मंचाचे निर्णयान्वये - श्री. मिलींद केदार, सदस्य //- आदेश -// (पारित दिनांक – 02/02/2011) 1. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.1986 कलम 12 अन्वये दाखल केलेली असून तक्रारकर्त्याची तक्रार अशी आहे की, गैरअर्जदार कंपनी ही महेंद्र अँड महेंद्र यांच्या चारचाकी वाहनांची विक्री व दुरुस्तीचे व्यवसाय हाताळते. गैरअर्जदार क्र. 1 प्रधान व्यवस्थापक व गैरअर्जदार क्र. 2 हे त्यांचे सहयोग व विक्री आणि दुरुस्तीचे विभागाचे मुख्य अधिकारी आहेत. तक्रारकर्त्याने दि.13.12.2008 रोजी दैनिक लोकमत वर्तमानपत्रात, महेंद्र अँड महेंद्र कंपनीचे बोलेरो मॉडेल हे वाहन खरेदी केले तर खरेदीदारास रु.32,500/- ची रोख सुट मिळणार असे जाहिरातीमध्ये नमूद करण्यात आल्याचे वाचून सदर वाहन रोख रु.2,86,000/- दि.17.12.2008 रोजी जमा केले व सदर रु.32,500/- च्या सुटबाबत विचारणा केली असता त्यांनी त्यास होकार देऊन वाहन 27.12.2008 ला वाहन सुपूर्द करण्यात येईल असे आश्वासन दिले. वारंवार चौकशी केल्यानंतरही गैरअर्जदारांनी सदर वाहन तक्रारकर्त्यास दिले नाही. त्यानंतर 29 जानेवारी 2009 दैनिक लोकमत वर्तमानपत्रात, महेंद्र अँड महेंद्र कंपनीचे वाहन खरेदी केले तर खरेदीदारास रु.40,000/- ची रोख सुट मिळणार असे जाहिरातीमध्ये नमूद असल्याने गैरअर्जदारांना विचारणा केल्यावर त्यांनी सदर सूट वाहन न दिल्याने त्यांना देण्याचे निश्चित केले व तक्रारकर्त्याला दि.03.02.2009 रोजी वाहन बोलेरो मॉडेल एस.एल.एक्स. देण्यात आले. वाहनाची एकूण किंमत रु.6,25,500/- ही कर्जाऊ रक्कम रु.3,40,000/- व रु.2,86,000/- रोख गैरअर्जदाराला दिली. तसेच रु.500/- दस्तऐवज शुल्क, रु.500/- प्रोसेस फी, रु.10,330/- कर्जाचा हफ्ता, रु.2,000/- विम्याबाबत, रु.12,500/- आर.टी.ओ. शुल्क आणि वाहनाच्या विम्याची रक्कम रु.29,863/- गैरअर्जदाराकडे व अतिरिक्त स्वरुपात रु.37,393/- कंपनीचे अधिकारी श्री. निलेश खापेकर यांचेकडे अशाप्रकारे रकमा तक्रारकर्त्याने अदा केल्या. यावेळेस गैरअर्जदार कंपनीचे अधिकारी वर्धेस येऊन वाहनाचे रजिस्ट्रेशन करुन देतील व आर.टी.ओ.मध्ये कधी उपस्थित राहावयाचे याबाबत सुचित करतील. परंतू प्रत्यक्षात तसे काही न घडल्याने तक्रारकर्त्याने वारंवार रजिस्ट्रेशनकरीता नागपूरला येऊन विनंती केली. वाहनाचे रजिस्ट्रेशन न झाल्याने तक्रारकर्ता वाहन रस्त्यावर चालवू शकत नव्हता. तक्रारकर्त्याच्या मते त्याने वाहनाबाबत सर्व खर्चाची रक्कम भरुनही गैरअर्जदार रजिस्ट्रेशनबाबत प्रतिसाद देत नाही, म्हणून शेवटी त्याने गैरअर्जदारावर कायदेशीर नोटीस बजावला असता गैरअर्जदाराने सदर नोटीसला प्रतिसाद दिला नाही. गैरअर्जदाराच्या सदर कृतीमुळे तक्रारकर्त्याने नुकसान भरपाईकरीता सदर प्रकरण मंचासमोर दाखल केले. 2. सदर तक्रार मंचासमोर दाखल झाल्यानंतर मंचाने गैरअर्जदारांवर नोटीस बजावला. गैरअर्जदारांनी सदर तक्रारीस लेखी उत्तर दाखल केले. 3. गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारीस लेखी उत्त्र दाखल करीत त्यांनी वर्तमानपत्रात दिलेली जाहिरात मान्य करुन तक्रारकर्त्याची तक्रार बनावट व खोटी असल्याचे नमूद करुन रु.2,86,000/- ही रक्कम तक्रारकर्त्याकडून त्यांना प्राप्त झालेली नाही. महिंद्रा अँड महिंद्रा फायनांशियल सर्व्हीसेस लिमि.कडून गैरअर्जदारांना रु.6,25,500/- ईन्व्हाईस व्हॅल्यु म्हणून प्राप्त झाले. तक्रारकर्त्याला आर.टी.ओ.शुल्क रु.12,500/-, विमा प्रीमीयम रु.29,863/- मागणी करुनही त्याने दिले नाही.. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले दस्तऐवजानुसार विम्याचे रु.28,863/- प्रीमीयम आकारल्याची बाब स्पष्ट होते. तसेच वाहन सुपूर्दगीचा दिनांक हा अंदाजित दिनांक होता. तक्रारकर्त्याने आर.टी.ओ. नोंदणीकरीता रक्कम न दिल्याने तक्रारकर्ता त्यास स्वतः जबाबदार आहे. तसेच तक्रारकर्त्याने तक्रारीत नमूद रकमा गैरअर्जदारास दिल्याचे नाकारले आहे. गैरअर्जदाराने एकंदरीत तक्रारकर्त्याचे तक्रारीतील संपूर्ण कथन व केलेली नुकसान भरपाईची मागणी नाकारली आहे व सदर तक्रार खर्चासह खारीज करण्याची मागणी केलेली आहे. 4. सदर तक्रार मंचासमोर युक्तीवादाकरीता आली असता उभय पक्षांचा युक्तीवाद मंचाने ऐकला. तसेच उभय पक्षांनी दाखल केलेले दस्तऐवज व शपथपत्रावरील कथने यांचे अवलोकन केले असता मंच खालील निष्कर्षाप्रत आले. -निष्कर्ष- 5. उभय पक्षांच्या कथनामध्ये एक बाब मान्य आहे की, ती म्हणजे तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदाराकडून स्वतःच्या उपयोगाकरीता वाहन खरेदी केले होते. त्यामुळे तक्रारकर्ता हा गैरअर्जदाराचा ग्राहक ठरतो. 6. गैरअर्जदाराने बोलेरो मॉडेल हे वाहन खरेदी केले असता त्यावर रु.32,500/- ची सुट देण्यात येईल अशी जाहिरात 13.12.2008 रोजी दैनिक लोकमतमध्ये प्रसिध्द होती व तसेच त्यानंतर 20.01.2009 रोजी बोलेरो एस.एल.एक्स. या वाहनाची खरेदी केली तर त्यावर रु.40,000/- ची सुट देण्यात येईल अशीसुध्दा जाहिरात प्रसिध्द केली होती ही बाब तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्तऐवज क्र. 1 व 4 वरुन स्पष्ट होते. 7. तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदाराकडे 17.12.2008 रोजी रु.2,86,000/- वाहन खरेदी करण्याकरीता भरले होते असे म्हटले आहे. परंतू गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्यांनी त्यांच्याकडे सदर रक्कम दिली नाही असे म्हटले आहे. याउलट गैरअर्जदाराने आपल्या उत्तरात असे कथन केले आहे की, तक्रारकर्त्याने महिंद्रा अँड महिंद्रा फायनांशियल सर्व्हीसेस लिमि. यांचेकडे दि.03.02.2009 चे आसपास रु.2,98,830/- ची रक्कम जमा केली. त्यामध्ये फरकाची रक्कम रु.2,85,500/-, प्रोसेसिंग फी रु.500/-, स्टँप शुल्क रु.500/-, अग्रीम इएमआय रु.10,330/- व लोन सुरक्षा प्रीमीयम रु.2,000/- यांचा समावेश आहे. या रकमा तक्रारकर्त्याने पतपुरवठादार महिंद्रा अँड महिंद्रा फायनांशियल कंपनी यांचेकडे जमा केल्या. तक्रारकर्त्याने आपले कथन स्पष्ट करण्याकरीता दस्तऐवज क्र. 2 दाखल केले आहे. त्यावर व्हेईकल ऑर्डर टेकिंग फॉर्म उल्लेख असून तो दस्तऐवज दि.17.12.2008 चा आहे. गैरअर्जदाराने आपले कथन सिध्द करण्याकरीता उत्तरासोबत दस्तऐवज क्र. 7 दाखल केले आहे, त्याचा दि.03.03.2009 आहे. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले दस्तऐवज हे गेरअर्जदाराचे असून गैरअर्जदाराने दाखल केलेले दस्तऐवज हे महिंद्रा अँड महिंद्रा फायनांशियल कंपनीचे आहे. तक्रारकर्त्यांनी दाखल केलेले दस्तऐवजामध्ये रु.2,86,000/- तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदाराला रोख स्वरुपात दिल्याचे नमूद आहे. तर गैरअर्जदाराने दाखल केलेले महिंद्रा अँड महिंद्रा फायनांशियलच्या पावतीवर तक्रारकर्त्याने रु.2,98,830/- दिल्याचे नमूद आहे. दोन्ही दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता असा निष्कर्ष निघतो की, तक्रारकर्त्याकडून रक्कम स्विकारुन ती पतपुरवठादार महिंद्रा अँड महिंद्रा फायनांशियल कंपनीकडे गैरअर्जदाराने भरलेल्या आहेत. गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्याकडून रकमा स्विकारल्या व ती पतपुरवठादार यांना दिल्या आणि त्यानंतर तक्रारकर्त्याल कर्ज मंजूर केले आहे. कारण गैरअर्जदार कंपनी व पतपुरवठादार कंपनी या (Sister concern) संलग्नीत कंपनी आहे. तसेच पतपुरवठादार कंपनीची पावती जी गैरअर्जदाराने आर-2 म्हणून दाखल केलेली आहे, ती गैरअर्जदारांना देण्याचा प्रश्नच येत नाही. असे असतांना सदर पावती गैरअर्जदाराकडे कशी आली याबाबत गैरअर्जदाराने कोणतेही कथन केले नाही, कारण गैरअर्जदाराने दाखल केले आर-3 या दस्तऐवजाचे अवलोकन केले असता त्यामध्ये महिंद्रा अँड महिंद्रा फायनांशियल कंपनी, पतपुरवठादार कंपनीने गैरअर्जदाराला, ई-मेल मध्ये तक्रारकर्त्याकडून DO copy & IHM copy ही गैरअर्जदारांकडे पाठविल्याचे नमूद केले आहे. जर रकमेची पावती ही गैरअर्जदारांना पाठविलेली आहे, यावरुन सदर रकमेचा भरण गैरअर्जदारांमार्फत केलेले आहे. म्हणजेच तक्रारकर्त्याकडून गैरअर्जदाराने 17.12.2008 रोजी रक्कम स्विकारुन व ती पतपुरवठादार महिंद्रा अँड महिंद्रा फायनांशियल कंपनी यांना दिली आणि ती स्विकारल्यानंतर पतरपुवठादार यांनी गैरअर्जदारांना सदर ई-मेलद्वारे 28 एप्रिल 2010 रोजी कळविले आहे. त्याद्वारे पतपुरवठादार महिंद्रा अँड महिंद्रा फायनांशियल कंपनी गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्याने दिलेल्या रकमेची पावती व DO copy & IHM copy दिली. परंतू प्रत्यक्षात तक्रारकर्त्याला गैरअर्जदाराने 03.02.2009 रोजी वाहन दिल्याचे लेखी उत्तरात स्पष्ट केले आहे. ह्याचाच अर्थ महिंद्रा अँड महिंद्रा फायनांशियल कंपनीकडून तक्रारकर्त्याने भरणा केलेल्या रकमेचे विवरण देणारे ई-मेल 28.04.2010 रोजी गैरअर्जदारांना प्राप्त झाले व त्याद्वारे पावतीसुध्दा प्राप्त झाल्याचे सदर ई-मेलवरुन स्पष्ट होत असून गैरअर्जदाराने 03.02.2009 रोजी तक्रारकर्त्याला वाहन विकल्याचे नमूद केले असून त्याचदिवशी रु.40,000/-ची सूट दिल्याचे म्हटले आहे. यावरुन हे स्पष्ट होते की, ई-मेल गैरअर्जदारांना मिळाल्यापूर्वी तक्रारकर्त्यांना वाहन विकले व तक्रारकर्त्याने पतपुरवठादार कंपनीकडे भरणा केलेल्या संपूर्ण रकमेची माहीती गैरअर्जदारांना होती. यामुळे मंचाचे असे स्पष्ट मत आहे की, गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्याकडून 17.12.2008 रोजी रु.2,86,000/- स्विकारले व त्यासोबतच प्रोसेसिंग फी रु.500/-, स्टँप शुल्क रु.500/-, अग्रीम इएमआय रु.10,330/- व लोन सुरक्षा प्रीमीयम रु.2,000/- होते. 8. तक्रारकर्त्याने तक्रारीत नमूद केले आहे की, त्यांनी आर.टी.ओ. शुल्काचे रु.12,500/-, वाहन विम्याबाबत रु.29,863/- असे एकूण रु.37,393/- त्यांचे अधिकारी श्री निलेश खापेकर यांचेकडे जमा केली होती व ते गैरअर्जदार कंपनीचे काम करीत होते. सदर बाब गैरअर्जदाराने नाकारली आहे. तक्रारकर्त्याने सदर रक्कम श्री निलेश खापेकर यांचेकडे दिल्याचा कोणताही योग्य पूरावा दाखल केलेला नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याचे सदर म्हणणे अमान्य करण्यात येते. 9. गैरअर्जदाराने आपल्या लेखी उत्तरात नमूद केले आहे की, तक्रारकर्त्याला जाहिरातीनुसार रु.40,000/- सूट दिलेली आहे व सदर बाब सिध्द करण्याकरीता आपले उत्तरासोबत आर-5 हे दस्तऐवज दाखल केले आहे आणि पुढे नमूद केले आहे की, सदर रक्कमेतून रु.28,863/- विमा संदर्भात विमा कंपनीकडे भरले आहे, त्यामुळे फक्त रु.11,137/- शिल्लक राहिले व आर.टी.ओ.चे रु.45,785/- होते. त्यामुळे तेवढी रक्कम किंवा फरकाची रक्कम तक्रारकर्त्याने न दिल्यामुळे तक्रारकर्त्याला वाहनाचे नोंदणीकरण करुन देण्यात आले नाही. उत्तरामध्ये असे नमूद केले असतांना गैरअर्जदाराने आपल्या शपथपत्रामध्ये वाहनाच्या कर्जाचे समायोजन केल्याचे म्हटले आहे. तसेच त्याने प्रोव्हींशिएल ऑटोमोबाईल लिमि. कंपनी नागपूरचे स्टेटमेंट ऑफ ट्रेड एडव्हांसेस दाखल केले होते. परंतू सदर स्टेटमेंटवर कोणाचीही स्वाक्षरी नाही. त्यामुळे ते विचारात घेतल्या जाऊ शकत नाही. मंचाचे असे मत आहे की, सदर दिलेल्या रु.40,000/- सुटमधून जर गैरअर्जदाराच्याच म्हणण्यानुसार रु.11,137/- बाकी होते तर त्याने त्याबाबत तक्रारकर्त्याला सुचित करावयास पाहिजे होते. परंतू त्याने तसे केले नाही ही त्याच्या सेवेतील त्रुटी आहे व वाहनाचे आर.टी.ओ. रजिस्ट्रेशनकरीता अतिरिक्त रकमेची मागणी करावयास पाहिजे होती. ती गैरअर्जदाराने केलेली नाही. यामुळे मंचाचे असे मत आहे की, गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्याला सेवेत त्रुटी दिलेली आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची त्याच्याकडे जमा असलेली रक्कम रु.11,137/- तक्रारकर्त्यास तक्रार दाखल केल्याच्या दिनाकापासून 30.01.2010 पासून द.सा.द.शे.9 टक्के व्याजाने परत करावे. तक्रारकर्त्याला वाहनाचे रजिस्ट्रेशन करुन न दिल्यामुळे सदर वाहनाचा उपयोग करता आला नाही व त्यामुळे त्याला शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला. त्याकरीता तक्रारकर्त्याने फ.2,00,000/- ची मागणी केलेली आहे. सदर मागणी अवास्तव असली तरीही तक्रारकर्ता सदर त्रासाबाबत रु.10,000/- मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे. तसेच तक्रारीच्या खर्चाबाबत रु.5,000/- मिळण्यास पात्र आहे. तक्रारीतील इतर सर्व मागण्या व आक्षेप पुराव्या अभावी सिध्द होऊ शकत नसल्यामुळे त्या रद्द करण्यात येत आहे व खालीलप्रमाणे मंच आदेश पारित करीत आहे. -आदेश- 1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. 2) गैरअर्जदार क. 1 व 2 ला आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला त्याच्याकडे जमा असलेली रक्कम रु.11,137/- तक्रार दाखल केल्याच्या दिनाकापासून 30.01.2010 पासून तर प्रत्यक्ष रक्कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे.9 टक्के व्याजाने परत करावी. 3) गैरअर्जदार क. 1 व 2 ने तक्रारीच्या खर्चाबाबत रु.5,000/- तक्रारकर्त्याला द्यावे. 4) सदर आदेशाचे पालन गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 ने आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत संयुक्तपणे किंवा पृथ्थकपणे करावे.
| [HONABLE MR. MILIND KEDAR] MEMBER[HONABLE MR. V.N.RANE] PRESIDENT | |