(आदेश पारीत व्‍दारा - श्रीमती चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्‍या)
(पारीत दिनांक : 17 जुन, 2017)
तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालील प्रमाणे आहे.
1. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍दपक्ष सोसायटीची सदस्‍यता दिनांक 27.2.1998 ला रुपये 10,000/- देऊन मौजा – बाबुलखेडा, नरेंद्रनगर येथील प्‍लॉट खरेदीकरीता घेतले होते. त्‍याकरीता, विरुध्‍दपक्षाने दिनांक 27.2.1998 रोजी रसीद क्र.105 दिली होती. विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यास मेंबरशिप ऐवज आश्‍वासन दिले होते की, 2000 स्‍के.फुट असेलेला प्‍लॉट बाबुलखेडा (नरेंद्र नगर) मध्‍ये तक्रारकर्त्‍यास ले-आऊट मंजूर झाल्‍यानंतर लगेच देतील, त्‍यानंतर विरुध्‍दपक्षाने वेळोवेळी प्‍लॉट देण्‍याकरीता पैशाची मागणी केली व तक्रारकर्त्‍याने त्‍या मागणीनुसार खालीलप्रमाणे रक्‍कम सोसायटीकडे जमा केली.
‘‘ परिशिष्‍ठ – अ ’’
अ.क्र. | विरुध्‍दपक्षास दिलेली रक्‍कम | विरुध्‍दपक्षास रक्‍कम दिल्‍याची तारीख | रसीद नंबर |
1 | 50,000/- | 24.11.2001 | 3166 |
2 | 5,000/- | 25.03.2002 | 3918 |
3 | 5,000/- | 30.03.2002 | 3949 |
4 | 5,000/- | 28.04.2002 | 4115 |
5 | 5,000/- | 04.05.2002 | 4152 |
6 | 10,000/- | 25.01.2003 | 6556 |
7 | 10,000/- | 31.03.2004 | 8807 |
वरील ‘परिशिष्‍ट-अ’ नुसार तक्रारकर्त्‍याने एकूण रक्‍कम रुपये 90,000/- व दिनांक 27.2.1998 ला सोसायटीचे सदस्‍याकरीता दिलेली रक्‍कम रुपये 10,000/- अशी एकूण रक्‍कम रुपये 1,00,000/- विरुध्‍दपक्षाचे कार्यालयात वेळोवेळी जमा केली. सदस्‍य झाल्‍यानंतर त्‍यांना विरुध्‍दपक्षाने सोसायटीच्‍या सर्वसाधारण सभेला प्‍लॉटबद्दल निर्णय घेण्‍याकरीता त्‍यांना वारंवार आमंत्रित केले व तक्रारकर्त्‍याने त्‍यांच्‍या सर्व बैठकीत भाग घेतला, तसे त्‍याबाबत दस्‍ताऐवज सोबत जोडले आहे.
2. विरुध्‍दपक्षाकडून वारंवार देण्‍यात आलेल्‍या आश्‍वासना नंतरही मौजा – बाबुलखेडा येथील प्‍लॉट तक्रारकर्त्‍यास आजपर्यंत देण्‍यात आला नाही. त्‍यामुळे, तक्रारकर्त्‍याने पोलीस उपायुक्‍त, गुन्‍हे अन्‍वेशन शाखा, नागपूर शहर यांना दिनिांक 4.9.2004 रोजी विरुध्‍दपक्ष यांचेविरुध्‍द धोकाधडी बद्दल दाखल केली आहे. चौकशी अधिकारी, गुन्‍हेशाखा नागपूर व्‍दारा व्‍दारा तक्रारकर्त्‍यास दिनांक 21.11.2004 रोजी सर्व दस्‍ताऐवजासह त्‍यांना कार्यालयात बोलाविले होते त्‍यावेळी त्‍यांना सर्व वस्‍तुस्थिती सांगण्‍यात आली होती. तरी देखील त्‍यावर त्‍यांनी कोणतीही कार्यवाही केली नाही. त्‍यानंतर, विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यास त्‍यांचे पत्र दिनांक 16.2.2005 प्रमाणे सुचना दिली की, मंत्रालयाकडून आदेश प्राप्‍त होताच मौजा – बाबुलखेडा ले-आऊट बाबत आपणांस पुढील कार्यवाही लवकरच कळविण्‍यात येईल. परंतु, 2010 पर्यंतही तक्रारकर्त्‍यास प्‍लॉट न मिळाल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षास दिनांक 29.7.2010 रोजी पत्र पाठवून त्‍याची जमा असलेली रक्‍कम रुपये 1,00,000/- परत करण्‍याचा अर्ज केला, या पत्राची प्रत सोबत जोडली आहे. त्‍यानंतर, वारंवार सोसायटीत विचारपूस करुन देखील प्‍लॉटबद्दल काहीच निकाल न लागल्‍यामुळे वकीलामार्फत दिनांक 20.10.2011 रोजी रजिस्‍टर्ड पोष्‍टाने नोटीसची अमंलबजावणी केली. या नोटीसव्‍दारे विरुध्‍दपक्षास सुचना करण्‍यात आली की, त्‍यांनी 15 दिवसाचे आत जमा रक्‍कम रुपये 1,00,000/- सन 1998 पासून 18 % व्‍याजासह तक्रारकर्त्‍यास रक्‍कम परत करावी किंवा त्‍यांना प्‍लॉट देण्‍यात यावे. या नोटीसचे विरुध्‍दपक्षाकडून काहीच उत्‍तर प्राप्‍त न झाल्‍यामुळे दिनांक 22.11.2011 रोजी तक्रारकर्त्‍याने एक स्‍मरणपत्र विरुध्‍दपक्षास पाठविले. त्‍यानंतर, त्‍यांनी वकीलास पत्राव्‍दारे कळविले की, मौजा – बाबुलखेडा, खसरा नंबर 82/1, आराजी 10.30 एकर जमिन त्‍यांचेव्‍दारे दिनांक 19.10.81 रोजी करण्‍यात आलेल्‍या व्‍यवहाराबद्दल माहिती दिली व त्‍या दिवसापासून घडलेल्‍या विभिन्‍न न्‍यायालयीन माहिती दिली व यामुळे सदर संस्‍था प्‍लॉटचे आवंटन करण्‍यास असमर्थ आहे, असे सुचित केले, तसेच त्‍यांनी सांगितले की वरील कारणामुळे रक्‍कम परत करण्‍यास देखील उशिर होत आहे त्‍यामुळे वादाचे कारण दिनांक 3.12.2011 रोजी निर्माण झाला.
3. विरुध्‍दपक्ष सोसायटीकडून श्री रामभाऊ धडाडे यांना सभासद म्‍हणून नामांकन केले आहे, त्‍यामुळे ते विरुध्‍दपक्षाचे ग्राहक आहे. तक्रारकर्त्‍याने भरलेल्‍या रकमेचा प्‍लॉट अद्यापही न मिळाल्‍याने तक्रारकर्त्‍यास आर्थिक, मानसिक व शारिरीक त्रास सहन करावा लागला, तसेच विरुध्‍दपक्ष यांचे दुर्लक्षपणामुळे त्‍यांनी सेवेत न्‍युनता व अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे. त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या आर्थिक नुकसान भरपाई देण्‍यास बाध्‍य आहे. म्‍हणून तक्रारकर्ता खालील प्रमाणे प्रार्थनाकरीत आहे.
1) विरुध्‍दपक्षाने आरक्षित केलेला प्‍लॉट मौजा – बाबुलखेडा (नरेंद्रनगर) येथील 2000 चौ.फुट चा प्‍लॉट तक्रारकर्यास द्यावा, किंवा तक्रारकर्त्‍याने जमा केलेली रक्‍कम रुपये 1,00,000/- यावर 18 % दराने व्‍याज सन 2008 पासून दि.31.3.2012 पर्यंत द्यावे.
2) तसेच, विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यास मानसिक त्रासापोटी रुपये 10,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 10,000/- द्यावे, असे एकूण रुपये 3,54,000/- ची मागणी केली आहे.
4. तक्रारकर्त्‍यांचे तक्रारीनुसार विरुध्‍दपक्ष यांना मंचाची नोटीस बजावण्‍यात आली. विरुध्‍दपक्ष यांनी मंचात उपस्थित होऊन उत्‍तर सादर केले की, विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यास प्‍लॉट 2000 चौ. फटचा प्‍लॉट देण्‍याचे कबूल केल्‍याचे म्‍हटले हे तक्रारकर्त्‍याचे विधान अमान्‍य केले. विरुध्‍दपक्षाच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार ते तक्रारकर्त्‍यास 2000 चौरस फुट प्‍लॉट देणार असल्‍याचे कुठेही नमूद नाही. त्‍याचप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने स्‍वतःच दाखल केलेल्‍या दस्‍ताऐवज क्रमांक 19 नुसार दिनांक 25.3.2004 रोजी विरुध्‍दपक्षाने त्‍याला पाठविलेल्‍या पत्रात प्रति चौरस फटाचा भाव निश्चित करण्‍यात आला नसल्‍याचे दिसून येते. तसेच, प्‍लॉट वाटपाबाबत निर्णय न झाल्‍याचे सोसायटीने तक्रारकर्त्‍यास कळविले आहे. विरुध्‍दपक्ष पुढे असे नमूद करतो की, दिनांक 30.9.2004 रोजी तक्रारकर्त्‍याला विरुध्‍दपक्षाने पाठविलेल्‍या पत्रात चर्चेला यावे असे आव्‍हान तक्रारकर्त्‍यास केले होते, परंतु तक्रारकर्ता कधीही चर्चेला आले नाही व त्‍यांनी विरुध्‍दपक्षाशी संपर्क साधला नाही, याउलट, विरुध्‍दपक्षाने वारंवार बैठकीबाबत कळविले होते. तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीच्‍या परिच्‍छेद क्रमांक 2 मध्‍ये पैशाच्‍या रसिदा व्‍यतिरिक्‍त अन्‍य सर्व मजकुर विरुध्‍दपक्षाने अमान्‍य केला. त्‍याचप्रमाणे तक्रारीच्‍या परिच्‍छेद क्रमांक 3 व 4 मध्‍ये नमूद केल्‍याप्रमाणे विरुध्‍दपक्ष नमूद करतो की, त्‍यांनी दिनांक 16.3.2004, 25.6.2004, 30.9.2004, 23.10.2004, 18.12.2004, 20.4.2005, व 26.2.2007 रोजी तक्रारकर्त्‍याला चर्चेसाठी आमंत्रित केले होते व त्‍यांना वेळोवेळी संस्‍थेच्‍या कारभाराची माहिती दिली होती. विरुध्‍दपक्ष पुढे नमूद करतो की, तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 4.9.2004 रोजी मा. पोलिस आयुक्‍त गुन्‍हे अन्‍वेषण शाखा नागपूर शहर यांचेकडे विरुध्‍दपक्षांविरुध्‍द तक्रार दाखल केली होती, त्‍यानंतर गुन्‍हा शाखेने दिनांक 21.11.2004 रोजी विरुध्‍दपक्षास बालाविले होते. विरुध्‍दपक्षाचे म्‍हणणे ऐकल्‍यानंतर व दिलेल्‍या जबाबानुसार पोलीसांनी सदर तक्रार बंद केली. त्‍यानंतर, दिनांक 16.2.2005 ला विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यास पत्र पाठवून मा. सहकार मंत्रालयाकडून आदेश प्राप्‍त होताच निर्णय घेण्‍यात येईल असे कळविले होते. त्‍याचप्रमाणे, विरुध्‍दपक्षाने नमूद केले की, मौजा – बाबुलखेडा, खसरा नंबर 82/1, आराजी 10.30 एकर, तह. जिल्‍हा – नागपूर येथील जमिन खरेदीचा सासैदा दिनांक 19.10.19981 रोजी जमिनमालक ‘ढवळे’ परिवारांसोबत संस्‍थेव्‍दारे करण्‍यात आला. कराराची मुदत संपण्‍याच्‍या आत सदर जमिन मालकाने या जमिनीची विक्री अन्‍य संस्‍थेला करुन दिल्‍यामुळे आमचे संस्‍थेने दिवाणी न्‍यायाधीश वरिष्‍ठस्‍तर नागपूर येथे दावा क्रमांक 174/83 दाखल केला. दिनांक 25.10.1988 रोजी अतिरिक्‍त जिल्‍हाधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी, यु.एल.सी. नागपूर यांनी सदर जमिनीपैकी 5.5 एकर जमीन अतिरिक्‍त घोषीत केली. सदर अतिरिक्‍त जमिनीवर संस्‍थेने यु.एल.सी. कायदा 1976 चे अंतर्गत योजना सादर केली. सदर योजना यु.एल.सी. नागपूर व्‍दारे दिनांक 15.10.1997 रोजी मंजूर करण्‍यात आली होती. त्‍यानंतर, दिनांक 16.4.1999 रोजी सदर जमिनीचे अकृषक आदेश संस्‍थेला प्राप्‍त झाले व दिनांक 15.5.1999 रोजी ना.सु.प्र. व्‍दारे सदर जमिनीचे अभिन्‍यासास मंजुरी देण्‍यात आली.
5. दरम्‍यान, सदर जमिनीबाबत शेत मालकाने श्री विद्यासागर काटरपवार व श्री शरदचंद्र हारोडे यांचे सोबत केलेला सौदा रद्द केल्‍यामुळे सदर व्‍यक्‍तींनी दिवाणी न्‍यायाधीश वरिष्‍ठस्‍तर, नागपूर यांचे कोर्टात दावा क्रमांक 1022/1998 दाखल केला, या दावाव्‍यामध्‍ये संस्‍थेला सुध्‍दा प्रतिवादी बनविण्‍यात आले होते. नंतर कोर्टाने या दाव्‍यामुळे स्‍थगितीचे आदेश दिले, त्‍यामुळे या ले-आऊटचे सर्व कार्य स्‍थगित करण्‍यात आले. उपरोक्‍त सर्व घटनेची माहिती या ले-आऊट बाबत अनामत रक्‍कम जमा करणा-या सर्व अनामतदारांना वेळोवेळी सभा घेवून सांगण्‍यात आले होते, त्‍यामध्‍ये तक्रारकर्त्‍याचा देखील समावेश आहे. वर्ष 2002 मध्‍ये उपरोक्‍त दाव्‍याचा निकाल लागला, सदर दावा कोर्टाने फेटाळला यानंतर ना.सु.प्र. ने दिनांक 15.5.1999 रोजीचे करारानुसार सदर लेआऊटवर विकास कार्य सुरु केले. दिनांक 20.6.2004 रोजी संस्‍थेने सभासदांना प्‍लॉटचे आबंटन करण्‍याचे ठरविले त्‍याअनुषांगाने सर्व अनामतदारांना ऐच्‍छीक प्‍लॉट क्रमांक देण्‍याबाबत पत्र दिले. तक्रारकर्त्‍यास देखील दिनांक 25.6.2004 रोजी पत्र देण्‍यात आले, या दरम्‍यान संस्‍थेविरुध्‍द प्राप्‍त कथित तक्रारीचे आधारावर मा. उपनिबंधक, सह. संस्‍था (शहर-1), नागपूर यांनी दिनांक 3.7.2004 रोजीचे पत्र क्रमांक 3900 नुसार संस्‍थेला मौजा बाबुलखेडा येथील भूखंडाचे सभासदांना आवंटन करण्‍यावर स्‍थगिती दिली, त्‍यामुळे संस्‍था प्‍लॉटचे आवंटन करु शकली नाही.
6. माहे मे/जुन-2007 मध्‍ये संस्‍थेचे माजी सचिव वासुदेव तुकाराम सहारे यांनी संस्‍थेला न कळविता व अधिकार नसतांना उपरोक्‍त लेआऊटमधील 40 प्‍लॉटसची विक्री सभासद नसलेल्‍या व्‍यक्‍तींना करुन दिली, याबाबत संस्‍थेमध्‍ये काहीही रक्‍कम जमा करण्‍यात आली नाही. याविरुध्‍द संस्‍थेने को-ऑप. कोर्ट, नागपूर येथे दावा क्रमांक 1140/2007 सदर विक्रीपत्र रद्द करण्‍याबाबत दाखल केला, या दाव्‍याचा निकाल संस्‍थेच्‍या बाजुने लागला. याविरुध्‍द, सदर प्रतिवादीने को-ऑप. अपिलेट कोर्ट, नागपूर येथे अपील क्रमांक 27/2010 दाखल केले, सदर अपील कोर्टाने मान्‍य केली. याविरुध्‍द, संस्‍थेने उच्‍च न्‍यसायालय, नागपूर येथे अपील केली असून सदर अपील उच्‍च न्‍यायालयात विचारार्थ आहे. तसेच, दावा क्रमांक 174/19983 मध्‍ये कोर्टाने प्‍लॉटचे विक्री करण्‍यावर स्‍टे दिला आहे.
7. उपरोक्‍त कारणास्‍तव संस्‍था प्‍लॉटचे आवंटन करण्‍यास असमर्थ आहे. तसेच, प्‍लॉटचे विक्री करता येत नसल्‍यामुळे सदर ले-आऊटची मंजुरी, खरेदी, विकास व कोर्ट केसेस याकरीता खर्च केलेली रक्‍कम संस्‍थेला प्राप्‍त होण्‍यास विलंब होत आहे. करीता, संस्‍थेला सदर स्थितीत तक्रारकर्त्‍याची रक्‍कम परत करण्‍यास उशिर होत आहे. उपरोक्‍त केसेसचा निकाल लागल्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍यास प्‍लॉट देण्‍याबाबत अथवा जमा रक्‍कम परत करण्‍याबाबत निर्णय घेणे शक्‍य होईल.
8. मी प्रतिज्ञार्थी शपथपूर्वक सांगतो की, तक्रारकर्त्‍याच्‍या मागणी संदर्भातील वाद हा मा.उच्‍च न्‍यायालयात न्‍याप्रविष्‍ठ असल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मा.मंचासमोर चालु शकत नाही. त्‍याचप्रमाणे तक्रारीतील विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेचे निर्बंध निघेपर्यंत ती अपरिपक्‍व असल्‍याचे कारणास्‍तव ती मा. मंचासमोर चालु शकत नाही. विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेने मा.उच्‍च न्‍यायालयासमोर रिट याचिका क्रमांक 6367/2011 दाखल केलेली आहे. सदर दाव्‍यातील वाद हा विवादीत जमीन व संस्‍थेच्‍या इतर कामकाजाबाबत आहे. या दाव्‍यातील मा.उच्‍च न्‍यायालयाने दिनांक 22.2.2012 रोजी आदेश पारीत करुन संस्‍थेच्‍या, तसेच विरुध्‍दपक्षाच्‍या कामकाजाला स्‍थगिती दिली आहे. त्‍यामुळे सर्व वाद लक्षात घेता विरुध्‍दपक्षावरील सर्व निर्बंध निघाल्‍यानंतर व वाद संपुष्‍टात आल्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याच्‍या मागणी संदर्भात विचार करणे सक्षम होतील. मा.उच्‍च न्‍यायालयासमोर रिट प्रलंबित असे पर्यंत विरुध्‍दपक्ष तक्रारकर्त्‍याच्‍या मागणीचा विचार करण्‍यास सक्षम नाही, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार ही अपरिपक्‍व आहे व म्‍हणून सदर तक्रार ही खारीज करण्‍यात यावी.
9. तक्रारकर्त्‍याचे वकीलांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. विरुध्‍दपक्षास संधी देवूनही मौखीक युक्‍तीवाद केला नाही. सदर प्रकरणात दोन्‍ही पक्षानी अभिलेखावर दाखल केलेल्‍या दस्‍ताऐवजाचे अवलोकन करण्‍यात आले, त्‍याप्रमाणे खालील प्रमाणे निष्‍कर्ष देण्‍यात येते.
मुद्दे : निष्‍कर्ष
1) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मंजूर होण्‍यास पाञ आहे काय ? : होय.
2) अंतिम आदेश काय ? : खालील प्रमाणे
// निष्‍कर्ष //
10. तक्रारकर्ता श्री रामभाऊ गुलाबराव धडाडे यांनी विरुध्‍दपक्ष सोसायटीची सदस्‍यता दिनांक 27.2.1998 ला रुपये 10,000/- देऊन मौजा – बाबुलखेडा, नरेंद्रनगर येथील प्‍लॉट खरेदीकरीता घेतली होती. त्‍याकरीता, विरुध्‍दपक्षाने दिनांक 27.2.1998 रोजी रसीद क्र.105 दिली होती. विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यास मेंबरशिप ऐवज आश्‍वासन दिले होते की, 2000 चौरस फुट असेलेला प्‍लॉट बाबुलखेडा (नरेंद्र नगर) मध्‍ये तक्रारकर्त्‍यास लेआऊट मंजूर झाल्‍यानंतर लगेच देतील, त्‍यानंतर विरुध्‍दपक्षाने वेळोवेळी प्‍लॉट देण्‍याकरीता पैशाची मागणी केली व तक्रारकर्त्‍याने त्‍या मागणीनुसार खालीलप्रमाणे रक्‍कम सोसायटीकडे जमा केली.
‘‘ परिशिष्‍ठ – अ ’’
अ.क्र. | विरुध्‍दपक्षास दिलेली रक्‍कम | विरुध्‍दपक्षास रक्‍कम दिल्‍याची तारीख | रसीद नंबर |
1 | 50,000/- | 24.11.2001 | 3166 |
2 | 5,000/- | 25.03.2002 | 3918 |
3 | 5,000/- | 30.03.2002 | 3949 |
4 | 5,000/- | 28.04.2002 | 4115 |
5 | 5,000/- | 04.05.2002 | 4152 |
6 | 10,000/- | 25.01.2003 | 6556 |
7 | 10,000/- | 31.03.2004 | 8807 |
वरील ‘परिशिष्‍ट-अ’ नुसार तक्रारकर्त्‍याने एकूण रक्‍कम रुपये 90,000/- व दिनांक 27.2.1998 ला सोसायटीचे सदस्‍याकरीता दिलेली रक्‍कम रुपये 10,000/- अशी एकूण रक्‍कम रुपये 1,00,000/- विरुध्‍दपक्षाचे कार्यालयात वेळोवेळी जमा केली. सदस्‍य झाल्‍यानंतर त्‍यांना विरुध्‍दपक्षाने सोसायटीच्‍या सर्वसाधारण सभेला प्‍लॉट बद्दल निर्णय घेण्‍याकरीता त्‍यांना वारंवार आमंत्रित केले व तक्रारकर्त्‍याने त्‍यांच्‍या सर्व बैठकीत भाग घेतला, तसे दस्‍ताऐवज सोबत जोडले आहे.
11. तक्रारकर्ता प्‍लॉट घेण्‍याकरीता विरुध्‍दपक्षाकडे रुपये 1,00,000/- भरले व त्‍याच्‍या सर्व रसिदामध्‍ये मौजा – बाबुलखेडा (नरेंद्रनगर) चा उल्‍लेख आलेला आहे. म्‍हणजेच विरुध्‍दपक्ष यांनी त्‍या जागेवर प्‍लॉट पाडून तक्रारकर्त्‍यास प्‍लॉट देण्‍याचे स्‍पष्‍टपणे लिहून दिले आहे, त्‍यावर अनामत जमा रक्‍कम पावत्‍यावर नमूद आहे. विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यास वारंवार पत्राव्‍दारे बैठकाबाबत कळविले होते. त्‍यात त्‍यांनी न्‍यायालयात केस न्‍यायप्रविष्‍ठ असल्‍याबाबत तक्रारकर्त्‍यास सुचना दिली होती, परंतु विरुध्‍दपक्षाने आपल्‍या उत्‍तराच्‍या समर्थनार्थ मंचासमक्ष कोणताही पुरावा आणला नाही. विरुध्‍दक्षाचे हे म्‍हणणे की, तक्रारकर्त्‍याच्‍या मागणीस मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयासमारे रिट प्रलंबित असेपर्यंत विचार करण्‍यास समर्थ नाही त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अपरिपक्‍व आहे, या कारणास्‍तव सदर तक्रार खारीज करण्‍यात यावी, हे चुकीचे वाटते. तक्रारकर्त्‍याने या मंचासमोर संपूर्ण Material facts प्रस्‍तुत केली आहे, म्‍हणून तक्रारकर्ता हा ग्राहक सरंक्षण कायद्याचे कलम 2 (डी) प्रमाणे ग्राहक आहे आणि तक्रारर्ताव्‍दारे Relief बद्दल कायद्याचे कलम 12 प्रमाणे केलेली विनंती मान्‍य करणे आवश्‍यक वाटते.
12. विरुध्‍दपक्षाच्‍या तक्रारकर्त्‍याचे वारंवार केलेल्‍या मागणीनुसार तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाकडे रुपये 1,00,000/- जमा केल्‍याचे दस्‍ताऐवज क्र. 1 ते 8 पर्यंत रसिदा जोडलेल्‍या आहेत. त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याचा सदर प्‍लॉटचा ले-आऊट, नकाशा मंजूर झाल्‍यानंतर लवकरच त्‍याचे प्‍लॉटचे आवंटन करण्‍यात येईल, असे विरुध्‍दपक्ष तक्रारकर्त्‍यास आश्‍वासन देत होते. त्‍याकरीता, त्‍यांनी वेळोवेळी बैठकी घेतल्‍या, परंतु त्‍यांच्‍या बैठकीत सदर प्‍लॉट आवंटनासंबंधी किंवा तक्रारकर्त्‍याकडून स्विकारण्‍यात आलेली रक्‍कम परत करण्‍यासंबंधी कोणताही निर्णय झालेला नाही. वकीला व्‍दारे पाठविलेल्‍या नोटीसला देखील विरुध्‍दपक्षाकडून कोणतेही उत्‍तर मिळाले नाही. विरुध्‍दपक्षाने केवळ एवढेच सुचविले की, सदर जागे संबंधी विभिन्‍न न्‍यायालयीन माहिती या जमिनीबाबत दिली होती व या प्‍लॉटचे आवंटन करण्‍यास असमर्थ आहे असे सुचविले व या सर्व न्‍यायालयीन कारणामुळे (न्‍यायालयाचे स्‍थगिती निर्णयामुळे) तक्रारकर्त्‍यास रक्‍कम परत करण्‍यास उशिर होत आहे. परंतु, या सर्व न्‍यायालयीन कार्यवाहीकरीता तक्रारकर्ता जबाबदार नाही व त्‍याची रक्‍कम 1998 ते 2004 पर्यंत जमा केलेली रक्‍कम विरुध्‍दपक्ष संस्‍था वापरत आहे व तक्रारकर्त्‍यास त्‍याचा कोणताही लाभ मिळालेला नाही. करीता, मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
(2) विरुध्‍दपक्ष यांना आदेशीत करण्‍यात येते की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यास प्‍लॉट बुकींग केल्‍यानुसार मौजा – बाबुलखेडा ( नरेंद्रनगर ) येथे 2000 चौरस फुटाच्‍या प्‍लॉटची कायदेशिर विक्रीपत्र करुन द्यावे. किंवा, विरुध्‍दपक्ष यांनी त्‍यांचेकडे तक्रारकर्त्‍याने वेळोवेळी जमा केलेली रक्‍कम रुपये 1,00,000/- यावर प्‍लॉटचा शेवटचा हप्‍ता भरल्‍याचा दिनांक 31.3.2004 पासून द.सा.द.शे. 12 % टक्‍के व्‍याजासह येणारी रक्‍कम प्रत्‍यक्ष तक्रारकर्त्‍याचे हातात पडेपर्यंत परत करावी.
(3) तसेच, विरुध्‍दपक्ष यांना आदेशीत करण्‍यात येते की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या आर्थिक, मानसिक व शारिरीक ञासापोटी प्रत्‍येकी रुपये 10,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून प्रत्‍येकी रुपये 5,000/- द्यावे.
(4) विरुध्‍दपक्ष यांनी आदेशाची पुर्तता आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.
(5) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 17/06/2017
