उपस्थिती तक्रारकर्ता स्वतः हजर
विरुध्द पक्ष 1 ते 4 तर्फे अधिवक्ता के.आर.खंडेलवाल.
( आदेश पारित द्वारा मा. सदस्या, श्रीमती गीता रा. बडवाईक)
-- निकालपत्र --
( पारित दि. 20 जनवरी 2012)
तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 व 14 अन्वये विरुध्द पक्षाच्या सेवेतील त्रृटीबद्दल दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्याची तक्रार थोडक्यात खालील प्रमाणे.
तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष 3 च्या कार्यालयाद्वारे दि. 14.11.08 ला 700858 क्रमांकाची रुपये 100/- ची आर.डी. दि. 22.01.2009ला 701037 क्रमांकाची 400/- रुपयाची आर.डी. तसेच दि.23.04.2009 ला 701316 क्रमांकाची 100/- रुपयाची अशी एकूण तीन आर.डी. (आवर्ती ठेव) 5 वर्षापर्यंतच्या मुदतीकरिता सुरु केल्या होत्या. दि. 21.05.2011 पर्यंत आर.डी.क्रं. 700858 मध्ये 2000/-रुपये 701037 मध्ये 7200/- रुपये व 701316 मध्ये रु.1500/- असे एकूण रुपये 10,700/- जमा केले होते. तक्रारकर्त्याचे पुढे असे म्हणणे आहे की, सन 2009 ला त्यांचे स्थानांतरण देवरी वरुन सौंदडला झाले व त्यांच्या पत्नीचे स्थानांतरण देवरी वरुन भंडारा येथे झाल्यामुळे त्यांनी त्यांचा परिवार भंडारा येथे स्थायी केला. त्यामुळे देवरी उप डाकघर कार्यालयात जाऊन आर.डी. (आवर्ती ठेव) चे पैसे भरणे परवडणार नसल्यामुळे त्यांनी दि.21.05.2011 ला तीन्ही आर.डी. चे खाते देवरी उप-डाक कार्यालयातून म्हणजेच विरुध्द पक्ष 3 च्या कार्यालयातून विरुध्द पक्ष 4 च्या कार्यालयात स्थानांतरीत करण्यासाठी अर्ज केला. त्या अन्वये विरुध्द पक्ष नं. 3 ने त्यांना पास-बुक स्थानांतराची पोच दिली व मुळ पास-बुक स्वतः जवळ ठेवून घेतले. स्थानांतराच्या वेळी तक्रारकर्त्याने जुन-2010 पर्यंतची रक्कम जमा केली होती.
2 पास-बुकाचे स्थानांतरण भंडारा कार्यालयात न झाल्यामुळे तक्रारकर्ता वारंवांर मुख्य डाक कार्यालय भंडारा म्हणजेच विरुध्द पक्ष 4 यांच्याकडे जाऊन स्थानांतरीत केलेल्या आर.डी.च्या पास-बुकाची चौकशी करीत होता. त्यावेळी गोंदिया मुख्य डाक कार्यालयातून आर.डी.चे बुक प्राप्त व्हायचे आहे असे त्यांना सांगण्यात येत होते. त्यामुळे त्यांनी देवरी उप-डाक कार्यालयातून मिळालेल्या पावतीवर नोंद करुन मागितले असता विरुध्द पक्ष 4 यांनी 2 वेळा नोंदी करुन दिल्या परंतु त्यानंतर त्यांनी आर.डी. पुस्तिका आल्यानंतर कळवू असे सांगितले. दि. 31.01.2011 पर्यंत तक्रारकर्त्याचे आर.डी. पास-बुक विरुध्द पक्ष 4 च्या कार्यालयात प्राप्त न झाल्यामुळे तक्रारकर्त्याने त्याच दिवशी विरुध्द पक्ष 4 यांच्या कार्यालया मार्फत लेखी तक्रार गोंदिया पोष्ट मास्तर म्हणजेच विरुध्द पक्ष 2 यांना केले व त्याची प्रतिलिपी पोष्ट मास्तर जनरल, नागपूर रिजन नागपूर व सिनियर सुपरीटेंड ऑफ पोष्ट ऑफिस, नागपूर तसेच चिफ पोष्ट मास्तर जनरल, महाराष्ट्र सर्कल मुंबई यांना पाठविण्यात आली. त्यानंतर दि. 1.3.2011 ला तक्रारकर्त्यास आर.डी.पुस्तिका दुय्यम प्रतिमध्ये प्राप्त झाल्या. तक्रारकर्त्याचे म्हणणे आहे की, त्यांना त्यांचे मुळ आर.डी. पुस्तिका परत न करता नविन दुय्यम पास-बुक देण्यात आले आहे. त्याच्या जवळ त्यावेळेला पुरेशी रक्कम आर.डी. खात्यात जमा करण्याकरिता उपलब्ध नव्हती, त्यामुळे पैशाची जमवाजमव करुन दि. 28.3.2011 ला पैसे भरण्यास ते गेले असता त्यांना त्याचे आर.डी.बुक लॅप्स झाल्यामुळे पैसे भरता येणार नाही असे सांगितले. तसेच 6 महिन्यापर्यंत पैसे भरले नाही की, आर.डी. आपोआप लॅप्स होते हे देखील सांगितले. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने दि. 31.3.2011 ला विरुध्द पक्षांच्या वरिष्ठ अधिका-याला व गोंदिया डाक कार्यालयाला लेखी अर्ज करुन विनंती केली की, त्याच्या आर.डी.चे तिन्ही खाते पूर्ववत सुरु करावे व जबाबदार कर्मचा-यास अथवा अधिकारी यांच्यावर नियमानुसार कारवाई करावी. परंतु त्यांनी तक्रारकर्त्याच्या विनंतीला प्रतिसाद दिलेला नाही. तक्रारकर्त्याचे म्हणणे आहे की, त्यांना दोन अपत्य असून अपत्यांच्या भविष्यासाठी ते सदर बचत करीत होते. तक्रारकर्त्याचे पुढे असे ही म्हणणे की, त्याचे तिन्ही आर.डी. खाते खंडित झाल्यामुळे विरुध्द पक्षाने स्वतः किंवा दोषी असलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्याकडून भरपाई करुन द्यावी. त्यानंतर तक्रारकर्ता तिन्ही खाते नियमित भरण्यास तयार आहेत. तक्रारकर्त्याच्या दि. 31.3.2011 व 29.6.2011 च्या अर्जावर विरुध्द पक्षाने कोणतीही कारवाई केली नाही ही विरुध्द पक्षाच्या सेवेतील कमतरता असल्यामुळे तक्रारकर्त्याने नुकसान भरपाई मिळण्याकरिता सदर तक्रार दाखल केली आहे.
3 तक्रारकर्त्याने तक्रारीत त्याची झालेली पाच वर्षाची नुकसान भरपाई रुपये 43,734/- मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रासाबद्दल रुपये 5000/- व तक्रार दाखल करण्याचा खर्च विरुध्द पक्षाने द्यावे इत्यादीची मागणी केली आहे.
4 आपल्या तक्रारीच्या पृष्ठयार्थ तक्रारकर्त्याने अनुक्रमे 10 दस्त पुष्ठ क्रं. 19 ते 47 प्रमाणे दाखल केले आहेत.
5 मंचाची नोटीस विरुध्द पक्षांना प्राप्त झाल्यानंतर विरुध्द पक्षाने आपले लेखी उत्तर दाखल केलेले आहे. विरुध्द पक्षाचे म्हणणे की, तक्रारकर्त्याने दि. 21.5.2010 रोजी आर.डी. (आवर्ती ) खाते क्रं. 700585, 701037, 701316 उप डाक कार्यालय देवरी येथून भंडारा हेड पोष्ट ऑफिस मध्ये ट्रान्स्फर करण्याकरिता दिलेल्या अर्जाप्रमाणे देवरी पोष्ट मास्तर यांनी सर्व कार्यवाही पूर्ण करुन आर.डी. पुस्तिका गोंदिया मुख्य डाक कार्यालय येथे पाठविले होते परंतु वरील पास-बुक गोंदिया मुख्य डाकघर येथे प्राप्त न झाल्यामुळे खात्याची पुढील कार्यवाही त्यावेळी झाली नाही किंवा करण्यात आली नाही. तक्रारकर्त्याने दि. 31.1.2011 ला याबाबत तक्रार नोंदविली तेव्हा तपासणीमध्ये वरील तिन्ही आर.डी. खाते पुस्तिका गहाळ झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यावर ताबडतोब उचित कारवाई करुन दि. 18.2.2011 ला डुप्लीकेट पास-बुक जारी करुन ट्रान्स्फरची कारवाई पूर्ण करुन तिन्ही खाते दि. 25.2.2011 ला भंडारा हेड पोष्ट ऑफिस ला ट्रान्स्फर करण्यात आले व तक्रारकर्त्याला डुप्लीकेट पास-बुक देण्यात आले होते. आर.डी. खाते पुस्तिका ट्रान्स्फर करणे ही किचकट प्रक्रिया असल्यामुळे या प्रक्रियेला वेळ लागतो. तक्रारकर्त्याने दि. 21.2.2010 ला आर.डी. खाते भंडारा येथे ट्रान्स्फर करण्याकरिता अर्ज दिला होता. त्यावेळी त्या आर.डी. खाते मध्ये जुन-2010 पर्यंतची रक्कम जमा केलेली होती. पोस्ट ऑफिस सेव्हींग बँक मॅन्युअल खंड 1 च्या नियम 101 प्रमाणे चार डिफॉल्ट पर्यंत आर.डी. खाते चालू ठेवता येते. त्यानंतर खाते खंडित होते. जर खातेधारकाला खाते चालू करावयाचे असल्यास पाचव्या किंवा सहाव्या महिन्यात एक मुश्त रक्कम
जमा करावी लागते. तक्रारकर्त्याच्या आर.डी. खात्यात जुलै 2010 पासून ते ऑक्टोंबर 2010 पर्यंत रक्कम जमा करण्यात आली नाही. तसेच जर खातेधारकाने नोव्हेबंर किंवा डिसेंबर या महिन्यात एक मुश्त रक्कम जमा केली असती तर सदर आर.डी. खाते चालू राहिले असते. परंतु तक्रारकर्त्याने असे काहीही केले नसल्याने सहा महिने पूर्ण झाल्यानंतर आर.डी. खाते खंडित झाल्याने सदर खाते चालू करता येत नाही. म्हणजेच आर.डी. खाते जनवरी 2011 पासून खंडित झाले व ते जीवित होऊ शकत नाही. विरुध्द पक्षाचे पुढे असे ही म्हणणे आहे की, पोस्ट ऑफिस बचत खंड 1 नियम 125(4) प्रमाणे जर खातेधारकाला एका ऑफिस मधून दुस-या ऑफिस मध्ये खाते ट्रान्स्फर करतांना ज्या-ज्या ऑफिसमध्ये त्याला पाहिजे तेथील ट्रान्स्फर प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत रक्कम जमा करता येते अशी नियमात तरतूद आहे. परंतु तक्रारकर्त्याने त्याच्या खात्यामध्ये रक्कम जमा केली नाही, त्यामुळे खाते नियमानुसार खंडित झाले. एकदा खंडित झालेले खाते पुन्हा जीवित करता येत नाही. तक्रारकर्त्याने केलेली मागणी खोटी असल्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी मागणी विरुध्द पक्षाने केलेली आहे. विरुध्द पक्षाने पोस्ट ऑफिस सेव्हींग बँक मॅन्युअल व्हॉल्यूम 1 च्या नियमाची झेरॉक्स प्रत दाखल केली आहे.
6 मंचाने तक्रारकर्त्याची तक्रार, दाखल केलेले दस्ताऐवज विरुध्द पक्षाचे लेखी उत्तर तसेच तक्रारकर्त्याचा युक्तिवाद व विरुध्द पक्षाच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकल्यावरुन मंचासमोर पुढील प्रश्न उपस्थित होतो.
प्र. 1 तक्रारकर्त्याची तक्रार मान्य होण्यास पात्र आहे काय ?
कारणमिमांसा
7 तक्रारकर्त्याचे विरुध्द पक्ष 3 च्या कार्यालयात आर.डी.(आवर्ती ठेव) खाते असून ते आर.डी.खाते विरुध्द पक्ष 4 च्या कार्यालयात स्थानांतरण करण्यासाठी तक्रारकर्त्याने अर्ज दिला होता व त्यानुसार विरुध्द पक्षाने उशिरा स्थानांतरीत केले ही बाब दोन्ही पक्षांना मान्य आहे. परंतु स्थानांतरण करतांना स्थानांतरास उशीर झाला हाच मुद्दा सदर तक्रारीत उपस्थित झालेला आहे. तक्रारकर्त्याचे म्हणणे आहे की, त्यानी दि. 21.05.2011 ला स्थानांतरणाचा अर्ज दिल्यानंतर त्याची मुळ पुस्तिका देवरी कार्यालयाने ठेवून घेतली व त्याबाबत त्यांना पावत्या दिल्या. स्थानांतरण हे ताबडतोब भंडारा कार्यालयात होणे अपेक्षित असतांना देखील देवरी कार्यालयातून भंडारा कार्यालयामध्ये आर.डी. खाते ट्रान्स्फर झालेले नाही. वारंवांर तक्रारकर्त्याने त्याबाबत चौकशी केली असतांना देखील भंडारा पोस्ट ऑफिसने म्हणजेच विरुध्द पक्ष 4 ने त्याचे खाते ट्रान्स्फर होऊन आले नाही अशी त्यांना माहिती दिली. तक्रारकर्त्याने दि. 31.01.2011 ला भंडारा पोस्ट ऑफिस मार्फत गोंदिया पोस्ट ऑफिस म्हणजेच विरुध्द पक्ष 2 ला लेखी पत्र पाठविले. त्याच्या प्रतिलिपी त्यांच्या वरिष्ठ अधिका-यांना पाठविल्यानंतर तक्रारकर्त्यास खाते पुस्तिका दि. 31.3.2011 ला नविन दुय्यम प्रतित देण्यात आले ही बाब सुध्दा विरुध्द पक्षाला मान्य आहे. विरुध्द पक्षाचे म्हणणे की, देवरी उप-डाक कार्यालयाने म्हणजेच विरुध्द पक्ष 3 यांनी विरुध्द पक्ष 2 गोंदिया मुख्य डाक कार्यालय यांच्याकडे स्थानांतर करण्याकरिता आर.डी. खाते पुस्तिका पाठविले परंतु खाते पुस्तिका गहाळ झाले ही बाब त्यांना तक्रारकर्त्याने दि. 31.01.2011 ला पाठविलेल्या लेखी सुचनेद्वारे चौकशी केली असता निदर्शनास आली. दि. 21.05.2010 ते 31.01.2011 हा जवळपास 8 महिन्याचा कालावधी होतो. पोस्ट ऑफिस सेव्हींग मॅन्युअल खंड 1 च्या नियम 101 प्रमाणे 4 डिफॉल्ट पर्यंत आर.डी.खाते चालू ठेवता येते. त्यानंतर खाते खंडित झाल्यास खातेधारकाला पाचव्या किंवा सहाव्या महिन्याला एक मुस्त किस्त जमा करावी लागते. तक्रारकर्त्याच्या आर.डी. खात्याचा खंडित कालावधी हा आठ महिन्या पेक्षा जास्त असल्यामुळे नियमाप्रमाणे तक्रारकर्त्याचे आर.डी.खाते पुनर्जिवित करता येत नाही असा मंचाचा निष्कर्ष आहे. परंतु सदर खात्यात जमा असलेली रक्कम रुपये 10,700/- ही खाते स्थानांतरीत झाल्यामुळे विरुध्द पक्ष नं. 4 च्या भंडारा येथील कार्यालयात जमा आहे ही बाब स्पष्ट झाली आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्यास विरुध्द पक्ष 4 हे रक्कम देण्यास जबाबदार आहेत असा मंचाचा स्पष्ट निष्कर्ष आहे. तक्रारकर्ता रु.10,700/- आर.डी. खात्याच्या व्याजदरसह नियमानुसार मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
8 तक्रारकर्त्याच्या आर.डी.खात्याच्या स्थानांतरणाबाबत झालेल्या उशिरास विरुध्द पक्ष 1 जबाबदार नाहीत. विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांना आवश्यक पक्ष म्हणून सदर तक्रारीत सामिल केलेले आहे, त्यामुळे विरुध्द पक्ष नं. 1 यांच्या सेवेमध्ये त्रृटी नाही असे मंचाचे मत आहे.
9 विरुध्द पक्ष नं. 2 व 3 यांनी तक्रारकर्त्याचे आर.डी. (आवर्ती ठेव) खाते नियमाप्रमाणे ताबडतोब ट्रान्स्फर न करता त्या प्रक्रियेला विलंब लावला ही विरुध्द पक्ष 2 व 3 यांची कृती त्यांच्या सेवेतील त्रृटी आहे असे मंचाचे मत आहे. त्यामुळे विरुध्द पक्ष 2 व 3 विरुध्द तक्रारकर्त्याची तक्रार मान्य होण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
10 विरुध्द पक्ष नं. 2 व 3 यांच्या सेवेतील त्रृटीमुळे तक्रारकर्त्यास तक्रार दाखल करावी लागली. त्यासाठी त्यास खर्च करावा लागला तसेच त्याला शारीरिक, मानसिक त्रास व आर्थिक नुकसान सहन करावा लागला. त्यामुळे विरुध्द पक्ष 2 व 3 हे शारीरिक व मानसिक त्रास व अर्थिक नुकसान भरपाई तसेच तक्रारीचा खर्च देण्यास पात्र आहेत असे मंचाचे मत आहे.
करिता आदेश
आदेश
1 तक्रारकर्त्याची तक्रार विरुध्द पक्ष नं. 2, 3 व 4 विरुध्द अंशतः मंजूर.
2 विरुध्द पक्ष 4 यांनी तक्रारकर्त्याच्या आर.डी. खाते क्रं. 700858, 701037, 701316 यामध्ये जमा असलेली रक्कम रु.10,700/- आर.डी.खात्याच्या व्याज दराप्रमाणे द्यावी.
3 विरुध्द पक्ष 2 व 3 यांनी तक्रारकर्त्यास शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रुपये 13000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 2000/- द्यावे.
4 विरुध्द पक्ष नं. 1 यांच्या विरुध्द तक्रार खारीज करण्यात येते.
5 विरुध्द पक्ष 2 व 3 यांची जबाबदारी आदेश क्रं. 3 बद्दल संयुक्तिक व वैयक्तिकरित्या राहील.
विरुध्द पक्ष नं. 2, 3 व 4 यांनी आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून
30 दिवसांच्या आत करावे.