तक्रारदारांतर्फे : वकील श्रीमती.रश्मी मन्ने .
सामनेवालेतर्फे : वकील श्रीमती.रुचिता जैन.
निकालपत्रः- सौ.स्नेहा स. म्हात्रे, अध्यक्ष. ठिकाणः ठाणे
न्यायनिर्णय
1. तक्रारदार वर नमूद पत्त्यावर रहातात. सामनेवाले ही एक राष्ट्रीयकृत बँक आहे, व सा.वाले यांची शाखा वर नमूद पत्त्यावर आहे.
2. वर नमुद केल्याप्रमाणे तक्रार थोडक्यात खालील प्रमाणे.
तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचे कडून 21.05.1999 रोजी रुबी बिल्डर्स यांचे कडून खरेदी केलेल्या सदनिकेच्या मोबल्याची रक्कम अदा करणे सोयिस्कर जावे म्हणून, रु.2,26,200/- एवढया रक्कमेचे गृहकर्ज घेतले, त्याचा कर्ज खाते क्र. 123100 NC असा होता, तक्रारदार म्हणतात सदर कर्जाच्या रु.2,26,200/- हया रक्कमे बाबत कर्जफेड करताना तक्रारदारांनी सामनेवाले यांना रु.2,68,000/- इतकी रक्कम अदा केली.
3. तक्रारदार म्हणतात, त्यांनी सामनेवाले यांचेकडून घेतलेल्या सदर कर्जाची रक्कम सामनेवाले यांनी कायद्याच्या योग्य प्रक्रियेचा अवलंब न करता संबंधित बिल्डरला तक्रारदारांच्या संमतीशिवाय दिल्याने तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचे विरुध्द दाखल केलेल्या तक्रार क्र.CC/81/09 मध्ये दिनांक 19.3.2014 रोजी अंतिम आदेश परित करण्यात आले असून त्यामध्ये तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचेकडून सदर गृहकर्ज घेताना सामनेवाले यांना दिलेली कागदपत्रे परत देण्याबाबत तक्रारदारांनी प्रार्थना कलमांत नमूद केलेले नसल्याने त्या बाबत मंचाने कोणतेही आदेश तक्रार क्रमांक 81/09 मध्ये परित केले नाहीत म्हणून सदर कागदपत्रे सामनेवाले यांचे कडून परत मिळावी व सामनेवाले यांचे कडून घेतलेले गृहकर्ज फेडल्याबाबत तक्रारदारांना No dues certificate मिळावे व प्रस्तुत तक्रारीत नमुद इतर मागण्यांबाबत प्रस्तुत तक्रार सामनेवाले यांचे विरुध्द दाखल केली आहे.
4. प्रस्तुत तक्रारीस सामनेवाले यांनी त्यांचा जबाब दाखल करुन तक्रारदारांचे आरोप फेटाळले असून सामनेवाले यांनी त्यांच्या कैफीयतीमध्ये तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचे कडून घेतलेले गृहकर्ज रु.2,26,200/- पूर्णपणे फेडले ही बाब नाकारली असून, सामनेवाले म्हणतात प्रस्तुत तक्रार चालविण्याचा मंचास अधिकार नाही. तसेच प्रस्तुत तक्रारीतील मुद्यांबाबत/मागण्यांबाबत तक्रारदारांनी यापूर्वी तक्रार क्र.81/09 दाखल केली असल्याने प्रस्तुत तक्रारीस ‘Resjudicata’ ची बाधा येते, सामनेवाले पुढे म्हणतात तक्रारदार यांची प्रस्तुत तक्रार खोटी व खोडसाळ असून ती खर्चासह फेटाळण्यात यावी.
5. तक्रारदारांनी पुरावा शपथपत्र व अतिरिक्त पुरावा शपथपत्र दाखल केले आहे. सामनेवाले यांना संधी देऊनही पुरावा शपथपत्र दाखल केल्याचे दिसून येत नाही. तसेच सामनेवाले यांना तोंडी युक्तीवाद करण्यासाठी 2 वेळा संधी देऊनही सामनेवाले तोंडी युक्तीवादासाठी प्रकरण पुकारले असता मंचासमक्ष गैरहजर असल्याने तक्रारदारांच्या वकीलांचा तोंडी युक्तीवाद ऐकला व सामनेवाले यांच्या तोंडी युक्तीवादाशिवाय प्रकरण पुढे चालविण्याचे आदेश पारित करण्यात आले, ते रद्द करण्यासाठी सामनेवाले यांनी दिलेल्या अर्जावर दिनांक 23.5.2018 रोजी आदेश पारित करुन, मंचाला दिनांक 10.05.2018 रोजी सामनेवाले यांच्या तोंडी युक्तीवादाशिवाय प्रकरण पुढे चालविण्या बाबत पारित केलेल्या आदेशाचे पुर्नविलोकन करण्याचे अधिकार नसल्याने, प्रकरण पून्हा अंतिम आदेशाकामी नेमण्यात आले.
6. उभय पक्षकारांनी दाखल केलेल्या आवश्यक कागदपत्रांचे अवलोकन करुन तक्रारीच्या निराकरणार्थ मंचाने खालील मुद्यांचा विचार केला.
1) तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या प्रस्तुत तक्रारीस ‘Resjudicata’ ची बाधा येते का ? नाही.
- तक्रारदार यांनी दाखल केलेली प्रस्तुत तक्रार चालविण्याचा मंचास अधिकार आहे का ? होय.
3) तक्रारीत काय आदेश- तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
7. कारणमिमांसा
मुद्दा क्र. 1. तक्रारदार यांनी यापूर्वी दाखल केलेल्या त.क्र.81/09 हया तक्रारीमधील मुद्दे व मागण्या तसेच प्रस्तुत तक्रारीतील मुद्दे व सामनेवाले यांचेकडून केलेल्या प्रार्थना कलमांतील मागण्या या भिन्न असल्याचे तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रारीत दाखल केलेल्या तक्रार क्रमांक CC/81/09 च्या तक्रारीच्या कागदपत्रांच्या छायांकित प्रती वरुन दिसून येते, त्यामुळे प्रस्तुत तक्रारीस ‘Resjudicata’ ची बाधा येत नाही.
मुद्दा क्र. 2 व 3. तक्रारदार यांनी नमूद केल्यानुसासर सामनेवाले यांचेकडून तक्रारदारांनी गृहकर्जापोटी रक्कम रु.2,26,200/- घेतले व ती रक्कम सामनेवाले यांनी परस्पर तक्रारदारांनी ज्या बिल्डर कडून त्यांची सदनिका सदर गृहकर्ज घेऊन खरेदी केली होती त्या बिल्डर्सना दिली (रुबी बिल्डर्स) ही बाब सामनेवाले यांनी मान्य केली आहे, त्या बाबत तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचेकडून घेतलेले सदर गृहकर्ज पूर्ण फेडल्याचे नमूद केले आहे, तसेच तक्रार क्र.81/09 मध्ये दि.19.3.2014 रोजी पारित केलेल्या आदेशाच्या कारणमिमांसेमधील परिच्छेद 5-ड मध्ये सामनेवाले यांनी विकासकाला दि.05.02.2010 व 30.03.2010 रोजी अनुक्रमे रु.62,000/- व 15,000/- दिले. परंतु सदर रक्कम सामनेवाले यांनी विकासकाला धनादेशाव्दारे कसे दिले ही बाब तक्रारदारांनी विवादास्पद असल्याचे नमूद आहे. तसेच तक्रारदारांच्या कर्ज खात्यामध्ये सदरील रक्कमा तक्रारदारांच्या नांवे पडल्या हे सिध्द करण्यासाठी सामनेवाले यांनी कोणताही समाधानकारक पुरावा जसे तक्रारदारांच्या कर्जखात्याचा खाते उतारा अथवा तपशिल दिला नसल्याने, सदर दोन रक्कमांबाबतचे तक्रारदारांचे कथन विचारात घेणे आवश्यक असल्याचे नमूद आहे. त्याच प्रमाणे प्रस्तुत तक्रारीतही सामनेवाले यांनी तक्रारदारांनी त्यांचेकडून घेतलेले गृहकर्ज रु.2,26,200/- पूर्णपणे फेडले नाही हे सिध्द करण्यासाठी तक्रारदारांच्या कर्जाबाबतचा खाते उतारा अथवा थकित रक्कमेबाबतचा कोणताही तपशिल, तसेच त्या बाबत सामनेवाले बँकेने तक्रारदाराचे विरुध्द केलेली कार्यवाही इत्यादी बाबतचा पुरावा इ. त्या विषयीच्या कागदपत्रांसह दाखल केलेले नाही, त्यामुळे तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचे कडून घेतलेल्या कर्जाच्या रक्कमेची परतफेड केली हे विधान अबाधित रहाते. तसेच दि.19.3.2014 रोजी पारित केलेल्या त.क्र. 81/09 मधील अंतिम आदेशाविरुध्द सामनेवाले यांनी दाखल केलेल्या अपीलामधील ( A/17/563) विलंब माफीचा किरकोळ अर्ज क्र.MA/17/233 नामंजूर झाल्याने अपील क्र. A/17/563 विचारात घेण्यात आलेले नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांच्या लाभात पारीत केलेले दि.19.03.2014 चे आदेशास अंतिम स्वरुप प्राप्त झाले आहे. त्यावरुन तक्रारदारांनी सा.वाले यांना वर नमुद गृहकर्जाची रक्कम रु.2,26,200/- दिली असल्याचे तक्रारदारांचे कथन अबाधित रहाते , व सदर तक्रार मंचाच्या आर्थिक कार्यक्षेत्रात आहे. तसेच तक्रारदारांनी ज्या बिल्डर कडून सदर सदनिका घेतली व सामनेवाले यांनी सदर सदनिकेच्या गृहकर्जाची रक्कम परस्पर संबंधित बिल्डरला दिली त्याचे कार्यालय काशिमीरा ठाणे येथे आहे. त्यामुळे प्रस्तुत तक्रारीचे कारण अंशतः मंचाच्या भौगोलिक कार्यक्षेत्रात येते व तक्रारदार सामनेवाले यांचे सदर गृहकर्ज खात्याबाबत ग्राहक आहेत व सदर तक्रार तक्रारदारांनी तक्रारीच्या परिच्छेद क्र.13 मध्ये नमूद केल्यानुसार विहित मुदतीत दाखल केली आहे, व ती चालविण्याचा मंचास अधिकार आहे.
8. तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचे कडून घेतलेल्या गृहकर्जाची पूर्णफेड केली नाही हे सिध्द करण्यासाठी सामनेवाले यांनी कैफियतीसह कोणतीही कागदपत्रे जसे तक्रारदारांच्या गृहकर्जाचा खाते उतारा, उर्वरित रक्कमेचा तपशिल, इत्यादी सामनेवाले यांची बाजू सिध्द करण्यासाठी पुराव्यादाखल तक्रारीत दाखल केलेले नाही. त्यामुळे तक्रारदार सामनेवाले यांचेकडे सदर गृहकर्जाबाबत तारण ठेवलेली कागदपत्रे, सामनेवाले यांचेकडून परत मिळण्यास पात्र आहेत असे मंचाचे मत आहे. सबब सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना सदर गृहकर्ज खाते क्र. 123100 NC अन्वये गृहकर्जाची रक्कम तक्रारदारांना देताना तक्रारदारांकडून स्विकारलेली सदनिकेची कागदपत्रे तक्रारदारांना आदेश पारीत तारखेपासून 3 महिन्यांत सदर गृहकर्जाचा खाते उतारा तपासून व त्यानुसार ‘No dues certificate’ देऊन, परत करावी असे आदेश सामनेवाले यांना देण्यात येतात.
9. सामनेवाले यांचे कडून तक्ररदारांनी सदर सदनिकेबाबत गृहकर्ज घेताना दिलेली कागदपत्रे सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना, अद्यापपर्यत तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचेकडे सदर कागदपत्रांची वारंवार मागणी करुनही परत न दिल्याने तक्रारदारांना झालेल्या मानसिक त्रासापोटी सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना रक्कम रु.10,000/-(दहा हजार ) व वकिलाकरवी सदर तक्रार दाखल करण्यासाठी झालेला न्यायिक खर्चापोटी रु.10,000/-(दहा हजर) सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना आदेश पारित तारखेपासून 3 महिन्यात द्यावे असे आदेश सामनेवाले यांना देण्यात येतात.
10. सबब खालील प्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करण्यात येतो.
अंतिम आदेश
1. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना सामनेवाले यांचे कडून घेतलेल्या
गृहकर्जाची रक्कम अदा करुनही सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना
सदर गृहकर्ज घेताना, तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचेकडे तारण
ठेवलेली कागदपत्रे तक्रारदारांनी वारंवार मागणी करुनही परत न
केल्याने, सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना सदोषपूर्ण सेवा दिल्याचे
जाहिर करण्यात येते. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना सदर गृहकर्ज
खाते क्र.23100 NC बाबत स्विकारलेली कागदपत्रे तक्रारदारांना आदेश
पारित तारखेपासून 3 महिन्यांत तक्रारदारांचा गृहकर्ज खाते उतारा तपासून
व त्यानुसार ‘No dues certificate’ देऊन परत करावी असे आदेश
सामनेवाले यांना देण्यात येतात.
2. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना मानसिक त्रास व नुकसान भरपाईपोटी
रु.10,000/-(दहा हजर) व न्यायिक खर्चापोटी रु.10,000/-(दहा हजर)
आदेश पारीत तारखेपासून 3 महिन्यांत द्यावे, असे आदेश सामनेवाले
यांना देण्यात येतात.
3. आदेशाच्या प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठविण्यात याव्यात.
4. तक्रारीचे अतिरिक्त संच असल्यास ते तक्रारदारांना परत करण्यात
यावेत.
5. प्रकरण वादसुचिवरुन काढून टाकण्यात यावे.
ठिकाणः ठाणे.
दिनांकः 25/05/2018