आदेश
द्वारा श्री.एम.जी.रहाटगावकर - मा.अध्यक्ष
तक्रारदाराचे म्हणणे थोडक्यात खालीलप्रमाणेः
विरुध्द पक्षाच्या पुणे येथील वितरकाकडून दि. 21/10/2007 रोजी पावती क्र. 76 अन्वये सुपर मॅट्रीक्स बाईक खरेदी केली. मात्र विकत घेतल्यापासून या वाहनात दोष निदर्शनास आले. वाहनाचा हॉर्न व दिवे बंद पडले. या वाहनाचे टायर अतिशय पातळ असल्याने वारंवार पंक्चर होत असे. 100 कि.मी. बॅटरीचे अॅव्हरेज सांगितले असता केवळ 60-65 कि.मी. एवढेच अॅव्हरेज वाहनाचे होते. वाहनासाठी वापरण्यात आलेले संपूर्ण साहित्य हलक्या दर्जाचे होते. दि. 14/3/2008 ते दि. 14/2/2009 या कालावधीत विरुध्द पक्षाला पत्र पाठविण्यात आले. मात्र विरुध्द पक्षाने दखल घेतली नाही. तो अपंग असल्याने प्रत्येकवेळी वाहन दुकानापर्यंत ओढून नेणे त्रासादायक होते. वाहनाची बॅटरी 8 महिन्यांतच खराब झाली व त्यानंतर ते वाहन बंद अवस्थेत पडलेले आहे.
त्याचे पुढे म्हणणे असे की, दोषपूर्ण वाहन विरुध्द पक्षाने विकल्याने खरेदीची रक्कम रु.31,500/- व्याजासह विरुध्द पक्षाने त्याला देण्याचे मंचाने आदेश पारीत करावे तसेच नविन टायर टयुब व ब्रेक सेटसाठी आलेला खर्च रु.1,440/- विरुध्द पक्षाकडून मिळावा. याशिवाय मानसिक त्रासासाठी नुकसान भरपाई रु.2,00,000/- व न्यायिक खर्च रु.5,000/- मंचाने मंजूर करावा.
निशाणी 2 अन्वये प्रतिज्ञापत्र व निशाणी 3 अन्वये कागदपत्रे दाखल करण्यात आली. यात विरुध्द पक्षाला पाठविलेल्या दि.14/2/2009 रोजीचे पत्राची प्रत व पोचपावती, दि.19/1/2009 रोजीचे पत्र, दि.4/8/2008 चे पत्र, दि.9/4/2008 चे पत्र, दि.14/3/2008 चे पत्र, वॉरंटी कार्ड, दि.21/10/2007 चे वाहन खरेदीचे बिल, इत्यादी कागदपत्रांच्या प्रतींचा प्रामुख्याने समावेश करण्यात आला. निशाणी 2 अन्वये विरुध्द पक्षाने आपला लेखी जबाब दाखल केला. त्यांचे म्हणणे थोडक्यात खालीलप्रमाणेः
तक्रारदाराने त्यांचे अधिकृत वितरकाकडून वाहन विकत घेतले नव्हते. मे. मंदार पॉल्यु फ्री सिस्टीमस् हे त्यांचे वितरक नाही. ज्यावेळी अधिकृत वितरकामार्फत विरुध्द पक्ष वाहनाची विक्री करतो त्यावेळी वाहनाचे हमीपत्र व वाहन वापरासंबंधी माहितीपत्रक खरेदीदारांना देण्यात येते. या माहितीपत्रात वाहनासंबंधी आवश्यक सूचना तसेच माहिती समाविष्ट असते. अनधिकृत व्यक्तीकडून तक्रारदाराने दुचाकी विकत घेतली असल्याने त्याचेजवळ हमीपत्र व वाहन माहितीपत्रक नाही. या वाहनात उत्पादनातील कोणताही दोष नाही. त्यामुळे खर्चासह सदर तक्रार मंचाने खारीज करावी असे त्यांचे म्हणणे आहे. लेखी जबाबाचे समर्थनार्थ निशाणी 8 अन्वये विरुध्द पक्षातर्फे सर्व्हीस इंजिनिअर अनिल कस्तुरे यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले.
तक्रारदाराने निशाणी 11 अन्वये लेखी जबाबासंदर्भात प्रतिउत्तर दाखल केले. त्यात मे. मंदार पॉल्यु फ्री सिस्टीमस्, पुणे हे विरुध्द पक्ष 1 चे अधिकृत डिलर होते असे नमूद केले व उत्पादनातील दोष असल्याने विरुध्द पक्ष 1 हे जबाबदार आहेत असे नमूद केले. तक्रारदाराने निशाणी 12 अन्वये ‘दैनिक लोकमत’ पुणे दि. 18/3/2007 रोजीचे पेपर जाहिरातीची प्रत दाखल केली. यात आर.के.ई. बाईकस् च्या डिलर्सच्या नांवात मे. मंदार पॉल्युफ्री सिस्टीमस्, पुणे यांचा उल्लेख आढळतो.
विरुध्द पक्ष 2 ने आपला लेखी जबाब निशाणी 13 अन्वये दाखल केला. त्यांचे म्हणणे थोडक्यात खालीलप्रमाणेः
विरुध्द पक्ष 1 ही नोंदणीकृत कंपनी असून इलेक्ट्रीक बाईकचे पार्टस् जोडणीचे व बाईक उत्पादनाचे काम कंपनी करते. विरुध्द पक्ष 1 ला पुणे येथे आपला विक्री व्यवसाय वाढवायचा असल्याने त्यांचेकडे विरुध्द पक्ष 2 ने संपर्क साधला. विरुध्द पक्ष 1 च्या अटी शर्ती मान्य करण्यात आल्या व दि. 1/4/2007 रोजी विरुध्द पक्ष 1 ने त्यांना अधिकृत वितरक पुणे शहरासाठी नियुक्त केलेबाबत पत्र दिले. विरुध्द पक्ष 1 चे अधिकृत विक्रेते म्हणून त्यांनी वृत्तपत्रात जाहिरात प्रकाशित केली. त्या जाहिरातीनुसार तक्रारदाराने त्यांचेकडून दि. 31/10/2007 रोजी रु. 31,500/- रकमेस वादग्रस्त वाहन खरेदी केले. वाहन विक्री करतांना तक्रारदारास वाहनासंदर्भात घ्यावयाच्या काळजीसंदर्भात सूचना देण्यात आली. तसेच 6 महिन्यांसाठी वाहनाचा हमी कालावधी राहिल हे सांगण्यात आले. ही हमी बॅटरी तसेच वाहनाच्या मोटारसंदर्भात होती. जुलै, 2010 मध्ये मंचाची नोटीस आल्यानंतर त्याला सदर तक्रारीची माहिती मिळाली. त्याला तक्रारदाराने कधीही वाहनातील दोषाबाबत कळविले नाही. त्याने वितरक या नात्याने तक्रारदारास कोणतीही दोषपूर्ण सेवा पुरविलेली नाही. वादग्रस्त वाहनात जे दोष आहेत त्यासाठी उत्पादक जबाबदार आहेत. सदर वाहन हे विरुध्द पक्ष 2 ने उत्पादित केलेले नाही. त्यामुळे त्यांचेविरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात यावी असे विरुध्द पक्ष 2 चे म्हणणे आहे.
निशाणी 14 अन्वये तक्रारदाराने विरुध्द पक्ष 2 चे जबाबासंदर्भात प्रतिउत्तर दाखल केले.
मंचाने निशाणी 17 अन्वये विरुध्द पक्षाने वादग्रस्त वाहनाची तपासणी करुन अहवाल दाखल करण्याचा निर्देश जारी केला. मात्र त्याची पूर्तता विरुध्द पक्षाने केली नाही.
सदर प्रकरण दि. 2/1/2012 रोजी सुनावणीस आले असता मंचासमोर स्वतः हजर असलेल्या तक्रारदाराचा युक्तीवाद ऐकण्यात आला. विरुध्द पक्ष जरी गैरहजर असले तरी त्यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन करण्यात आले. त्याआधारे सदर प्रकरणाचे निराकरणार्थ खालील मुदद्यांचा विचार करण्यात आलाः
मुद्देः
1. वादग्रस्त वाहनात उत्पादनातील दोष आहे काय? ---- होय
2. तक्रारदार विरुध्द पक्षाकडून नुकसान भरपाई व न्यायिक खर्च मिळणेस
पात्र आहे काय? --- होय
स्पष्टिकरणः
मुद्दा क्र. 1 संदर्भातः
मुद्दा क्र. 1 चे संदर्भात विचार केला असता असे निदर्शनास येते की, विरुध्द पक्ष क्र. 1 ने उत्पादित केलेले दुचाकी वाहन सुपर मॅट्रीक्स बाईक विरुध्द पक्ष 2 कडून दि. 21/10/2007 रोजी रु. 31,500/- ला विकत घेतली. तक्रारदार हा अपंग असून ‘दैनिक लोकमत’ पुणे यात प्रकाशित झालेल्या जाहिरातीनुसार त्याने वादग्रस्त वाहन विकत घेतल्याचे आढळते. विरुध्द पक्ष 1 ने आपले जबाबात विरुध्द पक्ष 2 हे त्यांचे पुणे येथील वितरक नाही असे म्हटले व अनधिकृत विक्रेत्याकडून घेतलेल्या वाहनाची जबाबदारी आपली नाही अशी भूमिका त्यांनी मांडलेली आहे. कागदपत्रांची छाननी केली असता असे निदर्शनास येते की, ‘दैनिक लोकमत’ पुणे यात दि. 18/3/2007 रोजी विरुध्द पक्ष क्र. 1 ने उत्पादित केलेल्या मॅट्रीक्स सुपर सिरिज या आर.के.ई. बाईकच्या डिलर्सची यादी दिलेली आहे. पुणे, नगर, संगमनेर, श्रीगोंदा, सांगली, वीटा या गांवातील वितरक व त्यांचे फोन नंबर दिलेले आहेत. या यादीत पुणे क्षेत्रासाठी दोन विक्रेत्यांची नांवे आहेत, अमला सेल्स व मे. मंदार पॉल्यु फ्री सिस्टीमस्. स्वाभाविकपणेच विरुध्द पक्ष 2 हा विरुध्द पक्ष 1 चा वितरक होता असे स्पष्ट होते. दुसरा महत्त्वाचा भाग असा की, विरुध्द पक्ष 2 ने आपले लेखी जबाबात तो विरुध्द पक्ष 1 चा अधिकृत विक्रेता म्हणून पुणे शहरात काम करीत होता व त्या नात्याने त्याने तक्रारदाराचे वादग्रस्त वाहनाची विक्री केली असे नमूद केलेले आहे. थोडक्यात विरुध्द पक्ष 2 आपला अधिकृत वितरक नव्हता हे विरुध्द पक्षाचे म्हणणे चूक आहे व विरुध्द पक्ष 2 हा प्रत्यक्षात विरुध्द पक्ष 1 चा पुणे शहरासाठी अधिकृत वितरक म्हणून काम करीत होता ही बाब पुराव्याचे आधारे स्पष्ट झालेली आहे.
वाहनाचे जाहिरातीत 100 कि.मी. पर चार्ज अॅव्हरेज लिहिलेले आहे. तसेच प्रदुषण नाही, इंधनाची गरज नाही, खर्च 7 पैसे प्रती कि.मी., फायनान्स उपलब्ध, फ्रि इन्श्युरन्स व सामान्य परिस्थितीत 22 कि.मी. प्रती तास सपाट रस्त्यावर याप्रमाणे वाहनाची वैशिष्टये नमूद केलेले आहे. मॅट्रीक्स मिनी,मॅट्रीक्स व मॅट्रीक्स सुपर याप्रमाणे तीन मॉडेल आहेत असाही उल्लेख जाहिरातीत आढळतो. तक्रारदाराने मॅट्रीक्स सुपर हे वाहन रु. 31,500/- रकमेस दि. 21/10/2007 रोजी विकत घेतले. तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या बिलावर या वाहनाच्या बॅटरी व मोटारची हमी 6 महिन्यांसाठी राहिल असा शिक्का मारलेला आढळतो. विरुध्द पक्ष 2 ने दिलेले हमीपत्र जोडण्यात आलेले आहे. दि. 21/10/2007 ला वाहन विकत घेतल्यानंतर 6 महिन्यांचे आंत म्हणजे हमी कालावधीत या वाहनात आढळून आलेल्या दोषांबाबत विरुध्द पक्ष 1 ला तक्रारदाराने दि. 14/3/2008 रोजी पत्र पाठविले. या पत्राची प्रत व पोष्टाचा दाखला त्याने तक्रारीसोबत दाखल केलेला आहे. या पत्रात प्रामुख्याने खालील दोष नमूद केलेले आहेत.
वाहनाचे पुढील व मागील शॉक अॅब्सॉर्बर व वाहनाचे वजन यांच प्रमाणात समतोल नसल्याने सतत धक्के बसतात.
लहानशा खड्डयातूनही वाहन गेल्यास स्टिअरिंगला धक्का बसतो व वाहनाची बॉडी हादरते.
बॅटरी चार्जिंग पूर्ण झाल्यावर चार्जरवरील लाल लाईट हिरवा होत नाही. त्यामुळे बॅटरी पूर्ण चार्ज झाली अथवा नाही कळत नाही. चार्जरमधील फॅन व्यवस्थित काम करीत नाही तसेच त्याचा मोठा आवाज होतो.
मागील चाकाच्या ब्रेक सिस्टीममधील गुंडी अडकून पडते, बॅटरीवरील रबर शिट पातळ आहे.
विकत घेण्याचे एक महिन्याचे आंत लाईटस् व हॉर्न बंद पडले.
टायर्स व टयुब निष्कृष्ट दर्जाचे असल्याने वारंवार पंक्चर होतात.
टयुब वॉल्व्ह व पाईप नोझल अयोग्य पध्दतीचा असल्याने हवा भरतांना त्रास होतो.
पंक्चर दुरुस्त करण्यासाठी बॅटरीची जोडणी विभक्त करणे अतिशय त्रासदायक आहे.
वाहन चालवितांना आरसे जागा बदलतात. त्यांचे फिटींग बरोबर नाही. वाहनासोबत दिलेली हत्यारे निकृष्ट दर्जाची आहेत. बाईकचा साईड स्टॅण्ड बरोबर नाही. त्यामुळे गाडी पुढे झुकून पडते.
सिटचे डिझाईन बरोबर नसल्याने ते फाटते.
बॅटरीजवळ बसविलेले कनेक्टर हलक्या दर्जाचे आहे.
जाहिरातीत 100 कि.मी. अॅव्हरेज लिहिलेले असतांना फक्त 66 ते 68 कि.मी. एवढे र्अॅव्हरेज मिळते.
उपरोक्त वाहनातील दोषांसंदर्भात तक्रारदाराने विरुध्द पक्ष 1 ला पाठविलेले दि. 14/3/2008 रोजीचे पत्रात विस्तारपूर्वक तपशिल दिलेला आहे. या पत्राचे उत्तर विरुध्द पक्ष 1 ने त्याला पाठविले नाही. त्यानंतर दि. 9/4/2008 रोजी त्याने नोंदणीकृत डाकेने विरुध्द पक्ष 1 ला पत्र पाठविले. त्याचीही दखल विरुध्द पक्षाने घेतल्याचे आढळत नाही. त्यानंतर परत एकदा दि. 4/8/2008 रोजी नोंदणीकृत डाकेने त्याने विरुध्द पक्षाला याच दोषासंदर्भात पत्र पाठविले. विरुध्द पक्षाला हे पत्र प्राप्त होऊनही त्याची दखल घेतली गेली नाही. त्यामुळे त्यांना दि. 14/11/2008 रोजी व दि. 21/12/2008 रोजी स्मरणपत्र पाठविले. दि. 14/2/2009 रोजी देखील त्याने याच विषयासंदर्भात विरुध्द पक्ष 1 ला पत्र पाठविल्याचे आढळते.
थोडक्यात मंचाचे असे निदर्शनास येते की, 6 महिन्याची हमी कालावधीत वादग्रस्त वाहनात अनेक प्रकारचे दोष तक्रारदारास निदर्शनास आले. त्याची संपूर्ण कल्पना लेखी पत्राद्वारे वाहन उत्पादक या नात्याने विरुध्द पक्ष 1 ला वारंवार देण्यात आली. तक्रारदाराचे कोणतेही म्हणणे विरुध्द पक्ष 1 ने चूक आहे असे असे उत्तर त्याला पाठविलेले नाही. या सर्व पैलूंचा साकल्याने विचार केला असता असे स्पष्ट होते की वादग्रस्त वाहनात उत्पादनातील दोष होता. वाहन तयार करण्यासाठी वापरण्यात आलेले साहित्य हलक्या दर्जाचे होते. तक्रारदाराने वारंवार दुरुस्ती करुनही त्याचप्रकारचे दोष परत परत निदर्शनास आलेत. या सर्व बाबी वादग्रस्त वाहनातील उत्पादनातील दोषाच्या निदर्शक आहेत. त्यामुळे विरुध्द पक्ष 1 वाहनाचा उत्पादक या नात्याने ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 2(1)(फ) अन्वये जबाबदार ठरतो. या ठिकाणी ही बाब स्पष्ट करण्यात येते की, विरुध्द पक्ष 2 या पुणे येथील विरुध्द पक्ष 1 च्या अधिकृत वितरकाकडून तक्रारदाराने जरी वाहन विकत घेतले असले तरी तो केवळ विरुध्द पक्ष 1 चा वितरक आहे, वाहनाचा उत्पादक नाही. त्या उत्पादनातील दोषासंदर्भात विरुध्द पक्ष 2 जबाबदार नाही. तसेच त्याचेसंदर्भात कोणत्याही सदोष सेवेबाबत तक्रारदाराने आरोप केलेले नाहीत. त्यामुळे केवळ विरुध्द पक्ष 1 हा सदर प्रकरणी जबाबदार असल्याचे निदर्शनास येते.
स्पष्टिकरण मुद्दा क्र. 2 संदर्भातः
मुद्दा क्र. 2 चे संदर्भात मंचाचे निदर्शनास येते की, अतिशय हलक्या दर्जाचे साहित्य वापरुन विरुध्द पक्ष 1 ने या दुचाकीची निर्मिती केली. जाहिरातीत नमूद केलेनुसार वाहनाचे अॅव्हरेज नव्हते. या वाहनात अनेक उत्पादनातील दोष निदर्शनास आल्याने तक्रारदारास सातत्याने असुविधा व मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. तक्रारदार हा अपंग असून वाहन नादुरुस्त अवस्थेत पडले असल्याने त्याला मोठया प्रमाणात गैरसोय सहन करावी लागत आहे. या त्याच्या त्रासासाठी वाहनाचा उत्पादक या नात्याने विरुध्द पक्ष 1 जबाबदार असल्याने न्यायाचे दृष्टीने विरुध्द पक्ष 1 ने त्याचे वादग्रस्त वाहनाऐवजी दोषरहीत नविन वाहन देणे आवश्यक आहे. असे करणे शक्य नसल्यास रु. 31,500/- ही रक्कम विरुध्द पक्ष 1 ने त्याला परत करणे आवश्यक ठरते. त्याचप्रमाणे विरुध्द पक्ष 1 च्या सदोष वाहनामुळे तक्रारदारास झालेल्या गैरसोय व मनस्तापासाठी त्यांनी तक्रारदारास नुकसान भरपाई रु. 5,000/- देणे आवश्यक आहे. तक्रारदाराने अनेकवेळा लेखी पत्राद्वारे वाहनातील उत्पादनाचे दोष विरुध्द पक्षाचे निदर्शनास आणून दिले व हमी कालावधीत निदर्शनास आलेल्या या दोषांची कोणतीही दखल विरुध्द पक्षाने घेतली नाही. तक्रारदाराने सातत्याने आपल्या तक्रारीचा पाठपुरावा केला मात्र त्याला कोणताही प्रतिसाद विरुध्द पक्ष 1 ने न दिल्याने सदर प्रकरण दाखल करणे तयास भाग पडले. सबब तक्रारदार विरुध्द पक्ष क्र. 1 कडून न्यायिक खर्च रु. 5,000/- मिळणेस पात्र आहे.
सबब अंतीम आदेश पारीत करएण्यात येतोः
आ दे श
तक्रार क्र. 673/2009 अंशतः मंजूर करण्यात येते.
आदेश तारखेचे 60 दिवसांचे आंत विरुध्द पक्ष क्र. 1 ने खालीलप्रमाणे आदेशाचे पालन करावेः
अ. तक्रारदारास वादग्रस्त दुचाकीऐवजी दोषरहीत नविन ई-बाईक बदलून
दयावी
अथवा
तक्रारदारास रु.31,500/-(अक्षरी रुपये तीन हजार पाचशे) परत करावेत.
ब. तक्रारदारास असुविधा व मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई रु.
5,000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार) दयावेत.
क. तक्रारदारास न्यायिक खर्च रु. 5,000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार)
देण्यात यावेत.
विहीत मुदतीत उपरोक्त आदेशाचे पालन विरुध्द पक्ष 1 ने न केल्यास तक्रारदार सदर रक्कम आदेश तारखेपासून संपूर्ण रक्कम फिटेपर्यंत द.सा.द.शे. 12% दराने व्याजासह विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांचेकडून वसूल करणेस पात्र राहिल.
सही/- सही/-
दिनांकः 20/01/2012. (ज्योती अय्यर) (एम.जी.रहाटगावकर )
सदस्या अध्यक्ष