सौ.मंजुश्री खनके, सदस्या यांचे कथनांन्वये.
- आदेश -
(पारित दिनांक – 15/11/2014)
1. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 चे कलम 12 अन्वये दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचा आशय असा आहे की, तक्रारकर्ता ही नागपूर येथील राहिवासी असून, त्याला नागपूर येथे राहावयाचे असल्याने नागपूर शहरात भुखंड खरेदी करण्याचे ठरविले आणि गैरअर्जदाराचा भुखंड खरेदी विक्रीचा व्यवसाय असल्याने तक्रारकर्त्याने वि.प.शी संपर्क साधला. वि.प. हे प्रास्पर रीएल ईस्टेट मॅनेजमेंट ग्रुप ही संस्था चालवून त्याद्वारे भुखंड खरेदी विक्रीचे काम करतात. वि.प.ने लेआऊटची संपूर्ण माहिती तक्रारकर्त्यांना दिली आणि त्यानुसार तक्रारकर्त्याने सदर लेआऊटमध्ये प्लॉट क्र. 31 घेण्याचे ठरविले. सदर भुखंड मौजा – झरी, ता.व जि.नागपूर, ख.क्र. 93/4, 94, प.ह.क्र.73, क्षेत्रफळ 3484.59 चौ. फु. एवढे आहे. भुखंडाची एकूण किंमत रु.6,27,226/- निश्चित झाली. त्यापैकी तक्रारकर्त्याने नोंदणी रक्कम व नंतर भुखंडाच्या किंमतीदाखल दि.27.09.2006 पासून तर दि.31.07.2010 पर्यंत एकूण रक्कम रु.2,90,000/- वि.प.ला अदा केलेले आहेत. वि.प.ने सदर प्लॉटचा ताबा आणि विक्रीपत्र 27.09.2006 पासून पुढे 40 महिन्यापर्यंत रक्कम तक्रारकर्त्याने द्यावी व वि.प. या कालावधीत एन.ए.टी.पी. करुन तक्रारकर्त्याला सदर भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन देणार असे उभय पक्षात ठरले होते. सदर प्लॉटच्या विकासासाठी रु.24,393/- तक्रारकर्त्याने वेगळे वि.प.ला दिलेले आहेत. परंतू वि.प.ने सदर विकास खर्चाची रक्कम घेऊनसुध्दा तक्रारकर्तीला मुलभुत सुविधेसह सदर भुखंड देण्याची तयारी दर्शविली नाही. वि.प.ने भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्याचे व ताबा देण्यास टाळाटाळ केली. त्यानंतर वारंवार विनंती केल्यानंतरही वि.प.ने विक्रीपत्र करुन दिले नाही.
सरतेशेवटी तिने दि.22.02.2012 रोजी आपल्या वकिलांमार्फत गैरअर्जदार संस्थेच्या दोन्ही भागीदार मुकेश कुमारन व सुमन इखनकर यांना कायदेशीर नोटीस पाठविली व त्यामध्ये उपरोक्त बाबींचा उल्लेख करुन, वादग्रस्त भुखंडाचे मुलभुत सुविधेसह विक्रीपत्र नोंदवून देण्याची विनंती केली. सदर नोटीस गैरअर्जदारांना प्राप्त झाली असून गैरअर्जदार संस्थेचे दुसरे भागीदार सौ. सुमन इखनकर यांनी नोटीसला उत्तर दिले असून गैरअर्जदार संस्थेचे ते दोघेही भागीदार असल्याचे मान्य केले. परंतू 26.11.2007 रोजी केलेल्या दुरुस्तीप्रमाणे सौ. सुमन इखनकर या औपचारिक भागीदार राहतील. तसेच सदर संस्थेचे संपूर्ण व्यवहार मुकेश कुमारन करतील व व्यवहारातील नियंत्रणसुध्दा त्यांचेच असेल त्यामुळे होणा-या नुकसानीची जबाबदारी मुकेश कुमारन यांची राहील असे सुमन ईखनकर यांनी उत्तरात म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे तक्रारकर्तीसोबत केलेल्या व्यवहाराबाबत त्यांना कुठलीही माहिती नाही. तक्रारकर्तीने भुखंडासंदर्भात केलेला व्यवहार सुमन ईखनकर यांनी नाकारला आहे. यावरुन तक्रारकर्तीचे असे लक्षात आले की, मुकेश कुमारन यांनी वादग्रस्त भुखंडाचा व्यवहार करतांना दुस-या भागीदाराला विश्वासात व संमती न घेता विक्री करण्याचा करार केला आहे, म्हणून सदर कायद्यानुसार ही अनुचित व्यापारी प्रथा असून ग्राहकास मागणीनुसार सेवा न देणे ही सेवेतील त्रुटी आहे, म्हणून शेवटी ले सदर भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन द्यावे किंवा ते शक्य नसल्यास आजच्या बाजारभावाप्रमाणे भुखंडाची किंमत 18 टक्के व्याजासह मिळावी, नुकसान भरपाई रु.50,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.20,000/- मिळावा यासाठी प्रस्तुत तक्रार दाखल केली. तक्रारीचे समर्थनार्थ तक्रारकर्त्याने रकमेच्या पावत्या, आममुखत्यार पत्र, बयानापत्र इ. च्या प्रती दाखल केलेल्या आहेत.
2. सदर तक्रारीची नोटीस वि.प.वर बजावण्यात आली असता वि.प.ला नोटीस प्राप्त होऊनही ते मंचासमोर हजर झाले. परंतू त्यांनी संधी देऊनही आपले लेखी उत्तर दाखल केले नाही, म्हणून त्यांचेविरुध्द दि.11.11.2013 रोजी त्यांचे लेखी उत्तराशिवाय कारवाई चालविण्याचा आदेश पारित करण्यात आला.
3. अभिलेखावर दाखल कागदपत्रे, शपथपत्रे यांचे अवलोकन केले असता, तसेच तक्रारकर्त्याचा युक्तीवाद ऐकला असता मंचाचे निष्कर्षार्थ मुद्दे खालीलप्रमाणे.
मुद्दे निष्कर्ष
1) वि.प.चे सेवेतील न्यूनता दिसून येते काय व अनुचित
व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे काय ? होय.
2) तक्रारकर्ता प्रार्थनेप्रमाणे दाद मागण्यास पात्र आहे काय ? अंशतः
3) आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
-कारणमिमांसा-
4. मुद्दा क्र. 1 - तक्रारकर्त्याचा तोंडी युक्तीवाद ऐकला असता व अभिलेखावर दाखल असलेले कागदपत्रे यांचे सुक्ष्मपणे अवलोकन केले असता तक्रारकर्त्याने वि.प.कडे प्लॉटच्या एकूण रकमेपोटी व बयानादाखल रु.2,90,000/- चा भरणा केल्याच्या पावत्यांच्या प्रती मंचासमोर तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या आहेत. यावरुन स्पष्ट दिसून येते की, वि.प. यांनी तक्रारकर्त्याकडून वादातील प्लॉटच्या किंमतीबाबत रक्कम रु.2,90,000/- स्विकारली आहे. परंतू त्यासाठी तक्रारकर्त्यास वादातील प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन ताबा दिलेला नाही. तसेच कायदेशीर बाबींची पूर्तता जसे की एन.ए.टी.पी. व ठराविक कालावधीत विक्रीपत्र करुन दिल्याचे दिसून येत नाही आणि म्हणून हिच वि.प.यांचे सेवेतील त्रुटी व अनुचित व्यापारी प्रथा आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
तक्रारकर्त्याने संपूर्ण तक्रारीमध्ये कुठेही सौ. सुमन ईखनकर यांनी प्रत्यक्षपणे रक्कम स्विकारल्याचे म्हटले नसल्याने त्यांना रक्कम घेण्यास प्रत्यक्षपणे जबाबदार धरता येत नाही. परंतू वि.प.संस्थेतील मुकेश कुमारन यांनी सदरहू रक्कम स्विकारली असल्याचे दिसून येते. तसेच प्लॉटचे विकासासाठी सुध्दा वेगळी रक्कम घेऊन त्यासाठी वेगळी पावती देण्यात आलेली आहे आणि ती अभिलेखावर दिसून येत आहे. परंतू रक्कम स्विकारुनसुध्दा वि.प.ने तक्रारकर्त्यास एन.ए.टी.पी. झाल्याबाबतची कुठलीही माहिती दिलेली नाही व आजपर्यंत विक्रीपत्र करुन दिलेले नाही व त्यासाठी प्रयत्न केल्याचे दिसून येत नाही आणि म्हणून वि.प.चे सेवेतील न्यूनता व अनुचित व्यापारी प्रथा अवलंबिल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे मुद्दा क्र. 1 चे उत्तर होय असे आहे.
5. मुद्दा क्र. 2 – तक्रारकर्ता हा प्रार्थनेप्रमाणे अंशतः दाद मागण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे. याचे कारण असे की, अभिलेखावर दाखल पावत्यांवरुन तक्रारकर्त्याने वि.प.ला रु.2,90,000/- रक्कम प्लॉटचे किंमतीदाखल दिली आहे. तसेच विकासासाठीसुध्दा वेगळी रक्कम घेतली आहे हे स्पष्टपणे दिसून येते. वि.प. यांनी तक्रारकर्त्याकडून उर्वरित रक्कम घेऊन प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन द्यावयास पाहिजे होते. परंतू विक्रीपत्र करुन न दिल्यामुळे तक्रारकर्ता हा वादातील प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन घेण्यास पात्र आहे किंवा वि.प. हे विक्रीपत्र करुन देण्यास असमर्थ असतील तर तक्रारकर्त्याने भरणा केलेली रक्कम व्याजासह परत मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहे. वि.प.सोबत त्यांचे असलेले दुसरे भागीदार सौ. सुमन ईखनकर यांचेसोबत झालेल्या दुरुस्ती भागीदारी कराराप्रमाणे वि.प. हेच 100 टक्के या सर्व व्यवहाराकरीता जबाबदार राहतील असे अट क्र. 8 ए प्रमाणे झालेल्या दुरुस्तीत नमूद आहे. त्यामुळे सदर प्रकरण तक्रारकर्तीसोबत झालेल्या व्यवहाराबाबत वि.प. हेच जबाबदार आहेत. तसेच तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासाची भरपाई, तसेच तक्रारीचा खर्च वि.प. कडून मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहे. करिता मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-आदेश-
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) वि.प. यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याकडून उर्वरित रक्कम घेऊन प्लॉटचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन द्यावे. विक्रीपत्राचा खर्च तक्रारकर्त्याने सोसावा.
-किंवा-
वि.प. यांनी तक्रारकर्त्याने त्यांना प्लॉटच्या किंमतीदाखल अदा केलेली रक्कम रु.2,90,000/- ही दि.31.07.2010 पासून द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याजासह प्रत्यक्ष रक्कम अदा होईपर्यंत परत करावी.
3) वि.प.ने मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासाची भरपाईदाखल रु.20,000/- व तक्रारीच्या खर्चादाखल रु.5,000/- तक्रारकर्त्याला द्यावे.
4) सदर आदेशाचे पालन वि.प.ने आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून एक महिन्याचे आत करावे.