(मंचाचा निर्णय: श्री. नरेश बनसोड - सदस्य यांचे आदेशांन्वये)
-// आ दे श //-
(पारित दिनांक : 23/01/2012)
1. प्रस्तुत तक्रार तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारां विरुध्द मंचात दि.31.07.2010 रोजी दाखल केली असुन प्रस्तुत तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालिल प्रमाणे :-
2. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार विरुध्द पक्षा, विरुध्द दाखल करुन मंचास मागणी केली आहे की, त्याचेकडून उर्वरित मोबदला स्विकारुन व रक्कम देण्याची तयारी असतांना सुध्दा प्लॉटची खरेदीकरुन न देणे व ताबा न दिल्यामुळे अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केलेला असल्यामुळे विरुध्द पक्षाने प्लॉट क्र.155 चे विक्रीपत्र करुन प्लॉटची मोजणी करुन कायदेशिर ताबा द्यावा, तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रु.50,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.10,000/- द्यावे अश्या मागण्या केलेल्या आहेत.
3. तक्रारकर्त्याने स्वतःचे राहण्याचे हेतुने प्लॉटची आवश्यकता असल्यामुळे दि.03.02.2004 रोजी विरुध्द पक्षाकडून मौजा-तिरोडी (बु), ख.नं. 51, प.ह.नं. 33, मधील प्लॉट नं.155, क्षेत्रफळ 600 चौ.फूट एकूण किंमत रु.16,500/- मधे घेण्याचे निश्चित केल्यामुळे तक्रारकर्त्याने नोंदणी रक्कम म्हणून रु.1,010/- देऊन नोंदणी केली व त्याची रितसर पावती प्राप्त केली आहे. तसेच उर्वरित प्लॉटची रक्कम ही रु.300/- प्रतिमाह प्रमाणे 36 महिन्यात द्यावयाचे होते. त्यानुसार उर्वरित रक्कम खरेदीच्या वेळी देऊन खरेदी नोंदविण्यांत येईल असे ठरविण्यांत आले. त्यानुसार तक्रारकर्त्याने दि.03.02.2004 रोजीच पहिला मासिक हप्ता रु.300/- भरुन त्यानंतर नियमीत रक्कम भरण्यांस सुरवात केली व तक्रारकर्त्याने एकूण रक्कम रु.11,810/- विरुध्द पक्षाकडे जमा केलेले आहे व त्याची रितसर पावत्या प्राप्त केल्या व नोंदवहीत सहीनिशी नोंद केलेली आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षास वेळोवेळी विनंती केली आहे की, उर्वरित रक्कम घेऊन प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन द्यावे. परंतु विरुध्द पक्षाने विक्रीपत्र नोंदवुन न देता तक्रारकर्त्यास ताबा देण्यांस नकार दिला ही विरुध्द पक्षाची कृति अनुचित व्यापारी पध्दतीत मोडत असुन त्यांना प्लॉट रद्द करण्याची धमकी दिली. तक्रारकर्त्याने दि.31.07.2009 रोजी वकीलामार्फत गैरअर्जदाराला नोटीस बजावला व विक्रीपत्राची मागणी केली, मात्र गैरअर्जदाराने त्यास सुध्दा प्रतिसाद दिलेला नाही, ही त्यांचे सेवेतील त्रुटी असल्याचे तक्रारकर्त्याचे म्हणणे आहे.
4. तक्रारकर्त्याने आपल्या म्हणण्याचे पृष्ठयर्थ अनुक्रमे पृष्ठ क्र.1 ते 36 वर दस्तावेज दाखल केलेले आहेत.
5. सदर प्रकरणी मंचामार्फत विरुध्द पक्षावर नोटीस बजावण्यांत आली असता, त्यांना नोटीस मिळाल्यानंतर ते मंचात हजर झाले असुन त्यांनी आपल्या उत्तरात म्हटले आहे की, तक्रारकर्त्याने तक्रारीत पुर्ण माहिती दिलेली नसुन प्लॉटची एकूण रक्कम रु.16,500/- होती व शर्तींनुसार दि.03.02.2006 रोजी रु.1,010/- जमा केले व त्यानंतर दरमहा रु.300/- प्रमाणे 36 महिन्यात रक्कम जमा केल्यामुळे एकूण रक्कम रु.11,180/- झाले ही बाब मान्य केली व लेखी पुस्तिकेमधे सर्व नोंदी आहे, असे म्हटले आहे.
6. विरुध्द पक्षाने म्हटले आहे की, खाते पुस्तिकेमधे ज्या शर्तीं 5 ते 8 दिलेल्या आहेत त्याचा तक्रारकर्त्याने भंग केलेला असुन विरुध्द पक्षासोबत विश्वासघात केलेला आहे. तसेच शर्त क्र.5 मधे 3 महिन्याचे वर्णन रक्कम अदायगीसाठी व शर्त क्र.8 मधे दिली आहे की, जेव्हा योजना संपणार त्यानंतर 3 महिन्यांचे आंत तक्रारकर्त्याला प्लॉटचे विक्रीपत्र करणे बंधनकारक होते. मात्र तक्रारकर्ता कधीही विरुध्द पक्षास भेटण्यांस आला नाही, म्हणून दि.05.03.2008 रोजी यु.पी.सी. व्दारे तक्रारकर्त्यास नोटीस पाठविली व 7 दिवसांचे आंत हप्त्यांची रक्कम भरली नाही तर नोंदणी रद्द करण्यांत येईल, असे सांगितले होते.
7. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाशी संपर्क साधला नाही म्हणून त्यांनी तक्रारकर्त्याचा उपरोक्त प्लॉट श्री.प्रमोद बाबुराव झाडे, यांना दि.10.01.2008 रोजी विकण्याचा करार केला. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षास दि.31.07.2009 रोजी पाठविलेली नोटीस खोटी असल्याचे म्हटले आहे. तसेच तक्रारकत्या्रचा मुलगा दिपक सेवकराम ढबाले याने सुध्दा प्लॉट क्र.41 घेण्याचा करार केला होता व त्यास देण्यांत आलेल्या सुचनेनुसार त्याने दि.29.12.2008 रोजी उर्वरित रक्कम रु.2,400/- व रु.800/- भरले. ज्याअर्थी तक्रारकर्त्याचे मुलास नोटीस प्राप्त झाली त्याअर्थी तक्रारकर्त्यास नोटीस प्राप्त झाल्यानंतरही भेटण्यांस न आल्यामुळे उपरोक्त प्लॉट श्री. बाबुराव झाडे यांना दि.10.09.2008 रोजी विकण्यांत आला. तसेच तक्रारकर्त्याने दि.10.01.2007 रोजी रु.300/- भरली त्यानंतर त्याने कधीही विरुध्द पक्षांसोबत संपर्क साधला नाही म्हणून सदर तक्रार मुदतीत दाखल न केल्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 24 (ब) नुसार खारिज करण्याची मागणी केलेली आहे.
8. विरुध्द पक्षाने नमुद केले आहे की, तक्रारकर्त्याने लेखा पुस्तीकेची पुर्ण प्रत दाखल केलेली नाही तसेच अटी व शर्तींच्या क्रमांक 5 व 8 चे उल्लंघन करुन पूर्ण पैसे भरले नाही. त्यामुळे सदर प्लॉट रद्द करणे विरुध्द पक्षास भाग पडले व अट क्र.8 नुसार 3 महिन्यांचे आंत प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन घेणे अनिवार्य होते. तसेच तक्रारकर्त्याला लेट फी मिळून रु.6,690/- भरावयाचे होते ती रक्कम न भरल्यामुळे विरुध्द पक्षांचे सेवेत कुठल्याही प्रकारची त्रुटी नसुन सदर तक्रार खारिज करण्यांची मंचास विनंती केलेली आहे.
विरुध्द पक्षाने आपल्या म्हणण्याचे पृष्ठयर्थ एकूण 8 दस्तावेज दाखल केलेली असुन ती अनुक्रमे पृष्ठ क्र.41 ते 55 वर आहे.
9. विरुध्द पक्षाचे उत्तरास तक्रारकर्त्याने आपले प्रतिउत्तर दाखल करुन त्यात विरुध्द पक्षांचे म्हणणे खोटे व बनावटी असल्याचे तसेच उपरोक्त प्लॉट गैरकायदेशिरपणे त्रयस्त व्यक्तिस विकल्याचे नमुद केले आहे.
10. विरुध्द पक्षाचे कथनानुसार श्री. प्रमोद बाबुरावजी झाडे यांना मध्यस्त म्हणून तक्रारीत दाखल करण्याची परवानगी मागितली, परंतु ते व त्यांचे वकील गैरहजर राहील्यामुळे मंचाने सदर अर्ज खारिज केलेला आहे. तक्रारकर्त्याचा मुलगा दिपक सेवकराम ढबाले यांनी पृष्ठ क्र.81 व 82 वर शपथपत्र दाखल केले व त्यात नमुद केले आहे की, त्याचे वडील श्री.सेवकराम ढबाले हे नियमीतपणे दिपक ढबालेची रक्कम भरण्याकरीता विरुध्द पक्षाकडे जात होते.
11. प्रस्तुत तकार मौखिक युक्तिवादाकरीता दि.29.12.2011 रोजी आली असता मंचाने तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्षांचे वकीलांचा युक्तिवाद ऐकला व प्रकरण निकालाकरीता दि.21.01.2012 रोजी ठेवण्यांत आले. परंतु दि.21.01.2012 रोजी कोरम अभावी प्रकरण निकालाकरीता दि.23.01.2012 रोजी ठेवण्यांत आले. तक्रारीसोबत दाखल दस्तावेजांचे निकालपत्रांचे अवलोकन केले असता मंच खालिल प्रमाणे निष्कर्षाप्रत पोहचले.
-// नि ष्क र्ष //-
12. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष संस्थेत दि.03.02.1004 रोजी रु.1,010/- भरुन मौजा तिरोडी(बु), ख.नं.51, प.ह.नं.33 मधील प्लॉट नं.155, क्षेत्रफळ 600 चौ.फूटची एकूण रु.16,500/- ला विकत घेण्याकरता नोदणीकृत केला होता. व त्यानंतर रु.300/- प्रतिमाह याप्रमाण एकूण 36 हप्ता जमा करुन एकंदरीत रक्कम रु.11,810/- जमा केल्याचे विरुध्द पक्षाने मान्य केले आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षाचा ‘ग्राहक’, ठरतो असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
13. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्तावेजांवरुन हे स्पष्ट होते की, मासिक हप्त्याची रक्कम रु.300/- त्यांने दि.10.01.2007 पर्यंत भरलेले आहेत. विरुध्द पक्षाचे म्हणण्यानुसार तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार विलंबाने दाखल केल्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 24 (अ) नुसार खारिज होण्यांस पात्र आहे. विरुध्द पक्षाचे सदर म्हणणे मंचास संयुक्तिक वाटन नाही, कारण दि.10.01.2007 पर्यंत तक्रारकर्त्याने रु.11,810/- भरलेली आहे. तसेच अट क्र.8 नुसार ‘स्कीम खत्म होने के बाद तिन महीने के अंदर रजिस्ट्री करवाये अन्यथा संस्था जिम्मेदार नाही होगी’,. तक्रारकर्त्याने शेवटची रक्कम दि.10.01.2007 राजी भरल्यानंतर विरुध्द पक्षाने विकीपत्र करण्याबाबत कुठलीही सुचना नोंदणीकृत डाकेव्दारे तक्रारकर्त्यास न दिल्यामुळे तसेच विक्रीपत्र करुन देण्याची जबाबदारी ही विरुध्द पक्षाची असल्यामुळे ती त्यांनी योग्य प्रकारे पार न पाडल्यामुळे उपरोक्त प्लॉटचे विक्रीपत्र होऊ शकले नाही व वादाचे कारण सतत सुरु असुन सदर तक्रार मुदत बाह्य आहे हे विरुध्द पक्षाचे म्हणणे मंचाने नाकारले.
14. विरुध्द पक्षाने आपल्या म्हणण्याचे पृष्ठयर्थ सर्वोच्च न्यायालयाचे पुढील निकालपत्र (2008) 8 Supreme Court Cases 265, “Skyline Contractors Pvt.Ltd & another –v/s- State of Uttar Pradesh and Others”, यास आधारभुत मानले आहे. परंतु सदर आदेशीत निकालपत्रातील वस्तुस्थिती व तक्रारीतील वस्तुस्थिती भिन्न असल्यामुळे सदर निकालपत्र या तक्रारीस लागू पडत नाही, त्यामुळे विरुध्द पक्षचे म्हणणे मंचाने नाकारले.
15. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास यु.पी.सी.व्दारे सुचना दिली होती असे म्हटले आहे मात्र पुराव्या अभावी त्याबाबत पाठविलेले पत्र तक्रारकर्त्यास प्राप्त झाले असे गृहीत धरता येत नाही. विरुध्द पक्षाने आपल्या लेखी उत्तरात शर्त क्र.5 चा उल्लेख केला त्यामधे तक्रारकर्ता तिन महीने हप्ते भरण्यांस डिफॉल्टर झाला तर त्यास नोटीस न देता प्लॉट दुस-या व्यक्तिस देण्यांत येईल व उर्वरित रक्कम बुकींगची रक्कम कापुन परत करण्यांत येईल, असे नमुद आहे. सदर अट तक्रारकर्त्याचे बाबतीत लागू होत नाही, कारण तक्रारकर्त्याने प्लॉटचे नोंदणीपासुन दि.10.01.2007 पर्यंत कधीही डिफॉल्टर राहीला नाही, त्यामुळे विरुध्द पक्ष या गोष्टीचा आधार घेऊ शकत नाही.
16. विरुध्द पक्षाने आपल्या लेखी उत्तरात परिच्छेद क्र.4 मधे म्हटले आहे की, तक्रारकर्त्याचा प्लॉटचा करार प्रमोद बाबुरावजी झाडे यांचेसोबत दि.10.01.2008 रोजी केलेला होता व परिच्छेद क्र.5 मधे नमुद करतो की, तक्रारकर्त्याने पैसे भरले नाही म्हणून त्याचा प्लॉट दि.10.09.2008 रोजी प्रमोद झाडे यांना देण्यांत आला आहे. या गंभीर स्वरुपाच्या विसंगतीवरुन विरुध्द पक्षाचे शपथपत्रातील कथन पूर्णपणे अविश्वसनीय ठरते. उलटपक्षी तक्रारकर्त्याने दि.10.01.2007 पर्यंत रु.11,810/- भरल्या नंतरही विरुध्द पक्षाने नोंदणीकृत डाकेव्दारे सुचित केले असते की, उर्वरित रक्कम भरुन विक्रीपत्र करुन घ्यावे तर तक्रारकर्त्याने निश्चितच त्यांचेशी संपर्क करुन विक्रीपत्र करुन घेतले असते.
17. अट क्र.5 नुसार रक्कम परत करण्याची तरतुद आहे, परंतु विरुध्द पक्षाने स्वतःच त्या अटीचे पालन न करता रक्कम तक्रारकर्त्यास परत करण्यास बंधनकारक असतांना ती न करणे, तसेच प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन न देणे ही निश्चितच ग्राहक सेवेतील गंभीर स्वरुपाची त्रुटी असून विरुध्द पक्षाने अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केलेला आहे, असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. उपरोक्त प्लॉट विरुध्द पक्षाने प्रमोद बाबुरावजी झाडे यांना विकण्यांत आल्याचे म्हटले आहे, मात्र त्याबाबत कुठलीही विक्रीपत्राची प्रत मंचासमक्ष दाखल केलेली नाही. त्यामुळे विरुध्द पक्षाचे कथन व प्रमोद झाडे यांचा मध्यस्तीबाबतचा अर्ज मंचास अविश्वसनीय वाटतो.
18. विरुध्द पक्षाने संपूर्ण तक्रारीत सदर प्लॉटचे गैरकृषीकरण, टाऊन प्लॅनींग विभागाची संमती प्राप्त केली आहे काय, ही बाब स्पष्ट केलेली नाही. त्यामुळे सदर प्लॉट हा एनएटीपी झालेला दिसत नसल्यामुळे विरुध्द पक्ष त्या भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन देऊ शकला नाही व त्यास तो स्वतः जबाबदार आहे, असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
वरील सर्व बाबींचा विचार करता आम्ही खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहोत.
-// अं ति म आ दे श //-
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
2. विरुध्द पक्षाला आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्यास मौजा तिरोडी (बु), ख.नं.51, प.ह.नं.33 मधील प्लॉट नं.155, क्षेत्रफळ 600 चौ.फूटची उर्वरित रक्कम प्राप्त करुन विक्रीपत्र करुन ताबा द्यावा. अन्यथा विरुध्द पक्ष सदर प्लॉटच्या मोबदल्यापोटी आजच्या बाजार भावाप्रमाणे येणारी रक्कम तक्रारकर्त्यास देण्यांस बाध्य राहील.
3. विरुध्द पक्षाला आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.2,000/- अदा करावे.
4. वरील आदेशाची अंमलबजावणी विरुध्द पक्षाने आदेशाची प्रत मिळाल्याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत करावी.