::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 27/09/2017 )
माननिय अध्‍यक्षा सौ. एस. एम. उंटवाले, यांचे अनुसार : -
1. तक्रारकर्त्‍याने सदरहू तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम 12 अन्‍वये, विरुध्द पक्षाने द्यावयाच्‍या सेवेत त्रुटी ठेवली व अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केला, म्‍हणून नुकसान भरपाई मिळण्‍यासाठी दाखल केली आहे.
2. तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्द पक्षाचा लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्‍तऐवज, तक्रारकर्ते यांचे प्रतिऊत्‍तर, विरुध्द पक्षाचा पुरावा व उभय पक्षांचा लेखी व तोंडी युक्तिवाद यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन, खालील निर्णय पारित केला.
3. तक्रारकर्ते यांचा युक्तिवाद असा आहे की, ते विरुध्द पक्ष बॅंकेचे खातेदार आहे वि विरुध्द पक्षाकडून तक्रारकर्त्‍याने दिर्घ मुदत कर्ज, मध्‍यम मुदत शेत कर्ज प्राप्‍त करुन घेतले होते. तक्रारकर्ता सततच्‍या नापीकीमुळे थकित पिक कर्ज भरु शकला नाही, परंतु तक्रारकर्ता कायम थकबाकीदार नाही. तक्रारकर्ते यांनी दिनांक 30/06/2007 रोजी रुपये 1,96,900/- कर्ज खात्‍यात भरले होते. म्‍हणून विरुध्द पक्षाकडून तक्रारकर्त्‍याला दिनांक 02/07/2007 रोजी रक्‍कम रुपये 2,00,000/- पिक कर्ज मंजूर करण्‍यात आले होते. तक्रारकर्त्‍याने दिर्घ मुदती कर्ज खात्‍यात दिनांक 02/08/2006 रोजी रुपये 60,000/- नगदी भरले होते, प्रधानमंत्री राहत योजनेनुसार रुपये 52,599/- ची व्‍याजमाफी देण्‍यात आली होती. मध्‍यम मुदती कर्जखात्‍यात देखील तक्रारकर्त्‍याने काही रक्‍कम भरली व प्रधानमंत्री राहत योजनेनुसारची सवलत प्राप्‍त करुन घेतली होती. तक्रारकर्त्‍याने सततच्‍या नापिकीमुळे विरुध्द पक्ष अधिका-याला थकीत कर्जाचे पुनर्गठन करुन नविन पिककर्ज मंजूर करण्‍याबाबत विनंती केली व विरुध्द पक्ष/ बॅंकेच्‍या नियमानुसार आवश्‍यक दस्‍तऐवजाची मागणी विरुध्द पक्षाने केली, त्‍यानंतर विरुध्द पक्षाने मागील थकित कर्ज पुनर्गठीत करुन सन 2015 चे पिक कर्ज मंजूर केले व तसे पत्र दिले. विरुध्द पक्षाच्‍या पत्रानुसार तक्रारकर्त्‍याने त्‍याच्‍या शेतीचे गहाणखत बॅंकेला करुन दिले व त्‍यानुसार सात/बारा दस्‍तात बोझा नोंदवून बॅंकेत सादर केला. मात्र त्‍यानंतर विरुध्द पक्षाने, तक्रारकर्ते यांना, ते जुने कर्जदार आहे या सबबीखाली वारंवार बॅंकेतून परत पाठवले व पिक कर्ज वाटप केले नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यास कागदपत्रे बनविण्‍याचा खर्च सोसावा लागला, वास्‍तविक महाराष्‍ट्र शासन व विरुध्द पक्ष यांच्‍या मुख्य कार्यालयाकडून किसान ग्राहक योजनेनुसार असे आहे की, सन 2006 ते 2012 या कालावधीतील सर्व प्रकारचे कर्ज खाते थकीत असल्‍यास विदर्भातील सर्व शेतकरी आत्‍महत्‍याग्रस्‍त क्षेत्र म्‍हणून घोषीत करण्‍यात यावे व 2006 ते 2012 या मुदतीतील सर्व प्रकारचे कर्ज खाते थकीत असल्‍यास त्‍याचे एकत्रीकरण करुन नवीन पिक कर्ज द्यावे. शेतीच्‍या पिककर्जाचे जबरदस्‍तीने वसुली शेतक-याकडून करु नये. थकीत पिककर्जाचे पुढील 3 वर्षात पुनर्गठन करुन नविन पिककर्ज देण्‍यात यावे, तरी विरुध्द पक्षाने या मार्गदर्शक सुचनांचे पालन केले नाही, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यास खाजगी सावकाराकडून 5 टक्‍के व्‍याजदराने कर्ज रक्‍कम प्राप्‍त करुन घ्‍यावी लागली. पिक विमा काढता आला नाही, ही विरुध्द पक्षाची सेवा न्‍युनता आहे. म्‍हणून तक्रार प्रार्थनेनुसार मंजूर करावी.
4. यावर विरुध्द पक्षाचा युक्तिवाद असा आहे की, तक्रारकर्ता अकोला ग्रामीण बॅंकेचा सन 2003 पासुन खातेदार आहे. अकोला ग्रामीण बॅंक ही आता विदर्भ कोंकण ग्रामीण बॅंक झाली. परंतु तक्रारदाराने विदर्भ कोंकण ग्रामीण बॅंकेला पक्ष केले नाही व तक्रार आर.डी.भोयर यांचेविरुध्‍द दाखल केली, त्‍यामुळे ही ग्राहक तक्रार होणार नाही व तक्रारकर्ता ग्राहक या संज्ञेत मोडत नाही. तक्रारकर्ता हा सन 2007 पासुन पिककर्ज व ईतर कर्ज रक्‍कम भरण्‍यास टाळत आहे, त्‍यामुळे विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास दिवाणी दावा दाखल करण्‍याबद्दलची कायदेशीर नोटीस पाठवली होती. तक्रारकर्त्‍याने आधीच्‍या कर्जाची परतफेड न केल्‍यामुळे तो कर्ज पुनर्गठन योजनेचा लाभ घेण्‍यास पात्र ठरत नाही. तक्रारकर्त्‍याने गहाणखत करुन दिले व 7/12 दस्‍तात बोझा नोंदविला म्‍हणजे तक्रारकर्ता कर्ज रक्‍कम मिळण्‍यास पात्र होत नाही. कर्ज रक्‍कम मंजूर करायचे अथवा नाही, हा विरुध्द पक्षाचा अधिकार आहे. कर्ज मंजूर करण्‍याच्‍या आधी दिनांक 14/08/2015 रोजी तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्ष यांच्‍यादरम्‍यान करारनामा झाला होता, ज्‍याव्‍दारे तक्रारकत्‍याने पुर्वीचे कर्ज परतफेड करण्‍याच्‍या अटीवर कर्ज मंजूर करण्‍याचे मान्‍य केले आहे. तक्रारकर्ते यांनी हा दस्‍त, त्‍यात हाताने लिहल्‍यामुळे अमान्‍य केला, परंतु तक्रारकर्त्‍याने कबुल करुनही मागील थकबाकी कर्ज रक्‍कम भरली नाही, त्‍याने जुने कर्जाची रक्‍कम भरण्‍यास तयारी दर्शविली होती, तसे कबुलही केले होते म्‍हणून विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याचा पिक कर्ज मिळण्‍याचा अर्ज मंजूर केला होता. तक्रारकर्त्‍याचा हेतू कर्ज रक्‍कमेची परतफेड करण्‍याचा नाही, त्‍यामुळे विरुध्द पक्षाने कर्ज रक्‍कम न देवून कोणतीही सेवा न्‍युनता दर्शविली नाही. सदर प्रकरणातील स्थितीवर दिवाणी न्‍यायालय, साक्ष-पुरावे घेवून निर्णय देवू शकतील. म्‍हणून ग्राहक मंचासमोर तक्रार प्रतिपालनीय नाही, ती खारीज करावी.
5. अशाप्रकारे उभय पक्षांचा युक्तिवाद एैकल्‍यानंतर, दाखल दस्‍तांवरुन मंचाचे असे मत आहे की, विरुध्द पक्षाला हे मान्‍य आहे की, तक्रारदार अकोला ग्रामीण बॅंकेचा सन 2003 पासुन खातेदार आहे, व अकोला ग्रामीण बॅंक आता विदर्भ कोंकण ग्रामीण बॅंक झाली त्‍यामुळे तक्रारदार हा विरुध्द पक्ष / बॅंकेचा ग्राहक आहे, या निष्‍कर्षाप्रत मंच आले आहे. तक्रारकर्ते यांनी तक्रारीत आर. डी. भोयर यांना विरुध्द पक्ष बॅंकेचे शाखाधिकारी म्‍हणून पार्टी केले आहे परंतु तक्रार शाखाधिकारी यांच्‍याविरुध्‍द आहे, असे मंचाने निष्‍कर्ष काढला आहे. विरुध्द पक्ष बॅंकेने तक्रारदाराला सन 2007 पासुन कर्ज वितरण करुन सेवा दिली आहे. रेकॉर्डवर दाखल असलेले सर्व परिपत्रके यावरुन, असा बोध होतो की, सन 2006 ते 2012 या मुदतीतील सर्व प्रकारचे कर्जखाते थकीत असल्‍यास त्‍याचे एकत्रिकरण करुन नवीन पिक कर्ज शेतक-यांना द्यावे, जबरदस्‍तीने कर्ज वसुली करु नये, थकीत पिककर्जाचे पुढील 3 वर्षात पुर्नगठन करुन नवीन पिककर्ज देण्‍यास हरकत नाही, ही सर्व मार्गदर्शक तत्‍वे विरुध्द पक्षाने नाकारलेली नाही. फक्‍त विरुध्द पक्षाच्‍या मते, तक्रारदार आधीचे कर्ज 2007 पासुनचे भरण्‍यास टाळाटाळ करत आहे, रेकॉर्डवर विरुध्द पक्षाने दाखल केलेल्‍या कायदेशिर नोटीस- वरुनही ही बाब समजते की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास कर्ज रक्‍कमेची मागणी करुनही नोटीस पाठवली आहे, परंतु विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याचा पिक कर्ज मिळण्‍याचा अर्ज मंजूर केला आहे. कारण विरुध्द पक्षाच्‍या मते असे आहे की, तक्रारकर्त्‍याने जुने कर्ज रक्‍कम भरण्‍याची कबुली दिनांक 14/08/2015 रोजीच्‍या पत्रात लिहून दिली. मात्र सदर पत्राचे अवलोकन केल्‍यास त्‍यात बाकी मजकूर टाईप केलेला असून फक्‍त तक्रारकर्त्‍याची ही कबुली स्‍वहस्‍ताक्षरात लिहली आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्ते यांनी याबाबतीत नोंदविलेला आक्षेप मंचाने गृहीत धरला आहे, म्‍हणून ही कबुली ग्राहय धरता येणार नाही. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याचा पिक कर्ज मिळण्‍याचा अर्ज मंजूर केल्‍यामुळे, तक्रारकर्त्‍याने पुढील कार्यवाही दस्‍तऐवज बनविण्‍याची पूर्ण केली व तसा कर्ज बोझा तक्रारकर्त्‍याच्‍या 7/12 दस्‍तात नोंदविला गेला आहे. विरुध्द पक्षानेत्‍यांचा अधिकार वापरुन जर तक्रारकर्त्‍याचा अर्ज नामंजूर केला असता, तर परिस्थिती अलग राहिली असती, असे मंचाला वाटते. त्‍यामुळे विरुध्द पक्षाचा बचाव ग्राहय धरता येणार नाही. म्‍हणून तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशतः मंजूर करणे क्रमप्राप्‍त ठरते.
सबब, अंतिम आदेश खालीलप्रमाणे पारित केला.
अंतिम आदेश
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
- विरुध्द पक्षाने, तक्रारकर्त्‍याला सन 2015-16 चे पिक कर्ज, त्‍यांच्‍या मंजुरी पत्रानुसार रक्‍कम रुपये 5,00,000/- ( अक्षरी रुपये पाच लाख फक्‍त ) वितरीत करावी.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास झालेलया शारीरिक, मानसिक,आर्थिक नुकसान भरपाईपोटी तसेच न्‍यायिक खर्चासह रक्‍कम रुपये 8,000/- ( अक्षरी रुपये आठ हजार फक्‍त ) अदा करावी.
- वरील आदेशाची पुर्तता, विरुध्द पक्ष यांनी या आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 45 दिवसाचे आत करावी.
- उभय पक्षांना या आदेशाच्या प्रती निशुल्‍क पुरवाव्या.
( श्री. कैलास वानखडे ) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्य. अध्‍यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
svGiri
