रायगड जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, अलिबाग.

                                      तक्रार क्रमांक २९/२०११

तक्रार दाखल दि. २४/०३/२०११

                                                               न्‍यायनिर्णय दि.-  २६/०२/२०१५

श्री. मिलिंद सुरेश ठोंबरे,

रा. पाली, स्टेट बँक ऑफ इंडिया जवळ,

वरची आगर आळी, ता. सुधागड,  

जि. रायगड.                                             .....  तक्रारदार.

विरुध्‍द

रॉयल सुंदरम अलायन्स इन्शुरन्स कं. लि.,

तर्फे मॅनेजर,

डेल्फी, २०१-२०४, सी विंग, २ रा मजला,

हिरानंदानी बिझनेस पार्क, पवई,

मुंबई – ७६.                                              ..... सामनेवाले

                     समक्ष - मा. श्री. उमेश वि. जावळीकर, अध्‍यक्ष.

                            मा. श्रीमती उल्का अं. पावसकर, सदस्या,

                            मा. श्री. रमेशबाबू बि. सिलिवेरी, सदस्य

                               उपस्‍थ‍िती – तक्रारदार तर्फे अॅड. झेमसे

                  सामनेवाले तर्फे अॅड. एस. वाय. बारटके

- न्याय निर्णय -

द्वारा- मा. अध्‍यक्ष, श्री. उमेश वि. जावळीकर

१.          सामनेवाले यांनी तक्रारदाराचा कराराप्रमाणे वाहन चोरी विमा रक्कम प्रतिपूर्ती दावा अयोग्य कारणामुळे नाकारुन सेवा सुविधा पुरविण्‍यात कसूर केल्‍याने तक्रारदारांनी प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केली आहे. 

२.          तक्रारदाराने न्यू हॉलंड ३०३०, ३५ एच.पी. हा ट्रॅक्टर दि. १९/११/०९ रोजी रक्कम रु. ६,१२,०००/- एवढया किंमतीत खरेदी केला.  सदर वाहनाचा सामनेवालेकडे दि. २३/११/०९ ते दि. २२/११/१० या कालावधीसाठी विमा उतरविण्यात आला होता.  सदर वाहनाच्या नोंदणीची कागदपत्रे आर.टी.ओ. पेण यांचेकडे सादर केलेली होती. दि. २६/११/०९ रोजी सकाळी ८.०० वाजता तक्रारदारांस वाहन चोरीस गेल्याचे लक्षात येताच तक्रारदाराने इतरत्र शोध घेऊनही ते न सापडल्याने दि. २७/११/०९ रोजी पोलिस स्टेशन, पाली – सुधागड यांचेकडे फिर्याद दिली.  परंतु वाहन न मिळून आल्याने “अ समरी” अहवाल मा. न्यायदंडाधिकारी, पाली – सुधागड यांचेकडे सादर केल्याने तक्रारदाराने सामनेवाले यांचेकडे ‍विमा दावा संपूर्ण कागदपत्रांसह सादर केला.  परंतु सामनेवाले यांनी तक्रारदाराने वाहन चोरीची बाब तात्काळ सामनेवाले यांना न कळविल्याने व वाहन आर.टी.ओ. पेण यांचेकडे नोंदणीकृत न झाल्याने विमा दावा नाकारल्याचे तक्रारदारांस कळविल्याने तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे.

३.          तक्रारदारांची तक्रार दाखल झाल्‍यानंतर मंचाने सामनेवाले यांना नोटीस पाठवून लेखी जबाब दाखल करण्‍याचे निर्देश दिले.       सामनेवाले यांना मंचाची नोटीस प्राप्‍त होऊन ते  मंचासमक्ष हजर झाले व त्यांनी लेखी जबाब दाखल केला.  सामनेवाले यांनी लेखी जबाबात तक्रारीतील मुद्दयांचे खंडण करुन सामनेवाले यांनी तक्रारदारांसोबत केलेल्या करारातील अटींप्रमाणे वाहन चोरीस गेल्याची माहिती सामनेवाले यांना तात्काळ दिली नाही.  सबब, तक्रारदारांनी नमूद अटी व शर्तींचे उल्लंघन केल्याने सामनेवाले यांनी तक्रारदाराचा वाहन चोरी विमा रक्कम प्रतिपूर्ती दावा अमान्य केल्याचे कळविले आहे.  सबब, सामनेवाले यांनी तक्रार खर्चासह अमान्य करण्यात यावी असे कथन केले आहे.  सामनेवाले यांनी मा. सर्वोच्च न्यायालय, मा. राष्ट्रीय आयोग व मा. राज्य आयोग, मुंबई यांनी पारीत केलेले खालील संदर्भित न्यायनिर्णय दाखल केले आहेत. 

 मा. राष्ट्रीय आयोग, दिल्ली यांचेकडील फर्स्ट अपिल क्र. ४२६/२००४  न्यू इंडिया ॲश्युरन्स कंपनी लि. विरुध्द  श्री. धरम सिंग,  फर्स्ट अपिल क्र. ३२१/२००५  न्यू इंडिया ॲश्युरन्स कंपनी लि. विरुध्द  त्रिलोचन जानी, मा. राष्ट्रीय आयोग, दिल्ली यांचेकडील मा. राष्ट्रीय आयोग, दिल्ली यांचेकडील रिव्हीजन पिटीशन क्र. २९२६/२०१० निरंजन कुमार यादव विरुध्द नॅशनल इन्शुरन्स कं. लि.,  मा. राष्ट्रीय आयोग, दिल्ली यांचेकडील रिव्हीजन पिटीशन क्र. ७०९/२०१२ धरमकुमार अगरवाल विरुध्द बजाज आलियांझ जनरल इन्शुरन्स कं. लि., मा. राष्ट्रीय आयोग, दिल्ली यांचे भोपाळ खंडपीठ यांचेकडील रिव्हीजन पिटीशन क्र. ४०४३/२००८, के. के. मिश्रा विरुध्द ओरिएंटल इन्शुरन्स कं. लि., रिव्हीजन पिटीशन क्र. ३३१०/२०११ मिठ्ठूलाल प्रजापती विरुध्द नॅशनल इन्शुरन्स कं. लि., मा. राष्ट्रीय आयोग, दिल्ली यांचेकडील रिव्हीजन पिटीशन क्र. ३९००/२०११ राजेश कुमार विरुध्द न्यू इंडिया ॲश्युरन्स कं. लि.,  मा. राष्ट्रीय आयोग, दिल्ली यांचेकडील रिव्हीजन पिटीशन क्र. २९५१/२०११ राहुल तन्वर विरुध्द ओरिएंटल इन्शुरन्स कं. लि.,  मा. राष्ट्रीय आयोग, दिल्ली यांचेकडील रिव्हीजन पिटीशन क्र. १३६२/२०११ ग्यारसी देवी विरुध्द युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कं. लि.,  मा. राष्ट्रीय आयोग, दिल्ली यांचेकडील रिव्हीजन पिटीशन क्र. २५३४/२०१२ विरेंदर कुमार विरुध्द न्यू इंडिया  ॲश्युरन्स कं. लि.,     

       वरील सर्व न्यायनिर्णयांचे अवलोकन केले असता, सदरील न्यायनिर्णयांमध्ये “तात्काळ” व “विलंबाने विमा दावा दाखल केल्यास” या शब्दाचा अर्थ स्पष्ट केला आहे.  सदरील संदर्भित न्यायनिर्णयानुसार विशद तत्व प्रस्तुत तक्रारीत खालील स्पष्टीकरणामुळे लागू होत नाही  तक्रारदारांनी वाहन चोरी झाल्यानंतर तात्काळ सामनेवाले यांना चोरीची बाब न कळविल्याने तक्रारदारांनी विमा करारातील अटी व शर्तींचे उल्लंघन केल्याने विमा दावा नाकारण्यात आला असला तरी  “तात्काळ” करावयाच्या बाबीमध्ये तक्रारदाराने स्वत: वाहनाचा शोध घेतला असून वाहन न सापडल्याने पोलिस स्टेशनला तक्रार नोंदविली आहे व त्यानंतर विमा दावा दाखल केला आहे.  मंचाचे मते, तक्रारदाराने पोलिस स्टेशनला तक्रार दाखल केल्यानंतर वाहनाचा शोध घेण्यात आल्याची बाब कागदोपत्री पुराव्यावरुन सिध्द होते. तक्रारदाराने दि. ०८/०१/१० रोजी सामनेवालेकडे कागदपत्रांसह विमा दावा सादर केल्यानंतर सामनेवाले यांनी तक्रारदारांने ४३ दिवसांच्या विलंबानंतर विमा दावा सादर केल्यानंतर सामनेवाले यांनी तो स्वीकृत करुन दि. २९/०६/१० रोजी पुन्हा एकदा तक्रारदाराकडे कागदपत्रांची मागणी करुन विमा दावा मुदतीत दाखल केला असल्याची बाब अप्रत्यक्षपणे कबूल केली आहे. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांस कागदपत्रांची मागणी करणारे पत्र पाठविल्याने सामनेवाले यांचा तक्रारदारांचा विमा दावा मुदतबाह्य असल्याचा आक्षेप समर्थनीय नाही. सदर आक्षेप तांत्रिक स्वरुपाचा असल्याने व पश्चातबुध्दीने घेतलेला असल्याने न्यायोचित नाही असे मंचाचे मत आहे. तक्रारदारांनी विमा अटी शर्तींचे उल्लंघन केल्याबाबत सामनेवाले यांनी घेतलेला आक्षेप केवळ तक्रारदारांचा विमा दावा हेतूपुरस्सर अमान्य करण्यासाठी घेतलेला असून केवळ तांत्रिक मुद्दयावर व करारातील इतर बाबींची पूर्तता विचारात न घेता वैध विमा संरक्षण अयोग्य पध्दतीने नाकारण्यासाठी घेतलेला आहे असे मंचाचे मत आहे. त्यामुळे सदरील सर्व न्यायनिर्णय प्रस्तुत तक्रारीत लागू होत नाहीत. 

४.          तक्रारदारांची तक्रार, त्‍यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे, सामनेवाले यांचा लेखी जबाब, उभयपक्षांनी दाखल केलेले पुरावा शपथपत्र व उभयपक्षांची वादकथने, यावरुन तक्रार निकालकामी खालील मुद्दे कायम करण्यात येतात.

 मुद्दा क्रमांक  १     -     सामनेवाले यांनी कराराप्रमाणे तक्रारदाराचा वाहन चोरी विमा रक्कम  

                        प्रतिपूर्ती दावा अमान्य करुन सेवा सुविधा पुरविण्‍यात कसूर केल्याची

                        बाब तक्रारदार सिध्‍द करतात काय ॽ

उत्‍तर              -     होय.

मुद्दा क्रमांक   २     -     सामनेवाले तक्रारदारांस नुकसानभरपाई देण्‍यास पात्र आहेत काय ॽ

उत्‍तर              -     होय.

मुद्दा क्रमांक   ३     -     आदेश ॽ

उत्‍तर              -     तक्रार अंशतः मान्‍य.

कारणमीमांसा -

५. मुद्दा क्रमांक  १   -        सामनेवाले यांनी तक्रारदाराने वाहन चोरीची बाब करारातील अटी व शर्तींप्रमाणे विहित कालमर्यादेत सामनेवाले यांना न कळविल्याने तक्रारदारांचा वाहन चोरी विमा रक्कम प्रतिपूर्ती दावा नाकारल्याचे सामनेवाले यांनी तक्रारदारांस कळविले आहे. तक्रारदारांनी दि. ०८/०१/१० रोजी कागदपत्रांसह विमा दावा सादर केला होता. सामनेवाले यांनी तक्रारदाराने विमा दावा दाखल केल्यानंतर कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर मोटर वाहन अधिनियम १९८८ चे कलम ३९ अन्वये विहीत कालावधीत वाहनाची नोंदणी उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पेण यांचेकडे न केल्याबाबत पुरावा शपथपत्रात नमूद केले आहे.  सामनेवाले यांनी तक्रारदारांचा विमा दावा पडताळणी नंतर दि. २९/०६/१० रोजी तक्रारदाराकडून काही कागदपत्रांची मागणी केली.  त्याप्रमाणे तक्रारदारांनी वाहन नोंदणी केल्याबाबत पुरावा दाखल करण्याचे कळवूनही तक्रारदाराने पुरावा दाखल केला नाही.  कारण दि. १९/११/०९ रोजी वाहन खरेदी केल्यानंतर तात्काळ दि. २५/११/०९ रोजी सदरील वाहन चोरीस गेले आहे. दि. १५/११/०९ ते दि. २५/११/०९ पर्यंत तक्रारदाराने सदरील वाहनाचे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पेण यांचेकडे नोंदणीसाठी कागदपत्रे जमा केली होती व त्याप्रमाणे वाहनाची नोंदणी प्रलंबित होती.  वाहनाची नोंदणी करुन देण्याची जबाबदारी वितरकावर तसेच तक्रारदार यांचेवर संयुक्तिक आहे.  सामनेवाले यांनी तक्रारदारांस विमा संरक्षण देतेवेळी “ नवीन वाहन ” असे विमा करारनाम्यात नमूद केले आहे.  सामनेवाले यांनी विमा संरक्षण करार करतेवेळी वाहनाची नोंदणी झालेली नव्हती ही बाब कबूल केली आहे.  मोटर वाहन अधिनियम १९८८ चे कलम ३९ अन्वये वाहन नोंदणी करण्याची जबाबदारी तक्रारदार यांची असली तरी वितरक यांनी वाहनाचा विमा करार करुन संबंधित संपूर्ण कागदपत्रे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पेण यांचेकडे जमा केली होती, व  वाहनाची चोरी, विमा संरक्षण करार केल्यानंतर तात्काळ दुसऱ्या दिवशीच झाली आहे, ही बाब कागदोपत्री पुराव्यावरुन सिध्द होते.  तक्रारदाराच्या वाहनाची चोरी नोंदणीकृत करण्याअगोदर झाली आहे ही बाब देखील कागदोपत्री पुराव्यावरुन सिध्द होते.

            तक्रारदारांनी सदरील वाहन नोंदणी न करताच वापरल्याबाबत कोणताही कागदोपत्री पुरावा सामनेवाले यांनी दाखल केलेला नाही.  तक्रारदारांनी स्वत: वाहनाचा सर्वत्र शोध घेतल्यानंतर वाहन चोरीची बाब सामनेवाले यांना ४३ दिवस विलंबाने कळविली आहे.  तक्रारदाराने पोलिस यंत्रणेसोबत स्वत: वाहनाचा शोध घेऊनही वाहन आढळून न आल्याने सामनेवाले यांचेकडे वाहन रक्कम प्रतिपूर्ती दावा विलंबाने सादर केला आहे.  सदर दाव्याच्या पूर्ततेसाठी आवश्यक ती कागदपत्रे सामनेवाले यांनी मागणी करण्यापूर्वी व केल्यानंतर देखील तक्रारदारांनी सादर केली आहेत.  सामनेवाले यांनी वाहन नोंदणी प्रमाणपत्राची मागणी केली आहे.  परंतु वाहन नोंदणी होण्या अगोदरच वाहनाची चोरी झाल्याची बाब कागदोपत्री पुराव्यावरुन सिध्द होते.  तसेच सामनेवाले यांनी तांत्रिक मुद्दयावर तक्रारदाराचा वाहन चोरी विमा रक्कम प्रतिपूर्ती दावा अमान्य केल्याची बाबही सिध्द होते.  कारण तक्रारदाराने सामनेवाले यांना ४३ दिवसांनंतर विमा दावा सादर केल्यानंतर सामनेवाले यांनी तो स्वीकृत  करुन दि. २९/०६/१० रोजी कागदपत्रांची पूर्तता करण्यास तक्रारदारांस कळविले आहे.  त्याप्रमाणे उपलब्ध कागदपत्रे सामनेवाले यांना तक्रारदाराने पाठवून दिली.  त्यानंतर दि. ०३/०९/१० रोजी सामनेवाले यांनी तक्रारदारांस तक्रारदारांनी वाहन चोरी विमा दावा ४३ दिवस विलंबाने सादर केल्याने करारातील अटी व शर्तींचे उल्लंघन केले असून वाहन नोंदणीकृत केले नाही, असे लेखी कळवून दावा अमान्य केला आहे. विमा करारातील अटी व शर्तींचे वाचन केले असता, वाहन नोंदणी न केल्यास विमा करार वैध राहणार नाही असे नमूद करण्यात आलेले नाही.  त्यामुळे सामनेवाले यांनी विमा दावा अमान्य करण्यासाठी तांत्रिक स्वरुपाचा  मुद्दा विचारात घेतल्याची बाब कागदोपत्री पुराव्यावरुन सिध्द होते.  तसेच तक्रारदाराने स्वत:च्या वाहनाचा शोध घेऊनही ते न आढळून आल्याने अंतिमत: विमा दावा सादर केला आहे.  विमा कराराच्या अटी व शर्तींप्रमाणे वाहन चोरीची बाब “तात्काळ” सामनेवाले यांना कळविणे आवश्यक होते.  परंतु विमा दावा विलंबाने सादर केल्यानंतर सामनेवाले यांनी स्वीकृत करुन दि. २९/०६/१० रोजी कागदपत्रांची मागणी करुन विमा दावा मुदतीत दाखल केला असल्याची बाब कबूल केली आहे. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांस कागदपत्रांची मागणी करणारे पत्र पाठविल्याने सामनेवाले यांना तक्रारदारांचा विमा दावा मुदतबाह्य असल्याचा आक्षेप उपस्थित करता येणार नाही व तो न्यायोचित नाही असे मंचाचे मत आहे.  सामनेवाले यांनी तांत्रिक बाबींचा संदर्भ अटी व शर्तीस देऊन अयोग्य कारणामुळे विमा दावा नाकारल्याची बाब कागदोपत्री  पुराव्यावरुन सिध्द होते.  करारातील अटी व शर्तींचे पालन तक्रारदारांनी न केल्यास व  विमा दावा “तात्काळ” न दाखल केल्यास सामनेवाले यांनी तक्रारदाराकडून पुन्हा पत्र पाठवून कागदपत्रांची मागणी करण्याऐवजी विमा दावा विहीत मुदतीत दाखल न केल्याने विमा दावा नाकारल्याचे तक्रारदारास तात्काळ कळविणे न्यायोचित होते.  परंतु सामनेवाले यांनी पुन्हा तक्रारदाराकडे कागदपत्रांची मागणी करुन विमा दावा मुदतीत असल्याबाबत मूकसंमती दिली आहे.  सबब, सामनेवाले यांनी तक्रारदारांचा विमा दावा अयोग्य कारणामुळे व तांत्रिक स्वरुपाच्या बाबीमुळे नाकारल्याची बाबही कागदोपत्री  पुराव्यावरुन सिध्द होते.  सदर बाब निश्चितच तक्रारदारास कराराप्रमाणे विमा संरक्षणाची सेवासुविधा पुरविण्यात कसूर केल्याची आहे असे मंचाचे मत आहे.  सबब, मुद्दा क्रमांक १ चे उत्‍तर होकारार्थी देण्यात येते. 

 ६. मुद्दा क्रमांक  २    -       सामनेवाले यांनी तक्रारदाराचा विमा दावा तांत्रिक कारणांमुळे अमान्य केल्याची बाब सिध्द झाल्याने सामनेवाले यांनी तक्रारदारांचे आर्थिक नुकसान केल्याची बाबही सिध्द होते.  तक्रारदाराने सामनेवालेकडे नवीन वाहनाचा विमा करार केला होता.  त्याप्रमाणे सामनेवाले तक्रारदारास वाहन चोरी विमा रक्कम प्रतिपूर्ती करण्यास जबाबदार आहेत असे मंचाचे मत आहे.  तक्रारदारांचा वाहन विमा करार अस्तित्वात असताना वाहन चोरी झाल्याची बाब कागदोपत्री पुराव्यावरुन सिध्द झाल्याने सामनेवाले तक्रारदारांस नुकसानभरपाई देण्‍यास पात्र आहेत असे मंचाचे मत आहे.  सबब, मुद्दा क्रमांक २  चे उत्‍तर होकारार्थी देण्‍यात येते. 

७.    उपरोक्‍त निष्‍कर्षावरुन खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येतो.

-:  अंतिम आदेश :-

१.     तक्रार क्र. २९/२०११ अंशत:  मंजूर करण्यात येते.

२.    सामनेवाले यांनी तक्रारदारांचा कराराप्रमाणे वाहन चोरी विमा रक्कम प्रतिपूर्ती दावा अयोग्य कारणामुळे नाकारुन तक्रारदारास  सेवा सुविधा पुरविण्यात कसूर केल्याची बाब जाहीर करण्यात येते.

३.    सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना  वाहन चोरी विमा दावा प्रतिपूर्ती रक्कम रु. ५,८४,०००/- (रु. पाच लाख चौऱ्याऐंशी हजार मात्र) या आदेशप्राप्‍ती  दिनांकापासून ३० दिवसांत अदा करावे.

४.    सामनेवाले यांनी वर नमूद क्र. ३ मधील रक्कम विहीत मुदतीत तक्रारदारांस अदा न केल्यास रक्कम रु. ५,८४,०००/- (रु. पाच लाख चौऱ्याऐंशी हजार मात्र) अदा करेपर्यंत दि. २४/०३/११ पासून द.सा.द.शे. ६% व्याजासह अदा करावी.

५.    सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना  आर्थिक नुकसान, मानसिक त्रासाच्‍या नुकसानभरपाई पोटी व तक्रार खर्चापोटी एकत्रित रक्‍कम रु. ७५,०००/- (रु. पंच्याहत्तर हजार मात्र) या आदेशप्राप्‍ती  दिनांकापासून ३० दिवसांत अदा करावे.

६.    न्याय निर्णयाच्या सत्यप्रती उभयपक्षांना तात्काळ पाठविण्यात याव्यात.

ठिकाण- रायगड-अलिबाग.

दिनांक – २६/०२/२०१५.

(रमेशबाबू बी. सिलिवेरी)   (उल्का अं. पावसकर)    (उमेश वि. जावळीकर)

      सदस्य                सदस्या                अध्‍यक्ष

         रायगड जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, अलिबाग.