निकाल

                        पारीत दिनांकः- 31/07/2012

                    (द्वारा- श्रीमती अंजली देशमुख, अध्‍यक्ष)

                                    तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे आहे.

1]    तक्रारदार, त्यांचा मुलगा श्री सुदर्शन प्रकाश सोनी यांचे पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नी होल्डर आहेत.  तक्रारदारांच्या मुलाने जाबदेणारांकडे सदनिका क्र. डी-506, पाचवा मजला, श्रीराम एम्पायर, सर्व्हे क्र. 18/1+2/1, धानोरी गाव, पुणे येथे दि. 28/8/2008 रोजी रक्कम रु. 1,00,000/- चा चेक देऊन बुक केली होती.  जाबदेणार ब्रोशरप्रमाणे सदनिकेचा ताबा मार्च 2009 पर्यंत देणार होते, तरी जाबदेणारांनी दि. 19/6/2009 रोजी तक्रारदारांना सदनिकेचा ताबा दिला.  तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट्स अ‍ॅक्ट, 1963 प्रमाणे टेरेस गार्डनसाठीचा दर हा सदनिकेच्या दराच्या एक तृतिअंश (1/3) असावयास हवा होता, परंतु जाबदेणारांनी मात्र त्यासाठी 50% दर आकारला.  मार्च 2009 मध्ये जेव्हा तक्रारदार जाबदेणारांच्या ऑफिसमध्ये सदनिकेचा ताबा मागण्यासाठी गेले, तेव्हा त्यांनी बांधकाम अपूर्ण असल्यामुळे ताबा देण्यास असमर्थता दर्शविली.  जाबदेणारांनी दि. 5/5/2009 रोजी पत्र लिहून बांधकाम पूर्ण झाल्याचे तक्रारदारांना कळविले, परंतु तक्रारदारांनी बांधकामाची पाहणी केल्यानंतर बांधकाम बर्‍याच प्रमाणात अपूर्ण असल्याचे त्यांना दिसले, तसेच सदनिकेची मोजणीही सदोष असल्याची त्यांना आढळली.  तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, सदनिकेचा ताबा घेतेवेळी त्यांना संबंधीत नियम माहित नव्हते, त्यामुळे त्यांनी जाबदेणारांकडे याविषयी विनंती केली, त्यावर जाबदेणार तक्रारदारांना त्यांचे आर्किटेक्ट श्री. सोमनाथ आणि लीगल अ‍ॅडवायजर श्री कमलेश यांच्याकडे त्यांच्या समाधानासाठी घेऊन गेले व क्षेत्रफळ बरोबर आहे असे सांगितले.  तरी तक्रारदारांनी त्यांच्या समाधानाकरीता जाबदेणारांसमोर पुन्हा सदनिकेची मोजणी केली, त्यावेळी त्यामध्य तफावत आढळून आली, हे तक्रारदारांनी लगेचच जाबदेणारांच्या निदर्शनास आणून दिले.  यावर जाबदेणारांनी तक्रारदारांना काहीच उत्तर दिले नाही.  तक्रारदारांनी वेळोवेळी जाबदेणारांकडे समस्या मांडल्या, प्रत्येक वेळी जाबदेणारांनी सदरचे प्रश्न तडजोडीने सोडवू असे सांगितले, म्हणून तक्रारदारांनी सदनिकेचा ताबा घेतला, कारण आधीच ताबा मिळण्यास विलंब झालेला होता.  जाबदेणारांनी तक्रारदारांबरोबर दि. 10/6/2009 रोजी सप्लीमेंटरी अ‍ॅग्रीमेंट केले व दि. 19/6/2009 रोजी तक्रारदारांना सदनिकेचा ताबा दिला.  तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, जाबदेणारांनी त्यांच्या समस्यांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन फक्त त्यांच्याबरोबरच सप्लीमेंटरी अ‍ॅग्रीमेंट केले.  तक्रारदारांनी अनेक वेळा विनंती करुनही जाबदेणारांनी अपूर्ण बांधकाम पूर्ण केले नाही व करारानुसार सोयी-सुविधा दिल्या नाहीत.  जाबदेणारांनी तक्रारदारास स्टील्ट पार्किंग दिले नाही, याबाबत विचारणा केली असता, जाबदेणारांनी व्यवस्थित उत्तरे दिली नाहीत.  म्हणून तक्रारदारांनी दि. 28/10/2009 रोजी जाबदेणारांना, त्यांच्या समस्या सामोपचाराने सोडवाव्यात किंवा कायदेशिर कारवायांना सामोरे जावे, अशी नोटीस दिली.  जाबदेणारांनी सदरच्या नोटीशीचे उत्तर दि. 7/11/2009 रोजी दिले, परंतु तक्रारदार त्यांच्या उत्तराने समाधानी नव्हते.  म्हणून सदरील तक्रार.  तक्रारदार जाबदेणारांकडून कमी क्षेत्रफळासाठीची व्याजासहित रक्कम, सदनिकेचा ताबा देण्यास विलंब केल्यामुळे सदनिकेच्या एकुण रकमेवर व्याज, रक्कम रु. 1,00,000/- मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खरच मागतात.        

2]    तक्रारदारांनी त्यांचे शपथपत्र, पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नीची प्रत व कागदपत्रे दाखल केली.

3]    जाबदेणारांना नोटीस पाठविली असता, ते मंचामध्ये उपस्थित झाले व त्यांच्या लेखी जबाबाद्वारे तक्रारदाराच्या मागणीस विरोध दर्शविला. जाबदेणारांच्या म्हणण्यानुसार, तक्रारदारांना प्रस्तुतची तक्रार दाखल करण्याचे कुठलेही अधिकार (Locus standii) नाही.  प्रस्तुतच्या तक्रारीवर सदनिकाधारकांची सही नाही, तसेच तक्रारीच्या पुष्ठ्यर्थ त्यांचे शपथपत्रही दाखल केले नाही, म्हणून तक्रार नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टी या कारणास्तव तक्रार नामंजूर करावी, अशी मागणी जाबदेणार करतात.  त्याचप्रमाणे प्रस्तुतची तक्रार ही मुदतबाह्य आहे.  तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नीमध्ये प्रस्तुतची तक्रार दाखल करण्याचे अधिकार दिलेले नाहीत.  जाबदेणारांच्या म्हणण्यानुसार, सदनिकेचा दर प्रति चौ. फु. रु. 2,450/- होता, हे तक्रारदारांचे म्हणणे चुकीचे आहे.  तक्रारदारांनी अ‍ॅग्रीमेंटची प्रत तक्रारीबरोबर दाखल केलेली नाही.  सदनिकेची एकुण किंमत रु. 35,81,400/- अशी ठरलेली होती, प्रति चौ. फु. असा दर ठरलेला नव्हता.  जे अ‍ॅग्रीमेंट ऑक्टो. 2008 मध्ये झालेले होते त्याची प्रत तक्रारदारांकडे आहे.  तक्रारदारांना सदनिकेचा ताबा दि. 19/6/2009 रोजी दिलेला आहे.  दि. 31/3/2009 रोजी सदनिकेसंदर्भात पूर्णत्वाचा दाखला मिळालेला आहे.  जाबदेणारांनी त्यानंतर ताबडतोब दि. 4/5/2009 रोजी सदनिका धारकास पत्र लिहून सर्व ड्युज क्लिअर करुन ताबा घेण्यास सांगितले, तेव्हा तक्रारदारांनी दि. 19/6/2009 रोजी सदनिकेचा ताबा घेतला.  सदनिकेचे बरेचसे काम अपूर्ण होते यासाठी तक्रारदारांनी कुठलाही पुरावा दाखल केलेला नाही.  याउलट महानगरपालिकेने या सदनिकेसंदर्भात पूर्णताचा दाखला दि. 31/3/2009 रोजीच दिलेला आहे.  वास्तविक पाहता, तक्रारदारांकडून रक्कम रु. 30,000/- येणे आहे, ते तक्रारदारांनी अद्यापपर्यंत दिलेले नाही.  जाबदेणारांच्या म्हणण्यानुसार, सदनिका धारकांच्या वडीलांना काही बाबींची पूर्ण कल्पना नाही, सदनिका धारक व जाबदेणार यांच्यामध्ये ताबा पावती/ सप्लीमेंटरी अ‍ॅग्रीमेंट दि. 4/6/2009 रोजी करण्यात आली व ती दि. 10/6/2009 रोजी नोंदणीकृत करण्यात आली.  जाबदेणार तक्रारदारांचे इतर आरोप अमान्य करीत प्रस्तुतची तक्रार नामंजूर करावी अशी मागणी करतात. 

4]    जाबदेणारांनी त्यांच्या लेखी जबाबापुष्ठ्यर्थ शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली. 

5]    दोन्ही बाजूंनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली.  तक्रारदारांनी तक्रारीबरोबर जी पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नी दाखल केलेली आहे, त्यामध्ये त्यांचा मुलगा आणि सुन यांनी त्यांना सदनिका बुक करण्यासाठी व बँकेचे व्यवहार करण्याकरीताच दिलेली आहे.  यामध्ये कुठेही सदनिकेसंदर्भात बिल्डरबरोबर कोणताही वाद झाल्यास किंवा न्यायालयामध्ये तक्रार दाखल करण्याचे अधिकार तक्रारदार यांना दिलेले आढळत नाहीत.  म्हणून प्रस्तुतच्या प्रकरणामध्ये तक्रारदारांना या पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नीचा काहीही उपयोग होणार नाही, असे मंचाचे मत आहे.  त्याचप्रमाणे तक्रारदारांच्या मुलाने जाबदेणारांकडून सदनिका खरेदी केलेली आहे, त्यामुळे त्या संदर्भात तक्रार दाखल करताना त्यावर सदनिकाधारकाची सही असणे, तसेच सदनिकाधारकाचे स्वत:चे शपथपत्र दाखल करणे न्यायाच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. 

      त्याचप्रमाणे, तक्रारदारांनी जाबदेणारांविरुद्ध जे आरोप केलेले आहेत, म्हणजे, कमी क्षेत्रफळ, अपूर्ण काम यासाठी कोणताही स्वतंत्र पुरावा मंचामध्ये दाखल केलेला नाही.  याउलट, महानगरपालिकेने दि. 31/3/2009 रोजीच सदनिकेच्या पूर्णत्वाचा दाखला दिलेला आहे.  त्यामुळे अपूर्ण कामाबाबतची तक्रार तक्रारदार सिद्ध करु शकले नाहीत, असे मंचाचे मत आहे. विशेष म्हणजे ज्या करारान्वये सदनिकेच्या खरेदी-विक्रीचा व्यवहार झालेला आहे, तक्रारदारांनी त्याचीच प्रत मंचामध्ये दाखल केलेली नाही.  या सर्व कारणांवरुन मंच तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करते. 

5]    वरील सर्व विवेचनावरुन व कागदपत्रांवरुन मंच खालील आदेश पारीत करते.

** आदेश **

1.     तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करण्यात येते.

2.    तक्रारीच्या खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाहीत.

            3.    निकालाच्या प्रती दोन्ही पक्षकारांना नि:शुल्क

पाठविण्यात याव्यात.