(घोषित द्वारा श्रीमती अंजली देशमुख, अध्यक्ष ) तक्रारदाराची थोडक्यात तक्रार खालीलप्रमाणे आहे. तक्रारदार हे सन 2008 मध्ये सेवानिवृत्त झाले. त्यामधून मिळालेल्या रकमेची गुंतवणूक करावी म्हणून त्यांनी गैरअर्जदार क्रमांक 1 आणि 2 यांच्याकडील रो हाऊस क्रमांक 4/6 घेण्याचे ठरविले. गैरअर्जदार क्रमांक 1 आणि 2 यांनी गैरअर्जदार क्रमांक 3 यांना दिनांक 5/3/2004 रोजी रो हाऊस कराराद्वारे दिला होता. परंतु कांही कारणास्तव गैरअर्जदार क्रमांक 3 यांनी दिनांक 7/8/2008 रोजी नोंदणीकृत रद्द पत्राद्वारे ते रो हाऊस रद्द केले. तक्रारदारासमक्षच ही ईसार पावती (रद्द पावती) तयार केलेली असल्यामुळे तक्रारदारास सदर मिळकत निर्विवाद आणि दोषमुक्त वाटली म्हणून त्यांनी गैरअर्जदार क्रमांक 1 आणि 2 यांच्याकडे रु 2 लाख देऊन तसेच रु 50,000/- चा चेक देऊन नोंदणीकृत खरेदीखत करुन घेतले या खरेदीखतावर गैरअर्जदार क्रमांक 3 यांनी साक्षीदार म्हणून सही केली. या रोहाऊसचा तक्रारदाराने ताबा घेऊन स्वत:चे कुलूप लावले आणि दुस-या गावी निघून गेले. तीन ते चार महिन्यानंतर येऊन पाहिले असता त्यांना त्यांच्या रो हाऊसला बँकेचे सिल दिसून आले . विचारणा केली असता गैरअर्जदार क्रमांक 3 यांनी गैरअर्जदार क्रमांक 4 बँकेकडून या घरावर कर्ज घेतल्याचे कळाले. याबाबत गैरअर्जदार क्रमांक 1 आणि 2 यांना विचारणा केली असता गैरअर्जदार क्रमांक 3 हे लवकरच बँकेच कर्ज फेडून बँकेकडून नाहरकत प्रमाणपत्र घेतील असे सांगितले. अनेकवेळा चौकशी करुनही त्यांना गैरअर्जदार क्रमांक 1 आणि 2 यांच्याकडून हेच उत्तर देण्यात आले. तक्रारदाराचा गैरअर्जदार क्रमांक 4 बँकेशी कुठलाही संबंध आलेला नाही तसेच त्यांच्याकडून तक्रारदारास कुठलीही नोटीस किंवा पत्र आलेले नाही. नोंदणी खरेदीखतानुसार सदरील मिळकत ही तक्रारदाराच्या नावावर आहे . आयुष्याची सर्व कमाई त्यांनी या घरामध्ये गुंतविली आहे. गैरअर्जदारांच्या अशा कृत्यामुळे त्यांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे म्हणून सदरील तक्रार. तक्रारदार गैरअर्जदार क्रमांक 1 आणि 2 यांनी सदरील मिळकतीचा निर्वीवाद ताबा द्यावा अन्यथा तक्रारदाराने जमा केलेली रक्कम 24 टक्के व्याजदराने परत करावी तसेच मानसिक त्राससापोटी व तक्रारीचा खर्च रु 100000/- द्यावेत अशी मागणी ते करतात. तक्रारदाराने शपथपत्र आणि कागदपत्रे दाखल केली आहेत. गैरअर्जदार क्रमांक 1 आणि 2 यांनी त्यांचा लेखी जवाब दाखल केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार दिनांक 5/3/2004 रोजी त्यांनी गैरअर्जदार क्रमांक 3 यांच्यासोबत रो हाउसचा नोंदणीकृत करारनामा केला. त्याप्रमाणे दिनांक 7/8/2008 रोजी गैरअर्जदार क्रमांक 3 यांनी करारनामा रद्द केला. त्याचवेळेसे गैरअर्जदार क्रमांक 1 आणि 2 यांनी तक्रारदारासोबत दिनांक 7/8/2008 रोजी नोंदणीकृत खरेदीखत केले. दिनांक 1/10/2008 रोजी गैरअर्जदार क्रमांक 4 बँकेने दैनिक लोकमत मध्ये नोटीस दिली . त्यावरुन गैरअर्जदार क्रमांक 3 यांनी या घरावर कर्ज घेतले होते हे समजून आले. त्यामुळे या घराचा ताबा बँकेने दिनांक 25/11/2000 रोजी बळजबरीने घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे गैरअर्जदार क्रमांक 1 आणि 2 यांनी गैरअर्जदार क्रमांक 3 आणि 4 यांच्या विरुध्द सिव्हील कोर्टामध्ये सिव्हील सूट नंबर 1185/2008 दाखल केला. दावा प्रलंबीत असल्यामुळे तक्रारीस स्थगिती मिळावी अशी मागणी ते करतात. गैरअर्जदारानी शपथपत्र दाखल केले आहे. गैरअर्जदार क्रमांक 3 यांच्या विरुध्द एकतर्फा सुनावणीचा आदेश मंचाने पारित केला. गैरअर्जदार क्रमांक 4 यांनी त्यांचा लेखी जवाब दाखल केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार गैरअर्जदार क्रमांक 3 यांनी त्यांच्याकडून गृहकर्ज दिनांक 22/3/2004 रोजी रु 1,59,000/- चे घेतले आहे. याकामी त्यांनी अनेक कागदपत्रे तारण म्हणून बँकेत ठेवली आहेत. त्याप्रमाणे हे रो हाऊस सुध्दा इक्वीटेबल मॉर्टगेज म्हणून ठवलेले आहे. यासाठी गैरअर्जदार क्रमांक 1 आणि 2 यांनी सुध्दा नाहरकत म्हणून सही केली होती. लोन अग्रीमेंटच्या अटी व शर्तीनुसार बँकेस त्या लोनचे हप्ते मिळाले नाहीत म्हणून सदरील मिळकत जप्त करण्याचा अधिकार आहे. त्यानुसार बँकेने सदरील रो हाऊस ताब्यात घेतले आहे. गैरअर्जदार बँकेने शपथपत्र आणि कागदपत्राची यादी दाखल केली आहे. सर्व पक्षकारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्राची मंचाने पाहणी केली. तक्रारदाराने त्यांच्या सेवानिवृत्ती नंतर आलेल्या पैशातून गैरअर्जदार क्रमांक 1 आणि 2 यांच्याकडून सदरील रो हाऊस खरेदी केले आहे. सदरील रो हाऊस खरेदी करताना त्यांना हे माहित होते की, सदरील मिळकत ही गैरअर्जदार क्रमांक 3 यांनी करारानामा रद्द करुन परत गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 यांना दिलेली होती. तक्रारदाराने त्याच रोजी गैरअर्जदार क्रमांक 1व 2 यांना रु 2,50,000/- देऊन नोंदणीकृत खरेदीखत करुन घेतले. वास्तविक पाहता, तक्रारदाराने सदरील मिळकत खरेदी करण्यापूर्वी सखोल चौकशी करुन व्यवहार करावयास पाहिजे होता. खरेदीपूर्वी त्यांनी कुठलीही काळजी घेतल्याची दिसून येत नाही. त्यामुळे गैरअर्जदार क्रमांक 4 यांनी सदरील रो हाऊसला सिल लावलेले आहे. गैरअर्जदार क्रमांक 3 यांनी रो हाऊस खरेदी गैरअर्जदार क्रमांक 4 बँकेकडून गृहकर्ज घेवून केली होती. त्या कर्जाच्या करारनामावर गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 यानी सहया केल्या होत्या. त्यांच्या सोबत केलेल्या करारपत्रात सुध्दा सेक्युरीटी डिपॉजिट म्हणून सदरील मिळकत ठेवलेली होती. या सर्वांची माहिती असूनही गैरअर्जदार क्रमांक 1 आणि 2 यांनी तक्रारदारास या रो हाऊसची विक्री केली. विक्री करतेवेळेस गैरअर्जदार क्रमांक 1 आणि 2 तेथे हजर असूनही तक्रारदारास खरी माहिती सांगितली नाही. त्यामुळे गैरअर्जदार क्रमांक 1 आणि 2 यांनी तक्रारदारास सदरील रो हाऊसची विक्री करुन सरळ सरळपणे फसविले आहे व अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे हे स्पष्ट दिसून येते. संपूर्ण रक्कम घेऊन गैरअर्जदार क्रमांक 1 आणि 2 यानी तक्रारदारास सदोष मालमत्ता विकली आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. म्हणून मंच गैरअर्जदार क्रमांक 1 आणि 2 यांना असा आदेश देतो की, त्यांनी तक्रारदाराकडून घेतलेली रक्कम रु 2,50,000/- दिनांक 7/8/2008 पासून द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याजदराने आदेशाच्या प्राप्तीपासून 6 आठवडयाच्या आंत द्यावी तसेच मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रु 10,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रु 1,000/- द्यावा. गैरअर्जदार क्रमांक 3 आणि 4 विरुध्द कुठलाही आदेश नाही. वरील विवेचनावरुन व कागदपत्रावरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे. आदेश 1. तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येत आहे. 2. गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 यांनी या आदेशाच्या प्राप्तीपासून 6 आठवडयाच्या आत तक्रारदारास रक्कम रु 2,50,000/- दिनांक 7/8/2008 पासून द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याजदराने द्यावेत तसेच नुकसान भरपाई म्हणून रु 10,000/- व तक्रारीचा खर्च रु 1,000/- द्यावा. (श्रीमती रेखा कापडिया) (श्रीमती अंजली देशमुख) सदस्य अध्यक्ष
| [ Smt.Rekha Kapadiya] MEMBER[ Smt. Anjali L. Deshmukh] PRESIDENT | |