आदेश

मा.सदस्य, श्री. बाळकृष्ण चौधरी यांच्‍या आदेशान्‍वये –

1.      तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा-2019, कलम 35 अंतर्गत दाखल केली असून त्‍यात नमूद केले की,  तक्रारकर्त्‍याने दि.10.06.2020 रोजी विरुध्‍द पक्षा कडून इंटेक्स कंपनीचा मोबाइल रु. 2200 मध्ये विकत घेतला व मोबाइल घेऊन दुकानातून  बाहेर निघण्या वेळी मोबाइल चा कव्हर व बॅटरी तुटलेली दिसली तेव्हा तो मोबाइल विरुध्‍द पक्ष यांना दाखविला तेव्हा विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदारचे म्हणूणे मान्य न करता दूसरा मोबाइल घेऊन जा असे म्हटले. दूसरा मोबाइल हा मोटोरोला कंपनीचा दाखविला तो पण बंद होता चार्जिंग लाऊन बघितला चार्ज झाला नाही. त्यांनतर विरुध्‍द पक्ष यांनी सॅमसंग कंपनीचा मोबाइल दाखविला तो 2500/- ला पडेल असे सागितले म्हणून पूर्वीचे रु.2200/- व कार्ड मधून रु.300/- विरुध्‍द पक्ष याना दिले व  तो मोबाइल तक्रारकर्त्‍यास दिला.    तो मोबाइल सुध्‍दा व्यवस्थित नव्हता कारण त्याचे बटन खराब झाले होते,  वेळ झाली होती म्हणून तक्रारदार घरी आले व दुसरे दिवशी तक्रारदार विरुध्‍द पक्ष यांचे कडे मोबाइल घेऊन गेले असता मोबाइल परत घेण्यास तयार नव्हते व पैसे ही परत करीत नाही असे सागितले जे काही करायचे ते करून घ्या असे उत्तर वि. प. यांनी दिले. त्यांनतर तक्रारदार यांनी वि. प. यांना कायदेशीर नोटिस दि. 18.06.2020 रोजी पाठविली परंतु त्याची दखल वि. प. यांनी घेतली नाही. करिता तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार आयोगा समक्ष दाखल करुन मागणी केली की,  विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण मोबाइल बदलून द्यावा व  शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्‍याचा आदेश द्यावा.

2.      तक्रारकर्त्‍याने तक्रारी सोबत मोबाइल ची रक्कम दिल्या बाबत विरुध्‍द पक्षाकडे अदा केलेल्‍या रक्‍कमेची पावती, स्‍मरणपत्र इत्‍यादि दस्‍तावेज दाखल केले.  

3.       विरुध्‍द पक्षाने आपल्‍या लेखी जबाबात नमूद केले की, तक्रारकर्त्‍याने जुना मोबाइल घेतला असल्याने तो बदलून देता येत नाही व रक्‍कम परत मिळणार नाही याबाबत माहिती दिली होती व सर्व आरोप फेटाळले करिता, विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला कोणतीही  दोषपूर्ण सेवा दिली नसल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खर्चासह खारीज करण्‍यात यावी अशी मागणी केली आहे. 

4.           उभय पक्षाने दाखल केलेले दस्‍तावेजाचे अवलोकन केले असता  व त्‍यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्‍यावर खालील मुद्दे विचारार्थ घेतले.

1.   तक्रारकर्ता  विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ?                होय

2.   विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा देऊन अनुचित

          व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केला काय?                                     होय

3.   आदेशाबाबत काय ?                                                        अंतिम आदेशानुसार

निष्‍कर्ष

5. मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत –.  तक्रारकर्त्‍याने दि.10.06.2020 रोजी विरुध्‍द पक्षा कडून इंटेक्स कंपनीचा मोबाइल रु. 2200 मध्ये विकत घेतला व मोबाइल घेऊन दुकानातून  बाहेर निघण्या वेळी मोबाइल चा कव्हर व बॅटरी तुटलेली दिसली तेव्हा तो मोबाइल विरुध्‍द पक्ष यांना दाखविला तेव्हा विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदारचे म्हणूणे मान्य न करता दूसरा मोबाइल घेऊन जा असे म्हटले. दूसरा मोबाइल हा मोटोरोला कंपनीचा दाखविला तो पण बंद होता चार्जिंग लाऊन बघितला चार्ज झाला नाही. त्यांनतर विरुध्‍द पक्ष यांनी सॅमसंग कंपनीचा मोबाइल दाखविला तो 2500/- ला पडेल असे सागितले म्हणून पूर्वीचे 2200 रु. व कार्ड मधून 300 विरुध्‍द पक्ष याना दिले व  तो मोबाइल तक्रारकर्त्‍यास दिला  व तक्रारदार यांनी वि.प. याना रक्कम  अदा केले होते हे नि.क्रं. 2 (1) वर दाखल पावती दस्‍तावेजावरुन दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. 
6.      विरुध्‍द पक्ष यांनी दिलेला समसंग कंपनीचा मोबाइल सुध्‍दा व्यवस्थित नव्हता कारण त्याचे बटन खराब झाले होते, वेळ झाली होती म्हणून तक्रारदार घरी आले व दुसरे दिवशी तक्रारदार विरुध्‍द पक्ष यांचे कडे मोबाइल घेऊन गेले असता मोबाइल परत घेण्यास तयार नव्हते व पैसे ही परत करीत नाही असे सागितले जे काही करायचे ते करून घ्या असे उत्तर वि.प. यांनी दिले. त्यांनतर तक्रार दार  यांनी वि. प. यांना कायदेशीर नोटिस दि. 18.06.2020 रोजी पाठविली परंतु त्याची दखल वि. प. यांनी घेतली नाही यावरून विरुध्‍द पक्ष यांचे हे वर्तन हे विरुध्‍द पक्षाच्‍या सेवेतील त्रुटी असून अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी कृती असल्‍याचे स्‍पष्‍टपणे दिसून येते असे आयोगाचे मत आहे. म्हणून मुद्धा क्रं 1 व  2 चे उत्तर हे होकारार्थी नोदविण्यात येते. 

      सबब खालील प्रमाणे अंतिम आदेश पारित,

अंतिम आदेश

1. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर.

2. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास विकलेला मोबाइल परत घेऊन त्‍या बदल्‍यात रक्‍कम रुपये 2500/- तक्रारकर्त्‍यास परत करावे.  
3. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रुपये 5,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 5,000/- द्यावे.

4. विरुध्‍द पक्षाने आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याच्‍या तारखेपासून 45 दिवसाच्‍या आंत करावी.

5. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क द्यावी.

6. तक्रारकर्त्‍याला तक्रारीची ब  व  क फाईल परत करावी.