श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्य यांचे आदेशांन्वये.
1. तक्रारकर्तीने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986, कलम 12 अन्वये विरुध्द पक्षाचे सेवेतील त्रुटीबाबत दाखल केलेली आहे. विरुध्द पक्ष क्र.3 हे डि.व्ही.आर. चे निर्माते असुन विरुध्द पक्ष क्र.2 व 1 त्यांचे डिलर व सबडिलर आहेत.
2. तक्रारकर्तीचे निवेदनानुसार विरुध्द पक्षांचा सी.सी.टि.व्ही. कॅमे-यांची विक्री करुन ते बसवुन देण्याचा व्यवसाय आहे. तसेच तक्रारकर्तीचे देविका रॉयल लॉन असुन त्यावर तिचे कुटूंबाचा उदरनिर्वाह चालतो. तक्रारकर्तीने दि.09.03.2018 रोजी विरुध्द पक्ष क्र.1 कडून लॉनकरीता 16 व 8 चॅनलचे डि.व्ही.आर.सह सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरे रु.15,450/- ला खरेदी केले. सदर कॅमे-यांची 18 महिन्यांकरीता वारंटी विरुध्द पक्षांकडून देण्यांत आली होती.
3. जुन 2018 मध्ये सदर डि.व्ही.आर. नीट काम करीत नसल्यामुळे तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्ष क्र.1 यांना कळविले असता त्यांनी ते दुरुस्त करुन दिले. मात्र त्यात वारंवार बिघाड होत असल्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांचेकडे तक्रारी करुनही त्यांनी त्यांनी टाळाटाळ केली व ते दुरुस्त करुन दिले नाही. म्हणून तक्रारकर्तीने सदर तक्रार आयोगासमक्ष दाखल करुन विरुध्द पक्षास दिलेली रक्कम रु.15,450/- द.सा.द.शे. 18% व्याजासह दि.09.03.2018 पासुन प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत परत मिळावी. तसेच झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई रु 50,000/- मिळावी व तक्रारीचा खर्च रु.15,000/- मिळावा अशा मागण्या सदर तक्रारीद्वारे केलेल्या आहेत.
4. आयोगातर्फे नोटीसची बजावणी झाल्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र.1 तर्फे अधि. जगदीश गायधने हजर झाले व त्यांनी लेखीउत्तर दाखल करुन त्यात तक्रारकर्तीने सी.सी.टि.व्ही. खरेदी केल्याचे मान्य करुन तक्रारीतील इतर मुद्दे नाकारुन तक्रारकर्ती ही लॉनचा व्यवसायाकरीता वापर करीत असल्यामुळे तिची तक्रार खर्चासह खारीज करण्यांचे निवेदन केले. तसेच तक्रारकर्त्याचा लॉनचा व्यवसायीक करणाकरीता असल्याने तक्रार आयोगासमोर चालविण्या योग्य नसल्याचे निवेदन दिले. तक्रारकर्त्याने सी.सी.टि.व्ही. सिस्टम विरुध्द पक्षाकडून केतल्याचे मान्य केले व तक्रारकर्त्याच्या मागणीनुसार विरुध्द पक्ष क्र.1 ने डि.व्ही.आर.ची दुरुस्तीकरीता टेक्नीशियन पाठवल्याचे निवेदन दिले. तक्रारकर्त्याचे समाधानानुसार डि.व्ही.आर. ची दुरुस्ती झाल्याचे निवेदन देत तक्रारकर्त्याचे इतर निवेदन अमान्य केले. विरुध्द पक्षाने त्याचे निवेदनाचे समर्थनार्थ 8 दस्तावेज दाखल केले. विवादीत डि.व्ही.आर. 080IEI-S ह्या साईटवर उपलब्ध नसल्याचे नमुद केले.
5. विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 ने लेखीउत्तर दाखल करुन तक्रारकर्ता ग्राहक नसल्याचे निवेदन दिले, त्यानंतर तक्रारकर्त्यने विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 कडून कुठलीही वस्तु खरेदी केली नसल्याने विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 चा तक्रारकर्त्यासोबत कुठलाही संबंध नसल्याचे निवेदन दिले. विरुध्द पक्ष क्र.3 ही नोंदणीकृत कंपनी असुन त्यांची शाखा नागपूर येथे असल्याचे मान्य केले. तसेच विरुध्द पक्षाने उत्पादीत केलेल्या वस्तु या वारंटीच्या अटी व शर्तींनुसार विरुध्द पक्ष सेवा देत असल्याचे निवेदन दिले. तक्रारकर्त्याने खरेदी केलेला डि.व्ही.आर. हा देविका रॉयल लॉन येथे असलेल्या व्यावसायाकरीता घेतल्याचे स्पष्ट असल्याने ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार तक्रारकर्ता ग्राहक नसल्याचे निवेदन दिले. तसेच तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 शी कधीही संपर्क साधला नाही व विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 यांचेकडून डि.व्ही.आर. खरेदी केला नसल्याने त्यांना कुठलीही सेवा देण्याकरीता विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 जबाबदार नसल्याचे निवेदन दिले. तक्रारकर्त्याचे सर्व निवेदन अमान्य करून विरुध्द पक्षांचे सेवेत कुठलीही त्रुटी नसल्याने तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्याची मागणी केली.
6. सदर प्रकरणी तक्रारकर्त्यास पुरेशी संधी देऊनही त्यांने तक्रारीत प्रतिउत्तर व लेखी, तोंडी युक्तिवाद केला नाही. तसेच आयोगाने अभिलेखावर दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता आयोग खालील निष्कर्षाप्रत पोहचले.
7. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्तावेज क्र.1 नुसार तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्र.1 कडून 16 चॅनेल व 8 चॅनेलचा असे दोन डि.व्ही.आर. विकत घेतल्याचे दिसते. सी.सी.टि.व्ही. ची व्यवस्था तक्रारकर्त्याने देविका लॉन येथे स्थापित करण्यासाठी विरुध्द पक्ष क्र.1 ने रु.1,000/- शुल्क घेतल्याचे स्पष्ट होते. विरुध्द पक्षाने दिलेल्या सी.सी.टि.व्ही. व्यवस्थेतील डि.व्ही.आर. नादुरुस्त झाल्याने व त्याची दुरुस्तीबाबत विरुध्द पक्षाकडून योग्य सेवा न मिळाल्यामुळे उभय पक्षांत वाद निर्माण झाल्याचे स्पष्ट होते. तक्रारकर्त्याने देविका लॉन येथील व्यवसाय हा त्याचे कुटूंबाचे पालनपोषणाकरीता चालवित असल्याचे निवेदन दिलेले आहे. सर्व बाबींचा विचार करता तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्ष यांचे दरम्यान ग्राहक आणि विक्रेता / सेवा पुरवठादार असा संबंध असल्याचे स्पष्ट होते. सबब तक्रारकर्ता ग्राहक नसल्याचा विरुध्द पक्षांचा आक्षेप फेटाळण्यांत येतो.
8. तक्रारकर्त्याने तक्रारीचे समर्थनार्थ केवळ एक दस्तावेज दाखल केल्याचे स्पष्ट होते, तक्रारीतील निवेदनानुसार डि.व्ही.आर. नादुरुस्त झाल्या बद्दलची विरुध्द पक्ष क्र.1 कडे तक्रार केल्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र.1 ने डि.व्ही.आर. दुरुस्तीकरीता कारवाई केली नसल्याचे तक्रारकर्त्याने निवेदन दिले. तसेच विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 ला डि.व्ही.आर. दुरुस्त करुन देण्याबाबत अथवा नविन देण्याबाबत कळविल्याचे निवेदन दिले पण त्याबाबत कुठलाही दस्तावेज आयोगासमोर दाखल केलेला नाही. याउलट विरुध्द पक्ष क्र.1 ने आपल्या लेखी उत्तरासोबत दाखल केलेल्या दस्तावेजांनुसार विरुध्द पक्ष क्र.1 ने दि.21.01.2019 रोजी 16 चॅनलचा डि.व्ही.आर. 160IE-1S दुरुस्त करुन दिल्याचे व सदर डि.व्ही.आर. योग्यप्रकारे काम करीत असल्याचा दस्तावेज दाखल केला. तसेच 8 चॅनलचा डि.व्ही.आर. दुरुस्त करुन दिला नाही असे जरी तक्रारकर्त्याने नमुद केले असले तरी विवादीत डि.व्ही.आर. साईटवर उपलब्ध नसल्याचा विरुध्द पक्ष क्र.1 ने रिपोर्टमध्ये नमुद केले आहे, त्याबाबत कुठलेही स्पष्टीकरण अथवा खुलासा तक्रारकर्त्याने आयोगासमोर दिला नाही. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्र.1 चे निवेदन अथवा दस्तावेज प्रतिउत्तर दाखल करुन खोडून काढले नाही अथवा तक्रारीचे समर्थनार्थ पुरेसे दस्तावेज वारंटी कार्ड, दिलेली तक्रार याबाबत कुठलीही माहीती सादर केलेली नाही. सबब तक्रारकर्त्याची तक्रार मान्य करण्यायोग्य नसल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. विरुध्द पक्षांच्या सेवेत त्रुटी असल्याचे सिध्द करण्याबाबत तक्रारकर्ता अपयशी ठरल्याचे स्पष्ट होते. सबब तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करणे क्रमप्राप्त ठरते.
सबब आयोग सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
- // अंतिम आदेश // –
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात येत.
2. दोन्ही पक्षांनी तक्रारीचा खर्च स्वतः सहन करावा.
3. आदेशाची प्रमाणित प्रत सर्व पक्षांना विनामूल्य पुरविण्यात यावी.