आदेश पारित द्वारा मा. सदस्या कु. सरिता  बी. रायपुरे              

1.   तक्रारकर्ता क्रमांक 1 ते 3 यांनी ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये विरूध्‍द पक्षांविरूध्‍द ही तक्रार या मंचात दाखल केलेली आहे.

2.  तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार थोडक्‍यात खालीलप्रमाणेः-

    तक्रारकर्त्‍यांनी दिनांक 13/05/2003 रोजी पंजाब नॅशनल बँक, मुख्‍य शाखा यांचेकडून घरबांधणी करीता रू. 4,00,000/- कर्ज घेतले.  बँकेने ते कर्ज दिनांक 13/05/2003, 22/05/2003, 28/05/2003, 03/06/2003 या प्रत्‍येक तारखांना रू.1,00,000/- प्रमाणे तक्रारकर्ता क्रमांक 1 च्‍या कर्ज खात्‍यात जमा केले. तक्रारकर्त्‍याला व सहकर्जदार यांना बँक शाखा व्‍यवस्‍थापक यांचेकडून सांगण्‍यात आले की, कर्जासंबधीचे सर्व आवश्‍यक दस्‍ताऐवज जसे –1) करारनामा (Loan Agreement), 2) कर्ज मंजुरीचे पत्र (Recovery Statement) इ. दस्‍ताऐवज कर्ज मंजुरीनंतर 15 दिवसांत तक्रारकर्त्‍यांच्‍या पत्‍यावर पाठविण्‍यात येतील आणि घराचे बांधकाम पूर्ण झाल्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याला दरमहा रू. 5,000/- प्रमाणे 10 वर्षाकरीता मासिक किस्‍त भरावी लागेल. ज्याची पहिली किस्त जानेवारी 2004 पासून सुरू होईल.  विरूध्‍द पक्षाने कर्ज मंजूर करण्‍याअगोदर तक्रारकर्ता व त्‍याचा मुलगा आणि पत्‍नी यांच्‍या कर्जा संबधीत सर्व कागदपत्रावर सहया घेतल्‍या होत्‍या.

      बँक व्‍यवस्‍थापकाच्‍या तोंडी सुचनेनुसार तक्रारकर्त्‍याने घराचे बांधकाम पूर्ण होताच कर्ज मंजुरीपासून 9 महिन्‍यानंतर म्‍हणजे दिनांक 08/04/2004 पासून दरमहा रू.5,000/- नियमितपणे कर्जखात्‍यात भरले असून त्‍याचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहेः-

       अशाप्रकारे तक्रारकर्त्‍याने सदरच्‍या तक्रारीत नमुद केल्‍याप्रमाणे 120 महिन्याऐवजी फक्‍त 119 महिन्‍यात एकंदर रू.6,15,012/- जमा केले. त्‍यानंतर मात्र बँकेच्‍या व्‍यवस्‍थापकाने तक्रारकर्त्‍याला कोणतीही पूर्वसूचना न देता परस्‍पर दिनांक 03/06/2015 रोजी तक्रारकर्त्‍याच्‍या बचत खात्‍यातून रक्कम रू.20,500/- कर्ज खात्‍यामध्‍ये वळती केली.  त्‍यानुसार आतापर्यंत बँकेत एकूण रू. 6,35,512/- एवढी रक्‍कम जमा केलेली आहे.  बँकेने केलेल्‍या करारनाम्‍यानुसार 120 महिन्‍याऐवजी 119 महिन्यांत 123 मासिक हप्ते रू.5,000/- प्रमाणे जमा करण्‍यात आले. तरी सुध्‍दा बँकेने तक्रारकर्ता याच्‍या कर्जखात्‍यात फरवरी 2014 मध्‍ये रू.74,862/- अतिरिक्‍त वसुली एकधिकारशाहीने दर्शविली. ऑगष्‍ट 2014 मध्‍ये दर्शविण्यांत आलेली रू.79,776/- एवढी रक्‍कम संपूर्णतः अवैध व असंगत आहे.  तसेच एवढी मोठी अवाढव्‍य वसुली करण्‍याकरीता तक्रारकर्त्‍यावर बॅंकेकडून सतत कठोर दडपण टाकण्‍यात आले. जे बॅकेच्‍या नियमानुसार समर्थनीय नाही.  तक्रारकर्ता व बँकेत झालेल्‍या करारनाम्‍यानुसार ही बाब पूर्णतः अनुचित व प्रस्‍तावित करारनाम्याचा भंग करीत असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते.

      तक्रारकर्त्‍याने त्‍यानंतर गोंदीया शाखेच्‍या बँकेत व नागपूर विभागीय कार्यालयात स्‍वतः जाऊन अतिरिक्‍त अवैध वसुली रद्द करण्‍याबाबत वारंवार विनंती केली. परंतु प्रत्‍येक वेळी विरूध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यावर दडपण आणून वसुली द्यावी लागेल व त्यासाठी आपणांस कोणतीही सवलत देण्‍यात येणार नाही असे सांगितले. तसेच बँकेने नमुद केलेली रक्‍कम भरावी लागेल, अन्यथा कठोर कारवाई करण्‍यांत येईल अशी धमकी दिली. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने अवैध वसुली थांबविण्‍यासाठी बॅकेचे वरिष्ठ कार्यालय, 1) विभागीय कार्यालय, नागपुर 2) झोनल कार्यालय, मुंबई व 3) मुख्‍य कार्यालय दिल्‍ली यांना दिनांक 06/05/2015 ला विनंती पत्र दिले आणि त्‍यानंतर दिनांक 31/08/2015 रोजी प्रथम, दिनांक 24/09/2015 रोजी द्वितीय आणि दिनांक 05/10/2015 रोजी तृतीय स्‍मरण पत्र रजिस्‍टर्ड पोस्‍टाने पाठविले.

      अशाप्रकारे तक्रारकर्त्‍याने प्रत्‍येकी चार याप्रमाणे एकूण 16 पत्रे रजिस्‍टर्ड पोस्‍टाने पाठविली. परंतु तक्रारकर्त्‍याच्‍या पत्राची 11 महिन्‍यात दखल घेतली नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 31/03/2016 रोजी श्री. प्रशांत वर्मा अधिवक्‍ता यांचेमार्फत कायदेशीर नोटीस पाठविली. विरूध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याची अवैध कर्ज वसुली स्‍थगित केली नाही तर तक्रारकर्त्‍याच्या नोटीसला विरूध्‍द पक्षाने दिनांक 30/04/2016 रोजी अधिवक्‍ता श्री. प्रकाश मुंदडा यांच्‍यामार्फत उत्‍तर देऊन तक्रारकर्त्‍यावर कर्ज वसुलीसाठी दडपण आणण्‍यात आले. त्‍याचा परिणाम तक्रारकर्त्‍यावर शारिरिक व मानसिक तणाव उत्‍पन्‍न होऊन तक्रारकर्त्‍याला Adenomatous Palyp in Rectum सारखा दुर्धर कर्करोग झाला. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला दिनांक 02/05/2016 व दिनांक 08/06/2016 रोजी शस्‍त्रक्रिया कराव्‍या लागल्‍या.  त्‍याकरीता तक्रारकर्त्‍याला रू.5,00,000/- पेक्षा जास्‍त खर्च करावा लागला.

      अशाप्रकारे तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत नमूद केल्‍याप्रमाणे विरूध्‍द पक्ष यांना अवैध कर्जवसुली थांबविण्‍याबाबत तक्रारकर्त्‍याने 16 पत्रे दिली. परंतु विरूध्‍द पक्षाने त्‍या पत्राला उत्‍तर न देता उलट दिनांक 05/06/2015 रोजी तक्रारकर्त्‍याच्‍या खात्‍यातून रू.20,500/- कोणतीही सूचना न देता कर्जखात्‍यात परस्‍पर जमा केले व फक्‍त रू.2.28 पैसे (अक्षरी दोन रूपये अठ्ठावीस पैसे फक्‍त) खात्‍यात शिल्‍लक ठेवण्‍यात आले. बॅकेच्‍या व आर.बी.आय च्‍या नियमानुसार खात्‍यात रू.2.28 पैसे शिल्‍लक ठेवणे ही बॅकेची कृती नियमबाहय आहे. त्‍यानंतर तक्रारकर्ता सहकुटुंब उत्‍तराखंड राज्‍यातील चारधाम यात्रेकरीता दिनांक 01/07/2015 ते 14/07/2015 पर्यंत जाणार असल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 27/05/2015 रोजी बॅंकेचे बचत खाते क्रमांक 236289 मध्‍ये रू.20,000/- पेंशनचे पैसे जमा केले व ते पैसे तक्रारकर्ता 14 दिवसाच्‍या यात्रे दरम्‍यान वापरणार होता. परंतु बॅकेने तक्रारकर्त्‍याला कोणतीच सुचना न देता ती रक्कम परस्‍पर काढून घेतली.  अशाप्रकारे तक्रारकर्त्‍याने कर्जाचे हप्‍ते नियमितपणे भरले असतांना सुध्‍दा दिनांक 29/11/2005 ला रू.7900/- विरूध्‍द पक्षाने परस्‍पर कर्जखात्‍यात वळते केले.

      अशाप्रकारे तक्रारकर्त्‍याने अवैध व नियमबाहय कर्जवसुली रद्द करण्‍याकरीता मा. बॅंकिंग लोकपाल, महाराष्‍ट्र राज्य मुंबई यांचेकडे दिनांक 03/10/2016 रोजी विनंती अर्ज सादर केला. परंतु बँक व्‍यवस्‍थापक यांनी दिनांक 17/11/2016 ला बॅकिंग लोकपाल, महाराष्‍ट्र राज्य मुंबई यांना पत्र देऊन तक्रारकर्त्‍याने जुलै 2004 पासुन कर्जाचा पहिला हप्‍ता भरणे सुरू केल्‍याचे सांगि‍तले. अशाप्रकारे तक्रारकर्त्‍याची कर्जवसुली दिनांक 08/04/2004 ऐवजी जुलै 2004 पासून दाखवून अनुचित व्‍यापार प्रथा व ग्राहकांना सेवा देण्‍यात त्रृटी केली आहे. करि‍ता तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार दाखल करून खालीलप्रमाणे मागणी केलेली आहेः-

      अ)    तक्रारकर्त्‍याकडून करारनाम्यानुसार कर्ज परतफेडीची देय रक्‍कम रू.6,00,000/- पेक्षा जास्‍त वसुल केलेली रक्‍कम रू.35,512/- त्‍यावरील शेवटचा हप्‍ता प्रदान       केल्‍यानंतर निकालाच्‍या तारखेपर्यंत द. सा. द. शे 9% व्‍याजासह विरूध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला परत करावे. तसेच तक्रारकर्त्‍यावर लादलेली थकबाकी वसुलीची कार्यवाही विना विलंब थांबविण्‍याकरीता विरूध्‍द पक्षास निर्देश द्यावे व संपूर्ण थकबाकी निरस्‍त करण्‍यात यावी.

      ब)    तक्रारकर्त्‍याने विरूध्‍द पक्षाकडे कर्ज मंजुरीकरीता गहाण ठेवलेली सर्व मालमत्‍ता विषयक कागदपत्रे, हमी रक्‍कम, ठेवी तक्रारकर्त्‍याला परत करावे व बँक कर्जाचे नाहरकत प्रमाणपत्र विरूध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला द्यावे.

      क)    तक्रारकर्त्‍याला विरूध्‍द पक्षाकडून मिळालेली अपमानस्‍पद वागणूक, भावनिक छळ त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याच्‍या आजारावर झालेला खर्च, मानसिक व शारीरीक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई म्‍हणून रू. 4,00,000/-, तसेच तक्रारकर्त्‍याला तक्रार दाखल करण्‍यास झालेल्‍या खर्चापोटी रू. 25,000/- द्यावे आणि आदरणीय मंच देईल त्‍या भरपाई रकमेची किमान अर्धी (50%) रकमेची वसुली विरूध्‍द पक्षाचे बँकेतील अधिका-याच्‍या वैयक्तीक मिळकतीतून वसूल करण्‍याचे निर्देश बँक व्‍यवस्‍थापनास द्यावे.  

3.    तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार दिनांक 13/03/2019 रोजी दाखल करून मंचामार्फत विरूध्‍द पक्षांना नोटीसची बजावणी करण्‍यात आली.

4.   मंचातर्फे बजावण्‍यात आलेली नोटीस प्राप्‍त झाल्‍यानंतर विरूध्‍द पक्ष क्रमांक 1 ते 3 यांच्यातर्फे अधिवक्‍ता श्री. प्रकाश मुंदरा यांनी दिनांक 10/05/2019 रोजी मंचात त्‍यांचा एकत्रित लेखी जबाब दाखल केला.  त्‍यांत त्‍यांनी म्‍हटले आहे की, तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 13/03/2003 रोजी 9 टक्‍के वार्षीक व्याजदराने सहकर्जदार आणि जमानतदारासोबत रू.4,00,000/- चे गृहकर्ज घेतले आणि या गृहकर्जाच्‍या अटीचा भंग केल्‍यास तक्रारकर्त्‍याला 12.5 टक्‍के वार्षीक व्‍याजदर द्यावे लागेल असे कर्ज घेतेवेळी सांगितले होते. रिझर्व्‍ह बॅंकेचे दिशानिर्देश आणि बॅकिंग कायद्याप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने कर्ज घेते वेळी बॅंकेच्‍या अटी व कायद्यांना मान्य करून कर्ज करारनाम्‍यावर तक्रारकर्ता व सहकर्जदार तसेच जमानतदारांनी सह्या केल्‍या होत्‍या. त्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याला गृहकर्ज वाटप करून विरूध्‍द पक्षाने आपले कर्तव्‍य पार पाडले आणि तक्रारकर्त्‍याला सेवा देण्‍यांत कसलीही चूक केली नाही.  तक्रारकर्त्‍याला कर्ज दिल्‍यानंतर कर्ज करारनाम्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 03/06/2003 पासुन नियमितपणे तारखेवर किंवा तारखेच्या आंत व्‍याजासह कर्जाचा भरणा करणे ही तक्रारकर्त्‍याची जबाबदारी होती.  परंतु तक्रारकर्त्‍याने वेळेवर नियमितपणे कर्जाची किस्‍त भरली नाही आणि किस्‍तीची तारीख गेल्‍यानंतर तक्रारकर्ता किस्‍तीचा भरणा करीत होता.  त्‍यामुळे करारनामा आणि बॅंकींग नियमाप्रमाणे प्रत्‍येक तिमाही नंतर त्‍या व्‍याजाची थकीत रक्‍कम मुलधनासोबत सामील होत गेली. पंरतु तक्रारकर्त्‍याने मात्र ती रक्‍कम भरण्‍याची जबाबदारी पूर्ण केली नाही. त्‍यामुळे विरूध्‍द पक्षाचे तक्रारकर्त्‍याकडे बॅकेच्‍या हिशोबाप्रमाणे दिनांक 30/05/2015 पर्यंत व्‍याजासह रू.86,870/- इतकी रक्‍कम शिल्‍लक थकबाकी होती आणि तक्रारकर्ता (सहकर्जदार) याच्‍या लेखी संमतीने दिनांक 05/06/2014 रोजी रू.20,500/- फिक्‍स जमा रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याच्‍या कर्ज खात्‍यात समाविष्‍ट करण्‍यात आली.  त्‍यानंतर दिनांक 05/06/2015 पर्यंत रू.66,360/- एवढी रक्‍कम व्‍याजासह भरणे तक्रारकर्त्‍याकडे शिल्‍लक हेाती. तक्रारकर्त्‍याने वरील कर्जाची थकीत रक्‍कम भरली नाही. त्‍यामुळे दिनांक 30/09/2015 रोजी तक्रारकर्त्‍याचे कर्ज खाते अनियमीत थकीत आणि शर्तीभंग झाले आणि व्‍याजाची रक्‍कम वाढत जाऊन दिनांक 15/07/2016 पर्यंत रू.83,908/- झाले.  परंतु तक्रारकर्त्‍याने वरील थकीत रकमेचा भरणा करण्‍याऐवजी उलट बँकेला पत्र दिले. त्‍याचे उत्‍तर बँकेने तक्रारकर्त्‍याला दिले. पण तक्रारकर्त्‍याने नागपुरचे अधिवक्‍ता श्री. प्रशांत वर्मा यांचेमार्फत दिनांक 31/03/2016 रोजी रजिस्‍टर्ड पोस्‍टाने नोटीस पाठविली. त्‍याचे उत्‍तर विरूध्‍द पक्षाने दिले होते. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 03/10/2016 रोजी मा.शासकीय अखिल भारतीय बँकींग लोकपाल मुंबई यांचेद्वारे तक्रार दाखल केली. त्‍यानुसार मा. शासकीय अखिल भारतीय बँकींग लोकपाल मुंबई यांचेद्वारे विरूध्‍द पक्षाला नोटीस देऊन संबधित तक्रारी विषयी उत्‍तर तसेच दस्‍तऐवज व तक्रारीसंबधी रेकॉर्ड मागवून त्याची तपासणी केली आणि त्‍यानंतर मा. शासकीय अखिल भारतीय बॅकींग लोकपाल मुंबई यांचेद्वारे तक्रारकर्त्‍याची (कर्जदाराची) तक्रार दिनांक 07/03/2015 रोजी अमान्‍य करण्‍यात आली.

      अशाप्रकारे तक्रारकर्त्‍याने विरूध्‍द पक्ष क्रमांक 1 ते 3 बॅकेच्या थकित सार्वजनिक पैशाचा भरणा न केल्‍याने नाईलाजाने विरूध्‍द पक्षाने सार्वजनिक पैशाच्‍या वसुलीकरीता मा. दिवाणी न्‍यायाधीश, कनिष्ठ स्‍तर, गोंदीया येथे दिवाणी दावा क्रमांक 16/17 दाखल केली. त्‍यामध्‍ये तक्रारकर्ता (सहकर्जदार) वकीलामार्फत हजर झाले आणि सदर दिवाणी दावा विद्यमान दिवाणी न्‍यायालयामध्‍ये सुरू आहे. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने खोटी-बनावटी तक्रार मा. अध्‍यक्ष महोदय ग्राहक न्‍यायमंच येथे दाखल केली आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेली सदरची तक्रार खर्चासह खारीज करण्‍यात यावी असे विरूध्‍द पक्षाने त्‍यांच्‍या लेखी जबाबामध्‍ये म्हटले आहे.

5.    आपल्या लेखी जबाबाच्या समर्थनार्थ विरूध्द पक्षाच्या विद्वान वकिलांनी गृहकर्ज कराराच्या परिच्छेद क्रमांक 7 वर भिस्त ठेवली आहे.  ज्यामध्‍ये - The bank shall also be entitled to charge additional interest @ 2% per annum over and above the agreed rate of interest as such rests as agreed above in the event of non-payment of any instalment of principal and/or interest, costs and other charges due or in the event of any other irregularity during the period the amount due remains unpaid or the irregularity continuous.  However, this right is in addition to and not in derogation of the bank’s other rights to immediately call upon the borrower to repay the entire amount outstanding or to enforce the security. (Emphasis supplied) असे नमूद केले आहे. तसेच तक्रारदाराने माहिती अधिकाराअंतर्गत दिनांक 17/09/2017 रोजी दाखल केलेल्या अर्जामध्ये विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारदाराकडून किती रक्कम वसूल केली आहे याबाबत माहिती विचारल्याने विरूध्द पक्ष यांनी त्यांचे उत्तर दिनांक 11/10/2017 रोजी तक्रारदाराला माहिती दिली.  त्यानुसार एकूण रक्कम रू.6,20,500/- तक्रारदाराच्या खात्यातून वळती केलेली आहे.  ज्यामधून रू.20,500/- +  रू.7,900/- + रू.10,600/- = रू.39,000/-  हे तक्रारदाराला न कळविता (Total amount received by way of transfer from saving account (Fund) to loan account without prior or pre intimation (with date of transfer)   त्याच्या बचत खात्यातून कर्ज खात्यात वळते केल्याचे कबूल केले आहे.  याद्वारे तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार विरूध्द पक्ष यांना ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 2 (1)(r) नुसार अनुचित व्यापार पध्‍दतीचा अवलंब केल्याचे दिसून येते.  

6.    तक्रारकर्त्‍यांनी त्‍यांच्‍या तक्रारीसोबत पुराव्‍याचे शपथपत्र व लेखी युक्‍तीवाद या मंचात दाखल केला आहे. विरूध्‍द पक्षांनी त्‍यांचा लेखी जबाब,  तसेच पुराव्याचे शपथपत्र व अधिवक्त्यांचा लेखी युक्‍तीवाद सादर केला.  तक्रारकर्ता क्रमांक 1 आणि विरूध्द पक्षाचे विद्वान वकील श्री. प्रकाश मुंदरा यांनी आपआपला मौखिक युक्‍तीवाद केला.  मंचापुढे उभय पक्षांनी केलेला मौखिक युक्तिवाद व सादर केलेल्या दस्‍ताऐवजांच्‍या आधारे मंचापुढे खालील मुद्दे विचारार्थ येतात. 

:-निःष्‍कर्ष -:

7.    मुद्दा क्रमांक 1ः-    तक्रारकर्ते व विरूध्द पक्ष यांच्यामध्ये गृह कर्जाकरिता करार झाल्याने तसेच तक्रारदाराने वेळोवेळी कर्जाच्या रकमेचे मोबदल्यापोटी हप्ते भरले असल्याने तक्रारकर्ते हे विरूध्द पक्ष यांचे ग्राहक ठरतात व विरूध्द पक्ष हे सेवा पुरवठादार ठरतात म्हणून मंच मुद्दा क्रमांक 1 होकारार्थी नोंदवित आहे.

8.    मुद्दा क्रमांक 2ः-    विरूध्द पक्षाने आपल्या लेखी जबाबामध्ये आक्षेप घेतला आहे की, त्यांनी दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर यांचेकडे दिवाणी दावा क्रमांक 16/17 दाखल केला असल्याने सदरची तक्रार चालविण्याचा अधिकार मंचाला नसून सदरची तक्रार खारीज करण्यांत यावी. यावर मंचाचे असे मत आहे की,  सदर दिवाणी दावा आणि प्रस्तुत तक्रार यांचे स्वरूप भिन्न असून तक्रारदाराने विरूध्द पक्षाच्या अनुचित व्यापार प्रथा तसेच सेवेतील त्रुटी याकरिता दाखल केलेली असल्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 3 नुसार या मंचाला सदर तक्रार चालवण्याचा व त्यावर निर्णय देण्याचा अधिकार आहे.  म्हणून मुद्दा क्रमांक 2 होकारार्थी ठरविण्यांत येतो.

9. मुद्दा क्रमांक 3ः-  या मुद्दयावर माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या न्यायनिवाड्यावर मंच आपली भिस्त ठेवत आहे.  In Shin Satellite Public Co. Ltd. v. Jain Studios Ltd., (2006) 2 SCC 628 and the relevant paras of the said judgment read as under:

"Partial invalidity in contract will not ipso facto make the whole contract void or unenforceable. Wherever a contract contains legal as well as illegal parts and objectionable parts can be severed, effect has been given to legal and valid parts striking out the offending parts.”  (Para 17) “A court of law will read the agreement as it is and cannot rewrite nor create a new one. The contract must be read as a whole and it is not open to dissect it by taking out a part treating it to be contrary to law and by ordering enforcement of the rest if otherwise it is not permissible. But if the contract is in several parts, some of which are legal and enforceable and some are enforceable, lawful parts can be enforced provided they are severable. But it could be done only in those cases where the part so enforceable is clearly severable and not where it could not be severed”. By such process, main purport and substance of the clause cannot be ignored or overlooked.  करिता मुद्दा क्रमांक 3 चे उत्तर होकारार्थी देण्यांत येते.

10. मुद्दा क्रमांक 4ः-  तक्रारदारांनी दाखल केलेले परिशिष्ट-1 गृह कर्ज करार व त्यासोबत जोडलेले पृष्ठ क्रमांक 16 ते 19 तसेच परिशिष्ट-35 ‘अ’ व ‘ब’ हे दोन्ही दस्तावेज उभय पक्षांना मान्य आहेत.  सदर दस्तावेजांचे मंचाने बाईकाईने निरीक्षण केले असता त्यावरून हे स्पष्ट होते की, विरूध्द पक्षाने हप्ता भरण्याचा दिनांक त्यात नमूद केलेला नाही.  जेणेकरून हे स्पष्ट होईल की, महिन्याच्या 1 तारखेला हप्ता भरावयाचा की 30 तारखेला भरायचा.  यावरून मासिक हप्ता भरण्याची तारीख दिली नसल्यामुळे मंच मुद्दा क्रमांक 4 चे उत्तर नकारार्थी देत आहे.

11. मुद्दा क्रमांक 5ः-  तक्रारकर्त्‍याने पंजाब नॅशनल बँक, मुख्‍य शाखा, गोंदीया यांचेकडून घरबांधणी करीता रू.4,00,000/-चे कर्ज घेतले. सदर कर्ज दिनांक 13/05/2003 रोजी मंजूर करण्‍यात आले आणि विरूध्‍द पक्ष यांनी दिनांक 13/05/2003, 22/05/2003, 28/05/2003, 03/06/2003 या तारखांना रू.1,00,000/- प्रत्येक तारखेप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याच्‍या कर्ज खात्‍यात जमा केले आणि कर्जासंबधी सर्व आवश्‍यक कागदपत्रे तक्रारकर्त्‍याला त्‍याच्‍या घरी 15 दिवसांत कर्ज मंजुरीनंतर पाठविण्‍यात येतील आणि तक्रारकर्त्‍याने त्‍यांच्‍या घराचे बांधकाम पूर्ण होताच रू.5,000/- प्रतिमहा प्रमाणे 10 वर्षाकरीता मासि‍क हप्‍ता म्‍हणून भरावे लागतील असे तक्रारकर्त्‍याला बँकेद्वारे सागंण्‍यात आले. अशाप्रकारे तक्रारकर्त्‍याने बँक व्यवस्‍थापकाच्‍या सूचनेनुसार घराचे बांधकाम पूर्ण होताच कर्ज मंजुरीपासून 9 महिन्‍यानंतर म्हणजेच दिनांक 08/04/2004 पासुन दरमहा रू.5,000/- नियमितपणे भरणे सुरू केले.

      उपरोक्त तक्त्यांत दर्शविल्याप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने 120 महिन्‍याऐवजी फक्‍त 119 महिन्‍यात दिनांक 08/04/2004 ते 28/04/2011 पर्यंत एकंदर रू.6,15,012/- बँकेच्‍या कर्ज खात्‍यात जमा केले. म्‍हणजेच तक्रारकर्त्‍याला कर्जाच्‍या व्‍याजाची रक्‍कम रू.6,00,000/- कर्ज खात्‍यात जमा करावयाची होती.  परंतु तक्रारकर्त्‍याने रू.15,012/- एवढी रक्‍कम जास्‍त जमा केली. विरूध्‍द पक्षाने मात्र तक्रारकर्त्‍याला कोणतीही सूचना न देता दिनांक 03/06/2015 रोजी तक्रारकर्त्‍याच्‍या बचत खात्‍यातून रू.20,500/- कर्ज खात्‍यात वळते केले व खात्‍यात केवळ रू.2.28 पैसे एवढी रक्‍कम शिल्‍लक ठेवली. हा विरूध्‍द पक्षाचा व्‍यवहार बँकेच्‍या नियमाबाहेर आहे. कारण कोणत्‍याही राष्‍ट्रीयकृत बॅंकेमध्‍ये ग्राहकांचे खाते असल्‍यास कमीत कमी रू.500/- तसेच धनादेश पुस्‍तीका वापरत असेल तर रू.1,000/- शिल्लक ठेवावे लागतात. तरी सुध्‍दा विरूध्‍द पक्षाने नियमांचा भंग करून तक्रारकर्त्‍याच्‍या खात्‍यातून संपूर्ण रक्‍कम काढली आणि रू.2.28 पैसे एवढी रक्‍कम शिल्‍लक ठेवली आणि रक्कम कां वळती केली? याचे कारण सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याला दिले नाही.  अशाप्रकारे विरूध्‍द पक्षाने रू.6,15,012 + 20,500 = 6,35,512/- म्‍हणजेच रू.35,512/- एवढी  जास्‍तीची रक्‍कम तक्रारदाराकडून वसूल केली. त्‍यानंतर विरूध्‍द पक्षाने फरवरी 2014 मध्‍ये रू.74,862/- ची अतिरिक्‍त वसुली तक्रारकर्त्‍याकडे दर्शविली व ती रककम भरण्‍यासाठी तक्रारकर्त्‍यावर सतत दडपण आणले.

12.   सदरच्‍या तक्रारीमध्‍ये वाद एवढाच आहे की, विरूध्‍द पक्ष यांच्या म्हणण्यानुसार तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 29/07/2004 पासून कर्जाची रक्‍कम रू.5,000/- प्रतिमहा प्रमाणे भरणे सुरू केले परंतु त्‍यासंबधीचा पुरावा म्हणून तक्रारकर्त्‍याचे बँक विवरणपत्र विरूध्‍द पक्षाने दाखल केले नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या बँक विवरणपत्राचे अवलोकन केले असता मंचाच्या असे निदर्शनास येते की, तक्रारकर्त्‍याने बॅंकेकडे दिनांक 08/04/2004, 20/05/2004, 14/06/2004 रोजी रू.5,000/- प्रमाणे कर्जाचा हप्‍ता भरलेला आहे. विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 यांनी दिनांक 07/03/2006 रोजी तक्रारकर्त्‍याला पाठविलेल्या पत्रामध्ये त्यांनी कबूल केले असून त्याकरिता रू.7,900/- ची कपात देखील केलेली आहे.  परंतु बॅंकेने त्‍याची नोंद विवरणपत्रामध्‍ये दिलेली नाही. विरूध्‍द पक्षाने मुद्दामहून तक्रारकर्त्‍याचे तीन किस्‍त भरल्‍याचे विवरणपत्रामध्‍ये दर्शविले नाही. तसेच एप्रिल, मे, जून या तिन महिन्‍याच्‍या कर्ज हप्‍ता भरल्‍याचे लोकपाल मुंबई यांना सुध्‍दा कळविले नाही आणि तक्रारकर्त्‍याकडून मात्र बँक जास्‍तीची रक्कम वसूल करण्‍याकरीता तक्रारकर्त्‍याने ‘Due Date’ नंतर रक्‍कम भरण्‍यास सुरूवात केली. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यावर सुरूवातीपासुन अतिरिक्‍त व्‍याजदर लावले हे नियमबाहय आहे. तक्रारकर्त्‍याने कर्जाची रक्‍कम वेळेच्‍या आत भरलेली असतांना सुध्‍दा विरूध्‍द पक्षाने  ‘Due Date’ नंतर रक्‍कम भरली हे कारण दाखवून तक्रारकर्त्‍यावर दिवसेंदिवस जास्‍तीची कर्ज वसुली दाखविली. परंतू विरूध्‍द पक्षाने मंचासमक्ष असा कोणताही पुरावा सादर केला नाही जेणेकरून हे निदर्शनास येईल की,  कोणत्‍या तारखेपासून तक्रारकर्त्‍यावर ‘Due Date’ आहे.  विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याकडून कर्ज परतफेडीपेक्षा जास्‍तीची रक्‍कम वसुल केल्यामुळे विरूध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याला सेवा देण्‍यात त्रृटी केली हे दिसून येते .

13.    तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 08/04/2004 रोजी कर्जाचा पहिला हप्‍ता भरला. परंतु तक्रारकर्त्‍याने कर्जाचा पहिला हप्‍ता दिनांक 29/07/2004 रोजी भरल्‍याची खोटी माहिती विरूध्‍द पक्षाने लोकपाल यांना दिली. विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला जे बँक विवरणपत्र दिले त्‍यामध्‍ये सुध्‍दा तीन हप्‍ते दिल्‍याची नोंद नाही. तसेच कर्जदाराचे कर्ज खाते NPA होण्‍यापूर्वी खातेधारकाला लेखी सूचना देणे बँकेच्‍या नियमानुसार बंधनकारक असतांना देखील तशा प्रकारची कोणतीही सूचना विरूध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दिली नाही. कर्जदाराने कर्जाची रक्‍कम बँकेमध्‍ये जमा केली नाही तर विरूध्‍द पक्षाने कर्जदाराला कर्ज भरण्‍याची लेखी मागणी करणे नियमानुसार आवश्‍यक असतांना सुध्‍दा विरूध्‍द पक्षाने तक्रारदाराकडे लेखी मागणी केल्याचे दिसून येत नाही.

14.         तक्रारकर्ता व विरूध्द पक्ष यांच्यामध्‍ये कर्ज घेतांना जो कर्ज करारनामा झाला त्‍या कर्ज करारनाम्‍यातील परिच्छेद क्रमांक 3 स‍ह  (Schedule -1 ) व Schedule  2-A व दस्त क्रमांक 19 पान क्रमांक 65 वरील परिच्छेद क्रमांक 2 व 3 मध्ये विरूध्द पक्षाने कबूल केले आहे की, कर्जाचे हप्ते रू.5,000/- असून एकूण 120 हप्‍त्यामध्ये भरण्याची संधी दिली असतांनाही 9 महिन्याचा Moratorium कालावधी नमूद केलेला नाही.  याउलट दिनांक 16/02/2017 रोजी बॅंकिंग लोकपाल यांना पाठविलेल्या पत्रामध्ये 6 महिन्याचा Moratorium कालावधी नमूद करून चुकीची माहिती पुरविल्याचे सिध्द होते. 

      याचबरोबर परिशिष्ट 35-अ आणि 35-ब नुसार व्याजाची रक्कम फ्लोटिंग दराने होती हे सिध्द होत नाही.  याउलट कराराच्या अट क्रमांक 3 नुसार The borrower shall pay interest and other charges and expenses, if any, as and when the same falls due, the principal amount of the loan shall be paid regularly in 120 months instalment of Rs.5,000/- each, the first instalment of payment of principal to fall due on January 2004.  The schedule of repayment principal amount as well as interest, other charges and expenses is detailed under Schedule-I – Rs.5,000/- p.m. in 120 instalment.  मंचाने सदर Schedule-I चे अवलोकन केले असता असे स्‍पष्ट होत आहे की, तक्रारकर्त्‍याला रू.5,000/-प्रतिमहा किस्त याप्रमाणे (म्हणजे रू.5,000 x 120 = रू.6,00,000/- ही व्याजासह मूळ रक्कम आहे) 120 किस्‍त द्यायची होती.   त्याचबरोबर सदर Schedule-I मध्ये हप्ता भरण्याची तारीख सुध्दा नमूद करण्यांत आलेली नाही.  यावरून हे स्पष्ट होते की, महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी देखील कर्ज रक्कम जमा करण्याची तक्रारदाराला संधी होती.  त्यामुळे विरूध्द पक्ष यांना कर्जाच्या रकमेवर कोणताही दंड लावण्याचा अधिकार नाही.  सेंट्रल पब्लिक इन्फॉरमेशन ऑफिसर यांनी माहिती अधिकार अर्जाला उत्तर देतांना मान्य केले आहे की, रू.7,900/-, रू.10,600/-, रू.20,500/- दिनांक 29/11/2005, 23/06/2009, 05/06/2015 या तारखांना बचत खात्यातून कर्ज खात्यात वळते करण्यांत आलेले आहे.  विरूध्द पक्षाचे माहिती अधिकारात दिलेले उत्तर की, त्यांनी कोणतीही नोटीस अथवा पूर्वसूचना न देता रू.39,000/- वळते केलेले आहे.  यावरून विरूध्द पक्ष यांनी अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केल्याचे दिसून येते.  तसेच तक्रारदाराने विम्यासंबंधी माहितीच्या अधिकारात विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देतांना विरूध्द पक्ष यांनी ही बाब मान्य केली आहे की, बांधकाम केलेल्या घराचा विमा लगेचच काढण्यांत येतो.  मात्र सदरहू प्रकरणांत तक्रारदाराच्या बांधकाम केलेल्या घराचा विमा हा विलंबाने काढण्यांत आल्याचे दिसून येते.  विरूध्द पक्ष यांनी बॅंकिंग लोकपाल यांना तक्रारदाराने कर्जाची पहिली किस्त दिनांक 29.07.2004 रोजी भरल्याबाबत माहिती दिली.  परंतु तक्रारीसोबत जोडलेल्या दस्तावेजांचे (बॅंकेचे विवरण) अवलोकन केले असता तक्रारदाराने पहिली किस्त ही दिनांक 08.04.2004 रोजी भरल्याचे व त्यानंतर 20.05.2004 आणि 14.06.2004 रोजी किस्तीची रक्कम जमा केलेली असून एकूण रक्कम रू.15,000/- जमा केल्याचे दिसून येते. परंतु विरूध्द पक्ष यांनी मात्र त्याची नोंद घेतल्याचे दिसून येत नाही.   त्यामुळे विरूध्द पक्ष यांनी बॅंकिंग लोकपाल यांना चुकीची व दिशाभूल करणारी माहिती दिल्यामुळे विरूध्द पक्ष यांनी अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केल्याचे मंचाचे मत आहे.  वरील निष्कर्षावरून हे मंच मुद्दा क्रमांक 5 चे उत्तर होकारार्थी नोंदवित आहे.

15.  तक्रारकर्त्‍याने सदर रक्कम नियमि‍तपणे दिली आहे हे तक्रारकर्त्‍याने सादर केलेल्‍या पुराव्‍यावरून सिध्‍द होते. तरी सुध्‍दा विरूध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यावर जास्‍तीची कर्ज वसुली दाखविणे म्‍हणजे ग्राहकाला विनाकारण त्रास देणे आणि जास्‍तीची रक्‍कम वसुल करणे हे विरूध्‍द पक्षाचे धोरण आहे. तक्रारकर्त्‍याने बँकेकडून कर्ज घेतले त्‍याकरीता तक्रारकर्ता व बँक यांच्‍यामध्‍ये Housing Loan Agreement दिनांक 13/05/2003 रोजी करण्‍यात आले. त्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याला रू.4,00,000/- गृहकर्ज देण्‍यात आले आणि त्‍या करारनाम्‍यानुसार रू.5,000/- प्रतिमहा 120 हप्‍ते एकूण रक्कम रू.6,00,000/- कर्ज भरले त्‍यामध्‍ये तक्रारदाराने काही वेळेस जास्‍तीची रक्‍कम भरलेली आहे.  दिनांक 30/11/2006 रोजी रू.2,900/-, दिनांक 24/03/2009 रोजी रू.1,500/- आणि दिनांक 23/06/2009 रोजी रू.600/- अशी एकूण जास्‍तीची किस्‍त तक्रारदाराने भरली हे बँक विवरणामधून स्पष्ट होते.  म्‍हणजेच तक्रारकर्त्‍याला कर्जाची रक्‍कम रू. 6,00,000/- भरावयाची होती. परंतु तक्रारकर्त्‍याने रू.15,012/- जास्‍तीचे भरले. ती रक्‍कम विरूध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला परत करावयास पाहिजे होती. परंतु विरूध्‍द पक्षाने मात्र ती रक्‍कम परत न करता उलट तक्रारकर्त्‍याच्‍या बचत खात्‍यातून रू.20,500/- कर्जखात्‍यात वळते केले. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीमध्‍ये कर्ज मंजूरीचे पत्र दाखल केले. त्‍याचे मंचाने अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते की, विरूध्‍द पक्षाने  तक्रारकर्त्‍याला दिलेल्‍या पत्रानंतर We further accept all the above Terms & Condition हे शब्‍द बँकेने तक्रारकर्त्‍याला कर्ज मंजूरीचे पत्र दिल्‍यानंतर नमूद केले आहे. हे पूर्णतः चुकीचे आहे. कारण विरूध्‍द पक्षाने एकदा कर्जदाराला पत्र दिल्‍यानंतर त्‍या पत्रामध्‍ये पुन्‍हा कोणताही मजकूर लिहू शकत नाही. कारण असे लिहि‍णे हा फौजदारी गुन्‍हा ठरतो.

16.         तक्रारकर्त्‍यांनी सहकुटुंब चारधाम तीर्थयात्रा (यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ) येथे जाण्‍याचे ठरविले. त्‍यानुसार तक्रारकर्ता क्रमांक 1 ने दिनांक 27/05/2015 रोजी बँकेचे बचत खाते क्र. 236289 मध्‍ये रू. 20,000/- पेंशनची रक्‍कम जमा केली.  तक्रारकर्ता ती रक्‍कम 14 दिवसाच्‍या यात्रेकरीता प्रवास खर्चासाठी ए‍टीएम कार्डद्वारे वापरणार होता. परंतु विरूध्‍द पक्षाने मात्र तक्रारकर्त्‍याला कोणतीही पूर्वसूचना न देता ती रक्‍कम कर्जखात्‍यामध्‍ये वळती केली हे पूर्णतः चुकीचे आहे. खातेधारकाची पेंशनची रक्‍कम कर्जखात्‍यात वळती करण्‍याचा अधिकार विरूध्‍द पक्षाला नाही.  कारण ती शासनातर्फे त्‍याच्‍या आर्थिक गरजेपोटी दिलेली रक्‍कम असते. तक्रारकर्त्‍याने यात्रेला जाण्‍या अगोदर बँकेच्‍या पासबुकची तपासणी केली असता तक्रारकर्त्‍याला विरूध्‍द पक्षाच्‍या व्‍यवहाराची माहिती झाली. अशाप्रकारे वेळोवेळी तक्रारकर्त्‍याला पूर्वसूचना न देता रक्‍कम कर्जखात्‍यातून वळती केली आणि जास्‍त रकमेची वसुली केली असे निदर्शनास येते. तक्रारकर्त्‍याच्‍या कर्जखात्‍यामधून अवैधरित्‍या व कोणतीही लेखी पूर्वसूचना न देता रक्‍कम वळती करणे म्‍हणजेच अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब आहे असे दिसून येते. विरूध्‍द पक्षाची ही कृती  तक्रारकर्त्‍याला मानसिक व शारीरीक त्रास देणारी असल्यामुळे या सर्व घटनाचा तक्रारकर्त्‍यावर मानसिक व शारिरिक तणाव निर्माण होऊन तक्रारकर्त्‍याला Adenomatous palyp to Ractum सारखा आजार होऊन त्‍याचा परिणाम तक्रारकर्त्‍याच्‍या प्रकृतीवर झाला. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला जेनेसीस हॉस्‍पीटल, नागपूर येथे दिनांक 02/05/2016 व 08/06/2016 रोजी शस्‍त्रक्रिया कराव्‍या लागल्‍या  हे तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीमध्‍ये दाखल केलेल्‍या डिस्‍चार्ज समरी या पुराव्‍यावरून सिध्‍द होते.  तसेच As per “SARFAESI ACT” नुसार कर्ज करारनामा 30 दिवसाचे आंत रजिस्टर्ड करणे आवश्‍यक आहे आणि त्याकरिता लागणारे नोंदणी शुल्‍क कर्जदाराकडून घ्‍यावे असे स्‍पष्‍टपणे नमूद आहे.  परंतु विरूध्‍द पक्षाने कर्ज करारनामा नोंदणी शुल्‍क 13 वर्षानंतर लावले हे नियमबाहय आहे. त्याचबरोबर ज्या घरासाठी गृहकर्ज घेतले  तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीमध्‍ये नमूद केल्‍याप्रमाणे विरूध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या पत्‍नी श्रीमती. रमा प्रभाकर वराडे यांना त्‍यांच्‍या मुलाची पत्नी श्रीमती. रमा अमर वराडे दर्शविले हे अतिशय अपमानजनक बाब आहे. अशाप्रकारे विरूध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला मानसिक व शारीरीक त्रास दिला आणि विरूध्‍द पक्षाने करारनाम्यानूसार कर्ज परतफेडीची देय रक्‍कम रू. 6,00,000/- पेक्षा जास्‍त रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याने बँकेकडून वसुल केली ती रक्‍कम रू. 35,012/-, द.सा.द.शे 9 टक्‍के व्‍याजासह परत करावे.  तक्रारकर्ता हा वरिष्ठ नागरिक तसेच राज्य पुरस्कारप्राप्त मुख्याध्यापक असून आपल्या हक्काचे संरक्षण करण्याच्या अधिकाराचा वापर करून स्वतःच्या कर्ज खात्याची माहिती घेत होता.  परंतु विरूध्द पक्ष यांनी आपल्या वकिलामार्फत पाठविलेल्या नोटीस मध्ये असंवैधानिक भाषेचा वापर (उलटा चोर कोतवाल को डॉंटे) केला.  तक्रारदार हा वरिष्ठ नागरिक असल्यामुळे साहजिकच तक्रारदाराला मनस्ताप सहन करावा लागला. त्यामुळे तक्रारकर्त्‍याला झालेल्या मानसिक, शारिरिक व आर्थिक त्रासापोटी  रू.1,00,000/- व  तक्रारीचा खर्च रू.5,000/- तक्रारकर्त्‍याला द्यावे असे मंचाचे मत आहे. करिता मुद्दा क्रमांक 6 चे उत्तर होकारार्थी देण्यांत येते.

17.   या ठिकाणी एक बाब स्‍पष्ट करण्यांत येते की, सदरची तक्रार तक्रारदाराने त्याच्या मानसन्‍मानाला ठेच पोहोचल्याने व विरूध्द पक्षाने वरीलप्रमाणे गैरवर्तन व अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केल्याने ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 3 अनुसार आपल्या हक्काच्या संरक्षणाकरिता दावा दाखल केलेला आहे.  विरूध्द पक्षाचे विद्वान वकील यांनी असा युक्तिवाद केला होता की,  विरूध्द पक्षाने दिवाणी दावा क्रमांक 16/2017 विद्यमान दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्‍तर) यांच्या कोर्टात दाखल केलेला आहे आणि सदरची तक्रार फक्‍त त्या दाव्याचे प्रतिउत्तर (Counter Blast) करण्यासाठी दाखल केलेली आहे.  यावर मंचाचे असे मत आहे की, विरूध्द पक्ष यांनी दाखल केलेला दिवाणी दावा हा आपल्या हक्काकरिता दाखल केलेला असून तक्रारदाराने त्याच्या हक्काचे संरक्षण करण्याकरिता कायद्याच्या चौकटीत राहून सदरची तक्रार ग्राहक वाद, अनुचित व्यापार प्रथा व सेवेतील कमतरता/त्रुटी या कारणाने उद्भवलेली आहे या कारणाकरिता दाखल केलेली आहे.  म्हणून या मंचाचा निष्कर्ष फक्त ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 2 (1) (r) (g) व कलम 3 सह कलम 14 मधील तरतुदीच्या आधारे सदर तक्रार निकाली काढण्यांत येत आहे.  विरूध्द पक्ष यांनी दाखल केलेल्या दिवाणी दाव्यामध्ये या तक्रारीच्या निकालाचा वापर तक्रारदार करू शकणार नाही.  विद्वान दिवाणी न्यायालय स्वतंत्र यंत्रणा असून तक्रारदारावर माननीय न्यायालयाने दिलेला न्यायनिवाडा बंधनकारक राहील असे येथे स्पष्ट करण्यांत येत आहे.

      त्याचप्रमाणे दिवाणी दावा विरूध्द पक्षाने दाखल केलेला असून Res-Judicata चे तत्व सदर तक्रारीमध्ये लागू पडत नाही.  कारण सदरची तक्रार तक्रारदाराने आपल्या न्याय्य हक्कासाठी केलेली असून दोन्ही दाव्यामध्ये केलेली मागणी ही वेगवेगळी आहे.  सदरची तक्रार दाखल करण्याचे कारण विरूध्द पक्ष यांनी केलेला अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब व असंवैधानिक भाषेचा वापर करून तक्रारदाराला मानसिक त्रास दिल्याने उद्भवलेला आहे.  याउलट विद्यमान दिवाणी न्यायालय (कनिष्ठ स्तर) येथे दाखल केलेला दिवाणी दावा विरूध्द पक्ष यांनी कर्ज वसुलीकरिता केलेला आहे.  त्यामुळे दोन्ही दाव्याचे स्वरूप हे वेगवेगळे असून ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 3 नुसार या मंचाला सदरची तक्रार ऐकण्याचा व त्यावर निकाल देण्याचा अधिकार आहे.     

      माननीय सर्वोच्‍च न्यायालय यांनी 1994, Mh.L.J. 611 (S.C.) “Lucknow Development Authority v/s M. K. Gupta” (AIR 1994 SC 787) या प्रकरणात दिलेल्या निकालांत Statutory Authority are amenable to Consumer Protection Act असे स्पष्ट म्हटले असून जर त्या विभागाला कोणतीही नुकसानभरपाई सोसावी लागली तर त्या विभागाच्या प्रमुखांनी उपयुक्त चौकशी करून ज्या अधिका-याने चूक केली असेल त्याच्यावर कार्यवाही करून त्याचे वेतनातून नुकसानभरपाई वसूल करावी.

18.    प्रस्तुत प्रकरण हे दिनांक 14/02/2020 रोजी अंतिम आदेशाकरिता बंद करण्यांत आले होते.  परंतु मंच इतर प्रकरणातील अंतिम आदेश तयार करण्यांत व्यस्त असल्यामुळे प्रस्तुत प्रकरणांत अंतिम आदेशाकरिता पुढील तारीख देण्यांत आली.  मात्र दरम्यानच्या कालावधीत कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे संपूर्ण देशात टाळेबंदी घोषित करण्यांत आल्याने या प्रकरणाचा निकाल विहित मुदतीत पारित करणे मंचास शक्य झाले नाही.        

       वरील निष्कर्षास अनुसरून मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. 

                       -// अंतिम आदेश //-

1.   1.     तक्रारकर्त्‍याची  तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

2.    विरूध्‍द पक्ष तक्रारकर्त्‍याला झालेल्या मानसिक, शारिरिक व आर्थिक त्रासापोटी  रू.1,00,000/- व तक्रारीचा खर्च रू. 5,000/- तक्रारकर्त्‍याला दयावे.

3.    तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रारीमध्ये केलेल्या इतर मागण्या वरील निष्कर्षानुसार अमान्य करण्यांत येत आहेत.  

4.    सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्‍दपक्षाने निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत करावे. वरील आदेश क्र. 2 चे पालन 30  दिवसांत न केल्‍यास त्या रकमेवर द. सा. द. शे. 9%दराने व्‍याज देय    राहील.

5.    आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामूल्य पुरविण्यात यावी.

6.    प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्त्‍याला परत करावी.