तक्रारदारांतर्फे अॅड सचिन डी. कटारिया

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

द्वारा-  श्रीमती. अंजली देशमुख, मा. अध्‍यक्ष

 

                                       निकालपत्र

तक्रारदारांची तक्रार थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे-

1.                     जाबदेणार यांच्‍या माहितीपुस्तिकेतील सर्व माहिती, सोई-सुविधा वाचून जाबदेणार यांनी राबविलेल्‍या “शान रिव्‍हेरा” या योजनेत सर्व तक्रारदारांनी सदनिका विकत घेण्‍याचे ठरविले. साधारणत: 2000-2001 मध्‍ये तक्रारदार आणि जाबदेणार यांच्‍यात करारनामा झाला. तक्रारदारांनी सदनिकांचा ताबा घेतल्‍यानंतर खालीलप्रमाणे त्रुटी आढळून आल्‍या-

           दुसरी लिफट देण्‍यात आलेली नाही.

            जनरेटर बॅकअप नाही.

            ब्रोचर नुसार सोईसुविधा नाही.

      पुणे महानगरपालिके कडून पुर्णत्‍वाचा दाखला नाही.

      सोसायटी/अपार्टमेंट स्‍थापन करुन देण्‍यात आलेले नाही.

 

सर्व तक्रारदार हे जेष्‍ठ नागरिक असल्‍यामुळे त्‍यांना त्‍या असुविधांना सामोरे जावे लागत आहे. म्‍हणून दिनांक 14/2/2008 रोजी तक्रारदारांनी जाबदेणार यांना पत्र पाठवून योजना पूर्ण करण्‍याबाबत कळविले. दिनांक 12/09/2008 रोजी जाबदेणार यांना नोटीस पाठविली. तरीही जाबदेणार यांनी पूर्तता केली नाही. म्‍हणून सदरील तक्रार. तक्रारदार जाबदेणार यांच्‍याकडून तक्रारीतील परिच्‍छेद क्र. 24 मध्‍ये नमूद केलेल्‍या सर्व सोई सुविधा मिळाव्‍यात, रुपये 19,00,000/- नुकसान भरपाई पोटी मिळावेत, रुपये 20,000/- तक्रारीचा खर्च मिळावा व इतर दिलासा मिळावा अशी मागणी करतात. सर्व तक्रारदारांनी शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.

 

2.          जाबदेणार यांच्‍याविरुध्‍द मंचाने दिनांक 19/3/2012 रोजी नो से आदेश पारीत केला.

3.          तक्रारदारांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली. तक्रारदारांनी जाबदेणार यांच्‍याबरोबर सन 2001 मध्‍ये सदनिका खरेदी पोटी नोंदणीकृत करारनामा करुन सदनिकांचा ताबा घेतला. घरात रहावयास गेल्‍यानंतर जाबदेणार यांनी करारानुसार किंवा माहितीपुस्तिकेनुसार सोई सुविधा दिलेल्‍या नाहीत असे तक्रारदारांच्‍या निदर्शनास आले. मात्र त्‍याबद्यलचा तज्ञाचा अहवाल – पुरावा तक्रारदारांनी मंचासमोर दाखल केलेला नाही. तक्रारदारांनी माहितीपुस्तिका दाखल केली आहे. जाबदेणार यांनी सोसायटी/अपार्टमेंट स्‍थापन करुन दिलेली नाही, पुर्णत्‍वाचा दाखला दिलेला नाही अशीही तक्रारदारांची तक्रार आहे. जर करारानुसार व माहितीपुस्तिकेनुसार सोई सुविधा दयावयाच्‍या असतील तर त्‍या पुर्ण केल्‍याशिवाय पुणे महानगरपालिका पुर्णत्‍वाचा दाखला देणार नाही. करारानुसार व माहितीपुस्तिकेनुसार सोई सुविधा न देणे ही जाबदेणार यांच्‍या सेवेतील त्रुटी ठरते. जाबदेणार यांच्‍या सेवेतील त्रुटी मुळे जेष्‍ठ तक्रारदारांना निश्चितच शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागला असेल. म्‍हणून मंच जाबदेणार यांना असा आदेश देतो की त्‍यांनी करारानुसार व माहितीपुस्तिकेनुसार डी.सी रुल्‍स नुसार सर्व सोई सुविधा दयाव्‍यात. त्‍या अद्यापपर्यन्‍त दिल्‍या नाहीत म्‍हणून तक्रारदारांना नुकसान भरपाई पोटी एकत्रित रक्‍कम रुपये 25,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 1000/- अदा करावा. कराराच्‍या क्‍लॉज 10 मध्‍ये जाबदेणारांनी अपार्टमेंट करुन देण्‍याचे ठरविले आहे व त्‍यास सदनिकाधारकांची संमती आहे असे नमूद केले आहे. त्‍यामुळे जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना डीड ऑफ डिक्‍लरेशन करुन देऊन, डीड ऑफ अपार्टमेंट करुन दयावे तसेच पुर्णत्‍वाचा दाखला दयावा.

 

            वरील विवेचनावरुन व दाखल कागदपत्रांवरुन खालीलप्रमाणे आदेश देण्‍यात येत आहे-

                              :- आदेश :-

      [1]    तक्रार अंशत: मान्‍य करण्‍यात येत आहे.

      [2]    जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना दुसरी लिफट, जनरेटर बॅकअप माहितीपुस्तिके

नुसार सर्व सोई सुविधा आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून सहा आठवडयांच्‍या आत दयाव्‍यात.

[3]    जाबदेणार यांनी आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून सहा आठवडयांच्‍या आत तक्रारदारांना डीड ऑफ डिक्‍लरेशन करुन देऊन, डीड ऑफ अपार्टमेंट करुन दयावे. 

[4]    जाबदेणार यांनी सर्व तक्रारदारांना नुकसान भरपाई पोटी एकत्रित रक्‍कम रुपये 25,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 1000/- आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून सहा आठवडयांच्‍या आत दयावा.

      आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.