न्‍या य नि र्ण य
व्‍दाराः- मा. सौ. सविता प्र. भोसले, अध्‍यक्षा
1. तक्रारदाराने प्रस्‍तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 चे कलम 12 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रार अर्जातील थोडक्‍यात कथन पुढीलप्रमाणे—
तक्रारदार यांनी वि.प. यांचेकडून दि. 16/7/13 रोजी टी.व्‍ही.एस. कंपनीची विगो व्‍हाईट मोपेड वाहन खरेदी केलेली होती. सदर खरेदीसाठी त्‍यांनी वित्‍त पुरवठा कंपनीकडून कर्ज घेतलेले होते. सदरचे खरेदीवेळी तक्रारदारांनी प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, कोल्‍हापूरन यांचेकडील त्‍यांचे पसंतीच्‍या नोंदणीकृत वाहन क्रमांकाकरिता रितसर रक्‍कम भरणा करुन नोंदणी क्रमांक घेणेचे ठरविलेले होते व तशी वस्‍तुस्थिती त्‍यांनी वि.प. यांना सांगितलेली होती. त्‍यानुसार त्‍यांचे पसंतीचा नोंदणीकृत वाहन क्रमांक एम.एच.0-डीडी340 या क्रमांकाकरिता तक्रारदारांनी प्रादेशिक परिवहन कार्यालय कोल्‍हापूर यांचेकडे दि.10/1/14 रोजी रक्‍कम रु.3,000/- भरणा करुन पावती क्र. डीसी-21908 घेतलेली होती व आहे. तक्रारदारांनी सदर पावती वि.प. यांचे शोरुममधील श्री अमोल साळोखे यांना दिलेली होती. तक्रारदारांनी वर नमूद पसंतीचा क्रमांक त्‍यांचे वाहनावर नमूद केलेला आहे. सदरचे मोपेडचे नोंदणी प्रमाणपत्राची तक्रारदारांनी वि.प. यांचेकडे मागणी केली असता, त्‍यांनी सदर नोंदणी प्रमाणपत्र पोस्‍टाने तक्रारदारांचे पत्‍त्‍यावर येईल, असे प्रत्‍येक वेळेव तोडी आश्‍वासन व हमी दिलेली होती. त्‍यांचे शब्‍दावर विश्‍वास ठेवून तक्रारदार हे सदर वाहनाचा वापर करीत होते. तदनंतर तक्रारदारांनी पुन्‍हा याबाबत वि.प. यांचेकडे चौकशी केली असता वि.प. यांनी सदर वाहनावरील वित्‍तीय संस्‍थेचा कर्जबोजा पूर्णफेड झालेनंतर सदर नोंदणी प्रमाणपत्र तक्रारदार यांना वि.प. यांचेकडून दिले जाईल असे आश्‍वासन देण्‍यात आले. तदनंतर तक्रारदारांनी सदर वाहनाचे संपूर्ण कर्ज फेडलेने सदरचे वाहनाचे नोंदणी प्रमाणपत्रावरील कंपनीचा बोजा कमी करुन नोंदणी प्रमाणपत्राची वि.प. यांचेकडे मागणी केली असता त्‍याबाबत वि.प. यांनी तक्रारदार यांना समाधानकारक खुलासा केला नाही. म्‍हणून तक्रारदारांनी माहिती अधिकाराखाली प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, कोल्‍हापूर यांचेकडून माहिती घेतली असता तक्रारदार यांचे वाहनाची नोंदणी झाली नसलेचे समजून आले. सदरची नोंदणी करण्‍याची कायदेशीर जबाबदारी ही वि.प. यांची होती. वि.प. यांचे सदरचे कृत्‍य हे निष्‍काळजीपणाचे व व्‍यापारी प्रथेचे विरुध्‍द आहे. म्‍हणून तक्रारदाराने प्रस्‍तुत तक्रारअर्ज मंचात दाखल केला आहे.
2. तक्रारदाराने प्रस्‍तुतकामी तक्रारदाराचे वाहनाची नोंदणी वि.प. यांनी स्‍वखर्चाने प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे नोंदणी फी, दंडाची रक्‍कम इ. भरणा करुन सदर वाहनाचे नोंदणी प्रमाणपत्र तक्रारदार यांना देणेबाबत वि.प. यांना आदेश व्‍हावा, मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रु.50,000/- व कोर्ट खर्चापोटी रु.10,000/- वि.प. कडून वसूल होवून मिळावेत अशी विनंती तक्रारदाराने याकामी केली आहे.
3. तक्रारदाराने प्रस्‍तुतकामी अॅफिडेव्‍हीट, कागदयादीसोबत अ.क्र.1 ते 7 कडे अनुक्रमे वाहन बुकींगची पावती, विम्‍याची पावती, कर नोंदणी केलेली पावती, कर भरणा पावती, तक्रारदाराचे बँक खात्‍याचा उतारा, करार संपलेची नोटीस, माहितीचे अधिकाराखाली अर्जास आलेले उत्‍तर, पुराव्‍याचे शपथपत्र वगैरे कागदपत्रे तक्रारदाराने याकामी दाखल केली आहेत.
4. प्रस्‍तुत कामी वि.प. यांना नोटीस लागू होऊनही सदर वि.प. याकामी गैरहजर राहिलेने वि.प. यांचेविरुध्‍द एकतर्फा आदेश नि.1 वर पारीत झालेला आहे.
5. वर नमूद तक्रारदार यांनी दाखल केले सर्व कागदपत्रांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन मे. मंचाने सदर तक्रार अर्जाचे निराकरणार्थ पुढील मुद्दे विचारात घेतले.
अ. क्र. | मुद्दा | उत्‍तरे |
1 | तक्रारदार व वि.प. हे नात्‍याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत काय ? | होय. |
2 | वि.प. कंपनीने तक्रारदाराला सदोष सेवा पुरविली आहे काय ? | होय. |
3 | तक्रारदार वि.प. यांचेकडून वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र व नुकसान भरपाई मिळणेस पात्र आहेत काय ? | होय. |
4 | अंतिम आदेश काय ? | खालील नमूद आदेशाप्रमाणे. |
वि वे च न –
6. वर नमूद मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी दिले आहे कारण दि. 16/07/13 रोजी तक्रारदाराने टी.व्‍ही.एस. कंपनीची विगो व्‍हाईट मोपेड वाहन वि.प. यांचेकडून खरेदी केले. प्रस्‍तुत टीव्‍ही वाहन बुकींगची पावती तक्रारदाराने याकामी दाखल केली आहे. तसेच तक्रारदाराने याकामी त्‍यांचे बँक खात्‍याचा उतारा दाखल केला आहे. त्‍यावरुन तक्रारदाराने सदरचे वाहनासाठी घेतलेल्‍या कर्जाचे हप्‍ते परतफेड केलेचे दिसून येते. वि.प. यांनी याकामी हजर होवून प्रस्‍तुत बाब नाकारलेली नाही. सबब, तक्रारदार व वि.प. हे नात्‍याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत ही बाब निर्विवादपणे स्‍पष्‍ट सिध्‍द झाली आहे. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी दिले आहे.
7. वर नमूद मुद्दा क्र.2 चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी दिले आहे, कारण तक्रारदाराने वर नमूद मुद्दा क्र.1 मध्‍ये नमूद केलेले वादातील वाहन वि.प. कडून खरेदी केले. सदरचे खरेदीवेळी तक्रारदारांनी प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, कोल्‍हापूरन यांचेकडील त्‍यांचे पसंतीच्‍या नोंदणीकृत वाहन क्रमांकाकरिता रितसर रक्‍कम भरणा करुन नोंदणी क्रमांक घेणेचे ठरविलेले होते व त्‍यानुसार त्‍यांचे पसंतीचा नोंदणीकृत वाहन क्रमांक एम.एच.0-डीडी340 या क्रमांकाकरिता तक्रारदारांनी प्रादेशिक परिवहन कार्यालय कोल्‍हापूर यांचेकडे दि.10/1/14 रोजी रक्‍कम रु.3,000/- भरणा करुन पावती क्र. डीसी-21908 घेतलेली होती व आहे. तक्रारदारांनी सदर पावती वि.प. यांचे शोरुममधील श्री अमोल साळोखे यांना दिलेली होती. तक्रारदारांनी वर नमूद पसंतीचा क्रमांक त्‍यांचे वाहनावर नमूद केलेला आहे. सदरचे मोपेडचे नोंदणी प्रमाणपत्राची तक्रारदारांनी वि.प. यांचेकडे मागणी केली असता, त्‍यांनी सदर नोंदणी प्रमाणपत्र पोस्‍टाने तक्रारदारांचे पत्‍त्‍यावर येईल, असे प्रत्‍येक वेळी तोंडी आश्‍वासन व हमी दिलेली होती. तदनंतर तक्रारदारांनी सदर वाहनाचे संपूर्ण कर्ज फेडलेने सदरचे वाहनाचे नोंदणी प्रमाणपत्रावरील कंपनीचा बोजा कमी करुन नोंदणी प्रमाणपत्राची वि.प. यांचेकडे मागणी केली असता त्‍याबाबत वि.प. यांनी तक्रारदार यांना समाधानकारक खुलासा केला नाही. म्‍हणून तक्रारदारांनी माहिती अधिकाराखाली प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, कोल्‍हापूर यांचेकडून माहिती घेतली असता तक्रारदार यांचे वाहनाची नोंदणी झाली नसलेचे समजून आले. सदरची नोंदणी करण्‍याची कायदेशीर जबाबदारी ही वि.प. यांची होती. परंतु ती जबाबदारी वि.प. यांनी पार पाडलेली नाही अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे.
8. तक्रारदारांनी याकामी कागदयादीसोबत त्‍यांनी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे भरलेल्‍या रक्‍कम रु.2,787/- ची पावती दाखल केली आहे. तदनंतर तक्रारदारांनी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने माहिती अधिकाराखाली दिलेल्‍या उत्‍तराची प्रत दाखल केली आहे. सदर उत्‍तरामध्‍ये सदर कार्यालयाने वि.प. यांनी त्‍यांचे कार्यालयात तक्रारदाराचे वाहनाचा कर व नोंदणी फी भरलेली आहे. परंतु पुढील प्रक्रिया पूर्ण करण्‍याकरिता नवीन नोंदणीसाठी आवश्‍यक कागदपत्रे हजर केलेचे दिसून येत नाही असे नमूद केले आहे. वास्‍तविक पाहता, वाहन खरेदी केलेनंतर त्‍याची प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे रितसर नोंदणी करण्‍याची जबाबदारी ही कायद्याने वि.प. यांचेवर होती. परंतु तक्रारदारांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांवरुन वि.प. यांनी सदरची जबाबदारी पार पाडल्‍याचे दिसून येत नाही. या सर्व बाबी वि.प. यांनी याकामी हजर होवून नाकारलेल्‍या नाहीत. वि.प. यांना तक्रारअर्जाची नोटीस लागू होऊनसुध्‍दा ते याकामी मंचात हजर झाले नाहीत. म्‍हणून, वि.प. विरुध्‍द नि.1 वर एकतर्फा आदेश पारीत झालेला आहे. म्‍हणजेच वि.प. यांनी तक्रारदाराचे तक्रारअर्जातील कोणतेही कथन खोडून काढलेले नाही. सबब, तक्रारदाराने तक्रारअर्जात केले कथनांवर विश्‍वासार्हता ठेवणे न्‍यायोचित वाटते. सबब, वि.प. यांनी तक्रारदाराला सदोष सेवा दिली आहे या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.
9. सबब, तक्रारदार हे वि.प. यांचेकडून त्‍यांचे वाहनाची नोंदणी करुन, सदर वाहनाचे नोंदणी प्रमाणपत्र मिळणेस पात्र आहेत. तसेच मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम रु. 5,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रु.3,000/- अशी रक्‍कम वि.प. यांचेकडून वसूल होवून मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.
सबब, प्रस्‍तुत कामी आम्‍ही पुढीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करीत आहोत.
- आ दे श -
1) तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येतो.
2) वि.प. यांनी स्‍वखर्चाने तक्रारदाराचे वादातील वाहनाची नोंदणी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे, नोंदणी फी, दंडाची रक्‍कम इ. भरणा करुन द्यावी व सदर वाहनाचे नोंदणी प्रमाणपत्र तक्रारदारास द्यावे.
3) मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम रु.5,000/- (रक्‍कम रुपये पाच हजार फक्‍त) व तक्रार अर्जाचे खर्चापोटी रक्‍कम रु.3,000/- (रक्‍कम रुपये तीन हजार फक्‍त) वि.प. यांनी तक्रारदाराला अदा करावेत.
4) वर नमूद सर्व आदेशांची पुर्तता वि.प. यांनी आदेशाची प्रत मिळाले तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
5) विहीत मुदतीत आदेशांची पुर्तता न केलेस ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 कलम 25 व 27 प्रमाणे वि.प. विरुध्‍द कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.
6) आदेशाच्‍या सत्‍यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्‍य पाठवाव्‍यात.
