व्दारा श्रीमती प्रतिभा बा. पोटदुखे, अध्यक्षा. 1. तक्रारकर्ता यांनी सदर ग्राहक तक्रार ही वि.प. यांनी लोनचे पूर्ण पैसे न मिळाल्यासाठी दाखल केली आहे. वि.प. यांचेकडून रु. 30,700/- ही रक्कम मिळावी, तसेच व्यवसायाचे नुकसान व शारिरीक व मानसिक त्रासासाठी भरपाई देण्यात यावी अशी त्यांनी मागणी केली आहे. 2. तक्रारकर्ता यांनी दाखल केलेले शपथपत्र, दस्ताऐवज व प्राथमिक सुनावणी यावरुन असे निदर्शनास येते की, तक्रारकर्ता यांनी वि.प. यांना मागणी केलेली लोनची रक्कम ही रुपये 1,00,000/- होती. त्यापैकी रुपये 20,000/- ही रक्कम D.I.C. यांचेकडून सबसिडी तर रुपये 10,000/- ही रक्कम तक्रारकर्ता यांनी व्यक्तीगत हिस्सा म्हणून जमा करावयाचे होते. 3. तक्रारकर्ता यांनी दिनांक 27 नोव्हेंबर,2001 ला लोन करीता वि.प. यांचेकडे प्रस्ताव दिला. लोनची रक्कम कधी मिळाली याचा उल्लेख त.क. यांनी जाणिवपुर्वक टाळला आहे. 4 तक्रारकर्ता यांनी त्यांच्या ग्राहक तक्रारीत मंजूर झालेली लोन रक्कम रुपये 70,000/- असतांना वि.प. यांनी रुपये 63,000/- चा D.D. दिला असे म्हटले आहे तर प्रार्थनेमध्ये रुपये 30,700/- ही रक्कम देण्यात आली नाही असे म्हटले आहे. 5. तक्रारकर्ता यांना लोनची रक्कम कमी मिळाली असल्यास तक्रारकर्ता यांनी वि.प. यांचे विरोधात 2 वर्षांचे आत ग्राहक तक्रार दाखल करावयास पाहीजे होती. दिनांक 20/04/2011 रोजी दाखल करण्यात आलेली ग्राहक तक्रार ही निराशाजनकरित्या कालबाहय आहे. 6. वि.प. यांना दिनांक 09/02/2010 रोजी माहितीच्या अधिकारासाठी अर्ज दिल्यावर त्यांनी माहिती दिली म्हणून आता दाव्यास कारण घडले असे म्हणता येत नाही. 7. तक्रारकर्ता यांनी त्यांचे ग्राहक तक्रारीत D.I.C. यांनी सुध्दा कमी सबसिडी दिली असे म्हटले आहे. मात्र D.I.C. ला प्रकरणात पक्षकार केलेले नाही. त.क. यांनी दाखल केलेला केस लॉ (2010) CJ 41 राजस्थान सदर प्रकरणात लागू होत नाही. असे तथ्य व परिस्थिती असतांना सदर आदेश पारीत करण्यात येत आहे. आदेश तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार ही प्राथमिक स्तरावर खारीज करण्यात येत आहे.
| [HONABLE MRS. Smt. Alka U. Patel] MEMBER[HONORABLE Smt. Potdukhe] PRESIDENT[HONORABLE Shri. Ajitkumar Jain] Member | |