पारीत दिनांकः- 26/04/2012

                    (द्वारा- श्रीमती अंजली देशमुख, अध्‍यक्ष)

                                    तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे आहे.

1]    जाबदेणारांनी स. नं. 6, हिस्सा नं. 5 & 6 आणि स. नं. 6, हिस्सा नं. 7/2, धनकवडी, पुणे येथे 92 गुंठ्यामध्ये रो-हाऊसेसच्या इमारती बांधण्याची स्कीम नियोजित केलेली होती.  या स्कीममध्ये तक्रारदारांनी रो-हाऊस घेण्याचे ठरविले व त्यानुसार तक्रारदार व जाबदेणार यांच्यामध्ये दि. 31/7/2006 रोजी Memorandum of Understanding/Agreement झाले.  तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, सदरची मालमत्ता ही वंदन को-ऑप. हौसिंग सोसायटी यांची होती व ती विकसित करण्याकरीता त्यांच्यामध्ये व जाबदेणार यांच्यामध्ये दि. 24/11/1999 रोजी डेव्हलपमेंट अ‍ॅग्रीमेंट झालेले होते.  या डेव्हलपमेंट अ‍ॅग्रीमेंटनुसार जाबदेणारांनी प्रत्येक सभासदास 500 चौ. फुटाचे रो-हाऊस देण्याचे कबुल केले होते.  त्यानंतर दि. 12/7/2003 रोजी जाबदेणार व वंदन सोसायटीचे चेअरमन, सेक्रेटरी आणि दोन कमिटी मेंबर्स यांच्यामध्ये तिर्‍हाईत व्यक्तीस 500 चौ. फु. रो-हाऊस मोबदला घेऊन विकण्यासाठी Memorandum of Understanding झाला व त्यानुसार तक्रारदारांनी जाबदेणारांबरोबर दि. 31/7/2006 रोजी Memorandum of Understanding केले.  सदरच्या Memorandum of Understanding नुसार जाबदेणारांनी महानगरपालिकेने नकाशा मंजूर केल्यानंतर 28 महिन्यांच्या आंत रो-हाऊस बांधून देण्याचे आश्वासन दिले.  जाबदेणारांनी तक्रारदारांना सोसायटीचे सभासद करण्याचे तसेच इतर सर्व सोयी-सुविधा देण्याचेही कबुल केले होते, परंतु त्यांना महानगरपालिकेकडून नकाशा मंजूर होऊन मिळाला नाही व त्यांनी बांधकामही सुरु केले नाही.  तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी जाबदेणारांना जवळ-जवळ 95% रक्कम म्हणजे एकुण रु. 5,20,000/- दिलेले होते.  जाबदेणारांनी बांधकाम सुरु न केल्यामुळे तक्रारदारांनी सदरचे Memorandum of Understanding संपुष्टात आणून रक्कम परत मागितली.  जाबदेणारांनीही तक्रारदारांच्या घरी जाऊन Memorandum of Understanding संपुष्टात आणण्याविषयी आणि रक्कम दोन ते तीन दिवसांमध्ये परत करण्याविषयी होकार दिला.  परंतु त्यानंतर जाबदेणारांनी तक्रारदारांचे फोन उचलले नाही, फोन स्विच ऑफ करुन ठेवला व त्यांना भेटणे टाळले म्हणून तक्रारदारांनी दि. 16/8/2010 रोजी जाबदेणारांना कायदेशिर नोटीस पाठवून Memorandum of Understanding रद्द करावे आणि रक्कम परत करावी अशी मागणी केली.  जाबदेणारांना सदरची नोटीस मिळूनही त्यांनी उत्तरही दिले नाही किंवा रक्कमही परत केली नाही आणि Memorandum of Understanding रद्द केले नाही, म्हणून सदरील तक्रार.  तक्रारदार जाबदेणारांकडून रक्कम रु. 5,20,000/- द.सा.द.शे. 18% व्याजदराने, Memorandum of Understanding चा खर्च रक्कम रु. 10,000/-, रो-हाऊसचा ताबा न दिल्यामुळे नुकसान भरपाईपोटी रक्कम रो. 1,00,000/- व इतर दिलासा मागतात.

2]    तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारीच्या पुष्ठ्यर्थ शपथपत्र, कागदपत्रे व मा. वरिष्ठ न्यायालयाचे निवाडे दाखल केले आहेत.

3]    जाबदेणारांना नोटीस पाठविली असता, ते मंचासमोर उपस्थित राहिले, परंतु त्यांचा लेखी जबाब दाखल केला नाही म्हणून मंचाने त्यांच्याविरुद्ध ‘नोसे’ आदेश पारीत केला. 

4]    तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली.  तक्रारदारांनी जाबदेणारांना दि. 31/7/2006 रोजीच्या Memorandum of Understanding नुसार रो-हाऊसपोटी रक्कम रु. 5,20,000/- दिली, हे त्यांनी दाखल केलेल्या बँक स्टेटेमेंटवरुन दिसून येते.  जाबदेणारांनी सन 2006 पासून 28 महिन्यांच्या आंत बांधकाम पूर्ण करुन देतो असे कबुल केले होते.  सदरचा 28 महिन्यांचा कालावधी हा दि. 1/12/2008 रोजी संपतो, त्यानंतर तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार दाखल केलेली आहे.  तक्रारदारांनी एवढी रक्कम भरुनही तक्रारदारास रो-हाऊसचा ताबाही दिला नाही किंवा रक्कमही परत केली नाही.  ही जाबदेणारांची सेवेतील त्रुटी ठरते व त्यांनी अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब केल्याचे दिसून येते.  त्यामुळे जाबदेणारांनी तक्रारदारास सदरची रक्कम द.सा.द.शे. 9% व्याजदराने परत करावी, असा मंच आदेश देते.  तक्रारदारांनी 1 (2010) CPJ 525, “Mukesh Kumar Verma V/S Krishna Builders” आणि 1 (2002) CPJ 17 (NC) “Syed V. Sangamnehri V/S Mrs. Khadija N Bangali & anr.” या प्रकरणांतील मा. वरिष्ठ न्यायालयाचे निवाडे दाखल केले आहेत, ते प्रस्तुतच्या प्रकरणास तंतोतंत लागू होतात.

      तक्रारदारांनी जाबदेणारांना सन 2006 मध्ये रक्कम रु. 5,20,000/- दिलेली होती, परंतु जाबदेणारांनी त्यांना रो-हाऊसचा ताबाही दिला नाही किंवा रक्कमही परत केली, याचा तक्रारदारांना सहाजिकच मानसिक, आर्थिक व शारीरिक त्रास झाला असेल.  म्हणून तक्रारदार नुकसान भरपाईपोटी रक्कम रु. 25,000/- मिळण्यास हक्कदार ठरतात. 

5]    वरील सर्व विवेचनावरुन व कागदपत्रांवरुन मंच खालील आदेश पारीत करते.  

      ** आदेश **

1.                  तक्रारदारांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.

2.    जाबदेणारांनी तक्रारदारास रक्कम रु. 5,20,000/-

(रु. पाच लाख वीस हजार फक्त) द.सा.द.शे. 9%

व्याजदराने दि. 09/08/2006 पासून ते रक्कम

अदा करेपर्यंत व रक्कम रु. 25,000/- (रु.पंचवीस

हजार फक्त) नुकसान भरपाई व तक्रारीच्या खर्चापोटी

या आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून सहा आठवड्यांच्या

 द्यावी.

3.    निकालाच्या प्रती दोन्ही बाजूंना नि:शुल्क

पाठविण्यात याव्यात.   

(एस. के. कापसे)               (अंजली देशमुख)

                            सदस्य                         अध्यक्ष