ग्राहक तक्रार क्र. : 36/2015
दाखल तारीख : 12/01/2015
निकाल तारीख : 15/09/2015
कालावधी : 0 वर्षे 08 महिने 03 दिवस जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद
1) नागनाथ मारुती म्हेत्रे,
वय – 51 वर्षे, धंदा – शेती,
रा. काडगाव, ता. तुळजापूर, जि. उस्मानाबाद. ....तक्रारदार
वि रु ध्द
1) प्रोप्रायटर,
रामकृष्ण अॅटोमोबाईल्स, नळदुर्ग रोड, तुळजापूर,
ता. तुळजापूर, जि. उस्मानाबाद. ..विरुध्द पक्षकार
कोरम : 1) मा.श्री.एम.व्ही.कुलकर्णी, अध्यक्ष.
2) मा.श्रीमती विद्युलता जे.दलभंजन. सदस्य.
3) मा.श्री.मुकुंद बी.सस्ते, सदस्य.
तक्रारदारातर्फे विधीज्ञ : श्री.डी.पी.वडगावकर.
विरुध्द पक्षकारा तर्फे विधीज्ञ : श्री.एस.एच.मिनीयार.
न्यायनिर्णय
मा.अध्यक्ष, श्री.एम.व्ही.कुलकर्णी यांचे द्वाराः
विरुध्द पक्षकार (विप) टू व्हीलर डिलर यांचेकडून गाडी घेतली परंतु विप ने गाडीचे रजिष्ट्रेशन करुन दिलेले नाही तसेच दिलेल्या पैशांचा हिशोब दिलेला नाही म्हणून त्रास झाला. या सेवेतील त्रुटीबद्दल भरपाई मिळावी म्हणून तक्रारकर्ता (तक) ने ही तक्रार दिलेली आहे.
तक ची तक्रार थोडक्यात पुढीलप्रमाणे आहे,
तक हा काडगाव ता. तुळजापूर चा शेतकरी आहे. विप दुचाकी विक्री करणारे व्यवसायीक आहेत. तक ने विप कडे टीव्हीएस जाईव ही काळया रंगाची गाडी घेण्यासाठी पैसे दिले त्यामध्ये इन्शुरन्स, नोंदणीचा खर्च समाविष्ठ होता. दि.30/12/2012 रोजी रु.10,000/- पावती क्र.279/- अन्वये, दि.01/01/2013 रोजी रु.10,000/- पावती क्र.282 अन्वये, दि.03/01/2013 रोजी रु.30,000/- पावती क्र.288 अन्वये तक ने विप ला दिले. विप ने तक ला दि.30/12/2012 रोजी गाडीचा ताबा दिला. विप ने रु.50,000/- ची मागणी कोणत्या कारणासाठी केली याचा तपशील दिलेला नाही. गाडीचे मॅन्यूअल बुक दिलेले नाही. गाडीची नोंदणी करुन दिलेली नाही. गाडीचा विमा उतरवला नाही. तक ने विप कडे दि.21/04/2013, दि.13/05/2013, दि.04/09/2013, दि.15/10/2013, दि.20/02/2014 व दि.25/06/2013 रोजी भेट देऊन कागदपत्रांची मागणी केली. विप ने खोटी आश्वासने दिली. दि.31/04/2013 रोजी विप ने तक ला रजिष्ट्रेशन झाले असून गाडीचा क्रमांक MH 25-Z 5017 असल्याचे सांगितले. तक ने गाडीवर तो क्रमांक टाकून घेतला परंतू आरटीओ कडे चौकशी करता तो क्रमांक संजय राठोड यांच्या गाडीचा असल्याचे समजले. आरटीओ, पोलिसांनी तक कडून कागदपत्रांची मागणी करता कागदपत्र नसल्याने तक ला आपली कशीबशी सुटका करुन घ्यावी लागली. तक ला गाडीचा मुक्तपणे वापर करता आला नाही. त्याला प्रचंड मानसिक त्रास झाला आहे. तक ला मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रासासाठी भरपाई म्हणून विप कडून रु.50,000/- मिळणे जरुर आहे. स्वत:ची सुटका करुन घेण्यासाठी लागलेले रु.2,000/- तसेच तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- मिळावा म्हणून तक ने ही तक्रार दि.12/01/2015 रोजी दाखल केलेली आहे. सोबत तक ने दि.30/12/2012 ची रु.10,000/- पावती. 01/01/2013 ची रु.10,000/- ची पावती, दि.03/01/2013 ची रु.30,000/- ची पावती. दि.09/12/2014 ची नोटीसची स्थळ प्रत. पोष्टाचे पावतीसह, गाडी क्र. MH-25- Z-5017 बद्दल आर.टी.ओ. ने दिलेला दाखला इत्यादी कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
विप हे दि.10/02/2015 रोजी अॅड. मुनियार यांचे मार्फत हजर झाले तथापि त्यांनी लेखी म्हणणे दाखल केले नाही.
तक ची तक्रार व त्यांनी दिलेले कागदपत्रे यांचे अवलोकन करतो आमचे विचारार्थ खालील मुद्दे निघतात त्यांची उत्तरे आम्ही त्यांचे समोर खाली दिलेल्या कारणासाठी दिलेली आहे.
मुद्दे उत्तर
1) विप ने सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? होय.
2) तक ने अनुतोषास पात्र आहे काय ? होय.
3) आदेश कोणता. शेवटी दिल्याप्रमाणे.
कारणमिमांसा
मुद्दा क्र. 1 व 2
विप ने या कामी म्हणणे देऊन तक ची तक्रार अमान्य केलेली नाही. दि.30/12/2012 ची रु.10,000/-, दि.1/01/2013 ची रु.1,0000/- व दि.03/01/2013 ची रु.30,000/- या विप ने दिलेल्या पावत्या पाहता तक ने TVS जॉईव या गाडीच्या किंमतीपोटी विप ला रु.50,000/- दिल्याचे स्पष्ट होत आहे. साधारणपणे वाहन खरेदी घेतांना खरेदीदार विक्रेत्याकडून त्याचे कोटेशन घेतो. कोटेशनमध्ये वाहनाची किंमत, सेल्स टॅक्स (व्हॅट) सहीत तसेच आरटीओ टॅक्स व इन्शूरंन्स यांचे रकमा दिलेल्या असतात. प्रस्तूत कामी तक ने विप कडून असे कोटेशन घेतलेले नाही असे दिसुन येत आहे. तक च्या म्हणण्याप्रमाणे अशी सर्व खरेदी रक्कम रु.50,000/- विप ने तक कडून घेतली या गोष्टीला विप कडून नकार देण्यात आलेला नाही.
तक चे म्हणणे आहे की विप ने त्याला गाडीचा ताबा दि.30/12/2012 रोजी दिला तथापि रजिष्ट्रेशन अगर इंन्शूरंन्स यांचे रकमेचा खुलासा केलेला नाही. तसेच गाडीची नोंदणी आरटीओ कडे करुन दिलेली नाही. वारंवार विचारणा केल्या नंतर दि.21/04/2013 रोजी गाडीची नोंदणी झाली असून क्रमांक MH 25 Z 5017 मिळाला असल्याचे सांगितले. खुलासा करता त्या क्रमांकाची गाडी संजय रोठोड यांची असल्याचे आढळून आले आहे. आरटीओ चा दाखला असे दाखवतो की दि.11/12/2014 रोजी संजय रोठोड यांची मोटर सायकल TVS Star city सदर क्रमांकाने रजिष्टर झालेली आहे.
तक चे म्हणणे आहे की त्यांच्या गाडीचे आजूनही रजिष्ट्रेशन झालेले नाही. आरटीओ तसेच पोलिस यांचे कडून कागदपत्रे मागणी झाली असता कागदपत्रा अभावी रु.2,000/- भरुन तक ला सुटका करुन घ्यावी लागली. तक ला प्रचंड मानसिक त्रास झाला. दि.09/12/014 चे नोटीस प्रमाणे तक ने विप ला 8 दिवसात कागदपत्र पोहोच करण्यास सांगितले होते. प्रस्तुत तक्रारीमध्ये सुध्दा विप ने गाडीचे रजिष्ट्रेशन करुन द्यावे अशी मागणी तक ने केलेली नाही.
विप ने तक च्या गाडीचे आरटीओ कडे रजिष्ट्रेशन करतांना विक्रीचा परवाना क्रमांक देणे जरुर असते तसेच गाडीही आरटीओ च्या निरीक्षणासाठी न्यावी लागते. पैसे देतांना खरेदीदाराला रजिष्टरवर सही करावी लागते या सर्व गोष्टी घडल्या की नाही याबाबत तक ने काहीही सांगितलेले नाही. पुन्हा म्हणावे लागते की तक ने विप ला गाडी रजिष्ट्रेशन करुन द्यावी असा हुकूम देणेची सुध्दा मागणी केलेली नाही. हे खरे आहे की क्र. MH 25 Z 5017 तक ने म्हंटलेले प्रमाणे तो क्रमांक संजय रोठोड यांच्या गाडीचा दिसुन येते. विप ने कोणताही पुरावे न दिल्यामुळे गाडीचे रजिष्ट्रेशन झाले नाही असा निष्कर्ष काढावा लागतो.
तक ची मागणी आहे की आरटीओ, पोलिस यांचेकडून गाडीची कागदपत्रे नसले वरुन सुटका करुन घेण्यासाठी रु.2,000/- ची खर्च आला. तो विप कडून मिळणे जरुर आहे. या तक चे म्हणणेत तथ्य आहे. तक चे पुढे म्हणणे आहे की कागदपत्रा अभावी त्याला गाडीचा मुक्तपणे वापर करता आला नाही तसेच मानसिक त्रास सहन करावा लागला आहे. यात तथ्य आढळून येते. तक ने या त्रासासाठी रु.50,000/- ची मागणी केली ती अवास्तव वाटते. रु.10,000/- हे योग्य भरपाई वाटते. विप ने सेवेत त्रुटी केलेली आहे व तक अनुतोषास पात्र आहे. म्हणून आम्ही मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देतो व खालीलप्रमाणे आदेश करतो.
आदेश
1) तक ची तक्रार खालीलप्रमाणे मंजूर करण्यात येते.
2) विप यांनी तक यांना वाहन रजिष्टेशन करुन न दिल्यामुळे झालेल्या मानसिक त्रासाबद्दल रु.10,000/- (रुपये दहा हजार फक्त) द्यावेत तसेच आरटीओ, पोलिस यांचे कडून सुटका करुन घेण्यासाठी झालेला खर्च रु.2,000/- (रुपये दोन हजार फक्त) द्यावा.
वरील रक्कम विप ने तक यांना 30 दिवसात द्यावी अन्यथा तक्रार दाखल तारखेपासून त्या रकमेवर रक्कम फिटेपर्यंत द.सा.द.शे.9 दराने व्याज द्यावे.
3) विप ने तक ला या तक्रारीचा खर्च म्हणून रु.3,000/- (रुपये तीन हजार फक्त) द्यावे.
4) वरील आदेशाची पुर्तता करुन विप यांनी 45 दिवसात तसा अहवाल मा. मंचासमोर
सादर करावा. सदर कामी उभय पक्षकारांनी मंचासमोर हजर रहावे. सदर आदेशाची
पुर्तता विप यांनी न केल्यास तक्रारदार यांनी सदरबाबत मंचात अर्ज द्यावा.
5) उभय पक्षकारांना आदेशाच्या प्रमाणित प्रती निशु:ल्क देण्यात याव्यात.
(श्री. एम.व्ही. कुलकर्णी)
अध्यक्ष
(श्री.मुकूंद.बी.सस्ते) (सौ.विद्युलता जे.दलभंजन)
सदस्य सदस्या
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद.