निकालपत्र :- (दि. 9-01-2015) (द्वारा-श्री. संजय पी. बोरवाल, अध्‍यक्ष)
प्रस्‍तुतची तक्रार तक्रारदारांनी ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 कलम 12 अन्‍वये वि.प.यांचेकडून नुकसानभरपाई मिळण्‍यासाठी दाखल केलेली आहे.
1) प्रस्‍तुतची तक्रार स्विकृत करुन वि.प. यांचेविरुध्‍द नोटीसचा आदेश झाला. वि.प. यांना नोटीसा लागू होऊन हजर त्‍यांनी म्‍हणणे दाखल केले. तक्रारदार स्‍वत: हजर. व वि.प. तर्फे वकील हजर. उभय पक्षकार तर्फे लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला.
2) तक्रारदाराची थोडक्‍यात तक्रार अशी की,
वि.प. नं. 1 ही बॅंक असून वि.प. नं. 2 व 3 हे चेअरमन व मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी आहेत. तक्रारदार यांनी त्‍यांचे शेतीसाठी पूरक असा दुग्‍ध व्‍यवसायाकरिता वि.प. बॅंकेकडून दि. 9-03-2002 रोजी रक्‍कम रु.5,00,000/- कर्ज घेतले. तक्रारदार सदर कर्जाची फेड नियमाप्रमाणे करीत होते. तदनंतर केंद्र सरकारने सन 2008 मध्‍ये शेतक-यासाठी “कृषी कर्ज माफी व कर्ज परतफेड सवलत योजना 2008 “ ही योजना जाहीर केली. सदर योजनेअंतर्गत बँका, पतसंस्‍था यांनी दिलेल्‍या थेट कृषी कर्ज शेतक-यांना लाभ मिळणार होता. त्‍याचे अंतर्गत कृषी संलग्‍न व्‍यवसाय, दुग्‍ध व्‍यवसाय, कुक्‍कुटपालन शेळया मेंढया पालन, वराह पालन, मत्‍स्‍य व्‍यवसाय, मधू मक्षिका पालन, ग्रीनहाऊस, बायोगॅस यांचाही कर्जमाफी अंतर्गत समावेश करणेत आला होता. तक्रारदार यांनी दुग्‍धव्‍यावसायाकरिता कर्ज घेतले असलेमुळे ते या कर्जाचे लाभार्थी होते. सदर योजनेअंतर्गत कर्जाच्‍या रक्‍कमेच्‍या 75 % रक्‍कम ही कर्जदाराने ठरवून दिलेल्‍या हप्‍त्‍यात भरणेची होती व कर्जाच्‍या रक्‍कमेच्‍या 25 % रक्‍कम ही मिळणार होती याची जबाबदारी शेतक-यांची यादी करुन त्‍यांना योजनेचा लाभ मिळवून देणेची जबाबदारी बँकेची होती. तक्रारदार यांनी सदर योजनेची माहिती घेतली असता तक्रारदार हे योजनेअंतर्गत पात्र शेतकरी असलेचे तक्रारदारांना सांगितले. तक्रारदारांना वि.प. यांनी त्‍यांचे कर्जाचे येणे रक्‍कम रु. 3,38,098/- असलेचे सांगितले. त्‍याबरोबर सदर कर्ज रक्‍कमेपैकी 75 % रक्‍कम रु. 2,53,578/- तक्रारदार यांना भरावी लागेल व 25 % रक्‍कम रु. 84,520/- या योजनेअंतर्गत तक्रारदारांना लाभ मिळेल असे सांगितले. त्‍याप्रमाणे तक्रारदारांनी कर्ज रक्‍कमेपैकी 75 % रक्‍कम रु. 2,53,578/- दि. 30-12-2009 अखेर नियमाप्रमाणे भरणा केली. सदर योजनेअंतर्गत तक्रारदार हे एकटेच पात्र कर्जदार आहेत अशी माहिती वि.प. यांनी दि. 17-06-2008 रोजी जिल्‍हा उपनिबंधक कार्यालयास कळविले. तक्रारदारांना 25 % रक्‍कम मिळावी म्‍हणून संबधित खात्‍याकडे क्‍लेम पाठविला असलेचे सांगितले. तदनंतर तक्रारदारांनी कर्जफेड झालेचा दाखला वि.प. कडे मागितला असता वि.प. यांनी देण्‍यास टाळाटाळ केली. तक्रारदार कर्जमाफीचे दाखल्‍याची मागणी व चौकशी वि. प. कडे करीत होते व तक्रारदारांना वि.प. यांचेकडून योग्‍य ती माहिती मिळत नव्‍हती म्‍हणून तक्रारदारांनी दि. 26-11-2012 रोजी जिल्‍हा उपनिबंधक, सहकारी संस्‍था, कोल्‍हापूर यांचेकडे माहितीचे अधिकाराखाली अर्ज देऊन सवलत मिळणारी रक्‍कम मिळणेकरिता दाखल केलेल्‍या क्‍लेमची कागदपत्रे मागणी केली. माहिती अधिकाराखाली सदर क्‍लेम अंतर्गत अभिलेखा कक्षात उपलब्‍ध नाही अशी माहिती दिली. त्‍यानंतर तक्रारदारांनी दि. 26-11-2012 रोजी भारतीय रिझर्व्‍ह बँक, मुंबई यांचेकडे माहितीच्‍या अधिकाराखाली अर्ज करुन कर्जमाफीबाबत माहिती मागविली. भारतीय रिझर्व्‍ह बँक, मुंबई यांनी दि. 31-12-2012 रोजी पत्राने कळवून वि.प. बँकेने तक्रारदार यांचा कर्जमाफीचा क्‍लेम दाखल केलेला नसलेचे कळविले. त्‍यानंतर तक्रारदारांनी वि.प. बँकेत चौकशी केली असता क्‍लेम पाठविला असलेचे, कर्जमाफी झालेचे सांगितले. त्‍यानंतर तक्रारदारांनी वि.प. कडे माहितीच्‍या अधिकाराखाली अर्ज कर्जमाफीबाबत माहिती मागितली. त्‍यास वि.प. यांनी दि. 1-09-2012 रोजी पत्र देऊन प्रस्‍ताव पाठविले असून तो विचाराधिन असलेचे कळविले. त्‍याबाबतची माहिती व कागदपत्रे तक्रारदारांना दिली नाहीत. व तक्रारदारांचे अर्जास कोणतेही उत्‍तर दिले नाही. वि.प. यांची क्‍लेम पाठविणेची जबाबदारी असतानासुध्‍दा तक्रारदरांचा क्‍लेम न पाठवून सेवेत त्रुटी केली आहे त्‍यामुळे तक्रारदार यांचे नुकसान झाले आहे. त्‍यास वि.प. हेच जबाबदार आहेत. वि.प. यांचे चुकीमुळे तक्रारदारांना “कृषी कर्ज माफी व कर्ज परतफेड सवलत योजना 2008 “ या योजनेअंतर्गत वंचित रहावे लागले आहे. तक्रारदारांचे या योजनेअंतर्गत कर्जफेड होणार होते. सबब, तक्रारदार यांनी “कृषी कर्ज माफी व कर्ज परतफेड सवलत योजना 2008 “ या योजनेअंतर्गत मिळणारी 25 % रक्‍कम व त्‍यावरील व्‍याज मिळावे, तक्रारदार यांना त्‍यांचे कर्ज पूर्ण फेड झालेचा दाखला देणेत यावा, मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासापोटी वि.प. यांनी तक्रारदार यांना रक्‍कम रु. 50,000/- देणेत यावेत, तक्रारीचा खर्च रु. 20,000/- मिळावा अशी विनंती तक्रारदारांनी तक्रार अर्जात केली आहे.
3) तक्रारदारांनी तक्रारीसोबत एकूण 10 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. अ.क्र. 1 कडे तक्रारदार यांचा 7/12 उतारा दि. 1-02-2013, अ.क्र. 2 कडे कृषी कर्जमाफी व कर्ज परतफेड सवलत योजना 2008 चा प्रस्‍ताव दि. 30-05-2008, अ.क्र. 3 व 4 कडे तक्रारदार यांनी वि. प. यांचेकडे रक्‍कम भरणा केलेची पावती दि. 30-06-2009, 16-08-2009, 17-07-2009, 3-11-2009, 17-07-2009 व 16-08-2009, अ.क्र. 5 कडे माहिती मिळणेसाठी तक्रारदार यांनी जिल्‍हा उपनिबंधक, यांना दिलेला अर्ज दि. 26-11-2012, अ.क्र. जिल्‍हा उपनिबंधक, यांनी दिलेली माहिती दि. 6-12-2012, अ. क्र. 7 कडे जिल्‍हा उपनिबंधक यांनी तक्रारदार यांना दिलेली माहिती, कागदपत्रे, दि. 25-10-2012, अ.क्र. 8 कडे भारतीय रिझर्व्‍ह बॅक यांनी तक्रारदार यांना दिलेली माहिती, कागदपत्रे दि. 312-12-2012, अ.क्र. 9 कडे तक्रारदार यांनी वि.प. यांना दिलेले पत्र दि. 18-09-2012, अ. क्र. 10 कडे तक्रारदार यांनी वि.प. यांना कर्जफेडीचा दाखला मिळणेकरिता दिलेले पत्र दि. 22-01-2013 इत्‍यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत. दि. 3-04-2014 रोजी पुराव्‍याचे शपथपत्र दाखल केले आहे.
4) वि.प. यांनी तक्रारदार यांचे तक्रार अर्जास म्‍हणणे दाखल करुन तक्रारदाराची तक्रार परिच्‍छेदनिहाय नाकारलेली आहे. वि.प. त्‍यांचे म्‍हणण्‍यात नमूद करतात की, तक्रारदार यांच्‍या कर्जाची थकबाकी वि.प. बँकेने वसुल करु नये म्‍हणून अडचणीत आणणेच्‍या उद्देशाने खोटा तक्रार अर्ज केलेला आहे तक्रारदार हे वि.प. बँकेचे “ब” वर्ग सभासद आहेत व त्‍यांची आई “अ” वर्ग सभासद आहेत. तक्रारदार यांनी वि.प. बँकेकडे दुग्‍धव्‍यवसायासाठी रक्‍कम रु. 5,00,000/- कर्ज मंजूर केले होते. सदर कर्जाची फेड मासिक रु. 11,104/- प्रमाणे 84 हप्‍त्‍यात करावयाची होती. तक्रारदारांनी नियमित हप्‍त्‍याची रक्‍कम भरणा केलेली नाही. तक्रारदारांचे कर्ज थकीत होऊन ते एन.पी.ए. मध्‍ये झाले होते. सन 2008 साली केंद्र शासनाने शेतक-यांना शेती कर्जाच्‍या बोजातून कमी करण्‍यासाठी “कृषी कर्ज माफी व कर्ज परतफेड सवलत योजना 2008 “ जाहीर केली होती. या योजनेअंतर्गत तक्रारदाराचे कर्ज थकीत झालेमुळे सकृतदर्शनी तक्रारदार हे कर्ज सवलतीस पात्र होते. शासनाचे धोरणाप्रमाणे व परिपत्रकातील तरतुदीप्रमाणे वि.प. बँकेने तक्रारदारांना कर्ज परतफेडीची सवलत मिळावी व या योजनेचा फायदा मिळावा या सदहेतुने तक्रारदाराचे कर्ज प्रकरणाची माहिती जिल्‍हा उपनिबंधक, कोल्‍हापूर यांचेकडे पाठवली. तदनंतर तक्रारदाराचे कर्जप्रकरणी जे जे आक्षेप जिल्‍हा उपनिबंधक, कोल्‍हापूर यांनी काढले व जे फॉर्म पुन्‍हा भरुन मागितले ते सर्व फॉर्म वि.प. बँकेचे अधिका-यांनी जिल्‍हा उपनिबंधक यांना पुरविले. तक्रारदाराचे कर्ज हे कृषीपुरक दुध व्‍यवसायासाठी असलेने शासनाचे दि. 30-05-2008 मधील परिपत्रकाप्रमाणे तक्रारदाराचे संपूर्ण कर्ज माफ होऊ शकत नव्‍हते. तक्रारदार हे कर्ज फेडीच्‍या सवलतीस पात्र होते. दि. 31-03-2008 रोजी तक्रारदाराची एकूण कर्जाची रक्‍कम रु. 3,38,098/- इतकी येणेबाकी होती. शासनाने दि. 30-05-2008 रोजीच्‍या परिपत्रकाप्रमाणे येणेबाकीची विभागणी एकूण 4 हप्‍त्‍यांमध्‍ये समान भाग करण्‍यात आले. सदर 4 हप्‍त्‍यापैकी 3 हप्‍त्‍याची रक्‍कम तक्रारदाराने दि. 30-09-2008, 31-03-2009, 30-06-2009 रोजीपर्यंत भरावयाची होती. तक्रारदाराने त्‍यांनी भरावयाची 3 हप्‍त्‍याची रक्‍कम विहित मुदतीत भरली नाही. तक्रारदाराने दि. 30-12-2009 रोजीअखेर रक्‍कम रु. 2,53,578/- जमा केली आहे. तदनंतर जिल्‍हा उपनिबंधक, कोल्‍हापूर यांनी सर्व सहकारी संस्‍था व बँका, विविध कार्यकारी संस्‍था यांना पत्र देऊन ज्‍या शेतक-यानी कृषी कर्ज परतफेड योजनेसाठी बँकांनी यादी पाठविली होती त्‍या यादीतील शेतक-यांनी परिपत्रकातील तरतुदीप्रमाणे थकीत कर्जाच्‍या हप्‍त्‍याच्‍या रक्‍कमा विहित मुदतीत भरल्‍या किंवा कसे याची माहिती मागविली होती. वि.प. बँकेने जिल्‍हा उपनिबंधक, कोल्‍हापूर यांचे दि. 21-01-2010 चे पत्र वि.प. बँकेस दि. 30-01-2010 रोजी मिळताच दि. 31-01-2010 रोजी दि. 13-12-2009 अखेर भरणा केलेल्‍या रक्‍कमांचा तपशिल देवून जिल्‍हा उपनिबंधक, कोल्‍हापूर यांचेकडे तक्रारदार जो नमूद करतात तो क्‍लेम फॉर्म पाठविला होता. तदनंतर आजतागायत केंद्रशासनाकडून तक्रारदाराचे कृषी कर्ज परतफेड योजनेअंतर्गतची रक्‍कम रु. 84,520/- आलेली नाही. तक्रारदारांना केंद्र शासनाच्‍या सवलतीचा फायदा मिळालेला दिसत नाही. तक्रारदार हे कृषी कर्ज योजनेस पात्र ठरले आहेत किंवा नाहीत. तक्रारदार हे माहिती कायद्याचा आधार घेऊन अप्रस्‍तुत माहिती घेऊन वि.प. बँक व बॅंकेच्‍या पदाधिका-याविरुध्‍द खोटा तक्रार अर्ज दिलेला आहे. वि.प. ने दि. 27-01-2010 रोजी मुख्‍य अधिकारी, रिझर्व्‍ह बँक ऑफ इंडिया अॅग्रीक्‍लचरल डिपार्टमेंट यांचेकडे तक्रारदार यांचे कर्ज सवलतीचे रक्‍कम मिळणेसाठी पत्र व विहित नमुन्‍यातील फॉर्म पाठवून दिला. तसेच दि. 31-01-2010 रोजी जिल्‍हा उपनिबंधक, कोल्‍हापूर व मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी, जिल्‍हा नागरी बँक सहकारी असोशिएशन यांचेकडे विहित नमुन्‍यातील क्‍लेम फॉर्म दिला होता. सदर क्‍लेम फॉर्म दिल्‍यानंतर त्‍यासंबंधी काय निर्णय झाले याबाबतचा कोणताही प्रत्‍यक्ष पत्रव्‍यवहार जिल्‍हा उपनिबंधकांनी वि.प. बँकेला केलेला नाही. सवलतीची रक्‍कम बँकेच्‍या खात्‍यावर जमा झालेली नाही. वि.प. बँकेने व त्‍यांचे पदाधिका-यांनी तक्रारदारांना द्यावयाचे सेवेत कोणतीही उणिव ठेवलेली नाही. तक्रारदारांनी वि.प. विरुध्‍द खोटी तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज नामंजूर करुन तक्रारदाराकडून प्रत्‍येक वि.प. यांना कॉपेन्‍सेटरी कॉस्‍ट म्‍हणून रक्‍कम रु. 25,000/- अदा करणेचे आदेश व्‍हावेत.
5) वि. प. यांनी एकूण 6 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. अ.क्र. 1 कडे जिल्‍हा उपनिबंधक, यांनी वि.प. संस्‍थेला दि. 21-01-2010 रोजी पत्र पाठवले त्‍या पत्राची प्रत, वि.प. बँकेला दि. 30-01-2010 रोजी पोहचले त्‍या आवश्‍यक नोंदी शे-यासह पत्र दि. 21-01-2010, अ.क्र. 2 कडे जिल्‍हा उपनिबंधक यांना दि. 21-01-2010 चे त्‍याचे पत्रानुसार तक्रारदार यांचा क्‍लेम फॉर्म पाठवून दिलेले पत्र दि. 31-01-2010, अ.क्र. 3 कडे तक्रारदार यांचा क्‍लेम फॉर्म दि. 31-01-2010, अ.क्र. 4 कडे दि. 31-01-2010 रोजीची बारनिधी रजिस्‍टरची प्रत, अ.क्र. 5 कडे वि.प. बँकेने आर.बी. आय. यांना दि. 27-01-2010 रोजी तक्रारदार यांनी 75 % रक्‍कम भरली असलेचे कळविले व 25 % रक्‍कम भरणेचे कळविले दि. 27-01-2010, अ.क्र. 6 ला बारनिशीची प्रत दि. 27-01-2010, इत्‍यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
6) तक्रारदारांची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, शपथपत्र तसेच वि.प. यांचे म्‍हणणे व दाखल केलेले कागदपत्र व तक्रारदार स्‍वत: व वि.प. यांचे वकिलांचा लेखी व तोंडी युक्‍तीवादाचे बारकाईने अवलोकन केले असता पुढील महत्‍वाचे मुद्दे निष्‍कर्षासाठी मंचापुढे उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्‍तर
1. वि.प. बँक यांनी तक्रारदारांना द्यावयाच्‍या सेवेत त्रुटी
ठेवेली आहे काय ? होय
2. तक्रारदार कोणता अनुतोष/नुकसानभरपाई
मिळणेस पात्र आहेत ? होय
3. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
वि वे च न
मुद्दा क्र. 1:
तक्रारदार हे शेतकरी असून मौजे निगवे दुमाला, ता. करवीर, जि. कोल्‍हापूर येथील रहिवाशी आहेत. तक्रारदाराने वि.प. बॅंकेकडून शेतीसाठी पुरक दुध व्‍यवसायाकरिता दि. 9-03-2002 रोजी रक्‍कम रु. 5,00,000/- कर्ज घेतले. सन 2008 साली केंद्र शासनाने शेतक-यांसाठी “कृषी कर्ज माफी व कर्ज परतफेड सवलत योजना 2008 “ जाहीर केली होती. सदर योजनेअंतर्गत कृषी कर्ज शेतक-यांना लाभ मिळणार होता. व त्‍याअंतर्गत कृषी संलग्‍न व्‍यवसाय, दुग्‍ध व्‍यवसाय, कुक्‍कुटपालन, ग्रीन हाऊस.... इत्‍यादी कर्जाचे समावेश या केंद्र शासन योजनेत करण्‍यात आले होते, तक्रारदाराने दुध व्‍यवसायासाठी कर्ज घेतले होते. तक्रारदार देखील या केंद्रशासन योजनेचे कर्जाचे लाभार्थी होते. केंद्र शासनाचे योजनेअंतर्गत कर्जाच्‍या रक्‍कमेचे 75 % रक्‍कम ही तक्रारदारांना (कर्जदार) यांनी भरावयाची होती व उर्वरीत 25 % तक्रारदाराला कर्जमाफीचा लाभ मिळणार होता. तक्रारदार हे या योजनेअंतर्गत पात्र कर्जदार ठरले होते. वि.प. बॅंकेचे तक्रारदार हे एकमात्र सभासद या केंद्र शासनाचे “कृषी कर्ज माफी व कर्ज परतफेड सवलत योजना- सन- 2008 “ या योजनेअतंर्गत शेतकरी कर्जमाफीच्‍या कर्जाला तक्रारदार पात्र ठरले होते. वि.प. यांनी तक्रारदाराला या योजनेनुसार निश्चित केलेल्‍या कर्जाची रक्‍कम रु. 3,38,098/- इतकी असे सांगितले होते व त्‍याचप्रमाणे, 75 % रक्‍कम म्‍हणजेच रक्‍कम रु. 2,53,578/- इतकी रक्‍कम तक्रारदारांना भरावी लागेल. व उर्वरीत 25 % रक्‍कम म्‍हणजे रु. 84,520/- इतक्‍या रक्‍कमेचा लाभ या योजनेअंतर्गत तक्रारदारांना मिळणार होता. या केंद्रशासन योजनेचा लाभ मिळावा या हेतुने तक्रारदारांने 75 % रक्‍कम म्‍हणजेच रक्‍कम रु. 2,53,578/- दि. 30-12-2009 अखेर नियमाप्रमाणे मुदतीत वि.प. बँकेत तक्रारदाराने भरणा केला. व या केंद्रशासनाचे योजनेस पात्र ठरले. वि. प. बँक यांनी विहित मुदतीत वि.प. केंद्र शासन यांचेकडून मिळणारा लाभापासून वि.प. बॅकेंने जिल्‍हा उपनिबंधक, कोल्‍हापूर व आर.बी.आय.यांचेकडे वेळेत माहिती न पाठवून सेवेत त्रुटी ठेवली आहे काय ? हा वादाचा मुद्दा उपस्थित होतो त्‍या अनुषंगाने तक्रारदाराने दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, तक्रारदाराने वि.प. बँकेशी संपर्क साधून वेळोवेळी 75 % रक्‍कम रु. 2,53,578/- दि. 30-12-2009 पर्यंत वि.प. बँकेकडे जमा केली व 25 % रक्‍कमेचा लाभ तक्रारदारांना मिळणार या केंद्रशासन योजनेस पात्र ठरले आहे असे वि.प. यांनी सांगितले होते. तक्रारदारांनी वेळोवेळी कर्ज माफी योजनेबाबत माहिती वि.प. बँकेला दिली आहे. सदर योजनेअंतर्गत दि. 30-06-2009 रोजीनंतर दोन वेळा या योजनेस मुदतवाढ केंद्रशासनाकडून देण्‍यात आलेली होती. प्रत्‍येक वेळी सहा महिने मुदत वाढविण्‍यात आलेली होती. प्रथम मुदत दि. 30-06-2009 पर्यंत होती व त्‍यानंतर 6 महिन्‍याची मुदतवाढ दि. 31-12-2009 पर्यंत व त्‍यानंतर 6 महिन्‍याची मुदत वाढ दि. 30-06-2010 पर्यंत देण्‍यात आली होती. तक्रारदाराने दि. 30-12-2009 अखेर 75 % रक्‍कम रु. 2,53,578/- वि.प. बँकेत जमा केली. त्‍याबाबतची रक्‍कम भरणा केलेची पावती तक्रारीसोबत अ.क्र. 3 कडे दाखल आहे यावरुन असे दिसून येते की, विहित कालावधीमध्‍ये तक्रारदाराने हिश्‍श्‍याची 75 % रक्‍कम जमा केली आहे. तक्रारदाराने केंद्रशासनाने योजनेस मुदतवाढ केली होती त्‍या मुदतवाढमध्‍ये तक्रारदाराने 75 % हिश्‍श्‍याची रक्‍कम बँकेत जमा केली आहे असे दिसून येते. तक्रारदाराने 75 % ची रक्‍कमेचा भरणा केली आहे याबाबतची संपूर्ण माहिती अॅनेक्‍चर बी-3 मध्‍ये प्रमाणित लेखापरिक्षकाच्‍या स्‍वाक्षरीसह जिल्‍हा उपनिबंधक, सहकारी संस्‍था, कोल्‍हापूर यांचे कार्यालयात माहिती सादर करणे आवश्‍यक होते, परंतु वि.प. बँक यांनी माहिती व अॅनेक्‍चर बी-3 या फॉर्ममध्‍ये जिल्‍हा उपनिबंधक, सहकारी संस्‍था, कोल्‍हापूर व आर.बी. आय., मुंबई यांचेकडे पाठविलेले नाही असे दिसून येते. सदरची माहिती ही तक्रारदाराने माहिती अधिकार नियम 2005 अन्‍वये मिठविलेली आहे असे दिसून येते. सदरची माहिती तक्रारदाराला माहिती अधिकार नियम 2005 अन्‍वये मिळालेली माहितीची प्रत याकामी दाखल केली आहे. तक्रारदार हे वि.प. बँकेत केंद्र शासन योजनेअंतर्गत कर्जमाफीच्‍या प्रकरणाला पात्र ठरणारे सभासद होते. प्रस्‍तुतची माहिती ही वि.प. बँकेला माहिती होती तसेच तक्रारदाराने 75 % त्‍यांच्‍या हिश्‍श्‍याची रक्‍कम वि.प. बॅंकेकडे वेळोवेळी विहित मुदतीत रक्‍कमेचा भरणा केला आहे. सदरची माहिती ही वि.प. यांना तक्रारदारांनी दिली होती. तक्रारदाराने 75 % रक्‍कम कर्ज परतफेडीची अदा केली आहेत अशी संपूर्ण माहिती अॅनेक्‍चर बी-3 फॉर्ममध्‍ये वि.प. बँकेने जिल्‍हा उपनिबंधक, सहकारी संस्‍था, कोल्‍हापूर व आर.बी. आय., मुंबई यांचे कार्यालयात वेळेत न कळविल्‍यामुळे तक्रारदारांना केंद्रशासनाचे योजनेच्‍या मिळणा-या 25 % लाभापासून वंचित रहावे लागले असे दिसून येते. या कामी वि.प. बँकेने दि. 1-02-2010 रोजी शाखा व्‍यवस्‍थापक, जिल्‍हा उपनिबंधक, सहकारी संस्‍था, कोल्‍हापूर यांना पत्र पाठविले होते त्‍याबाबतची जावक बारनिशीची प्रत या कामी वि.प. यांनी दाखल केली आहे. प्रस्‍तुतची संपूर्ण माहिती वि.प. बॅंकेने विहित मुदतीत तसेच अॅनेक्‍चर बी-3 फॉर्ममध्‍ये व प्रमाणित लेखापरिक्षकाची सही घेऊन जिल्‍हा उपनिबंधक, कोल्‍हापूर यांचेकडे पाठविले होते असे वि.प. यांनी आपले म्‍हणणे व्‍यतिरिक्‍त कोणताही साक्षीपुरावा या कामी दाखल केलेला नाही. त्‍यामुळे हे मंच विहित नमुन्‍यामध्‍ये तक्रारदाराची माहिती वि.प. यांनी पाठविली होती याचा विचार हे मंच करीत नाही. या सर्व बाबीचा विचार करता तक्रारदाराला केंद्रशासनाची कर्जमाफी परतफेड योजना सन 2008 या योजनेअंतर्गत मिळणारा 25 % लाभापासून वि.प. बँकेने विहित नमुन्‍यामध्‍ये व अॅनेक्‍चर बी-3 फॉर्ममध्‍ये योग्‍य माहिती संबंधित कार्यालयाकडे न पुरविल्‍यामुळे प्रस्‍तुत तक्रारदाराला या योजनेपासून वंचित रहावे लागले. वि.प. यांनी तक्रारदाराची केंद्रशासनाने जाहिर केलेल्‍या योजनेची विहित नमुन्‍यात माहिती संबंधित कार्यालयाला न देऊन तक्रारदारांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केली आहे व अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे, म्‍हणून मुद्दा क्र. 1 चे उत्‍तर होकारार्थी देत आहोत.
मुद्दा क्र. 2 :
वर कलम 1 मधील विस्‍तृत विवेचनाचा विचार करता तक्रारदारांना मिळणारा “कृषी कर्ज माफी व कर्ज परतफेड सवलत योजना 2008 “ या योजनेअतंर्गत कर्ज माफीचा लाभ 25 % रक्‍कम म्‍हणजेच रु.84,520/- इतकी रक्‍कम वि.प. यांनी विहित मुदतीत संबंधित कार्यालयाला न कळविलेने कर्जमाफीपासून वंचित रहावे लागले. त्‍यामुळे वि.प. बँकेने तक्रारदारांकडून वर नमूद कर्जाची रक्‍कम व सदर रक्‍कमेवरील व्‍याज वसूल करु नये तसेच सदर कर्जफेडीचा तक्रारदारांना ना-हरकत दाखला अदा करावा या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. तसेच मानसिक व शारिरीक त्रास सहन करावे लागले व सदरची तक्रार दाखल करण्‍यासाठी खर्च करावा लागला आहे. त्‍यामुळे मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम रु. 3,000/- व तक्रार अर्जाचे खर्चापोटी रक्‍कम रु. 2,000/- तक्रारदार मिळणेस पात्र आहेत असे या मंचाचे मत आहे. सबब, मुद्दा क्रमांक 2 चे उत्‍तर हे मंच होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र. 3- सबब, मंच या प्रकरणी पुढीलप्रमाणे आदेश देत आहोत.
आ दे श
1. तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मंजूर करणेत येते.
2. वि.प. बँकेने “ कृषी कर्ज माफी व कर्ज परतफेड सवलत योजना 2008 “ या योजनेअतंर्गत 25 % रक्‍कम म्‍हणजे रक्‍कम रु.84,520/- (अक्षरी रुपये चौ-याऐंशी हजार पाचशे वीस फक्‍त) तक्रारदारांकडून रक्‍कम वसुल करु नये तसेच तक्रारदारांना कर्जफेडीचा “ ना-हरकत दाखला ” अदा करावा.
3. वि.प. यांनी तक्रारदारास मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रक्‍कम रु. 3000/-(अक्षरी रुपये तीन हजार फक्‍त) व तक्रार अर्जाचा खर्च रक्‍कम रु. 2,000/-(अक्षरी रुपये दोन हजार फक्‍त) अदा करावेत.
4. सदर आदेशाची पुर्तता आदेशाची प्रत मिळालेपासून 30 दिवसांत करावी.
5. सदर निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना नि:शुल्‍क पाठविण्‍यात याव्‍यात.
