निकालपत्र तक्रार दाखल दिनांकः- 27.11.2009 तक्रार नोदणी दिनांकः- 07.12.2009 तक्रार निकाल दिनांकः- 20.05.2010 कालावधी 6 महिने 13दिवस जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच, परभणी अध्‍यक्ष - श्री.चंद्रकात बी. पांढरपटटे, B.Com.LL.B. सदस्‍या सदस्‍या सुजाता जोशी B.Sc.LL.B. सौ.अनिता ओस्‍तवाल M.Sc. दिगांबर माधवराव जंगीलवाड अर्जदार वय 60 वर्षे धंदा सेवा निवृत्‍त उपकुलसचीव, मराठवाडा कृषी विद्यापीठ परभणी माधव निवास, समाधान कॉलनी कारेगांव रोड, परभणी ता.जि.परभणी. -- विरुध्‍द 1 रेल्‍वे स्‍टेशन प्रबंधक गैरअर्जदार रेल्‍वे स्‍टेशन परभणी. ( अड.आशोक सोनी ) 2 रेल्‍वे महा प्रबंधक, विभागीय कार्यालय, नांदेड. 3 स्‍टेशन अधिक्षक ( वाणिज्‍य ) उत्‍तर रेल्‍वे, नव्‍वी दिल्‍ली. 4 मुख्‍य वाणिज्‍य प्रबंधक ( रिफन्‍ड ) उत्‍तर रेल्‍वे दुसरा माळा, स्‍टेशन बिल्‍डींग नव्‍वी दिल्‍ली 110055. ------------------------------------------------------------------------------------ कोरम - 1) श्री.सी.बी.पांढरपटटे अध्‍यक्ष 2) सौ.सुजाता जोशी सदस्‍या 3) सौ.अनिता ओस्‍तवाल सदस्‍या ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( निकालपत्र पारित व्‍दारा सौ. सुजाता जोशी सदस्‍या ) अर्जदाराला त्‍याने रद्य केलेल्‍या तिकीटाचे पूर्ण पैसे न देवून गैरअर्जदाराने त्‍याला त्रूटीची सेवा दिली आहे म्‍हणून अर्जदाराने ही तक्रार दाखल केली आहे. अर्जदाराची थोडक्‍यात तक्रार अशी आहे की, अर्जदार हा दिनांक 22.07.2008 रोजी कामानिमीत्‍त दिल्‍ली येथे गेला होता तिथून परत येण्‍यासाठी दिनांक 25.07.2008 चे सचखंड एक्‍सपेसचे वातानुकूलीत 2 टायरची 2 तिकीटे करुनल ते परभणी बोर्डींग नवी दिल्‍ली रुपये 3524/- चे तिकीट घेतले ज्‍याचा तिकीट क्रमांक 20689246 होता. दिनांक 25.07.2008 रोजी नवी दिल्‍ली येथे अर्जदाराला असे समजले की, त्‍याचे तिकीट कनफर्मड नाही म्‍हणून गाडी सुटण्‍यापूर्वी मुख्‍य वाणिज्‍य प्रबंधक ( रिफंड) नव्‍वी दिल्‍ली यांना पी.एन.आर. क्रमांक 251-3113585 दिनांक 25.07.2008 अन्‍वये तिकीटाची रक्‍कम रुपये 3524/- परत मिळण्‍यासाठी जमा केले. तिकीटाचे पैसे परत मिळावेत म्‍हणून दिनांक 30.09.3008 रोजी अर्जदाराला रुपये 2534/- आरक्षीत तिकीटाचे पैसे चेकव्‍दारे मिळाले वास्‍तविक पहाता तिकीट कनफर्म नसल्‍यामुळे अर्जदाराला कारकून चार्जेस प्रति तिकीट रुपये 20/- याप्रमाणे रुपये 40/- कपात करुन रुपये 3484/- परत मिळायला हवे होते परंतू गैरअर्जदाराने रुपये 950/- अर्जदाराला कमी दिले याबाबत अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडे तक्रार केली असता त्‍यानी या तक्रारीची दखल घेतली नाही व अर्जदाराला यामुळे मानसिक व आर्थीक त्रास झाला म्‍हणून अर्जदाराने ही तक्रार दाखल केली आहे व रुपये 950/- व्‍याजासह परत मिळावेत व इतर खर्च रुपये 1000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रुपये 5000/- मिळावा अशी मागणी केली आहे. तक्रार अर्जाचे पुष्‍टयर्थ अर्जदाराचे शपथपत्र (नि.2) आणि पुराव्‍यातील कागदपत्रात नि. 3 लगत तिकीटाची छायाप्रत, तिकीट जमा पावती, गैरअर्जदाराच्‍या दिल्‍ली कार्यालयाशी केलेला पत्रव्‍यवहार अर्जदाराला मिळालेल्‍या चेकची छायाप्रत, तिकीट रद्य केल्‍यानंतर परतावा मिळण्‍यासंदर्भातला नियम इत्‍यादी कागदपत्रे दाखलकेली आहेत. गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 तर्फे दाखल करण्‍यात आलेल्‍या लेखी जबाबात त्‍यानी ही तक्रार फेटाळण्‍यात यावी व मा. न्‍यायमंचाच्‍या अधिकारक्षेत्रात ही तक्रार येत नाही कारण रेल्‍वे क्‍लेमस ट्रिबीन्‍यूल अक्‍ट 1987 हा इतर कोणत्‍याही न्‍यायमंचाला हया कायदयाखालील तक्रार चालण्‍यास मनाई करतो व सदरील तक्रार RCT ACT 1987 च्‍या सेक्‍शन 13 खालील असल्‍यामुळे विद्यमान न्‍यायमंचाच्‍या अधिकारक्षेत्रात ही तक्रार येत नाही. अर्जदार हा चीफ कमर्शियल मॅनेजर, रीफंड, नॉर्थन रेल्‍वे, नव्‍वी दिल्‍ली यांच्‍याकडे गेला ते योग्‍यच होते कारण गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 यांचा या तक्रारीशी काहीही संबध नाही कारण नॉर्थन रेल्‍वे नवी दिल्‍ली ने तिकीटाचा परतवा दिलेला आहे तसेच ही तक्रार आम्‍हाला तिच्‍याशी संबंधीत कोणत्‍याही कागदपत्राशिवाय मिळाली असल्‍यामुळे तक्रारीचा पूर्व इतिहास शोधण अवघड आहे तसेच गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 ला या तक्रारीतून वगळण्‍याची त्‍यानी विनंती केली आहे.. तक्रारीत दाखल केलेल्‍या कागदपत्रावरुन खालील मुद्ये उपस्थित होतात. मुद्ये उत्‍तर 1 अर्जदारास गैरअर्जदाराने त्रूटीची सेवा दिली आहे काय ? होय 2 अर्जदार कोणता अनुतोष मिळण्‍यास पात्र आहे ? अंतिम आदेशाप्रमाणे कारणे मुद्या क्रमांक 1 व 2 - अर्जदाराने दिनांक 15.07.2008 रोजी परभणी रेल्‍वे स्‍टेशनवरुन करनाल ते परभणीचे अमृतसर नांदेड एक्‍सप्रेसचे दिनांक 25.07.2008 चे II nd AC चे तिकीट जे दोन जणांसाठी आहे रुपये 3524/- देवून घेतले होते हे नि. 3/1 वरील रेल्‍वे तिकीटाच्‍या छायाप्रतीवरुन सिध्‍द होते हे तिकीट वेटींग लिसटवर होते ही बाब पण या तिकीटावरुन सिध्‍द होते. अर्जदाराने हे तिकीट दिनांक 25.07.2008 रोजी तिकीटाचे रिझर्वेशन कन्‍फर्म झाले नसल्‍यामुळे व ते वेटींगलिस्‍टवर असल्‍यामुळे चीफ कमर्शिअल मॅनेजर ( रिफंड ) नवी दिल्‍ली यांच्‍याकडे जमा केले व त्‍यानी अर्जदाराला तिकीट डिपॉझीट रिसीट दिली जी नि. 3/3 वर आहे. ज्‍याचा क्रमांक 856131 आहे त्‍यानंतर दोन महिन्‍यानी म्‍हणजे दिनांक 30.09.2008 रोजी अर्जदाराने तिकीटाचे पैसे मिळाले नसल्‍याबद्यल गैरअर्जदाराला पत्र लिहीले जे नि. ¾ वर आहे. या पत्रानंतर दिनांक 07.01.2009 रोजी गैरअर्जदाराने अर्जदाराला रुपये 2534/- चा चेक पाठवला हा चेक मिळाल्‍यानंतर अर्जदाराने गैरअर्जदाराच्‍या दिल्‍ली आफीसशी पत्रव्‍यवहार करुन उर्वरीत रक्‍कमेची मागणी केली त्‍याला गैरअर्जदारानी काहीही उत्‍तर दिले नाही. अर्जदाराने त्‍याच्‍या तक्रारीत धनादेशासोबत नि. 3/5 वर ‘’ ट्रेन्‍स अट ग्‍लान्‍स ‘’ ( जुलै 2007 ते जुन 2008 ) मध्‍ये असलेल्‍या नियमावलीचा एक उतारा दाखल केला आहे त्‍यात For cancellation of RAC/ Waitlisted tickets upto the prescribed time limits, full refund of fare will be given after deducting the Clerk age charge per passenger. असे आहे. मात्र रेल्‍वेन धनादेशाव्‍दारे अर्जदाराचे पैसे पाठवताना रुपये 990/- का कमी दिले आहेत याबाबत काहीही कळविलेले नाही. त्‍यातील रुपये 40/- हे जर Clerkage charge असतील तर रुपये 950/- कशाबद्यल कमी किंवा कोणत्‍या नियमानुसार कमी दिलेले आहेत हे अर्जदाराला गैरअर्जदाराने कळविलेले नाही. अर्जदाराने वारंवार विनंती करुनसुध्‍दा रेल्‍वे प्रशासनाने त्‍याचया विनंतीचा दखल घेतली नाही व उर्वरीत रक्‍कम रुपये 950/- अर्जदाराला परत केली नाही म्‍हणून त्‍याला मानसिक त्रास झाल्‍यामुळे ही तक्रार दाखल केली आहे. गैरअर्जदाराने त्‍याच्‍या लेखी जबाबात रेल्‍वे क्‍लेमस ट्रिबीन्‍यूल अक्‍ट 1987 च्‍या सेक्‍शन 15 खाली ग्राहक न्‍यायमंचाच्‍या अधिकारक्षेत्रात ही तक्रार येत नाही व रेल्‍वे क्‍लेमस ट्रीबीन्‍यूल अक्‍ट 1987 च्‍या सेक्‍शन 13 खाली तिकीटाचा परतावा येतो. त्‍यामुळे या न्‍यायमंचाच्‍या अधिकारक्षेत्रात ही तक्रार येत नाही याबाबत Dy.Chief Commercial Manager Eastern Railway V.s Dr.K.K.Sharma III (2003) CPJ (NC) या रिपोर्टेड केस मध्‍ये मा. राज्‍य आयोगाने असे मत व्‍यक्‍त केले आहे की, The existence of remedy provided by Sec.13 and 15 of the Railways claims Tribunal Act 1987 did not take away the jurisdiction of the consumer courts to decide the question of deficiency in service of या रिपोर्टेड केस मध्‍ये The National Commission agreed with the view expressed by the State Commission Consumer Courts cannot supplant the jurisdiction of the Railways Tribunal of any other judicial or quasi judicial body but can supplement the jurisdiction of these bodies in appropriate cases . It provides an additional remedy to a consumer असे मा. राष्‍ट्रीय आयोगाचे मत आहे. त्‍यामुळे या न्‍यायमंचाच्‍या अधिकारक्षेत्रात ही तक्रार निश्‍चीत येते. अर्जदाराला त्‍याच्‍या वेटींग लिस्‍टवरील तिकीटाचा नियमानुसार क्‍लर्केज चार्जेस वगळून पूर्ण परतावा गैरअर्जदाराने न देवून त्रूटीची सेवा दिलेली आहे असे आम्‍हास वाटते म्‍हणून खालील प्रमाणे आदेश देत आहोत. . आ दे श 1 अर्जदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येतो. 2 गैरअर्जदाराने अर्जदारास रुपये 950/- दिनांक 07.01.2009 पासून द.सा.द.शे 9 % व्‍याजाने निकाल समजल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत दयावेत. 3 या खेरीज अर्जदारास तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रुपये 1500/- अर्जदारास आदेश मुदतीत दयावेत. 4 संबंधीताना आदेश कळविण्‍यात यावा. सौ. अनिता ओस्‍तवाल सौ.सुजाता जोशी श्री. सी.बी. पांढरपटटे सदस्‍या सदस्‍या अध्‍यक्ष
| | [HONABLE MRS. Sujata Joshi] Member[HONABLE MR. C. B. Pandharpatte] PRESIDENT[HONABLE MRS. Anita Ostwal] Member | | 
