श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये.

1.               श्री. साईकृपा हाऊसिंग सोसायटी या वि.प.क्र. 2 अध्‍यक्ष व व्‍यवस्‍थापक असून वि.प.क्र. 1 हे सचिव आहेत. वि.प.क्र. 1 चा मृत्‍यु झाल्‍याने त्‍यांचे कायदेशीर वारस वि.प.क्र. 1 अ, ब व क आहेत. वि.प. श्री. साईकृपा हाऊसिंग सोसायटी या   नावाने जमीनीचा विकास करुन त्‍यावर लेआऊट आखून भुखंड विकण्‍याचा व्‍यवसाय करतात. तक्रारकर्त्‍याला वि.प. संस्‍थेने भुखंडाच्‍या किमतीबाबत रक्‍कम स्विकारुन विक्रीपत्र करुन न दिल्‍याने व रक्‍कमसुध्‍दा परत न केल्‍याने त्‍याने सदर तक्रार दाखल केलेली आहे.

2.               तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अशी आहे की, वि.प.च्‍या मौजा हुडकेश्‍वर, ख.क्र.33 मधील 1500 चौ.फु. क्षेत्रफळ असलेला भुखंड क्र. 68 हा रु.2,34,000/- मध्‍ये विकत घेण्‍याकरीता दि.25.01.2014 रोजी करार केला आणि अग्रिमादाखल रु.56,000/-  तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला दिले. तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला दि.11.09.2012 पासून रकमा देणे सुरु केले होते. तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणण्‍याप्रमाणे तो जेव्‍हा रकमा द्यावयास वि.प.कडे जात होता, तेव्‍हा वि.प. त्‍याचेकडून रक्‍कम स्विकारुन जेव्‍हा पावती देतील त्‍या दिवसाची तारीख नोंदवून पावती देत होते किंवा जेव्‍हा पासबुक घेऊन यायचे तेव्‍हा त्‍यामध्‍ये नोंदी करुन द्यायचे. तक्रारकर्त्‍याने वि.प.क्र. 1 ला जमिनीच्‍या 7/12 उतारा मिळण्‍याकरीता मागणी केली असता वि.प.क्र. 1 ने लेआऊटच्‍या भुभागातून टॉवर लाईन गेल्‍याने सध्‍या 7/12 मिळू शकत नाही असे सांगितले.  तसेच वि.प.क्र.2 सोबत भेट घेऊ दिली नाही आणि विश्‍वास संपादन करण्‍याकरीता वि.प.क्र. 1 व 2 यांच्‍यामधील शेतीच्‍या विक्रीच्‍या करारनाम्‍याची प्रत तक्रारकर्त्‍यांना दिली आणि विक्रीपत्र करुन देण्‍याची मागणी केली असता वि.प.क्र. 2 बाहेरगावी असल्‍याने विक्रीपत्र करणे शक्‍य नाही असे सांगितले. तसेच वि.प.क्र. 1 ने वारंवार टॉवर लाईनचा प्रश्‍न निकाली निघाल्‍यावर विक्रीपत्र लावून मिळेल किंवा त्‍यांना रक्‍कम परत करण्‍याची सुध्‍दा तयारी दर्शविली. प्रत्‍यक्षात मात्र वि.प.क्र. 1 व 2 ने रक्‍कमही परत केली नाही आणि विक्रीपत्रसुध्‍दा करुन दिले नाही. तक्रारकर्त्‍यांनी अधिक चौकशी केली असता अशी माहिती मिळाली की, विवादित जमिन ही वि.प.क्र. 2 च्‍या नावावर नसून ती संकेत गृहनिर्माण सहकारी संस्‍था मर्या. नागपूर यांचे नावावर आहे. सदर बाब निदर्शनास आल्‍याने तक्रारकर्त्‍याला आयोगासमोर तक्रार करण्‍याशिवाय पर्याय उरला नाही आणि म्‍हणून त्‍याने सदर तक्रार दाखल करुन, वि.प.क्र. 1 व 2 यांनी रु.62,000/- ही रक्‍कम व्‍याजासह परत करावी, किंवा आजच्‍या बाजारभावाप्रमाणे भुखंडाची किंमत मिळावी, मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मिळावा अशी मागणी केलेली आहे.

3.               सदर तक्रारीची नोटीस वि.प.क्र. 1 (अ,ब,क) आणि वि.प.क्र. 2 यांना पाठविण्‍यात आली असता वि.प.क्र. 1 (अ,ब,क) यांनी तक्रारीस लेखी उत्‍तर दाखल केले. वि.प.क्र. 2 यांना वर्तमान पत्रातून नोटीस प्रकाशित करण्‍यात आली तरीही ते मंचासमोर हजर झाले नाही, म्‍हणून त्‍यांचेविरुध्‍द एकतर्फी कारवाई चालविण्‍याचा आदेश पारित करण्‍यात आला.

4.               वि.प.क्र. 1 (अ,ब,क) यांनी ते मृतक रघुनाथ्‍ विठ्ठलराव ठाकरे यांचे कायदेशीर वारस असल्‍याची बाब मान्‍य करुन मृतक हा कुठल्‍याही हाऊसिंग सोसायटी सचिव नव्‍हता असे नमूद केले आहे. आपल्‍या परिच्‍छेदनिहाय लेखी उत्‍तरामध्‍ये तक्रारकर्त्‍याची संपूर्ण तक्रार नाकारलेली आहे आणि त्‍यांनी सेवेत त्रुटी केलेली नसल्‍याने तक्रार चालविण्‍यायोग्‍य नसल्‍याचे नमूद केले आहे. पुढे आपल्‍या विशेष कथनात त्‍यांनी खुला भुखंड विक्रीपत्राचा वाद असल्‍याने आणि विशिष्‍ट कामगीरी करण्‍यांतर्गत वाद असल्‍याने तो दिवाणी न्‍यायालयात चालविण्‍यायोग्‍य असल्‍याचे म्‍हटले आहे. सदर प्रकरणातील वाद हा खुला भुखंड विक्रीचा असल्‍याने त्‍यामध्‍ये सेवा येत नसल्‍याने तक्रार ही चालविण्‍यायोगय नसल्‍याचे वि.प.चे म्‍हणणे आहे. तसेच हा वाद पूर्णतः जमिनीचा असल्‍याने आयोगाला चालविण्‍याचे अधिकार नाही. वि.प.क्र. 1 साईकृपा हाऊसिंग सोसायटीचे सचिव नसून त्‍यांनी कुठलाही करार दि.25.01.2014 रोजी तक्रारकर्त्‍यासोबत केला नसल्‍याने, कुठलीही रक्‍कम स्विकारली नसल्‍याने, तसेच पासबुकवरील स्‍वाक्ष-या या वि.प.क्र. 1 च्‍या नसल्‍याने, तसेच भुखंड विक्री व विकासाकरीता तो भागीदार नसल्‍याने आणि करारावर स्‍वाक्षरी केली नसल्‍याने सदर वाद त्‍याचे संबंधी नाही. वि.प.क्र. 1 ने तक्रारकर्त्‍याला सेवा देण्‍याबाबत करार केलेला नाही. वि.प.क्र. 2 हा जमिनीचा मालक असल्‍याने आणि वि.प.क्र. 1 हा भुखंडाचा मालक नसल्‍याने त्‍याने कुठल्‍याही प्रकारचे भुखंड विक्रीचे व्‍यवहार सचिव या नात्‍याने करण्‍याचे कबुल केलेले नाही. तक्रारकर्त्‍याने वि.प.क्र. 1 सोबत झाल्‍याबाबत एकही दस्तऐवज दाखल केलेले नाही. सदर तक्रार ही कालमर्यादेत नसल्याने ती खारीज करण्‍याची गरज असल्‍याचे वि.प.क्र. 1 चे म्‍हणणे आहे.

5.               सदर प्रकरण तोंडी युक्‍तीवादाकरीता आल्‍यावर आयोगाने तक्रारकर्त्‍याचे वकीलांचा तोंडी युक्‍तीवाद ऐकला. वि.प.क्र. 1 व 2 ला पूरेशी संधी देऊनही त्‍यांनी तोंडी युक्तीवाद केला नाही. आयोगाने अभिलेखावर दाखल दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता आयोगाचे विचारार्थ उपस्थित झालेले मुद्दे आणि त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे.

अ.क्र.                   मुद्दे                                                                उत्‍तर

1.       तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचे ग्राहक आहे काय ?                                    होय.

2.       तक्रारकर्त्‍याची तक्रार विहित कालमर्यादेत व आर्थिक मर्यादेत आहे काय ? होय.

3.       वि.प.च्या सेवेत त्रुटी व अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब आहे काय?        होय.

4.       तक्रारकर्ता कुठली दाद मिळण्‍यास पात्र आहे ?               अंतिम आदेशाप्रमाणे.

• नि ष्‍क र्ष –

6.                              मुद्दा क्र. 1 – तक्रारकर्त्‍याने पृ.क्र. 9 ते 13 वर उभय पक्षातील भुखंड विक्रीचा करारनामा, वि.प. संस्‍था श्री. साईकृपा हाऊसिंग सोसायटी यांनी भुखंड धारकांना जारी केलेले पावतीची आणि पासबुकच्‍या प्रती तक्रारीसोबत दाखल केलेल्‍या आहेत. सदर करारनाम्‍यांच्‍या प्रतीचे अवलोकन केले असता वि.प.ने त्‍यांचे मौजा हुडकेश्‍वर, ख.क्र.33 मधील 1500 चौ.फु.चा भुखंड क्र. 68 रु.2,34,000/- मध्‍ये विकत घेण्‍याकरीता दि.25.01.2014 रोजी अग्रीम रक्‍कम स्विकारुन करार केला असल्‍याचे दिसून येते. पावतीच्‍या प्रतीवर श्री. साईकृपा हाऊसिंग सोसायटीचा शिक्‍का असून वि.प.क्र. 2 ची स्‍वाक्षरी असल्‍याचे दिसून येते. सदर पासबुकच्‍या पृष्‍ठावर 35%  रक्‍कम वि.प.ने प्राप्‍त केल्‍यावर भुखंड क्रमांकाची फाईल दिल्‍या जाईल आणि 80 % रक्‍कम दिल्‍यावर कब्‍जापत्र दिल्‍या जाईल असे नमूद आहे. तसेच भुखंडांची रक्‍कम ही NATP चे शुल्‍क वेगळे आकारुन नमूद करण्‍यात आलेली आहे असेही नमूद आहे. याचाच अर्थ, वि.प. भुखंडाचे अकृषीकरण करुन देऊन नगर रचना विभागाकडून लेआऊटची मंजूरी मिळवून देतील. शासकीय नियमानुसार जेव्‍हा रहिवासी उपयोगाकरीता लेआऊट मंजूरी मिळते आणि त्‍याचे अकृषीकरण करुन ते निवासी उपयोगाकरीता उपलब्‍ध करुन देण्‍यात येते, तेव्‍हा मा. जिल्‍हाधिकारी यांचे आदेशामध्‍ये विकासाबाबतच्‍या अनेक अटी टाकून अकृषीकरणाबाबतची मंजूरी मिळते. तसेच नगर रचना विभाग सुध्‍दा रहिवासी लेआऊटकरीता लेआऊटमध्‍ये विविध सेवा व सवलती अपेक्षीत ठेऊन लेआऊटला मंजूरी देते. तसेच विक्रीच्‍या करारनाम्‍यामध्‍ये प्‍लॉटचा सेमी डेव्‍हलपमेंट/सेमी डेव्‍हलपमेंटचा खर्च तक्रारकर्त्‍यास देण्‍याचे नमूद केलेले आहे. त्‍यामुळे वि.प.क्र. 1 ने सदर व्‍यवहार हा खुला भुखंड विक्रीचा व्‍यवहार होता ही बाब मान्‍य करण्‍यायोग्‍य नाही. वि.प. ही एक हाऊसिंग सोसायटी  असल्‍याने ते शेतजमीन विकत घेऊन, ती गैरकृषी करुन व संबंधित विभागाकडून मंजूरी घेऊन लेआऊट नियमित करण्‍याची जबाबदारी त्‍यांची आहे. त्यामुळे वि.प. ची सेवा पुरवठादार (Service Provider) म्हणून जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट होते. मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या M/s. Narne Construction P. Ltd. Etc.  Vs. Union of India and ors. Etc.  II (2012) CPJ 4 (SC) या प्रकरणातील निर्णयावर भिस्त ठेवत, प्रस्तुत प्रकरणी वि.प.द्वारे लेआऊट विकास व विविध सेवा आश्वासित असल्याने या आयोगाला प्रस्‍तुत प्रकरण चालविण्‍याचे अधिकार आहेत.  प्रस्तुत व्यवहार हा केवळ खुला भूखंड खरेदी विक्रीचा व्यवहार नसून तक्रारकर्ता आणि वि.प. यांच्‍यामध्ये ‘ग्राहक’ व ‘सेवादाता’ (Service Provider) हा संबंध दिसून येतो. मुद्दा क्र. 1 चे निष्कर्ष ‘होकारार्थी’ नोंदविण्यात येतात. 

7.               मुद्दा क्र. 2 –  वि.प.क्र. 1 ने सदर तक्रार ही मुदतबाह्य असल्‍याबाबत आक्षेप घेतला आहे. तक्रारकर्त्‍याकडून वि.प. संस्‍थेने भुखंडाच्‍या किमतीबाबत आंशिक रक्‍कम स्विकारलेली आहे. वि.प.क्र. 1 व 2 मध्‍ये झालेल्‍या दि.26.09.2009 रोजी झालेल्‍या करारनाम्‍यानुसार सन 2014 पर्यंत सर्व कागदपत्रे तयार करुन लेआऊटमध्‍ये टाकलेल्‍या भुखंडाची विक्रीपत्र सन 2014 पर्यंत करुन देण्‍याची जबाबदारी त्‍यांनी स्विकारलेली आहे.   परंतु पुढे विक्रीपत्र नोंदवून दिलेले नाही. याशिवाय, वि.प.ने तो विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍यास असमर्थ असल्यामुळे रक्‍कम परत केलेली नाही किंवा अन्‍य लेआऊटमधील भुखंड त्‍यांना उपलब्‍ध करुन दिलेला नाही. विक्रीपत्र केव्‍हा नोंदवून देणार असा कुठलाही कालावधी वि.प.ने नोंदवून दिलेला नसल्‍याने वादाचे कारण हे सतत सुरु असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे. त्यासाठी मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोग, न्‍यु दिल्‍ली यांनी पारीत केलेल्‍या निवाडयावर भिस्‍त ठेवण्यात येते. “Juliet V. Quadros-Versus-Mrs. Malti Kumar & Ors.”- 2005(2) CPR-1 (NC). सदर निवाडयामध्‍ये मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाने असे नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करणारा विकासक कराराप्रमाणे भूखंडाचा कब्‍जा संबधित ग्राहकास देण्‍यास किंवा त्‍याने जमा केलेली रक्‍कम परत करण्‍यास असमर्थ ठरला तर तक्रार दाखल करण्‍यास सतत कारण (Continuous cause of action) घडत असते. त्‍यामुळे वि.प.क्र. 1 चा तक्रार मुदतबाह्य असल्‍याचा आक्षेप निरर्थक ठरतो असे आयोगाचे मत आहे. सदर तक्रारीतील  तक्रारकर्त्‍याची मागणी पाहता तक्रार ही आयोगाचे कालमर्यादेत आणि आर्थिक मर्यादेत आहे. म्‍हणून मुद्दा क्र. 2 वरील निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविण्‍यात येतात.

8.               मुद्दा क्र. 3 –  वि.प.क्र. 1 ने सदर तक्रारीतील संपूर्ण व्‍यवहार नाकारलेला आहे. परंतू वि.प.क्र. 1 व 2 मधील दि.26.09.2009 चे सुक्ष्‍म अवलोकन केले असता त्‍यामध्‍ये लेआऊट आखलेल्‍या जमिनीमधून टॉवर लाईन गेल्‍याने त्‍यांना त्रास झाला आणि त्‍यामुळे ते कागदपत्रे व्‍यवस्थित करु शकले नाही असे नमूद केले आहे. तसेच वि.प.क्र. 2 ने वि.प.क्र. 1 ला किती जागा पाहिजे ते कळविले नसल्‍याने आणि शेतीसमोर प्रस्‍तावित रींग रोड असल्‍याचेही त्‍यांनी नमूद केले आहे. वि.प.क्र. 2 ने वि.प.क्र. 1 ला ते शेतीमध्‍ये पार्टनर आहे असेही नमूद केले आहे. सदर करारनाम्‍यावर वि.प.क्र. 1 व 2 यांच्‍या स्‍वाक्ष-या आहेत. वि.प.क्र. 1 ने जरी ही बाब नाकारली असली तरी त्‍याने वि.प.क्र. 1 चे स्‍वाक्षरीबाबत जो मुद्दा उपस्थित केला आहे, तो सिध्‍द करण्‍याकरीता कुठलेही दस्‍तऐवज दाखल केले नाही. तसेच उभय पक्षातील कथन नाकारण्‍याकरीता आणि वि.प.क्र. 1 चा श्री. साईकृपा हाऊसिंग सोसायटी सोबत कुठलाही संबंध नसल्‍याबाबतचे सक्षम अधिका-यांनी निर्गमित केलेले प्रमाणपत्र, सोसायटीचे दस्‍तऐवज दाखल केलेले नाही. त्‍यामुळे वि.प.क्र. 1 चा सदर आक्षेप हा पुराव्‍याअभावी नाकारण्‍यात येतो. वि.प.क्र. 1 व 2 ने आपसामध्‍येच करारनामा करुन त्‍यांची अडचण नमूद केली आहे आणि ग्राहकांकडून मात्र भुखंडांच्‍या किमतीबाबत रक्‍कम स्विकारुन त्‍यांना त्‍याबाबत काहीही कळविलेले नाही.

9.               तक्रारकर्त्‍याने वारंवार वि.प.क्र. 1 व 2 ला मागणी करुनही त्‍यांनी विवादित जमिनीचा 7/12 तक्रारकर्त्‍याला दिलेला नाही, त्‍यामुळे त्‍यांना संशय निर्माण झाला आणि त्‍यांनी विवादित मौजा हुडकेश्‍वर, ख.क्र.33 या 7/12 काढला व त्‍याची प्रत तक्रारीसोबत सादर केलेली आहे. सदर प्रतीवरुन असे दिसून येते की, विवादित जमिन ही संकेत गृहनिर्माण सहकारी संस्‍था मर्यादित, तर्फे सचिव सुरेश हरीचंद भांडारकर यांचे नावावर विक्री प्रकरणी ‘’फे.क्र.191, दि.09.09.2002 इतर दि.21.02.2006 अकृषक करण्‍याबाबत’’ नमूद आहे. वि.प.क्र. 1 किंवा 2 चे त्‍यावर नाव नमूद नाही. जेव्‍हा की, वि.प.ने तक्रारकर्त्‍यासोबत सन 2008 मध्‍ये करारनामा करुन सन 2009 मध्‍ये त्‍यांनी आपसी करारनामा करुन सन 2014 पर्यंत सर्व अडचणी दूर करुन तक्रारकर्त्‍या ग्राहकास विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍याची बाब नमूद केली आहे. प्रत्‍यक्षात मात्र वि.प.क्र. 1 संपूर्ण बाब कुठलेही दस्‍तऐवज सादर न करता नाकारीत आहे आणि वि.प.क्र. 2 हे आयोगासमोर हजर होऊन त्‍यांनी तक्रार नाकारलेली नाही. त्‍यामुळे त्‍यांना तक्रारीतील कथन आणि दाखल दस्‍तऐवज हे वि.प.क्र. 2 ला मान्‍य असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे. तक्रारकर्त्‍याला तक्रार आयोगासमोर दाखल करेपर्यंत आणि आजतागायत वि.प.क्र. 1 व 2 ने त्‍यांना लेआऊट मंजूर करण्‍यास किंवा अन्‍य तांत्रिक कारणास्‍तव अडचण निर्माण झाली असेल तर तसे कळवून रक्‍कम परत करणे क्रमप्राप्‍त होते. परंतू तशी कुठलीही कृती वि.प.क्र. 1 व 2 यांनी न करुन ग्राहकास द्यावयाच्‍या सेवेत त्रुटी ठेवलेली आहे. म्‍हणून मुद्दा क्र. 3 वरील निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविण्‍यात येतात.      

10.              मुद्दा क्र. 4 - वि.प.क्र. 1 ने लेखी उत्‍तरामध्‍ये जरी त्‍याचा वि.प. श्री. साईकृपा हाऊसिंग सोसायटी सोबत संबंध नाकारला असला तरी पासबुकमध्‍ये जो दरमहा रकमेचा हप्‍ता स्विकारलेला आहे, त्‍यावर वि.प.क्र. 1 ची स्‍वाक्षरी आहे आणि वि.प.क्र. 1 व 2 मधील करारानुसार वि.प.क्र. 1 हासुध्‍दा श्री. साईकृपा हाऊसिंग सोसायटीचा भागीदार असल्‍याचे नमूद केले आहे. तक्रारकर्त्‍याने दि.25.01.2014 रोजी भुखंड नोंदणी केले आहे. दि.25.01.2014 रोजी नोंदणी केलेल्‍या भुखंडाबाबत तक्रारकर्त्‍याने रु.56,000/- अग्रीम आणि रु.6,000/- दरमहा हत्‍यांबाबत दिलेली असल्‍याचे दिसून येते. भुखंडाबाबत तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला दि.25.01.2014 पर्यंत एकूण रु.62,000/- दिल्‍याचे दस्‍तऐवजांवरुन दिसून येते. मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांनी “Ghaziabad Development Authority vs Balbir Singh, Appeal (civil) 7173 of 2002, Judgment Dated 17.03.2004.” या प्रकरणी निवाड्यात नोंदविलेले निरीक्षणे प्रस्तुत प्रकरणी देखील लागू असल्याचे आयोगाचे मत आहे. वि.प. योजना रद्द झाल्याने किंवा अन्य कुठल्याही कारणाने भूखंड जरी आवंटीत करू शकत नसल्यास विवादीत जमीन त्याच्याच ताब्यात असल्याने भविष्यात जमीन विक्रीत त्याला फायदा होत असल्याने त्याने तक्रारकर्त्यास जमा रक्कम 18% व्याज दराने परत करणे न्यायोचित असल्याचे स्पष्ट निरीक्षण नोंदविल्याचे दिसते.

           मा. सर्वोच्य न्यायालय, नवी दिल्ली यांचा वरील निवाडा व मा.राज्‍य ग्राहक आयोग, महाराष्‍ट्र राज्‍य, सर्किट बेंच, नागपुर यांनी दिलेल्या निवाड्यामधील नुकसान भरपाई व व्याज दरासंबंधी नोंदविलेल्या निरीक्षणावर भिस्‍त ठेवण्यात येते.

          “Smita D/O Suresh Deshmukh Vs Infratech Real Estate Private Limited & ors, Consumer Complaint CC/17/156, Judgment Dated 30.06.2022”.

तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला रु.2,34,000/- पैकी रू.62,000/- रक्कम (जवळपास 26%) दिल्‍याचे दाखल दस्तऐवजानुसार स्पष्ट होते. शहरा नजीकच्या जमिनीच्या वाढत्या किमती व तक्रारकर्त्‍याचे झालेले नुकसान खर्‍या अर्थाने भरून निघण्यासाठी आयोगाचे मते अशा परि‍स्थितीत वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला त्‍याने अदा केलेली रक्‍कम एकूण रक्‍कम रू. 62,000/-दंडात्मक व्‍याजासह परत करण्याचे आदेश न्‍यायोचित व वैध राहील.

11.              वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याकडून अग्रीम आणि हप्‍तेवारीने रकमा स्विकारुन विक्रीपत्र करुन दिले नाही, भुखंडाचा क्रमांक दिलेला नाही तसेच ते विक्रीपत्र करुन देण्‍यास असमर्थ होते तर रक्‍कमही परत केलेली नाही, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला मानसिक, शारिरीक आणि आर्थिक त्रास सहन करावा लागला. तसेच पर्यायाने त्‍याला आयोगासमोर येऊन तक्रार दाखल करावी लागल्‍याने न्‍यायिक खर्च सहन करावा लागला. सदर त्रासाची भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मिळण्‍यास पात्र असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे.

                 सबब, प्रकरणातील वस्‍तुस्थिती व वरील नमूद कारणांचा विचार करून पुढीलप्रमाणे अंतिम आदेश देण्‍यात येतात.

-  अंतिम आदेश -

1)   तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येत असून वि.प.क्र. 1 (अ, ब, क)  व 2 ला आदेश देण्‍यात येतो की, वि.प.क्र. 1 (अ, ब, क)  व 2 ने तक्रारकर्त्याकडून विवादीत भुखंडांच्‍या किंमतीबाबत स्वीकारलेले रू.62,000/- दि.25.01.2014 पासून ते रक्कमेच्या प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 18% व्याजासह तक्रारकर्त्याला द्यावेत.

2)   वि.प.क्र. 1 (अ, ब, क)  व 2 ने तक्रारकर्त्‍याला शारिरीक व मानसिक त्रासाच्‍या नुकसान भरपाईबाबत रु.15,000/- द्यावेत.

3)   वि.प.क्र. 1 (अ, ब, क)  व 2 ने तक्रारकर्त्‍याला तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत रु.15,000/- द्यावेत.

4)   सदर आदेशाचे पालन वि.प.क्र. 1  (अ, ब, क) व 2 ने आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 45 दिवसाचे आत संयुक्‍तपणे किंवा पृथ्‍थकपणे करावे.

5)   निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन देण्‍यात याव्‍यात.