपत्र मिळविले आहे. त्या आदेशाविरुद्ध तक्रारदार यांनी कोणतीही कार्यवाही केली नाही, त्यामुळे सदर आदेश तक्रारदार यांना मान्य आहे, असे म्हणावे लागेल. ग्राहक मंचाला सदर कायद्याने दिलेल्या प्रमाणपत्रासंबंधी कोणतेही विवेचन करण्याचा अधिकार नाही, कारण ग्राहक मंच ही सहकार खात्यावरील अपीलीय अधिकारी नाही. एका न्यायपद्धतीत एका प्रकरणात निर्णय दिला असताना त्यासंबंधी दुसर्‍या न्यायपद्धतीमध्ये दाद मागता येणार नाही. जाबदेणार यांच्या कथनानुसार, त्यांनी व्याजाची आकारणी ही रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसारच केली आहे. जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना दुषित सेवा दिल्याबद्दलचा कोणताही पुरावा तक्रारदार यांनी दाखल केलेला नाही. वर उल्लेख केलेले मुद्दे, निष्कर्षे आणि कारणे यांचा विचार करता, खालील आदेश पारीत करण्यात येतो.
** आदेश **
1. तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करणेत येत आहे.
2. तक्रारीच्या खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाहीत.
3. आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्‍क
पाठविण्‍यात यावी.
4. पक्षकारांना असे आदेश देण्यात येतात की त्यांनी
आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून एक महिन्याच्या
आंत सदस्यांकरीता दिलेले तक्रारीचे संच घेऊन
जावेत, अन्यथा सदरचे संच नष्ट करण्यात येतील.
स्थळ : पुणे
दिनांक : 13/डिसे./2013
