(पारित दिनांक – 30/04/2013)

1.           तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये प्रस्‍तुत तक्रार दाखल करुन, विरुध्‍द पक्षकारांकडून कराराप्रमाणे प्‍लॉटचे विक्रीपत्र करुन मिळणेची मागणी केली आहे.

 

2.          तक्रारकर्तीचे कथन थोडक्‍यात येणेप्रमाणे – तक्रारकर्ती विरुध्‍द पक्षाची ग्राहक असून विरुध्‍द पक्ष यांचा मे. राही हाऊसिंग बिल्‍डर्स अँड डेव्‍हलपर्स या नावाने प्‍लॉट विक्रीचा व्‍यवसाय आहे. तक्रारकर्तीने मौजा-वानाडोंगरी, ता.हिंगणा, प.ह.क्र.46, ख.क्र.136, प्‍लॉट क्र. 13 व 14, क्षेत्रफळ प्रत्‍येकी 1500 चौ.फु., याचा रु.75,000/- प्रतयेकी प्‍लॉट या दराने रु.20,000/- वरु.10,000/- बयाना देऊन दि.22.01.2004 व दि.25.01.2004 रोजी विरुध्‍द पक्षासोबत खरेदीचा सौदा केला.

 

तक्रारकर्तीने दरमहा रु.4,000/- प्रमाणे 15 महिने पैसे दिल्‍यानंतर विरुध्‍द पक्षाने प्‍लॉट क्र. 13 चे विक्रीपत्र दि.21.03.2005 रोजी करुन देण्‍याचे कबुल केले होते. तक्रारकर्तीने प्‍लॉट क्र. 14 संदर्भात विक्रीपत्र देण्‍याचे दिवशी रु.40,000/- विरुध्‍द पक्षाला देण्‍याचे कबुल केले होते. तक्रारकर्तीने प्‍लॉट क्र. 14 बाबत विरुध्‍द पक्षाला दि.15.04.2004 व दि.24.04.2004 ला एकूण रु.40,000/- नगदी दिले व त्‍याची रितसर पावती प्राप्‍त करुन घेतली.

 

तक्रारकर्तीने प्‍लॉट क्र. 13 बाबत विरुध्‍द पक्षाला दि.24.04.2004 रोजी रु.30,000/- दिले. अशाप्रकारे तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्षाला दोन्‍ही प्‍लॉटबाबत एकूण रु.1,00,000/- दिले.

विरुध्‍द पक्षाला वारंवार विनंती करुनही त्‍यांनी सदर प्‍लॉटचे विक्रीपत्र तक्रारकर्तीला नोंदवून दिले नाही. तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्षाला वकिलामार्फत नोटीस पाठवून सदर प्‍लॉट्सचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍याची मागणी केली. नोटीस मिळूनही विरुध्‍द पक्षाने पूर्तता न केल्‍याने, कराराप्रमाणे विक्रीपत्र नोंदवून मिळणेसाठी तक्रारकर्तीने प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केली.

 

3.          तक्रारीच्‍या नोटीसची बजावणी होऊनही विरुध्‍द पक्ष प्रकरणात हजर झाले नाहीत व कोणतेही उत्‍तर दाखल केले नाही. करिता प्रकरण त्‍यांचेविरुध्‍द एकतर्फी चालविण्‍यात आले.

 

4.          तक्रारकर्तीतर्फे वकिलांचा युक्‍तीवाद ऐकला. अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे परिशिलन केले. प्रस्‍तुत प्रकरणी मंचाचे निर्णयार्थ उपस्थित होणारे मुद्दे व त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविले आहेत.

 

1) विरुध्‍द पक्षांचे सेवेतील कमतरता सिध्‍द होते काय ?        होय.

2) आदेश ?                                           अंतिम आदेशाप्रमाणे. 

 

5.          संदर्भांकिंत प्‍लॉट क्र.13 व14 चे बयानापत्र, प्रस्‍तावित ले-आऊट नकाशा, विरुध्‍द पक्षाला पैसे दिल्‍याच्‍या पावत्‍या, विरुध्‍द पक्षाला वकिलांमार्फत पाठविलेली नोटीस, पोस्‍टाची पावती इ. दस्‍तऐवजांच्‍या प्रती तक्रारकर्तीने अभिलेखावर दाखल केलेल्‍या आहेत.

 

6.          तक्रारकर्तीने दोन्‍ही प्‍लॉटची एकूण सौदा किंमत रु.1,50,000/- पैकी रक्‍कम रु.1,00,000/- विरुध्‍द पक्षाला दिल्‍याचे अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांवरुन दिसून येते. सौद्यातील उर्वरित रक्‍कम देण्‍यास तक्रारकर्ती पूर्वीही तयार असल्‍याचे व आजही तयार असल्‍याचे कथन तक्रारकर्तीने तक्रारीत केले आहे.

 

7.          विरुध्‍द पक्षांनी लिहून दिलेल्‍या बयानापत्राची व प्‍लॉट क्र. 13 चे कब्‍जापत्राची प्रत तक्रारकर्तीने अभिलेखावर दाखल केली असली तरी सदर प्‍लॉट क्र. 13 व 14 ची मालकी विरुध्‍द पक्षाकडे असल्‍याबाबत कोणतेही कागदपत्र तक्रारकर्तीने अभिलेखावर दाखल केलेले नाहीत. तसेच कब्‍जापत्र दि.26.11.2008 वर तक्रारकर्ती व विरुध्‍द पक्ष यापैकी कोणाचीही स्‍वाक्षरी नाही. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीला प्‍लॉट क्र. 13 चा कब्‍जा दिल्‍याचे व कब्‍जापत्र निष्‍पादित करुन दिल्‍याचे सिध्‍द होत नाही.

 

8.          तक्रारकर्तीने प्रस्‍तावित अभिन्‍यास (ले-आऊट) नकाशाची प्रत अभिलेखावर दाखल केली आहे. मौजा-वानाडोंगरी, ता.हिंगणा, जि.नागपूर येथील खसरा क्र.136, प.ह.क्र.46 चा नकाशा प्रस्‍तावित असल्‍याचे दिसून येते. मात्र सदरहू जमिनीचे अकृषक व अभिन्‍यास मंजुरी संबंधित शासकीय विभागाकडून मंजूर झाल्‍याबाबत कोणतेही दस्‍तऐवज तक्रारकर्तीने अभिलेखावर दाखल केलेले नाहीत. नोटीसची बजावणी होऊनही विरुध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्तीला विक्रीपत्र नोंदवून दिले नाही अथवा तिचे पैसेही परत केले नाहीत. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाचे सेवेतील कमतरता सिध्‍द होते असे मंचाचे मत आहे.

 

9.          विशिष्‍ट दिलासा अधिनियम, 1963 (The Specific Relief Act, 1963) च्‍या कलम 20 मधील तरतुदीनुसार करारनाम्‍याचे विनिर्दिष्‍ट पालनाचे निर्देश देण्‍याची बाब न्‍यायालयाच्‍या स्‍वेच्‍छाधिकारातील असून, करारनाम्‍याचे विनिर्दिष्‍ट पालन मंजूर करणे न्‍यायालयावर बंधनकारक नाही.  उपरोक्‍त नमूद परिस्थितीमध्‍ये करारनाम्‍याच्‍या विनिर्दिष्‍ट पालनाचे निर्देश देणे न्‍यायोचित ठरणार नाही असे मंचाचे मत आहे.

 

10.         तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्षांना कराराप्रमाणे दिलेल्‍या रकमेचा परतावा (Refund)  The Specific Relief Act, 1963 च्‍या कलम 22 मधील तरतूदीनुसार तक्रारकर्तीला देणे न्‍यायोचित ठरेल. करिता आदेश पुढीलप्रमाणे.

 

1)    तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

2)    विरुध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्तीला रक्‍कम रु.1,00,000/- (रु.एक लक्ष फक्‍त) तक्रार दाखल दि.05.04.2011 पासून प्रत्‍यक्ष अदा होईपर्यंत 12% व्‍याजाने परत  करावी.

3)    शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई म्‍हणून विरुध्‍द       पक्षाने तक्रारकर्तीला रु.10,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चादाखल रु.3,000/- द्यावे.

4)    सदर आदेशाचे पालन विरुध्‍द पक्षाने आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30      दिवसाचे आत करावे.