जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, नागपूर. तक्रार दाखल दिनांक :17/07/2009 आदेश पारित दिनांक :06/03/2010 तक्रार क्रमांक :- 446/2009 तक्रारकर्ता :– श्रीमती प्रमिला बंदीश भांगे, वय अंदाजेः 42 वर्षे, व्‍यवसायः नोकरी, राह. प्‍लॉट नं.390, महेंद्र नगर बिनाकी, नागपूर. -// वि रु ध्‍द //- गैरअर्जदार :– 1. परिरक्षा व्‍यवस्‍थापक, आर.ए.सी.पी.जी., नागपूर विभागीय कार्यालय, एस.व्‍ही, पटेल मार्ग, स्‍टेट बँक ऑफ इंडिया, नागपूर. 2. स्‍टेट बँक ऑफ इंडिया स्‍ट्रेस ऍसेट्स रिझाल्‍युशन सेंटर, अमरावती रोड, नागपूर. 3. स्‍टेट बँक ऑफ इंडिया, शाखाः पाचपावली, नागपूर/ मुख्‍य कार्यालय, मुंबई. 4. स्‍टेट बँक ऑफ इंडिया लाईफ इंश्‍युरेन्‍स कंपनी, मुंबई. तक्रारकर्त्‍यांचे वकील :– श्री. एस.व्‍ही. तडस. गैरअर्जदारांचे वकील :– श्री. व्‍ही.एम. व्‍यवहारे (गैरअर्जदार क्र.1 व 3 तर्फे) श्री. श्री.डी. पांडे (गैरअर्जदार क्र.2 तर्फे) श्रीमती पल्‍लवी भोपाळकर (गैरअर्जदार क्र.4 तर्फे) गणपूर्ती :– 1. श्री. नलीन मजिठीया - अध्‍यक्ष 2. श्री. मिलींद केदार - सदस्‍य (मंचाचा निर्णय : श्री. मिलींद केदार - सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये) -// आ दे श //- (पारित दिनांक : 06.03.2010) प्रस्‍तुत तक्रार ही तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारां विरुध्‍द मंचात दिनांक 17.07.2009 रोजी दाखल केली असुन प्रस्‍तुत तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालिल प्रमाणे :- तक्रारकर्तीने प्रस्‍तुत तक्रार गैरअर्जदारां विरुध्‍द दाखल केलेली असुन तिने तक्रारीत नमुद केले आहे की, तिला व तिचे पती श्री. बंदीश भांगे यांना घराचे बांधकाम करण्‍या करीता पैशांची गरज होती. म्‍हणून त्‍यांनी दि.18.10.2004 ला गैरअर्जदार क्र.3 यांचेकडून रु.2,00,000/- चे कर्ज घेतले होते. सदर कर्जाची परतफेड रु.2,000/- प्रतिमाह करावयाची होती. तक्रारकर्तीने पुढे नमुद केले आहे की, तिचे शिक्षण वर्ग 7 पर्यंत झालेले आहे व तिच्‍या पतीचे शिक्षण वर्ग 10 वी पर्यत झाले आहे. गैरअर्जदार क्र.3 यांनी इंग्रजीच्‍या फॉर्मवर तिच्‍या व तिच्‍या पतीच्‍या सह्या घेतल्‍या, परंतु त्‍यातील मजकूर मराठीतुन समजावुन सांगितला नाही. तक्रारकर्तीने पुढे नमुद केले आहे की, गैरअर्जदार क्र.3 यांनी ‘जीवन सुरक्षा’, पॉलिसी घेतल्‍या शिवाय कर्जाची रक्‍कम मिळणार नाही असे सांगितले. त्‍यामुळे तक्रारकर्तीच्‍या पतीने ‘स्‍टेट बॅंक ऑफ इंडिया सुपर सुरक्षा’ पॉलिसी घेतली. परंतु सदर पॉलिसीच्‍या अटी व शर्ती तक्रारकर्तीस व तिचे पतीस सांगितल्‍या नाहीत व सदर विमा पॉलिसीचे प्रमाणपत्र गैरअर्जदार क्र.3 कडून 2 महिन्‍यांनंतर देण्‍यांत आले. तक्रारकर्तीने पुढे नमुद केले आहे की, तिने कर्जापोटी एकंदर रक्‍कम रु.22,724/- भरलेली आहे, तसेच तिचे पतीचा दि.04.02.2005 ला मृत्‍यू झाला. तेव्‍हा गैरअर्जदार क्र.3 च्‍या शाखा प्रबंधकांनी तक्रारकर्तीला कर्जाचे हप्‍ते भरण्‍याची आवश्‍यकता नाही. कारण तक्रारकर्तीचे पती श्री. बंदीश भांगे, यांच्‍या मरणाची रिक्‍स जिवन सुरक्षा योजनेव्‍दारे कव्‍हर झालेली आहे. त्‍यामुळे शाखा प्रबंधकांनी सांगितल्‍यामुळे तक्रारकर्तीने कर्जाचे हप्‍ते भरणे बंद केले. परंतु गैरअर्जदार क्र.1 यांनी अचानक दि.21.10.2008 ला पत्र पाठवुन कर्ज भरण्‍यांस कळविले असे तक्रारकर्तीने नमुद केले आहे. तक्रारकर्त्‍याने पुढे असे नमुद केले आहे की, त्‍याने वकीला मार्फत दि.06.12.2008 ला गैरअर्जदारास नोटीस पाठविला, तसेच गैरअर्जदार बँकेने कर्जाच्‍या वसुलीसाठी दि.16.01.2009 ला नोंदणीकृत डाकेव्‍दारा नोटीस पाठविली व लगेच दिवाणी न्‍यायाधिश वरिष्‍ठ स्‍तर ह्यांचे न्‍यायालयात स्‍पेशल मुकदमा नं.362/2009 तक्रारकर्ती व तिचे मुला विरुध्‍द दाखल केली आहे. त्‍यावेळी तक्रारकर्ती वकीला मार्फत दिवाणी न्‍यायालयात हजर झाली तेव्‍हा तिला कळले की, तिचे पतीचा मृत्‍यू सदर विमा पॉलिसी घेतल्‍याचे दिनांकापासुन 43 दिवसांत झाल्‍यामुळे विमा कंपनीकडून क्‍लेम मिळाला नाही. तक्रारकर्तीने नमुद केले आहे की, गैरअर्जदार क्र.3 ने सदर पॉलिसी अंतर्गत 45 दिवसांत मृत्‍यू झाल्‍यास प्रस्‍तुत योजनेचा फायदा मिळणार नाही, असे सांगितले नव्‍हते, म्‍हणून गैरअर्जदाराने तिची फसवणुक केलेली आहे. त्‍यामुळे तिने प्रस्‍तुत तक्रार मंचात दाखल केलेली असुन तक्रारीत एकूण भरलेल्‍या हप्‍त्‍याची रक्‍कम रु.22,724/- ची स्‍टेट बॅंक ऑफ इंडिया सुपर सुरक्षा पॉलिसीच्‍या रु.2,00,000/- च्‍या रकमेसह मागणी केली आहे. तसेच मानसिक व शारीरिक त्रासाबद्दल रु.1,00,000/- ची व तक्रारीच्‍या खर्चाची रु.10,000/- ची मागणी केलेली आहे. प्रस्‍तुत प्रकरणी मंचामार्फत गैरअर्जदारांवर नोटीस बजावण्‍यांत आली असता, त्‍यांना नोटीस मिळाल्‍यानंतर ते मंचात हजर झाले असुन त्‍यांनी आपला लेखी जबाब खालिल प्रमाणे दाखल केलेला आहे... गैरअर्जदार क्र.1 यांचा लेखी जबाबः- गैरअर्जदार क्र.1 ने ही बाब अमान्‍य केली आहे की, त्‍यांनी तक्रारकर्ती व तिचे पतीला कर्जाची कागदपत्रे भरल्‍यानंतर संपूर्ण मजकूर मराठीतून समजावून सांगितला नाही व को-या फॉर्मवर त्‍यांच्‍या सह्या घेतल्‍या. तसेच गैरअर्जदार क्र.3 यांनी तक्रारकर्तीस हप्‍ते भरणे आवश्‍यक नाही असे सांगितले, ही बाब अमान्‍य केली आहे. गैरअर्जदारा क्र.1 ने आपल्‍या जबाबात, तक्रारकर्ती व तिचे मुला विरुध्‍द दिवाणी न्‍यायाधिश वरिष्‍ठ स्‍तर यांचे न्‍यायालयात दाखल असल्‍याचे नमुद केले आहे. गैरअर्जदाराने, तक्रारकर्ती विरुध्‍द दिवाणी न्‍यायालयात कर्जाच्‍या वसुलीबाबतचा दावा प्रलंबीत असल्‍यामुळे प्रस्‍तुत तक्रार मंचाचे अधिकार क्षेत्रात येत नसल्‍याने खारिज करण्‍यांत यावी अशी मंचास विनंती केली आहे. गैरअर्जदार क्र.2 यांचा लेखी जबाबः- गैरअर्जदार क्र. 2 ने आपल्‍या जबाबात तक्रारकर्ती व तिचे पती यांना बँकेच्‍या पध्‍दती प्रमाणे शाखा व्‍यवस्‍थापकांनी फॉर्म भरल्‍यानंतर संपूर्ण मजकूर मराठीतून समजावून सांगितला होता व तो मान्‍य असल्‍यानंतरच त्‍यांनी फॉर्मवर सह्या केल्‍याचे नमुद केले आहे. गैरअर्जदार क्र.2 ने नमुद केले आहे की, फक्‍त घराची पॉलिसी घेणे ही कर्जाची अट होती परंतु स्‍वतःच्‍या आयुष्‍याची विमा पॉलिसी घेणे ही कर्जाची अट कधीच नव्‍हती. गैरर्जदार क्र.2 ने नमुद केले आहे की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यांस योजनेची व विमा पॉलिसी संबंधी सर्व माहिती व अटी अगोदरच समजावून सांगितल्‍या होत्‍या, जर त्‍यांना अटी मान्‍य नसत्‍या तर ते इतर कुठल्‍याही बँकेकडून कर्ज घेऊ शकले असते. गैरअर्जदार क्र.2 यांनी तक्रारकर्ती विरुध्‍दची तक्रार दिवाणी न्‍यायालयात प्रलंबीत असल्‍यामुळे प्रस्‍तुत तक्रार सदर मंचासमोर चालू शकत नाही असे म्‍हटले आहे. तसेच प्रस्‍तुत तक्रार खर्चासह खारिज करण्‍यांची मंचास विनंती केली आहे. गैरअर्जदार क्र.3 यांचा लेखी जबाबः- गैरअर्जदार क्र.3 यांनी आपल्‍या लेखी जबाबात नमुद केले आहे की, कर्ज देते वेळी बँकेच्‍या पध्‍दती प्रमाणे अगोदर फॉर्म भरल्‍या जातो व नंतर कर्जदारास व त्‍याचे जमानतदारास त्‍यांना समजणा-या भाषेत फॉर्म मधील जमकूर समजावून सांगितल्‍या जातो व त्‍यानंरत फॉर्मवर सह्या घेतल्‍या जातात, त्‍यामुळे तक्रारकर्तीस कर्जाची परतफेड टाळावयाची असल्‍यामुळे को-या फॉर्मवर सह्या घेतल्‍या व मजकूर समजावून सांगितला नाही, असे तक्रारकर्तीचे म्‍हणणे अमान्‍य केले आहे. गैरअर्जदार क्र.3 यांनी तक्रारकर्तीला कर्जाचे हप्‍ते बंद करण्‍याचे कधीही सांगितले नाही व विमा पॉलिसी घेण्‍याची कधीही जबरदस्‍ती केली नाही, असे नमुद केले आहे. तसेच तक्रारकर्ती व तिचे जमानतदार यांचे विरुध्‍द कर्जाच्‍या वसुलीचा दावा दिवाणी न्‍यायालयात प्रलंबित असल्‍यामुळे तक्रारकर्तीची प्रस्‍तुत तक्रार मंचासमक्ष चालू शकत नाही असे म्‍हटले असुन प्रस्‍तुत तक्रार रु.10,000/- च्‍या खर्चासह खारिज करण्‍याची मंचास विनंती केलेली आहे. गैरअर्जदार क्र.4 यांचा लेखी जबाबः- गैरअर्जदार क्र.4 यांनी आपल्‍या जबाबात तक्रारकर्तीचा विमा दावा दि.29.12.2004 च्‍या पत्राव्‍दारे नाकारल्‍याचे मान्‍य केले असुन पॉलिसीच्‍या शेडयुल 2 परिच्‍छेद क्र.6 मध्‍ये नोंदवलेल्‍या नियम व अटी प्रमाणे त्‍या पॉलिसीचे फायदे, विमेदार जर अपघात सोडून इतर कुठल्‍याही कारणाने विमा काळ सुरु झाल्‍यापासुन 45 दिवसानंतर मरण झाला तरच त्‍यास मिळणार होते. गैरअर्जदाराने नमुद केले आहे की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीचा दावा काटेकोरपणे नियमांना व अटींना धरुनच फेटाळला आहे, म्‍हणून त्‍यांनी सेवेत कुठलीही त्रुटी दिलेली नाही. तसेच सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 2(1) (क) व 2(1) (ग) मध्‍ये बसत नसुन तक्रारकर्ती ही ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 2(1) (ब) या संज्ञेत येत नाही. तसेच सदर तक्रार ही वस्‍तुस्थितीला धरुन नसल्‍याने चुकीच्‍या माहितीच्‍या आधारे असून कायद्याचा अपमान करणारी आहे. म्‍हणून गैरअर्जदाराने, तक्रारकर्तीची तक्रार खारिज करण्‍यांत यावी अशी मंचास विनंती केलेली आहे. प्रस्‍तुत तक्रार ही मंचासमक्ष मौखिक युक्तिवादाकरीता दि.10.02.2010 रोजी आली असता तक्रारकर्ती व गैरअर्जदार क्र.1 ते 4 यांचे तर्फे वकील हजर. उभय पक्षांनी केलेला युक्तिवाद व दाखल दस्‍तावेजांचे अवलोकन केले असता मंच खालिल प्रमाणे निष्‍कर्षांप्रत पोहचले. -// नि ष्‍क र्ष //- तक्रारकर्तीचे पतीने गैरअर्जदार क्र.3 यांचेकडून घर बांधकामाकरीता कर्ज घेतले होते व गैरअर्जदार क्र.1 हे गैरअर्जदार क्र.3 चे परिरक्षा व्‍यवस्‍थापक असुन नागपूर विभागाचे विभागीय कार्यालय आहे. तसेच गैरअर्जदार क्र.4 यांचेकडे सुपर सुरक्षा विमा पॉलिसी घेतली होती ही बाब तक्रारकर्तीने तसेच गैरअर्जदार क्र.3 व 4 यांचे कथनावरुन स्‍पष्‍ट होते. तसेच तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्‍या दस्‍तावेजांवरुन सदर बाब ही स्‍पष्‍ट होत असल्‍यामुळे व तक्रारकर्ती ही मृतक बंदीश पंचम भांगे, यांची पत्‍नी असल्‍यामुळे ती लाभधारक ठरते, त्‍यामुळे ती गैरअर्जदार क्र.1,3 व 4 यांची ‘ग्राहक व सेवाधारक’ ठरते असे मंचाचे मत आहे. 2. गैरअर्जदार क्र.2 हे गैरअर्जदार क्र.1 व 3 चे स्‍ट्रेस ऍसेट्स रिझाल्‍युशन सेंटर असुन फक्‍त बँकेचे कर्ज वसुलीची कारवाई करतात. त्‍यामुळे त्‍यांना सदर प्रकरणात फक्‍त आवश्‍यक पक्ष समजता येईल. 3. तक्रारकर्तीने आपल्‍या तक्रारीत नमुद केले आहे की, तिच्‍या पतीने गैरअर्जदार क्र.3 यांचेकडून रु.2,00,000/- चे कर्ज घर बांधकामाकरीता घेतले होते. सदर बाब तक्रारकर्ती व गैरअर्जदार क्र.3 यांचे कथनावरुन स्‍पष्‍ट होते. तक्रारकर्तीने आपल्‍या तक्रारीत आक्षेप घेतलेला आहे की, कर्ज घेते वेळी तक्रारकर्ती व तिच्‍या पतीच्‍या को-या फॉर्मवर गैरअर्जदारांनी स्‍वाक्ष-या घेतल्‍या. तसेच सदर फॉर्म हे इंग्रजीत असुन ते मराठीत तक्रारकर्ती व तिच्‍या पतीस समजून सांगण्‍यांत आले नाही. सदर बाब ही गैरअर्जदाराने आपल्‍या उत्‍तरात अमान्‍य केलेल्‍या आहेत. गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्ती विरुध्‍द दिवाणी दावा दाखल केला असल्‍यामुळे त्‍या ठिकाणी सदर बाबींचा उलगडा होईल. मंचासमक्ष दाखल दस्‍तावेजांवरुन तक्रारकर्तीच्‍या व तिच्‍या पतीच्‍या स्‍वाक्ष-या ह्या को-या फॉर्मवर घेतल्‍या होत्‍या या बाबी सिध्‍द करणारे कोणतेही दस्‍तावेज अथवा पुरावे नाहीत. सदर बाबी सिध्‍द करण्‍यांकरीता सखोल पुराव्‍याची गरज आहे. तक्रारकर्ती विरुध्‍द गैरअर्जदारांनी तक्रार दाखल करण्‍या पुर्वीच दिवाणी दावा दाखल केला असल्‍यामुळे त्‍या बाबी दिवाणी न्‍यायलयाच्‍या दाखल दाव्‍यात प्रलंबीत असल्‍यामुळे त्‍यावर कोणतेही भाष्‍य करणे मंचाचे दृष्‍टीने योग्‍य नसल्‍याचे मंचाचे मत आहे. 4. तक्रारकर्तीने तक्रारीत नमुद केले आहे की, तिच्‍या पतीने सुपर सुरक्षा योजनेची विमा पॉलिसी घेतली होती. त्‍या पॉलिसी नुसार जर पॉलिसी धारकाचा मृत्‍यू झाला तर कर्जाची संपूर्ण रक्‍कम पॉलिसी धारकास विमा दाव्‍याचे स्‍वरुपात मिळणार होती. गैरअर्जदार क्र.4 यांनी तक्रारकर्तीला विमा दावा नाकारला असुन पॉलिसीच्‍या अटी व शर्तीनुसार विमा धारकाचा मृत्‍यू पॉलिसी अस्तित्‍वात आल्‍यापासुन 45 दिवसांत झाल्‍यास विमा धारक हा विमा राशी मिळण्‍यांस पात्र ठरणार नाही, असे नमुद असल्‍यामुळे तक्रारकर्तीचा विमा दावा नाकारल्‍याचे नमुद केले आहे. मंचाचे असे मत आहे की, तक्रारकर्ती विरुध्‍द गैरअर्जदार क्र.1 ते 3 यांनी दिवाणी दावा दाखल केला असल्‍यामुळे त्‍यामध्‍ये तक्रारकर्ती ही काऊंटर क्‍लेम दाखल करु शकते, तसेच तक्रार दाखल करण्‍यापूर्वी जर दिवाणी न्‍यायालयामध्‍ये दावा प्रलंबीत असेल अशा परिस्थितीत मंचाने निर्णय देणे योग्‍य नसल्‍याचे मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने अनेक न्‍याय निवाडयात मत प्रदर्शित केले असल्‍यामुळे तक्रारकर्तीने आपला दावा हा योग्‍य न्‍यायाधिकरणापुढे चालवावा किंवा तक्रारकर्ती विरुध्‍द गैरअर्जदारांनी दाखल केलेल्‍या दाव्‍यात प्रति दावा दाखल करावा, असे मंचाचे मत आहे. प्रस्‍तुत प्रकरणात दाखल दस्‍तावेजांचे तसेच युक्तिवादाचे अवलोकन केले असता आम्‍ही वरील निष्‍कर्षांवरुन खालिल प्रमाणे आदेश पारित करण्‍यांत येते. -// अं ति म आ दे श //- 1. तक्रारकर्तीची तक्रार खारिज करण्‍यांत येते. 2. उभय पक्षांनी तक्रारीचा खर्च स्‍वतः सोसावा. (मिलींद केदार) (नलीन मजिठीया) सदस्‍य अध्‍यक्ष | 
