Complaint Case No. CC/15/29 | ( Date of Filing : 16 Jan 2015 ) |
| | 1. Shri. Shekhar Ramaji Bhagvatkar | Bhuteshwar Nagar, Nagpur | Nagpur | Maharashtra |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. Raghunath Vitthalrao Thakre (Dead), Secretory of Shri Saikrupa Housing Society | 181/99 Sneh Nagar, Wardha road, Nagpur | Nagpur | Maharashtra | 2. 1-A) Smt. Tarabai Raghunath Thakre. B) Sachin Raghunath Thakre. C) Sarita Raghunath Thakre OR Sou. Sarita Chefekar | Plot No. 603, New Subhedar Lay out, Nagpur | Nagpur | Maharashtra | 3. Ramkrushna Rajaram Patil, President & Proprietor, Shri Saikrupa Housing Society | 181/99 Sneh Nagar, Wardha Road, Nagpur/ Sector 22, Koparkhaili | Thane | Maharashtra |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्या, श्रीमती चंद्रिका बैस यांच्या आदेशान्वये – - तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 अन्वये दाखल केली असून त्यात असे नमूद केले की, विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 हे दोघे मिळून जमिनीचे ले-आऊट पाडून भूखंड विक्रीचा व्यवसाय करतात. विरुध्द पक्ष क्रं. 1 हे श्री.साईकृपा हाऊसिंग सोसायटी, रजि.नं. 181/99, स्नेह नगर, वर्धा रोड, नागपूर या संस्थेचे सचिव होते, परंतु त्यांचा मृत्यु झाल्याने विरुध्द पक्ष क्रं. 1(अ) पत्नी, विरुध्द पक्ष क्रं.1(ब) मुलगा, व विरुध्द पक्ष क्रं.1(क) मुलगी हे त्यांचे कायदेशीर वारस आहेत. त्याचप्रमाणे विरुध्द पक्ष क्रं. 2 हे उपरोक्त संस्थेचे व्यवस्थापक व अध्यक्ष आहेत. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाच्या सदरच्या संस्थेमधील मौजा-हुडकेश्वर, खसरा क्रं. 33 मधील भूखंड क्रं. 6, एकूण क्षेत्रफळ 4000 चौ.फु. (50 फुट X 80 फुट) एकूण किंमत रुपये 8,15,000/- मध्ये विकत घेण्याचा करार दिनांक 15.07.2013 रोजी केला व त्याकरिता विरुध्द पक्षाला अग्रिम राशी म्हणून रुपये 1,00,000/- अदा केले होते. भूखंडाची सदर रक्कम ही गैरकृषीकरण व नगर रचना विभागाचे शुल्क आकारुन ठरविण्यात आली होती. भूखंडाची संपूर्ण किंमत भरण्याची तारीख 31.12.2015 होती. तक्रारकर्ता ज्यावेळी विरुध्द पक्षाकडे रक्कम भरण्यास जात होता, त्यावेळी विरुध्द पक्ष तक्रारकर्त्याला कधी पावती देत होता तर कधी मासिक किस्त पुस्तिका मध्ये रक्कम भरल्याची नोंद करीत होता.
- तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमूद केले की, त्याने विरुध्द पक्षाकडे उभय पक्षात झालेल्या भूखंडाच्या करार पत्रासंबंधीचे दस्तऐवज व 7/12 उता-याची मागणी केली असता विरुध्द पक्षाने सांगितले की, ले-आऊटच्या भूभागातून टावर लाईन गेल्या कारणाने सध्या 7/12 मिळू शकत नाही. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला अनेक वेळा भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्याची मागणी केली असता विरुध्द पक्षाने प्रत्येक वेळेस वेगवेगळी कारणे सांगून टाळाटाळ केली. त्यानंतर काही दिवसांनी तक्रारकर्त्याच्या लक्षात आले की, विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांनी अनेक लोकांकडून रक्कम उकळून आपल्या मुलांना उच्च शिक्षण दिले, मुलीचे लग्न धुमधडक्यात केले, तसेच भंडारा येथील स्वतःचे पडके घर पाडून अत्यंत आकर्षक व महागडे साहित्य वापरुन 2 करोड पेक्षा ही अधिक किंमतीचे 2 मजली घर बांधलेले आहे व जेव्हा लोकांनी भूखंडाबाबत जमा केलेली रक्कम परत मागितली असता त्यांनी गळफास लावून आत्महत्या केली. तक्रारकर्त्याने सदरचा भूखंड स्वतःच्या वास्तव्याकरिता खरेदी करण्याकरिता आरक्षित केला होता. परंतु सदरच्या ले-आऊटची जागा ही उपरोक्त संस्थेच्या नावांने नसल्यामुळे विरुध्द पक्ष तक्रारकर्त्यास उपरोक्त नमूद भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन देऊ शकत नव्हते.
- तक्रारकर्त्याने पुढे नमूद केले की, सदरची जागा ही संकेत गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित नागपूर यांच्या तर्फे सचिव, सुरेश हरिचंद भांडारकर यांच्या नांवावर आहे, हे लक्षात आल्यावर तक्रारकर्त्यास मानसिक धक्का बसला. त्यामुळे श्री.साईकृपा हाऊसिंग सोसायटीतील भूखंडधारक यांनी दिनांक 07.11.2014 रोजी सक्करदरा पोलिस स्टेशन येथे विरुध्द पक्षां विरुध्द फसवणूकीबाबतची तक्रार नोंदविली. त्यानंतर सुध्दा विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला त्याच्या भूखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन दिले नाही अथवा भूखंडा पोटी स्वीकारलेली रक्कम ही परत केली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन तक्रारीत मागणी केली की, विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केल्याचे घोषित करावे. तसेच विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांनी भूखंडापोटी स्वीकारलेली रक्कम रुपये 1,00,000/-, 24 टक्के दराने व्याजसह परत करावे. किंवा आजच्या बाजारभावाप्रमाणे सदरच्या भूखंडाची किंमत देण्याचा आदेश व्हावा. तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई देण्याचा ही आदेश द्यावा.
- विरुध्द पक्ष क्रं. 1 अ, ब व क यांनी एकत्रितरित्या आपला लेखी जबाब दाखल केला असून त्यात नमूद केले आहे की, मृतक विरुध्द पक्ष क्रमांक 1 यांनी तक्रारकर्त्याच्या करारपत्रावर स्वाक्षरी केलेली नव्हती. त्याचप्रमाणे विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांना तक्रारकर्त्याने भूखंडापोटी जमा केलेली रक्कम रुपये 1,00,000/- प्राप्त झालेली नव्हती. त्यामुळे उभय पक्षात कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक व्यवहार झालेला नसल्याने मृतक विरुध्द पक्ष 1 ने तक्रारकर्त्याला कुठल्याही प्रकारची दोषपूर्ण सेवा दिली नसून अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केलेला नाही. तसेच ग्राहक संरक्षण कायद्यातील कलम 11 नुसार रिक्त भूखंडाचे प्रकरण चालविण्याचा अधिकार मंचास नाही. सबब प्रस्तुत खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केली आहे.
- विरुध्द पक्ष क्रमांक 2 यांना मंचामार्फत पाठविलेली नोटीस अपूर्ण पत्ता या शे-यासह परत आल्यामुळे विरुध्द पक्ष क्रं. 2 यांच्या विरुध्द नवशक्ती या वृत्तपत्रातून दि. 17.11.2016 रोजी जाहीर नोटीस प्रसिध्द केल्यानंतर सुध्दा विरुध्द पक्ष क्र. 2 गैरहजर असल्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांच्या विरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश मंचाव्दारे दि. 22.03.2017 रोजी पारित करण्यात आला.
- तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत दाखल केलेले दस्तऐवजाचे काळजीपूर्वक अवलोकन केले. तसेच त्यांच्या वकिलांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतले असता मंचाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन त्यावरील निष्कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविला.
अ.क्रं. मुद्दे उत्तर 1 तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षांचा ग्राहक आहे काय ?होय - विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा देऊन
अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला काय? होय - काय आदेश ? अंतिम आदेशानुसार
निष्कर्ष - मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत – तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडून मौजा –हुडकेश्वर, खसरा क्रं. 33, स्नेह नगर, वर्धा रोड, जि. नागपूर येथील भूखंड क्रं. 6, एकूण क्षेत्रफळ 4000 चौ.फु. हा एकूण किंमत रुपये 8,15,000/- मध्ये खरेदी करण्याचे ठरले होते. त्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने सदरच्या भूखंडाकरिता विरुध्द पक्षाला अग्रिम राशी म्हणून रुपये 1,00,000/- अदा केले, हे नि.क्रं. 2 (1) वर दाखल केलेल्या पावती क्रं. 327 वरुन स्पष्ट होते. यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक असल्याचे सिध्द होते. तसेच विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला मासिक किस्त पुस्तिका दिले होते. त्यात नमूद आहे की, सदरच्या भूखंडाची एकूण किंमत रुपये 8,15,000/- असून ही रक्कम तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला द्यावयाची होती व त्याकरिता विरुध्द पक्षाने भूखंडाच्या एन.ए.टी.पी.चा खर्च रुपये 30/- प्रति फुट याप्रमाणे आकारला होता. यावरुन विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास सदरचा भूखंड अकृषक करुन देऊन, नगर रचना विभागाकडून सदरच्या ले-आऊटच्या नकाशाची मंजुरी प्राप्त करुन ले-आऊट विकसित करुन भूखंड तयार करण्याचे वचन दिलेले होते आणि त्यासाठी प्रस्तावित ले-आऊटबाबतचा नकाशा तक्रारकर्त्याला दिलेला होता, तो अभिलेखावर दाखल केलेला आहे.
- विरुध्द पक्ष क्रं. 1 अ, ब, क यांनी जरी आपल्या एकत्रितरित्या दाखल केलेल्या उत्तरात नमूद केले की, रिक्त भूखंडाचे प्रकरण चालविण्याचा या मंचास अधिकार नाही, असे नमूद केले आहे. त्याकरिता मंचाने मा. सर्वोच्च न्यायालयाने M/s. Narne Construction P. Ltd. Etc. Vs. Union of India and ors. Etc. II (2012) CPJ 4 (SC) या प्रकरणात पारित केलेल्या न्यायनिवाडयाचा आधार घेतलेला आहे. सबब सदरच्या न्यायनिवाडयाप्रमाणे प्रस्तुत प्रकरण या मंचाला चालविण्याचा अधिकार आहे. या निर्णयाला अनुसरुन असे निदर्शनास येते की, विरुध्द पक्ष क्रं. 1-अ, ब, क व विरुध्द पक्ष क्रं. 2 यांनी तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा दिली असून अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्द पक्ष 1 (अ, ब, क) व विरुध्द पक्ष क्रं. 2 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तिकरित्या तक्रारकर्त्याकडून भूखंडा पोटी स्वीकारलेली रक्कम रुपये 1,00,000/- व या रक्कमेवर दिनांक 15.07.2013 पासून ते प्रत्यक्ष रक्कमेच्या अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 12 टक्के दराने व्याजसह रक्कम अदा करावी.
- विरुध्द पक्ष 1 (अ, ब, क) व विरुध्द पक्ष क्रं. 2 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तिकरित्या तक्रारकर्त्याला शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रुपये 20,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 10,000/- द्यावे.
- उपरोक्त आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून 30 दिवसाच्या आंत विरुध्द पक्ष 1 (अ, ब, क) व विरुध्द पक्ष क्रं. 2 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तिकरित्या करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क द्यावी.
- तक्रारकर्त्याला तक्रारीची ब व क फाईल परत करावी.
| |