ग्राहकतक्रारअर्जक्र. 31/2010
दाखल तारीख 11/12/2009
अंतिम आदेश दि 21/02/2014
कालावधी 05 वर्ष 02 महिने 10 दिवस
नि. 18
अतिरिक्त जिल्हा ग्राहकतक्रारनिवारण न्यायमंच, जळगाव.
1. प्रल्हाद माधव बोरोले, तक्रारदार
उ.व. 52, धंदा – नोकरी, (अॅड.हेमंत अ.भंगाळे)
2. सौ.भारती प्रल्हाद बोरोले,
उ.व. 43, धंदा – घरकाम,
3. तुषार प्रल्हाद बोरोले,
उ.व. 21, धंदा – शिक्षण,
4. वर्षा प्रल्हाद बोरोले,
उ.व. 24, धंदा – शिक्षण
सर्व रा. प्लॉट नं. 20 ब, अंजनी पार्क,
देवेंद्र नगर, जळगांव, ता.जि. जळगांव.
विरुध्द
1. पुर्णवाद नागरी सहकारी पत. मर्या, शिरसोली, सामनेवाला
जळगांव. पत्ता – 69-72, युनिटी चेंबर्स, (1 व 2 तर्फे कोणीही नाही)
गणेश कॉलनी रोड, जळगांव.
2. सत्यशिल अविनाश अकोले, (चेअरमन)
रा.पुर्णवाद भवन, पुर्णवादनगर, रिंगरोड, जळगांव.
3. जगतराव बारकू पाटील, (व्हा.चेअरमन) (अॅड.मोहन एस.पाटील)
रा.शिरसोली प्र.बो. ता. जि. जळगांव.
निकालपत्र अध्यक्ष, श्री. मिलींद सा. सोनवणे यांनी पारीत केले
निकालपत्र
प्रस्तुत तक्रार तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अन्वये, दाखल केलेली आहे.
2. तक्रारदाराचे म्हणणे थोडक्यात असे की, त्यांनी सामनेवाला क्र. 1 या पतसंस्थेत
मुदत ठेवीत खालील प्रमाणे रक्कमा ठेवलेल्या आहे.
अ.क्र. | पावती नं. | ठेव दिनांक | रक्कम | मुदत | देय दिनांक | व्याजदर | नांव |
1 | जे 20224 | 10/02/2007 | 40,000/- | 13 महिने | 10/03/08 | 12 | |
2 | जे 20225 | 10/02/2007 | 40,000/- | 13 महिने | 10/03/08 | 12 | |
3 | जे 20226 | 10/02/2007 | 20,000/- | 13 महिने | 10/03/08 | 12 | |
4 | 0257292 | 30/06/2004 | 5,000/- | 66 महिने | 28/12/09 | दामदुप्पट | |
3. तक्रारदारांचे असेही म्हणणे आहे की, वरील सर्व मुदत ठेवींच्या मुदती संपल्या नंतर त्यांनी सामनेवाला क्र. 1 यांच्या कडे पैशांची मागणी केली. मात्र सामनेवाल्यांनी त्यांना पैसे दिले नाहीत. सामनेवाला क्र. 2 व 3 हे सामनेवाला क्र. 1 या पतसंस्थेचे चेअरमन व व्हा. चेअरमन असल्याने सर्व सामनेवाले वरील पैशांच्या परताव्यासाठी वैयक्तीक व संयुक्तिक रित्या जबाबदार आहेत. त्यामुळे वरील मुदत ठेवीतील रक्कमा व्याजासह मिळाव्यात. शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु. 30,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रु. 20,000/- मिळावा, अशा मागण्या तक्रारदारांनी मंचाकडे केलेल्या आहेत
4. तक्रारदारांनी तक्रार अर्जाच्या पुष्ठयर्थ नि. 3 लगत मुदतठेवीच्या पावत्या (4), सामनेवाल्यांकडे मुदत ठेवीतील रक्कमा परत मिळण्या बाबत केलेला अर्ज, इ. कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
5. सामनेवाला क्र. 1 व 2 यांना नोटीस मिळूनही ते हजर न झाल्याने आमच्या पुर्वाधिकारी मंचाने दि. 26/04/2010 रोजी, नि. 13 वर त्या सामनेवाल्यांविरुध्द तक्रार अर्ज एकतर्फा चालविण्यात यावा असे आदेश केलेले आहेत.
6. सामनेवाला क्र. 3 यांनी जबाब नि. 10 दाखल करुन प्रस्तुत अर्जास विरोध केला. त्यांच्या मते, सामनेवाला क्र. 1 या पतसंस्थेची नोंदणी झाल्यापासून त्यांनी कोणत्याही मिटींगला उपस्थिती दिली नाही. त्यामुळे त्यांचे संचालक पद रदद झालेले आहे. लेखा परिक्षण अहवालात देखील ते पतसंस्थेच्या मिटींगला हजर नसल्यामुळे, त्यांचे संचालक पद सुरुवातीपासूनच अवैध ठरविलेले आहे. त्यामुळे तक्रारदारांच्या मुदत ठेवीतील पैसे परत करण्यास त्यांना जबाबदार ठरविता येणार नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. परिणामी प्रस्तुत तक्रार अर्ज खर्चासह फेटाळण्यात यावा, अशी विनंती त्यांनी मंचास केलेली आहे.
7. निष्कर्षांसाठीचे मुद्दे व त्यावरील आमचे निष्कर्ष खालील प्रमाणे आहेत.
मुद्दे निष्कर्ष
1) सामनेवाल्यांनी तक्रारदारांना मुदत ठेवींमधील
रक्कमा परत न करुन सेवेत कमतरता केली काय ? होय.
2) प्रस्तुत केस मध्ये सामनेवाला क्र. 2 व 3 यांना
चेअरमन व व्हा. चेअरमन म्हणून जबाबदार धरता येईल काय ? होय.
3) आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
कारणमिमांसा
8. मुद्दा क्र.1 – तक्रारदारांनी आपल्या म्हणण्याच्या पुष्ठयर्थ दस्तऐवज यादी नि. 3 लगत 4 मुदत ठेव पावत्यांच्या प्रती दाखल केलेल्या आहेत. सदर मुदत ठेवीतील रक्कमा सामनेवाल्यांनी मुदत संपल्यावर मागुनही व्याजासह परत केलेल्या नाहीत, ही बाब त्यांनी सत्यप्रतिज्ञेवर सांगितलेली आहे. सामनेवाल्यांनी ती बाब नाकारलेली नाही. कोणतीही बँक अथवा पतसंस्था मुदत ठेवीत ठेवलेल्या रक्कमा मुदत ठेवीची मुदत संपल्यानंतर व मागितल्यावर परत करण्यास कायदेशीररित्या जबाबदार आहेत. त्यामुळे प्रस्तुत केस मध्ये तक्रारदार ठेवीदारांना वर प्रमाणे नमूद रक्कमा न देवून सामनेवाल्यांनी सेवेत कमतरता केलेली आहे, असे आमचे मत आहे. यास्तव मुद्दा क्र. 1 चा निष्कर्ष आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
9. मुद्दा क्र.2 : प्रस्तुत केस मध्ये आता सामनेवाला क्र. 2 व 3 यांची काय जबाबदारी ठरते असा आमच्या समोरील प्रश्न आहे. नोंदणीकृत पतसंस्था ही कायदेशीर व्यक्ती आहे. तिचे सभासद व संचालक हे पतसंस्था या कायदेशीर व्यक्ती पेक्षा भिन्न असतात म्हणजेच पतसंस्थेने केलेल्या अनाधिकृत/बेकायदेशीर कृती साठी सभासद व संचालक यांना जबाबदार धरता येत नाही. त्यामुळे पतसंस्था व सभासद यांच्यात एक संरक्षणात्मक पडदा (Corporate Or Co-Operative Veil) असतो, असे कायदयाच्या परिभाषेत समजले जाते. अशा प्रकारचे संरक्षण मिळण्यासाठीच नोंदणीकृत कंपनी अथवा सहकारी संस्था स्थापन केल्या जातात. मात्र सभासद व संचालक यांना वरील संरक्षण ते जर संस्थेच्या हितासाठी काम करीत असतील तरच मिळत असते. ज्यावेळी त्यांच्या पतसंस्थेने दिलेल्या संरक्षणचा गैरवापर सभासद अथवा संचालकांकडून केला जातो, त्यावेळी हा संरक्षणात्मक पडदा दूर सारुन त्यांना पतसंस्थेच्यासाठी वैयक्तीक रित्या जबाबदार धरण्याचे अधिकार न्यायालयांना असतात. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या व्दिसदस्यीय पीठाने मंदाताई पवार वि. महाराष्ट्र शासन व इतर. रिट पिटीशन क्र. 117/2011, दि. 03/05/2011, यात देखील सदर संरक्षाणत्मक पडदा ग्राहक न्यायालय दूर सारुन संचालक/चेअरमन/व्हा.चेअरमन यांना योग्य अशा परिस्थीतीत जबाबदार धरु शकतील असा निर्वाळा दिलेला आहे.
10. तक्रारदारांचे वकील अॅड. श्री. भंगाळे यांनी युक्तीवादा दरम्यान आशिष बिर्ला वि. मुरलीधर राजधर पाटील, I (2009) C.P.J. 200 N.C. या केस मध्ये मा. राष्ट्रीय आयोगाने जिल्हा मंचाने संरक्षणात्मक पडदा दूर सारत संचालकांना दोषी धरण्याचा जळगांव मंचाचा आदेश उचित ठरविलेला आहे, याकडे आमचे लक्ष वेधले. त्याचे अवलोकन करता, त्यातील निर्वाळा प्रस्तुत केसला लागू होतो, असे आमचे मत आहे. त्यामुळे पतसंस्थेमध्ये संचालक मंडळाने केलेल्या अफरातफरी, गैरव्यवहार व घोटाळे या मुळे जर ठेवीदारांना त्यांचे हक्काचे पैसे मुदत ठेवीची मुदत उलटल्यानंतरही परत मिळत नसतील तर संरक्षणात्मक पडदा बाजुस सारुन संचालक मंडळ जबाबदार ठरते, असे आमचे मत आहे.
11. सामनेवाला क्र. 2 यांनी आपण सामनेवाला क्र. 1 या पतसंस्थेचे नोंदणी झाल्या दिनांकापासून कोणत्याही मिटींगला हजर न राहिल्यामुळे आपले संचालक पद रदद झालेले आहे, असा दावा करत, तक्रारदारांना पैसे देण्याची जबाबदारी आपली नाही, असा बचाव घेतलेला आहे. मात्र त्यांनीच दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरुन त्यांनी दि. 08/10/2007 रोजी दिलेला राजीनामा ठरावाअंती दि.04/08/2008 रोजी मंजूर करण्यात आलेला आहे. याचाच अर्थ दि.04/08/2008 रोजी पुर्वी ठेवलेल्या सर्व ठेव पावत्यांच्या बाबत संचालक व व्हा.चेअरमन या नात्याने कायदेशीररित्या त्यांची जबाबदारी निश्चित होते. सामनेवाला क्र. 1 व 2 यांनी हजर होवून त्यांची जबाबदारी नाकारलेली नसल्यामुळे त्यांना देखील मुदत ठेवीतील व बचत खात्यातील परताव्या बाबत जबाबदार धरणे न्यायास धरुन होईल, असे आमचे मत आहे. यास्तव मुद्दा क्र. 2 चा निष्कर्ष आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
12. मुद्दा क्र. 3 ः – मुद्दा क्र. 1 व 2 चे निष्कर्ष स्पष्ट करतात की, सामनेवाल्यांनी तक्रारदारांना मुदत ठेवीतील पावत्यांची मुदत संपल्यानंतर त्या ठेव पावत्यातील रक्कमा परत केलेल्या नाहीत. सदर बाब सेवेतील कमतरता ठरते. त्यामुळे तक्रारदार या सर्व रक्कमा व्याजासह परत मिळण्यास पात्र आहेत. सामनेवाला क्र. 3 यांचा राजीनामा दि. 04/08/2008 रोजी मंजूर झालेला असल्यामुळे त्यापुर्वीच्या मुदत ठेवीतील रक्कमा साठी ते इतर सामनेवाल्यांबरोबर वैयक्तीक व संयुक्तीक रित्या जबाबदार आहेत. तक्रारदारांना त्यांच्या हक्काचे पैसे न मिळाल्यामुळे झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी तक्रारदार रु.20,000/- मिळण्यास देखील पात्र आहेत, असे आमचे मत आहे. त्याचप्रमाणे तक्रार अर्जाचा खर्च म्हणून रु. 10,000/- मिळण्यासही तक्रारदार पात्र आहेत. यास्तव मुदा क्र. 3 च्या निष्कर्षापोटी आम्ही खालील आदेश देत आहोत.
आदेश
- सामनेवाल्यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारदारांना वैयक्तीक व संयुक्तीक रित्या परिच्छेद क्र. 2 मधील तक्त्यातील यात नमूद मुदत ठेव रक्कमा त्यात नमूद तारखेपासून नमूद व्याजदराने प्रत्यक्ष रक्कम मिळे पावेतो होणा-या व्याजासह अदा कराव्यात.
- सामनेवाला क्र. 3 यांची वैयक्तीक व संयुक्तीक रित्या जबाबदारी दि. 04/08/2008 रोजी पुर्वीच्या मुदत ठेव रकमांपुरतीच मर्यादीत आहे.
- सामनेवाल्यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारदारांना मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रक्कम रु. 20,000/- व अर्जखर्चापोटी रक्कम रु. 10,000/- वैयक्तीक व संयुक्तीक रित्या अदा करावेत.
- मुदत ठेवीच्या रक्कमेपैकी काही रक्कम अगर व्याज या पुर्वी दिले असल्यास सदरची रक्कम वजावट करुन उर्वरीत रक्कम अदा करावी.
- निकालाच्या प्रती उभय पक्षांना विना मुल्य देण्यात याव्यात.
ज ळ गा व
दिनांकः- 21/02/2014. (श्री. सी.एम.येशीराव) (श्री.एम.एस.सोनवणे)
सदस्य अध्यक्ष