मा. सदस्‍य, श्री. सुभाष रा. आजने यांच्‍या आदेशान्‍वये –      

1.      तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 च्‍या कलम 35 नुसार प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केली असून त्‍यात नमूद केले की, विरुध्‍द पक्ष पुष्कर हॉम्स नागपूर या नावाने व्‍यवसाय करीत असून तो जमीन विकसित करून त्‍यावर बहुमजली इमारत आणि सदनिका बांधकाम करण्‍याचा व्यवसाय करतो. तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाच्‍या मौजा- वानाडोंगरी,  खसरा क्रं. 274 आणि 275, पटवारी हल्का नंबर 46 , तह. हिंगणा, जि. नागपूर या भूखंडावर बांधलेल्या बहुमजली इमारती मधील पहिल्या माळ्यावरील सदनिका क्रमांक 104-B एकूण क्षेत्रफळ 69.6843 चौरस मीटर एकूण किंमत रुपये 24,77,005/- एवढ्या किंमतीत विकत घेण्याचा विक्रीचा करारनामा दिनांक 12.09.2019 रोजी केला. तक्रारकर्त्याने सदनिका खरेदी पोटी विरुध्‍द पक्षाला दिनांक 16.07.2019, दिनांक 22.08.2019 ला धनादेशान्‍वये  एकूण रुपये 4,95,411/- अदा केले होते. करारानुसार तक्रारकर्त्याला बांधकामाच्या टप्प्याप्रमाणे करारातील शेडूयलप्रमाणे विरुध्‍द पक्षाला रक्‍कम अदा  करावयाची होती. परंतु विरुध्‍द  पक्षाने सदनिकेच्या बांधकामाला सुरुवात न करता तक्रारकर्त्याला माहे डिसेंबर 2019 दरम्यान रुपये 3,00,000/- इतक्या रकमेची मागणी केली. विरुध्‍द पक्षाला करारानुसार सदनिकेचे बांधकाम दिनांक 31.01.2020 पूर्वी पूर्ण करून प्रत्यक्ष ताबा द्यावयाचा होता.  परंतु विरुध्‍द पक्षाने सप्टेंबर 2019 ते डिसेंबर 2020 दरम्यान बांधकामास सुरुवात केली नव्हती.  तक्रारकर्त्याने करारानुसार विरुध्‍द पक्षाशी संपर्क साधला असता विरुध्‍द पक्षाने त्याविषयी बोलण्यास टाळाटाळ केली.  विरुध्‍द पक्ष तक्रारकर्त्याला ज्या मालमत्तेवर सदनिकेचे बांधकाम करून देणार होता ती मालमत्ता विरुध्‍द पक्षाने मोरगेज करून त्यावर कर्ज घेतल्याची तक्रारकर्त्‍याला विश्‍वसनीय सूत्रांकडून माहिती मिळाली व त्याबाबतची नोटीस स्थानिक वर्तमानपत्रात 28.11.2019 ला प्रकाशित झाल्याचे तक्रारकर्त्याला दिनांक 28.10.2020 ला कळले.
2.      तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाला सदनिका खरेदी पोटी दिलेली रकमेची मागणी केली, परंतु विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला रक्कम परत न केल्‍यामुळे  तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षा विरुध्‍द संबंधित पोलिस स्टेशनला तक्रार दाखल केली, परंतु त्याचा काही उपयोग झाला नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाला दिनांक 22.10.2020 ला वकिलामार्फत कायदेशीर नोटीस पाठविली. सदरची नोटीस प्राप्‍त होऊन ही विरुध्‍द पक्षाने त्‍याची दखल न घेतल्‍यामुळे  तक्रारकर्त्याने प्रस्‍तुत तक्रार आयोगा समक्ष दाखल करून खालीलप्रमाणे मागणी केली की, विरुध्‍द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी करारनाम्यानुसार सदनिकेचे बांधकाम पूर्ण करून कायदेशीर विक्रीपत्र करून द्यावे व सदनिकेचा प्रत्यक्ष ताबा द्यावा. तसेच विरुध्‍द पक्षाला सदनिकेचे बांधकाम पूर्ण करणे शक्य नसल्यास आणि बँकेकडून मिळकत सोडवणे आणि सदनिकेचा प्रत्यक्ष ताबा देणे शक्य नसल्यास विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याला सदनिकेची विक्री पोटी स्वीकारलेली रक्कम रुपये4,95,411/- द.सा.द.शे. 18 टक्के व्याजासह परत करण्‍याचा आदेश द्यावा. त्‍याचप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्‍याचा ही आदेश द्यावा.
3.      विरुध्‍द पक्ष क्रमांक 1 व 2 विरुध्‍द स्थानिक वर्तमानपत्रातून जाहीर नोटीस प्रसिध्‍द करुन देखील विरुध्‍द पक्ष क्रमांक 1 व 2 आयोगा समक्ष  हजर न झाल्यामुळे त्‍यांच्‍या विरुध्‍द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश दिनांक 08.12.2021 रोजी पारित केला.
4.      तक्रारकर्त्‍याने तक्रारी सोबत दाखल केलेले दस्तऐवज व तोंडी युक्तिवाद ऐकल्यावर निकाली कामी खालील मुद्दे विचारार्थ घेतलेले.

                     मुद्दे                               उत्तरे

1    तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ?                      होय

2   विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा दिली काय?          होय

3.   विरुध्‍द पक्षाने अनुचित व्यापार प्रतीचा अवलंब केला काय?   होय

4    काय आदेश ?                                                       अंतिम आदेशानुसार

कारणमीमांसा

5. मुद्दा क्रमांक 1 ते 3 बाबत – तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाच्‍या मौजा- वानाडोंगरी,  खसरा नंबर 274 आणि 275,  पटवारी हल्का नंबर 46, तह.हिंगणा, जि. नागपूर या भूखंडावर बांधलेल्या बहुमजली इमारतीमधील पहिल्या माळ्यावरील सदनिका क्रमांक104-B एकूण क्षेत्रफळ 69.6843 चौरस मीटर एकूण किंमत रुपये 24,77,005/- मध्‍ये  विकत घेण्याचा विक्रीचा करारनामा दिनांक 12.09.2019 रोजी केला होता हे नि.क्रं. 2(1) वरील दस्‍तावेजावरुन दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक असल्‍याचे सिध्‍द होते.  तक्रारकर्त्याने सदनिका खरेदी पोटी विरुध्‍द पक्षाला धनादेशाद्वारे रुपये4,95,411/- एवढी रक्कम अदा केली होती हे नि.क्रं.    वर दिसून येते.  उभय पक्षात झालेल्‍या करारानुसार करारातील पाचव्‍या शेडयूलप्रमाणे  तक्रारकर्त्याला उर्वरित रक्कम बांधकामाच्या टप्प्या प्रमाणे अदा करावयाची होती. परंतु विरुध्‍द पक्षाने माहे डिसेंबर पर्यंत बांधकामाला सुरुवात केली नाही त्‍यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाशी करारानुसार बांधकामाबाबत संपर्क साधण्‍याचा प्रयत्‍न केला असता विरुध्‍द  पक्षाने बोलण्‍यास टाळाटाळ केली. तसेच विरुध्‍द पक्ष ज्‍या भूखंडावर सदनिकेचे बांधकाम करून देणार होता ती मालमत्ता विरुध्‍द पक्षाने मोरगेज(गहाण)  करून त्यावर कर्ज घेतल्याचे व त्या बाबतची नोटीस स्थानिक वर्तमानपत्रात दिनांक 2019 ला प्रकाशित झाल्याचे तक्रारकर्त्याला दिनांक 20.10.2020 रोजी कळले. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाला सदनिका खरेदी पोटी अदा केलेली रकमेची मागणी केली असता विरुध्‍द पक्षाने रक्‍कम परत केली नाही. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून सदनिका विक्री पोटी रक्कम स्वीकारून देखील सदनिकेचे बांधकाम न करुन उभय पक्षात झालेल्‍या कराराचे उल्लंघन केले ही विरुध्‍द पक्षाची दोषपूर्ण सेवा दर्शवित असून विरुध्‍द  पक्षाने अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब करणारी कृती केले असल्‍याचे स्‍पष्‍ट पणे दिसून येते असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.

            सबब खालील प्रमाणे अंतिम आदेश पारित.

अंतिम आदेश

1. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर.
2. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून सदनिका पोटी असलेली ऊर्वरित रक्कम रुपये 19,81,594/- स्वीकारून तक्रारकर्त्याला पहिल्या माळ्यावरील सदनिका क्रमांक104-B चे कायदेशीर विक्रीपत्र विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्‍तरित्‍या करून द्यावे व सदनिकेचा प्रत्यक्ष ताबा द्यावा. तसेच तक्रारकर्त्‍याने सदनिकेच्‍या विक्री पत्राचा खर्च सोसावा.
3. विरुध्‍द पक्षाला सदनिकेचे कायदेशीर विक्री पत्र तांत्रिक दृष्ट्या करून देणे शक्य नसल्यास विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्‍तरित्‍या तक्रारकर्त्‍याकडून सदनिका विक्री पोटी स्वीकारलेली रक्कम रुपये 4,95,411/- व त्‍यावर दि. 22.08.2019 पासून तर प्रत्‍यक्ष रक्‍कम अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 18 टक्के दराने व्‍याजासह रक्‍कम  तक्रारकर्त्याला अदा करावी.
4. विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्‍तरित्‍या तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये 50,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 30,000/- अदा करावे.
5. वि.प. 1 व 2 यांनी वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याच्‍या तारखेपासून 30 दिवसाच्‍या आंत करावी.
6. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क द्यावी.

तक्रारकर्त्‍याला तक्रारीची ब व क फाईल परत करावी.